नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीसँग वार्ता गर्न सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरू पहल गरिरहेका छन् । पछिल्लो समय विप्लवका केही नेताहरु पनि वार्ताप्रति केही लचक रहेको, पछिल्ला दिनमा विप्लव समूह र सरकारी पक्षका केही व्यक्तिहरुबीच वार्ता भएका समाचार पनि आइरहेका छन् । यसै सन्दर्भमा हामीले यसअघि संविधानसँग असन्तुष्ट रहेका समूहसँग वार्ता गर्न गठित उच्च स्तरीय राजनीतिक वार्ताटोलीका संयोजक समेत रहिसक्नुभएका सोमप्रसाद पाण्डेसँग विप्लवसँगको वार्ताका प्रयास र भइरहेका प्रगतिबारे जान्न कुराकानी गरेका छाँ । पाण्डे नेतृत्वको वार्ता टोली यतिखेर अस्तित्वमा त छैन, तर प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सुझावअनुसार नै आफूले विप्लवसँग वार्ताका लागि प्रयास गरिरहेको पाण्डे बताउँछन् ।  वास्तवमै के भइरहेको छ त विप्लव समूहसँगको वार्ता ? प्रस्तुत छ पाण्डेसँग गरिएको कुराकानी :

संविधानसँग असन्तुष्ट समूहसँग वार्ता गर्न गठित पुरानो वार्ता टोली पुनः सक्रिय भएको हो ?

संविधानको दायराभन्दा बाहिर रहेका असन्तुष्ट र द्वन्द्वरत पक्षहरुसँग वार्ता गर्ने र विगतमा गरिएका कतिपय समूहसँगको वार्ताको विषयमा खोजी गर्न भनेर २०७५ साल भदौ ८ गते नेपाल सरकारले मेरो संयोजकत्वमा ‘राजनीतिक वार्ता टोली २०७५’ गठन गरेको थियो । त्यो वार्ता टोली गठन गर्नुको प्रमुख उद्देश्य जो असन्तुष्ट र द्वन्द्वरत छन् तिनीहरुलाई मूलधारमा ल्याउने भन्ने थियो । सोही जिम्मेवारीअन्तर्गत प्रधानमन्त्रीले हामीलाई केही निर्देशन र सोँचहरु पनि बताउनुभएको थियो । त्यसमा संविधानको दायराभन्दा बाहिर द्वन्द्वरत धेरै समूह छन्, तिनीहरु कुन कुन र कस्तो अवस्थामा छन्, त्यो खोजी गर्नु भन्ने थियो । खास गरेर नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका बारेमा पनि तपाईंहरुले सम्पर्क, खोजी र वार्ता गर्नू भनेर बताउनुभएको थियो । त्यसक्रममा प्रधानमन्त्रीले अरु समूह सँगसँगै विप्लव समूह पनि छ है भनेर भन्नुभएको अवस्था थियो ।

भदौ ८ गते वार्ता टोली गठन भएको केही दिनमै भदौ २६ मा हामीले सामूहिक वार्ता आह्वान गर्यौँ । त्यसपछि विप्लव समूहसँग पनि सम्पर्क बढायौँ । त्यतिबेलाको पहिलो सम्पर्क सूत्र हुनुहुन्थ्यो गुणराज लोहनी । अरु नेताहरुसँग पनि कुरा भए । हामीले धेरै चरणमा वार्ता पनि गर्यौँ । वार्ताको वातावरण निर्माणका लागि त्यसबेला जेलमा रहेका विप्लव समूहका नेताहरुको रिहाइको प्रस्ताव आयो । हाम्रो समेतको पहलमा सरकार लचिलो बन्यो र उहाँहरुलाई जेलमुक्त गर्ने कुरा भयो । यद्यपि बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिटपछि वा सर्वोच्चले छोडिसकेपछि उहाँहरुलाई पुनः गिरफ्तार गर्ने, अदालत वा प्रशासनमा उजुरी थिए, त्यसलाई पनि पुनः गिरफ्तार नगर्ने गरी वार्ताको वातावरण बनेको थियो । विभिन्न चरणमा यस्ता प्रक्रिया चले पनि पछिल्लो कालखण्डमा वार्ता अघि बढ्न सकेन । खासगरी मङ्सिर ८ गतेको विप्लव समूहको भृकुटीमण्डमा भएको प्रदर्शनीपछि वार्ताको प्रक्रिया अघि बढेन ।

हामीले अरु धेरै समूहसँग वार्ता गरेर टुङ्गो लगायौँ । केही समूहको त हतियार पनि जम्मा गरेर सरकारलाई बुझाउने क्रममा सुनसरी लगायतका जिल्लामा गयौँ । विप्लव र सीके राउतबाहेकका सबै समूहलाई मूलधारमा ल्यायौँ पनि । पछि सीके राउत समूह पनि मूलधारमा आए । अहिले बाँकी रहेको भनेको नेत्रविक्रम चन्द विप्लवले नेतृत्व गरेको राजनीतिक समूह मात्रै हो ।

