इरान र अमेरिकाबीच अहिले विवाद उत्कर्षमा छ । भारतको निर्वाचनअघि त अझ यो धेरै उत्कर्षमा थियो ।

भारतमा निर्वाचन चलिरहँदा अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले मोदीविरुद्ध मिडिया प्रचारबाजी गरे । उनले भारतलाई व्यापारमा च्यापे । त्यस नीतिमार्फत उनले मोदीलाई अफ्ठ्यारो पार्ने प्रयास गरेका थिए । चीनसँग पहिलेदेखि व्यापार युद्धमा रहेको अवस्थामा अमेरिकाले भारतबाट आफ्नो देशमा जाने सामग्रीमा कर बढाएर भारतीय सामानलाई अमेरिका प्रवेशमा अवरोध उत्पन्न गरिदियो ।

त्यहाँको सरकारले मात्र होइन, पश्चिमी मिडियाले मोदीलाई लखेटे । एउटा चर्चित म्यागजिनले मोदीलाई ‘डिभाइडर–इन–चिफ’को आरोप लगाउँदै लगभग झण्डै कालो पोतेको अनुहारसहितको आणवरण कथा लेखे । भारत अन्तर्राष्ट्रिय भूराजनीतिमा निक्कै महत्त्वपूर्ण राष्ट्र हो भनेर भनिरहनु पर्दैन ।

इरानसँगको विवादमा सबैभन्दा बढी समाचारमा स्ट्रेट अफ हरमुज आइरह्यो । इरानमाथि अमेरिकी रवैयाजस्तो किसिमले बढिरहेको थियो, त्यसलाई लिएर इरानले म स्ट्रेट अफ हरमुजलाई चोकिङ (बन्द) गराइदिन्छु समेत भनेको थियो । सो क्षेत्र हुँदै विश्वको कुल पेट्रोलियम आवागमनको ठूला हिस्साको जहाज निस्कने र पस्ने गर्छन् ।

उसले दाबी गरेजस्तो चोकिङ त गरेन तर त्यही समयमा तर स्ट्रेट अफ हरमुजमा अमेरिका हच्किएको जस्तो देखिन्थ्यो । तर अमेरिकाले त्यस क्षेत्रमा आफ्नो ठूल ठूला युद्धपोत जहाज पठायो । त्यसको उद्देश्य ती जहाजमार्फत त्यस क्षेत्रमा पेट्रोलिङ गर्ने र इरानमाथि दबाब सिर्जना गर्ने थियो ।

ठीक त्यही समयमा अमेरिकी ड्रोनले पनि त्यो क्षेत्रमा गस्ती गरिरहेको थियो । त्यसलाई इरानले मिसाइल हानेर खसालिदियो । त्यसपछि अर्को द्वन्द्व उत्कर्षमा पुग्यो ।

इरानप्रति युरोपमा त्यति वैमनस्यता छैन । जापानजस्ता अन्य शक्ति राष्ट्र पनि इरानप्रति अमेरिकाले लिएको शैली लिनुपर्छ भन्नेमा छैनन् ।

यहीबीच जापानका प्रधानमन्त्री सिन्जो आबेले इरानको भ्रमण पनि गरेका छन् । इरानसँगको गतिरोध साम्य पार्नका लागि जापान र फ्रान्सले प्रयास गरिरहेको देखिन्छ । यसका भूराजनीति र अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिको पहलु छन् ।

इरानसँग रुसको सिमाना जोडिएको र अर्कोतर्फ जापान र रुसबीच सामुन्द्रिक सिमाना जोडिएको हुनाले द्वन्द्वलाई नचर्काउन जापानमाथि रुसको ठूलो दबाब हुन सक्छ ।

अर्कोतर्फ युरोपमाथि त रुसको दबाब स्वाभाविक हुन्छ नै । पूरै युरोप रुसको ग्यास आपूर्तिमा निर्भर भएको क्षेत्र हो । त्यो हिसाबले त्यो क्षेत्रमा ठूलो द्वन्द्व होस् भनेर बेलायत छाडेर अन्य युरोपेली शक्ति र जापान देखिँदैनन् ।

त्यही समयमा अर्को घटना घट्न पुगेको छ । इरानको कच्चा तेल बोकेको क्रुड कन्टेनर जिब्राल्टरमा ब्रिटेनले रोक्यो । जिब्राल्टर पनि चोकिङ गर्न सकिने जल नाका हो भनेर मैले यसअघि नै कुरा गरिसकेको छ ।

त्यो जिब्राल्टर जल–नाका पूरै ब्रिटेनको कब्जामा छ । त्यही भागमा ब्रिटेनले इरानको जहाज कब्जामा लिएर उसको देशको कानुनी कारबाही अगाडि बढाएको छ ।

नरेन्द्र मोदी विजयी भएर आइसकेपछि हरमुजको स्ट्रेटमा पानीजहाजको आवगमनमा भइरहेको असुरक्षालाई मध्यनजर गरेर भारतले त्यस क्षेत्रमा जहाजको सुरक्षाका लागि नौसेना खटाएको छ । त्यस क्षेत्रमा नौसेना खटाउने भारत पहिलो राष्ट्र बनेको छ । यसले स्टे«ट अफ हरमुज कति धेरै महत्वपूर्ण छ भनेर यसले देखाउँछ ।

यसरी इरानको द्वन्द्व अहिले शिखरमा पुगेको देखिन्छ । इरानले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा तेल बेच्ने जुन कार्य छ, त्यसमाथि अमेरिकाले कुनै न कुनै हिसाबले अमेरिकाले बाधा अवरोध सिर्जना गरिरहेको छ । इरानमाथि पहिले नै अमेरिकाको नाकाबन्दी त थियो नै यो थप नयाँ प्रतिबन्ध हो ।