*******

हामीले अरु धेरै समूहसँग वार्ता गरेर टुङ्गो लगायौँ । केही समूहको त हतियार पनि जम्मा गरेर सरकारलाई बुझाउने क्रममा सुनसरी लगायतका जिल्लामा गयौँ । विप्लव र सीके राउतबाहेकका सबै समूहलाई मूलधारमा ल्यायौँ पनि । पछि सीके राउत समूह पनि मूलधारमा आए । अहिले बाँकी रहेको भनेको नेत्रविक्रम चन्द विप्लवले नेतृत्व गरेको राजनीतिक समूह मात्रै हो ।

त्यसबेला तपाईं नेतृत्वको समितिले जेजति काम गर्यो त्यसको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको पनि धेरै समय भइसकेको छ । त्यसबेला समितिले विप्लव समूहलाई राजनीतिक शक्तिकै रूपमा लिएको पनि देखियो । तर त्यो समिति स्वतः विघटन भइसकेको छ । यस्तो अवस्थामा के अहिले फेरि सरकारले तपाईंहरुलाई विप्लव समूहसँग वार्ता गर्न म्यान्डेट दिएको हो ?

लिखित म्यान्डेट दिएको होइन । म लामो समय २०५१ सालदेखि सांसद रहेको छु । अहिले पाल्पाबाट चौथो पटक निर्वाचित भएको छु । २०५६, ०५७ सालमा संसद्को परराष्ट्र तथा मानव अधिकार समितिको सभापतिको जिम्मेवारी पनि पाएको थिएँ । त्यतिबेला पनि मैले तत्कालीन माओवादीसँग वार्ता र समन्वय गर्न कोसिस गरेको थिएँ । त्यसकारण राज्यले मलाई पछिल्लो समय जिम्मेवारी दिएपछि मेरो त्यसप्रतिको पहल कर्तव्य पनि हो भन्ने लाग्यो । त्यो बोध मसँग छ । त्यति मात्रै होइन, विप्लव समूहका सम्पर्क सूत्र पनि केही छन् । यस विषयमा मैले प्रधानमन्त्रीसँग पनि परामर्श गरेँ– म उहाँहरुसँग भेट्न जाऊँ कि नजाऊँ ? उहाँहरुसँग सम्पर्कमा छु र अनौपचारिक कुरा पनि गरिरहेको छु भन्दा प्रधानमन्त्रीले बढाउनुस् अनौपचारिक रूपमा गर्दा राम्रो हुन्छ भन्नुभयो । आवश्यक पर्दा वार्ता टोली पनि गठन गर्न समस्या छैन । एक दुई घण्टामा टोली गठन गर्न सकिन्छ । नत्र तपाईंले यो राज्यका निम्ति गर्ने कुरा गर्नुस् भनेकाले मैले आफ्नोतर्फबाट गर्नसक्ने पहल गरिरहेको छु । सरकारले जब विप्लव समूहका गतिविधिमाथि  प्रतिबन्ध लगाइसकेपछि  काठमाडाँै बाहिर गएर पनि उहाँहरुसँग छलफल गरेको छु ।

तपाईं निरन्तर विप्लव समूहको सम्पर्कमा हुनुहुँदोरहेछ । पछिल्लो समय सरकार– विप्लव वार्ताबारे विभिन्न प्रचार भइरहेका छन् । के भइरहेको छ त उनीहरुसँगको औपचारिक अनौपचारिक वार्ताको प्रक्रिया वा तयारी ?

हो, अहिले वार्ताबारे धेरै प्रकारका कुराहरु आएका छन् । यसमा मैले थोरै प्रस्ट पार्नैपर्छ । बाहिर चर्चामा आएजस्तै गरी वार्ताको प्रगति त्यति धेरै माथि पुगिसकेको छैन । सरकार वार्ताको लागि तयार छ तर सञ्चार माध्यमहरुमा कतै मेरो नाम, कतै अरु नेताहरुको नाम जोडिएर समाचार आएजसरी दुवै पक्षबाट त्यो बिन्दूमा वार्ता पुगिसकेको अवस्था छैन ।

सरकार वार्ताको लागि तयार छ तर सञ्चार माध्यमहरुमा कतै मेरो नाम, कतै अरु नेताहरुको नाम जोडिएर समाचार आएजसरी दुवै पक्षबाट त्यो बिन्दूमा वार्ता पुगिसकेको अवस्था छैन ।

*******

सम्पर्क, संवाद, प्रारम्भिक छलफल र अनौपचारिक कुरा नै नभएको भन्ने पनि होइन । मबाहेक त्यो प्रक्रियामा अन्य नेताहरु पनि लाग्नुभएको छ । मेरो प्रष्ट मत छः नेपाली जनताले समृद्धि र निर्माण चाहने भएकाले द्वन्द्व र ध्वंश स्वीकार्दैनन् । नेपाली जनताले चाहेको शान्तिका लागि वार्ताबाट विप्लव समूहलाई मूल राजनीतिक धारमा ल्याउनुपर्छ, त्यसका लागि वार्ताको विकल्प छँदैछैन ।

तपाईंले भनेजस्तो सरकारले वार्ताको ढोका खुलै राखेको प्रधानमन्त्री र सरकारका मन्त्रीहरुले पनि बारम्बार भन्दै आएका छन् । तर वार्ताका लागि चाहिने न्यूनतम वातावरण पनि त बन्नुपर्ला नि ? जस्तो विप्लव समूहले भन्ने गरेको मान्छे मार्ने क्रम रोकिएको छैन, जेलमा रहेकाहरुको रिहा पनि छैन भने यस्तो अवस्थामा कसरी वार्ता सम्भव होला ?

आवश्यक परेको खण्डमा सरकार गर्नुपर्ने काम गर्न तयार छ भन्ने मेरो बुझाइ छ । सरकारले त्यो गर्नुपनि पर्छ । योसँगै वार्ताको वातावरण भयो भने विप्लवको पार्टी पनि वार्ता गर्न तयार छ भन्नेमा म विश्वस्त छु । विगतमा पनि खड्गबहादुर विश्वकर्मा, उमा भुजेल, पदम राईलगायतको ठूलो समूह जेलमा थियो । तर वार्ताटोली गठन गरिसकेपछि र केही छलफल भएपछि सरकारले लचिलो बनेर उहाँहरुलाई रिहाइ गरेको थियो । भोलिका निम्ति पनि त्यो वातावरण बन्यो भने सरकार यी कुरामा तुरुन्तै निर्णय गर्न र वातावरण बनाउन तयार हुन्छ भन्नेमा म विश्वस्त छु ।

तपाईंले विप्लवसँग आन्तरिक कुरा र संवाद भइरहेको बताइरहेका बेला यो भन्दिनुस् कि के भएमा विप्लव समूह वार्तामा आउने बुझ्नुभएको छ  ?

यो विषयमा टेवलमा बसेर एजेन्डाकै विषयमा त्यति धेरै छलफल भइसकेको छैन । पहिला वार्ताको वातावरण बनाऊँ, त्यसपछि एजेन्डामा बस्ने कुरा त अन्तिम अन्तिममा हुन्छ र निष्कर्षमा पुर्याउने हो । टेबलमा बसेपछि ‘गिभ एन्ड टेक’को कुरा भइहाल्छ । तर अहिल्यै त्यो तहसम्म पुगिसकिएको छैन ।

*******

टेबलमा बसेपछि ‘गिभ एन्ड टेक’को कुरा भइहाल्छ । तर अहिल्यै त्यो तहसम्म पुगिसकिएको छैन ।

*******

उहाँहरुको विचारदृष्टिकोण, संसदीय व्यवस्थामाथि नै उठाएको प्रश्न, वैज्ञानिक समाजवादको कुरा, दलाल नोकरसाहहरुले गरेका कतिपय व्यवस्थाभित्रका गतिविधिका विषयमा पनि आफ्नै दृष्टिकोण र मागहरु छन् । तर हामी एजेन्डावाइज बसेर यसमा यस्तो गर्ने, यो एजेन्डा हाम्रो बटमलाइन हो, यसमा हामी यसरी अघि बढ्छौ भन्ने कुरा टर्निङ प्वाइन्टसम्म पुगेर मात्रै थाहा हुन्छ । तर पनि हामी वार्ताको वातावरण बनाउन अनौपचारिक कुराकानी गरिरहेका छौँ । यस काममा मबाहेक हाम्रो पार्टीका जिम्मेवार अरु नेताहरु पनि लागिरहनुभएको छ ।

तपाईंको भनाइमा अहिले विप्लव सरकार वार्ताका लागि समपर्कसूत्र पहिल्याउने काम भइरहेको भन्ने बुझिन्छ । तपाईंले चाहिँ विप्लवसँग कुन तहको सूत्रसँग कुरा गरिरहनुभएको छ ?

यसमा मैले धेरै माथिल्लो तहको नेतासँग त कुरा गरेको छैन । तल्लो तहकै भए पनि उहाँहरु (विप्लव)सँग कुराहरु पुर्याउन सक्ने, कतिपय मिडियाका मान्छे, कतिपय बौद्धिक मानिसहरु र त्यही पार्टीमा रहेकाहरु केन्द्रीय कमिटी र पोलिटब्युरो तहसम्मका नेताहरुमार्फत कुराकानी भइरहेको छ ।

तपाईंको अहिलेसम्मको अनुभव र पहलको आधारमा भन्दा विप्लव समूह वार्तामा आउँछन् ? उनीहरु किन वार्तामा आउन ढिलाइ गरिरहेका छन् ?