इरानको तेलको सबैभन्दा ठूलो क्रेता भारत र चीन हुन् । ती देशलाई विगतदेखि नै ती तेल नकिन्न अमेरिकाले दबाब दिइरहेको छ । तर पनि चीन र भारत अनकनाइरहेका छन् । तर अमेरिकाले पनि आफ्ना औजार प्रयोग गरिरहेको छ ।

उसका देशमा रहेका इन्स्योरेन्स कम्पनी र ल्याजेनिङ बैङ्कले इरानसँगको तेल किनबेचमा भुक्तानी नगर्ने भन्यो । अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा कस्तो हुन्छ भने भारतले यदि इरानबाट तेल किन्नुपर्यो भने भारतको बैङ्कले अमेरिकी बैङ्कलाई भुक्तानी गर्ने अनि अमेरिकी बैङ्कले इरानको बैङ्कलाई भुक्तानी गरिदिन्छ । अब विश्व व्यापारका ल्याजेनिङ गर्ने बैङ्क सबै नै अमेरिकन छन् ।

त्यति हुदाँ पनि भारतले अर्को विकल्प हेर्यो । भारतले सीधै भारतीय मुद्रा र इरानी मुद्रा प्रयोग गर्नका लागि इरानको बैङ्क दिल्लीमा खोलेर द्विपक्षीय मुद्रा भुक्तानी हुने व्यवस्था गरेर इरानसँगको व्यापारलाई निरन्तरता दियो ।

यो व्यवस्था हुँदा भारत निर्वाचनको प्रक्रियामा प्रवेश गरिसकेको थियो । यसबाट एकदमै अक्रोसित भएको अमेरिकाले नरेन्द्र मोदी भरसक सत्तामा नआउन् र आइहाले पनि कमजोर भएर आउन् भनेर प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष दबाब भारतमाथि निर्माण गर्यो ।

तर भयो केभन्दा यस पटकको निर्वाचनमा नरेन्द्र मोदी पहिलेभन्दा बढी शक्तिशाली भएर आए । नरेन्द्र मोदी अहिलेको जति शक्तिशाली भएर नआएको भए, सम्भवतः रमादान सकिने बित्तिक्कै इरानमाथि अमेरिकाको आक्रमण हुने सम्भावना थियो । तनाव त्यस किसिमले अघि बढिरहेको थियो ।

नरेन्द्र मोदी विजयी भएर आइसकेपछि हरमुजको स्ट्रेटमा पानीजहाजको आवगमनमा भइरहेको असुरक्षालाई मध्यनजर गरेर भारतले त्यस क्षेत्रमा जहाजको सुरक्षाका लागि नौसेना खटाएको छ । त्यस क्षेत्रमा नौसेना खटाउने भारत पहिलो राष्ट्र बनेको छ । यसले स्टे«ट अफ हरमुज कति धेरै महत्वपूर्ण छ भनेर यसले देखाउँछ ।

यो सँगसँगै अर्को प्रश्न उठ्छ, भेनेजुयलामा पनि अमेरिका त्यस्तै लफडामा छ । भेनेजुयला पहिलेदेखि पेट्रोलियम उत्पादनमा शीर्ष राष्ट्र हो । पछिल्लो पटक उसको नदीको डेल्टा क्षेत्रमा व्यापक तेल पाइएको छ । नयाँ तेल खानी पत्ता लागेपछि भेनेजुलया तेलको स्रोतको हिसाबले सम्पन्न भयो भन्ने कुरा आइरहेको छ ।

प्रधानमन्त्रीको ठाडो प्रस्ताव : भारतको तीव्र दबाबपछि विषादी जाँच नगर्ने मन्त्रिपरिषदको निर्णय

खाडी क्षेत्र त तेलका लागि सम्पन्न छ भन्ने थाहा भएको कुरा हो । इरान र भेनेजुयलाबाहेक बाँकी क्षेत्रमा प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष नियन्त्रण अमेरिकाको छ ।  रुस त आफैमा अलग शक्ति भएकाले उसको कुरा गरिनँ ।

यहाँ एउटा अचम्मको तर्क गर्न सकिन्छ । त्यो के भने अरू तेल व्यापारी राष्ट्रमा कुनै न कुनै किसिमका व्यवधान आइरहँदा अमेरिकाले आफ्नो तेलको उत्पादन उच्च नै राखेर विश्वमा आपूर्ति गरिरहेको छ ।

विज्ञान तथा प्रविधिले तेलको विकल्प व्यापक रूपमा खोजिरहेको छ । यसले निम्त्याउने सक्ने सम्भावनाबारेमा अन्तर्राष्ट्रिय मिडियामा कहीँ कतै चर्चा पनि हुन थालेको छ ।

जनतालाई विषाक्त तरकारी खुवाउन पाइँदैन भन्दै नेविसंघको प्रदर्शन

निकट भविष्यमा तेलको विकल्पमा कुनै प्रविधि आउने हुनाले र त्यसमा अमेरिका ल्याउने सम्भावना भएकाले उसले त्यो प्रविधि आउनुभन्दा अघि नै उसले तेलबाट प्राप्त हुने आय संसारबाट गरिसक्ने, अरूलाई भने व्यवधार ल्याएर, तेलको मूल्य उच्च राख्ने र बजारबाट उच्च नाफा लिने अवस्था सिर्जना गर्ने गरेको चर्चा पनि हुने गरेको छ ।