अहिलेसम्म उहाँहरु वार्ताप्रति अनिच्छुक नभएको मैले पाएको छु । उहाँहरुको एउटा बैठकले पनि सिद्धान्ततः वार्तालाई अस्वीकार नगर्ने भन्ने निर्णय गरेको छ भन्ने कुरा सुनेको छु ।

*******

वार्ता अस्वीकार गर्ने उहाँहरुको सोच छैन नै जस्तो लाग्छ । ढिलाइ हुनुमा उहाँहरुको केही आन्तरिक सल्लाह बाँकी होला ।

*******

यी कारणले गर्दा वार्ता अस्वीकार गर्ने उहाँहरुको सोच छैन नै जस्तो लाग्छ । ढिलाइ हुनुमा उहाँहरुको केही आन्तरिक सल्लाह बाँकी होला । एउटा क्रान्तिकारी भनिएको पार्टीले वार्ता गर्न धेरै कुरा मिलाउनुपर्ने, होमवर्क गर्नुपर्ने पनि हुनसक्छ । तर हामी ढिलोचाँडो वार्ता गर्नुपर्छ र उहाँहरु पनि आउनुहुन्छ भन्नेमा विश्वस्त छौँ ।

तपाईं एउटा सामान्य नागरिक भएर बुझ्दा विप्लव समूह के–के भैदिए वा गरिदिए वार्तामा आउला जस्तो लाग्छ ?

यसमा ट्वाक्कै यही भन्ने त छैन । उहाँहरुका माग धेरै राजनीतिक नै छन् । त्यो राजनीतिक पार्टी नै हो । यसमा हामी धेरै टाढा पनि छैनौँ । उहाँहरुका माग र सरकारले लिएको लक्ष्य धेरै टाढा छैन । हामी मुलुक समृद्धिको सङ्कल्पका साथ अघि बढेका छौँ । उहाँहरु पनि मुलुकको समृद्धिका निम्ति आफ्ना कार्यक्रम ल्याउनुभएको छ । हामीले संविधानमै समाजवाद उन्मुख लेखेर त्यो लक्ष्यका साथ हिँडेका छौँ । विप्लव समूहले पनि वैज्ञानिक समाजवाद भनेको छ । हामी पनि मुलुकमा दलाल नोकरशाहहरुको हिजोदेखिको वर्चस्व हटाउन लागि परेका छौँ । सर्वहारा श्रमजीवी वर्गको हातमा  शासनसत्ता पुर्याउने प्रयास गरेका छौँ । विकसित मुलुक बनाउनेजस्ता राजनीतिक मागहरुमा लगभग धेरै नै नजिक रहेको देखिन्छ । मुलुकको समृद्धि र रूपान्तरणका लागि लागेको पार्टी र वर्तमान सरकारको पनि त्यही उद्देश्य भएकाले अलिकति तालमेल मिल्नेवित्तिकै विप्लवसँग कुरा मिल्छ भन्ने मलाई लाग्छ । 

तर सरकारले त विप्लवलाई राजनीतिक शक्ति मानेको देखिन्न । उसले आपराधिक गतिविधि गर्ने, हिंसा मच्चाउने समूह भनेर भन्दै आएको छ । उता विप्लवले पनि संविधान पनि नमान्ने र व्यवस्था पनि नमान्ने भनिरहेको अवस्थामा कसरी नजिक भयो र ?

आज सत्तासीन रहेको तत्कालीन माओवादी होस् वा माले नै किन नहोस् २०२८ वा ३० सालको पनि एउटा इतिहास छ । त्यसमा नयाँ ढङ्गले जाने कुरामा कार्यक्रमिक हिसाबले अघि बढेको त हो । तर पनि मसिनो गरी अध्ययन गर्यौँ भने, राजनीतिक माग एउटै एउटै देखिन्छ । केही कार्यक्रमिक हिसाबले सत्ता परिवर्तन वा व्यवस्था परिवर्तनका लागि लाग्नुपर्छ भन्ने केही सोच देखिए पनि अन्ततः राजनीतिक मागमा त्यति फरक देखिँदैन ।

मसिनो गरी अध्ययन गर्यौँ भने, राजनीतिक माग एउटै एउटै देखिन्छ । केही कार्यक्रमिक हिसाबले सत्ता परिवर्तन वा व्यवस्था परिवर्तनका लागि लाग्नुपर्छ भन्ने केही सोच देखिए पनि अन्ततः राजनीतिक मागमा त्यति फरक देखिँदैन ।

*******

मात्रै के हो भने उहाँहरुले जसरी र्याडिकल क्रान्तिकारी खालको सोच बनाउनुभएको छ, त्यसमा उहाँहरु रूपान्तरण हुनैपर्छ र मुलुक बनाउन र कम्युनिस्ट आन्दोलन अघि बढाउन हामी सबै एक हुनैपर्छ ।

विप्लव समूह रूपान्तरण हुने केही सङ्केत पाउनुभएको छ कि ?

उहाँहरुले पनि परिस्थितिको विश्लेषण गर्नुहुन्छ । यो मुलुकमा हामीले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र ल्याइसकेका छौँ । उहाँहरुले बन्दुकको भरमा राज्यसत्ता कब्जा गरेर योभन्दा राम्रो व्यवस्था ल्याउने ठाउँ नै छैन । त्यसकारण उहाँहरुले पनि यो कुरा बुझ्नुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।

तपाईंको भनाइ र सरकारको भनाइमा धेरै भिन्नता छ । वार्ताकै क्रममा तपाईंले प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग पनि कुराकानी गर्नुभएको होला, विप्लवप्रति प्रधानमन्त्रीको धारणा कस्तो छ ?

उहाँहरुका क्रियाकलाप र गतिविधिले आतङ्ककारी, एक खालको हिंसात्मक गतिविधि अपनाउने भन्न ेकुरा पुष्टि भएको छ । जस्तो विस्फोट आगजनीलगायतका घटनाले पनि त्यो देखिएको छ । समग्रमा मानिसहरु आतङ्कित हुने पनि देखिएको छ । तर समग्रमा मूल्याङ्कन त्यस्तो होइन ।

उहाँहरुका कार्यक्रमका दौरानमा त्यो खालका घटना भए । सम्भवतः कतिपय ठाउँका आक्रमणमा मान्छेहरु मारिएका छन् । त्यो मान्छे मार्ने उद्देश्यभन्दा पनि आकस्मिक रूपमा त्यस्तो परेको जस्तो लाग्छ । उहाँहरुको आफ्नै तयारीका क्रममा पनि कतिपय मानिसको ज्यान गएको छ । यी सबै कुरा बाहिर हेर्दा आतङ्कारीको मूल्याङ्कन गर्ने र पुष्टि गर्ने ठाउँ रहन्छ । तर पनि यथार्थमा राजनीतिक गतिविधिकै निम्ति काम गरेको हो भन्ने कुरा पनि एक छेउमा राख्नैपर्ने हुन्छ । यसर्थमा प्रधानमन्त्रीले कतिपय आतङ्ककारी गतिविधि गरेकाले यसलाई नियन्त्रणका लागि यस्तो गर्नहुन्न भनेको हुनुपर्छ ।

आतङ्ककारीसँग वार्ता नै हुन सक्दैन भन्ने प्रधानमन्त्रीको बाेलीमा देखिने टाेनले चाहिँ के सङ्केत गर्छ ?

उहाँले त्यसरी वार्ता नै नहुनेगरी भन्नुभएको छैन । तर यस्ता गतिविधि रोक्नुपर्यो भन्नुभएको छ । त्यसका लागि नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषद्ले पनि पार्टीमा प्रतिबन्ध होइन, गतिविधिमा प्रतिबन्ध लगाएको छ । त्यसकारण यसमा हामी सबै प्रस्ट हुन जरुरी छ । सरकारका प्रवक्ताले पनि यसबारे पटक पटक प्रष्ट पार्नुभइसकेको छ ।

प्रतिबन्ध लगाउनुको साटो सरकारले फौजदारी संहिताअनुसार कारबाही गर्न सक्छ नि, त्यसरी प्रतिबन्ध नै लगाउनुपर्ने के जरुरी थियो ?

गतिविधि जे भए, खासगरी वम विष्फोट लगायतका मानिसका ज्यानै जान थालेपछि त्यस्ता घटना रोक्न यो निर्णय गरेको हो ।

तपाईंले भनेजस्तो स्थिति हो भने विप्लवका जो नेता कार्यकर्ता त्यस्ता गतिविधिमा लागेका छैनन् उनीहरुलाई किन सरकारले भटाभट पक्राउ गरिरहेको छ त ?

ठाउँठाउँका घटनाहरुलाई लिएर नियमित प्रक्रियाअन्तर्गत त्यस्तो काम भएको हुनसक्छ । अनुसन्धान, खोजका निम्ति पनि वारेन्ट जारी गरेको र त्यसरी पक्रेको हुनसक्छ । वारेन्ट जारी भएका र त्यस्ता गतिविधिमा संलग्न भएका मानिसलाई प्रशासनले ल एन्ड अर्डर मेन्टेन गर्दा त्यस्ता काम हुनसक्छन् । त्यसलाई नियमित प्रक्रिया नै भन्दा हुन्छ । मलाई लाग्छ कतिपय पक्राउ परेकाहरु पनि घटनामा संलग्न नभएको पाइएपछि छोडिएको पनि अवस्था छ ।

सर्वोच्चले रिहाको आदेश दिने प्रहरीले च्याप्पै समात्ने दोहोरी पनि चलेको छ नि ?

बन्दीप्रत्यक्षीकरणबाट कतिपय नेता रिहा हुनुभयो । जस्तो बन्दीप्रत्यक्षीकरणमा सर्वोच्चले रिहा गर्यो तर दाङ अदालतले निजको यो यो खालको कसुरमा उजुरी परेको हुँदा यो अदालतमा हाजिरी गराउनु भनेर प्रहरी प्रशासनमा पुर्जी जारी गरेको हुन्छ । त्यस्तो अवस्थामा पक्राउ गर्नुपर्ने हुन्छ ।

भनेपछि पञ्चायती शैलीमा पक्राउ गर्ने क्रम अझै जारी छ ?

होइन, होइन । अर्को केसमा कुनै अदालतले निजहरुलाई पक्राउ गरी उपस्थित गराउनु भनिसकेपछि सरकारले त्यो आदेश मान्नुपर्ने हुन्छ ।

तपाईंलाई के लाग्छ, विप्लवलाई सरकारले लगाएको प्रतिबन्ध नहटाई उनीहरु खुरुक्क वार्तामा आउलान् ? वा उनीहरु वार्तामा आउँदाको सुरक्षालगायतको ग्यारेन्टी गर्न सक्छ ?

वार्ताका लागि तयार रहनुभयो र वातावरण बन्यो भने सरकारले यस्ता कुनै पनि कुरामा कमी हुन दिँदैन ।

 वार्ताको वातावरण बनाउने भनेको सरकारले नै हो । सरकारले विप्लवलाई लिखित र औपचारिक रूपमा वार्ताका लागि किन आह्वान गर्न सकेको छैन ?

सक्छ, विगतमा पनि वार्ताटोली गठन गरिसकेपछि आफै आएर इच्छा देखाएको र वार्ता गरेको  इतिहास छ । हिजो मोओवादीसँग पनि कुनै क्याबिनेट निर्णय गरेर वार्ता गरिएको थिएन । वार्ताको वातावरण बनिसकेपछि दुवैपक्ष सहमत भएपछि बल्ल सरकारले पत्र पठाएको थियो ।

हिजो मोओवादीसँग पनि कुनै क्याबिनेट निर्णय गरेर वार्ता गरिएको थिएन । वार्ताको वातावरण बनिसकेपछि दुवैपक्ष सहमत भएपछि बल्ल सरकारले पत्र पठाएको थियो । अहिले त नेपाल सरकारको क्याबिनेटले उच्च स्तरीय अधिकार सम्पन्न राजनीतिक वार्ताटोली २०७५ भनेर गठन गरिसकेपछि वार्ताका लागि एउटा निकाय त भएको थियो नि ।

*******

अहिले त नेपाल सरकारको क्याबिनेटले उच्च स्तरीय अधिकार सम्पन्न राजनीतिक वार्ताटोली २०७५ भनेर गठन गरिसकेपछि वार्ताका लागि एउटा निकाय त भएको थियो नि । तर उहाँहरु आउनु भएन । अहिले पनि यस्तो खालको वातावरण बन्यो भने सरकारले चिठी पठाउने कुरा, वार्तामा ल्याएर सुरक्षा दिने कुरामा तत्परता देखाउनेछ ।

प्रधानमन्त्रीको सचिवालयको एक जनासँग यही विषयमा केही समयपहिले अनौपचारिक कुरा गर्दा उहाँले के भन्नुभयो भने विप्लब आउँछ भन्ने ग्यारेन्टी गर्नुस्, हामी अहिले नै घोषणा गर्छौं भन्नुभयो । त्यस्तो खालको मानसिकताले काम गर्ला ?

उहाँहरु पनि सरकारको मान्छे हुनुहुन्छ । के हिसाबले भन्नुभयो थाहा छैन । तर मलाई के विश्वास छ भने सरकारले वार्ताको ढोका खोलेको छ ।

अलिकति कुरा मिल्यो भने सरकार सबै कुरा गर्न तयार छ ।

*******

वार्ताको निम्ति उहाँहरु आउनुपर्छ भन्नेमा सरकार लचिलो बनेको छ । अलिकति कुरा मिल्यो भने सरकार सबै कुरा गर्न तयार छ ।

तपाईंले पत्रकार लाग्यो भन्नुभयो, माओवादीसँगको वार्तामा विश्वस्त सूत्र, जसले वार्ताको सहजीकरण गरिरहेका थिए, ती नागरिक समाज थिए । यो सरकारले नागरिक समाजसँग त्यो खालको सहयोग लिएको छ कि छैन ?

त्यसका निम्ति सरकारले सहयोग नलिने कुरा त हुँदैन, लिएको छ । तर अहिले त्यो खालको समूह सम्पर्कमा रहेको मैले जानकारी पाएको छैन । विगतमा नागरिक समाज स्वस्फूर्त रूपमा गएर वार्ता गर्ने, कुरा गर्ने, सरकारसँग मध्यस्थता गर्ने गरेको स्थिति थियो ।

अहिले त्यस्तो खालको बनिसकेको छैन । अरू नेताहरु पनि अहिले सम्पर्कमा हुनुहुन्छ । विप्लव समूहको नेतासँग वार्ता गर्न, छलफल गर्न, अन्य नेता पनि खटाइएको छ ।

मलाई खटाइएको त होइन तर विगतमा खटाइएकै थियो । मैले कर्तव्य सम्झेको छु र मुलुकको निकासको निम्ति मेरो पनि सहयोग पुग्यो भने राम्रै हुन्छ ।

औपचारिक रूपमा वार्ताको कुनै पहल भएको छैन ?

अहिलेसम्म भएका छलफल सबै अनौपचारिक रूपमै भएको हुन् ।

यसको कुनै वैधानिकता छैन ?

जुन बेलामा हाम्रो वार्ता टोली थियो, केही प्रक्रियामा वैधानिकता दिएको थियो ।

औपचारिक रूपमा प्रयास गर्दा विप्लवले तपाईहरुलाई भाउ नै दिएन नि, किन होला ?

त्यो त उहाँहरुको कुरा भयो । सरकारले हामीलाई अधिकार सम्पन्न उच्च स्तरीय वार्ता टोली भनेर खटाइसकेपछि सरकारले हामीलाई माथिल्लो स्तरको भाउ दिएको थियो ।

सुरुमा उहाँहरुका कार्यकर्ता जेलमा हुन्जेल हामी धेरै सम्पर्कमा र नजिकमा थियौँ । पछिल्लो कालमा उहाँहरु वार्ताको निम्ति त्यति इच्छुक देखिनुभएन ।

*******

सुरुमा उहाँहरुका कार्यकर्ता जेलमा हुन्जेल हामी धेरै सम्पर्कमा र नजिकमा थियौँ । पछिल्लो कालमा उहाँहरु वार्ताको निम्ति त्यति इच्छुक देखिनुभएन ।

अर्को कुरा, त्यतिखेर पनि उहाँहरुले वार्ताको निम्ति सम्पर्क नै नगरेको, हामीसँग सम्बध नै नराखेको, कुनै मतलब नगरेको चाहिँ होइन ।

उहाँहरुलाई खोजी पनि गरेको, कुराकानी पनि भएको तर त्यसले तार्किक निष्कर्ष नदिएको मात्र हो । कताकता के बुझिन्छ भने विप्लवहरु वार्ताको लागि गम्भीर छैनन् ।

वार्तालाई उनीहरुले रणनीतिक रूपमा उपभोग गरेका मात्र हुन् । त्यसैले सरकारले पनि खासै महत्त्व नदिएको भन्ने छ नि ।

उहाँहरुको कुरा उहाँहरुलाई थाहा होला । उहाँहरु सरकारसँग वार्तामा आउन तयार हुनु भएन । तर तपार्इंलाई के भन्छु भने उहाँहरु वार्तामा आउनै नचाहेको भने होइन । नभए, उहाँहरुको जति सूत्र छन् ती सम्पर्कमै नबस्नु पर्ने थियो ।

भर्खर अनिल विरहीले दिएको अन्तरवार्ता आएको छ, जसमा उहाँले सरकारले हौवा मात्र फैलाइरहेको छ । खासमा केही प्रयत्न भएको छैन भनेका छन् नि ?

यो हौवा त होइन । केही बढी कुरा आए । हुँदै नभएको टच नै नभएको त होइन । त्यसको मात्रात्मक हिसाबले अलि बढी उचालियो ।

सम्पर्कै नभएको पनि होइन तर पत्रपत्रिकामा आएको जस्तो पूरै अन्तिममा पुगेको पनि होइन ।

*******

अनौपचारिक रूपमा केही केही कुरा उठेका हुन् तर वार्ताको टेबुलमा बस्ने गरी कुनै कुरा टुङ्गो लगाउने गरी दुवै पक्ष बसेको अवस्था होइन ।

*******

यसमा सबैलाई के प्रष्ट पार्न चाहन्छु भने अब जसरी आएको छ, अनौपचारिक रूपमा केही केही कुरा उठेका हुन् तर वार्ताको टेबुलमा बस्ने गरी कुनै कुरा टुङ्गो लगाउने गरी दुवै पक्ष बसेको अवस्था होइन ।

विप्लव समूहलाई राजनीतिक मूलधारमा ल्याउन ककसले के गर्नुपर्छ ? बुझ्ने भाषामा प्रष्ट बताइदिनुस त ।

सरकारले यस विषयमा ढोका खोलेको छ । त्यस्तै नेकपाका महासचिव नेत्रविक्रम चन्दले पनि यस विषयमा छलफल गर्न जरुरी छ ।

एउटा मात्र पक्ष भएर वार्ताको सम्भावना छैन । दुवै पक्ष सहमती र टेबलमा बसिसकेपछि निचोड निस्कन सक्ने अवस्था हुन्छ । मात्रै हामीले जोड दिएको पटक पटक हामीले हेरेका छौँ, बुझेका छौँ ।

विगतमा नेपालमा भएको जनआन्दोलन र जनयुद्धसम्मले के प्रमाणित गर्छ भने यो देशमा द्वन्द्व र हिंसाको आवश्यकता छैन ।

यसका लागि हामीले वार्ताकै टेबलमा बसेर निप्ट्याउनुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि सरकार पक्ष अहिले पनि लचिलो छ । सरकार पक्ष वार्ताको लागि वातावरण बनाउन तयार छ ।

सरकारले हामीलाई वार्ताको वातावरण बनाउने जिम्मा पनि दिएको छ । त्यस्तोमा सरकारले चाहँदै नचाहेको भन्न त मिलेन नि । अब उहाँहरुले अग्रसरता लिनुपर्छ ।

अब उहाँहरु पनि वार्ता नै नगर्ने पक्षमा हुनुहुन्न । सिद्धान्ततः वार्तालाई अस्वीकार नगर्ने पाएका छौँ । अब यसलाई मूर्त रूप दिनेगरी उहाँहरुले कार्यक्रम ल्याउनुपर्यो । केही राजनीतिक प्रस्ताव छ भने पेश गर्नुपर्यो ।

यो यो प्रस्तावमा छलफल गर्नको निम्ति हामी पहिलो एजेन्डा सुरु गर्छौं । त्यस कारण सरकारको तर्फबाट पनि यस्तो खालको वातावरण बनाइयोस् भनेर उताबाट आउनुपर्यो ।

भनेपछि विप्लव समूहले यो यो सरकारले गर्यो भने हामी आउँछौँ भनेर ग्यारेन्टी गर्नुपर्यो ?

सरकार त तयार हुन्छ । सरकारले मुलुकको हितमा र नेपाली जनताको हितमा गरिने कुनै पनि कामको निम्ति सरकार पछि हट्दैन । चाहे वार्ताको कुरा होस् अथवा अन्य कुनै विकास निर्माणको कुरा होस् । चाहे कूटनीतिक सवालका विषय हुन् ।

सबै कुरामा सरकार मुलुक र जनताको हितका निम्ति सबैका लागि तयार छ । वार्ताको निम्ति पनि ढोका खोलेको छ । वार्ताको निम्ति सरकारले तयारीका साथ आफ्नो कुरा अगाडि बढाएको छ ।

विगतमा मलाई जिम्मा दिएको थियो । भोलि आवश्यक पर्यो भने अरू नेतालाई जिम्मा देला ।

तपाई‌को आँकलन आजको विकासक्रम हेर्दा कहिले औपचारिक वार्ता सम्भव होला ?

समय त भन्न सकिने अवस्था छैन तर मलाई के विश्वास छ भने ढिलो चाँडो वार्ता हुन्छ र वार्ता मार्फत नै यो समस्या समाधान हुन्छ । वार्ताका विकल्प छैन ।

*******

र वार्ताको वातावरण बनाउने प्रयास स्वरूप जुन खालको अनौपचारिक कुरा हुन्छन् नि त्यसलाई धेरै नउछालौँ । पछिल्लो समय मिडियामा त्यस सम्बन्धमा आएका कुरा धेरै उचालिएर आए ।

*******

तर वार्ताको वातावरण बनाउने प्रयास स्वरूप जुन खालको अनौपचारिक कुरा हुन्छन् नि त्यसलाई धेरै नउछालौँ । पछिल्लो समय मिडियामा त्यस सम्बन्धमा आएका कुरा धेरै उचालिएर आए ।

मसँग केही नेता सम्पर्कमा छन् । अहिले आएर कस्तो भएको छ भने मैले नै बाहिर कुरा ल्याएर ममाथि नै विश्वास उठ्ने र उहाँहरु बिच्किने पाे हो कि भन्ने डर भयो । त्यसो गरिदिनु भएन ।