जनस्तरबाट वाहीवाही र स्याब्यासी पाएको ‘भारतबाट नेपाल आयात हुने फलफूल तथा तरकारीमा विषादीको परीक्षण गर्ने’ सरकारको निर्णय लामो समय टिक्नै सकेन । भारतीय पक्षको औपचारिक प्रतिवादपछि सरकार आफ्नो त्यो निर्णयबाट एकाएक पछि हटेको छ । अस्थायी रुपमा नै सही, सरकारको त्यो पछि हटाइले यतिखेर बजार चर्को रुपमा तातेको छ । कतिपयले त सरकारको त्यो पछि हटाइलाई ‘भारतसामुको लम्पसारवाद’ समेत भन्न भ्याइसकेका छन् ।

वास्तवमा, तरकारीमा विषादी बहसको अन्तर्य के हो ? विषादीको परीक्षण किन गरियो ? किन जरुरी छ यो ? के सरकार भारतसामु झुकेकै हो त ? आउनुहोस्, विषादीको बहसलाई खोतलखातल गरौं ।

यसरी शुरु भयो विषादी परीक्षण

वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रीपरिषद् बैठकले पास गरेर भारतबाट आउने तरकारी तथा फलफूलको विषादी परीक्षण अनिवार्य गरियो । असार २ गते सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गर्दै भारतबाट आयात हुने तरकारी तथा फलफूलको विषादी परीक्षण गरेर मात्रै ल्याउन पाउने निर्णय भएको थियो ।

त्यसलगत्तै भैरहवा लगायतका सिमावर्ती नाकामा तरकारी र फलफूल बोकेका धेरै ट्रक रोकिए । कारण के थियो भने यस्ता ट्रकमा भारतको यूपि तथा बिहारबाट तरकारी तथा फलफूलहरु आएका थिए । ती तरकारी तथा फलफूलहरुमा स्वीकृत मात्राभन्दा बढी नै विषादीको प्रयोग हुने गरेको बारे त स्वयं भारतमै समेत चर्चा परिचर्चा चल्ने गरेको थियो ।

सरकारले विषादी परीक्षण नगरी आयात गर्न नपाइने भन्दै राजपत्रमै सूचना प्रकाशन गरेपछि भन्सारले पनि विषादी परीक्षणमा पास नभएसम्म यस्ता तरकारी वा फलफूल बोकेका ट्रकलाई अगाडि बढ्न दिएन । जसका कारण भन्सार नाकामा ३८ डिग्री वा सोभन्दा पनि बढी तापक्रममा यस्ता तरकारी तथा फलफूल चाँडै नै कुहिन थाले ।

भारतबाट तरकारी तथा फलफूल आउन नपाएपछि एकातिर काठमाडौंमा तरकारी तथा फलफूलको अभाव सुरु हुन थाल्यो भने अर्कोतिर मुल्यवृद्धिसँगै भारतभर यसको व्यापक बिरोध भयो । भारतीय पक्षले पहिले कुनै जानकारी नै नदिई नेपालले एकाएक यस्तो व्यवस्था गरेको कारण उत्पादन भइसकेको तरकारी तथा फलफूल कुहिन थालेको र परीक्षणको समय लामो भएको भन्दै यसलाई सरलीकृत गर्न पनि माग गर्यो ।

विषादी परीक्षण रोक्ने सरकारी निर्णयप्रति राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको गम्भीर आपत्ति

परीक्षण गर्नै ४ दिन !

खासमा भारतबाट आउने तरकारी तथा फलफूलमा रहेको विषादीको परीक्षण गर्न कम्तीमा ४ दिन समय लाग्छ । त्यतिमात्रै होइन, नेपालमा तरकारी भित्रने प्रमुख नाका भैरहवामा विषादी परीक्षण गर्ने अत्याधुनिक ल्याबसमेत छैन ।

काठमाडौँमा खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग र नाष्टको ल्याब खुमलटारमा मात्रै खाद्यवस्तुमा रहेको विषादी मापन गर्ने अत्याधुनिक ल्याब रहेको छ । यस्तो ल्याबबाट यदि सबैखाले विषादी तथा रङको अवस्थाबारे चेकजाँज गर्ने हो भने कम्तीमा ४ दिन लाग्ने प्लान्ट क्वारेन्टिन तथा विषादी व्यवस्थापन केन्द्रका सुचना अधिकारी रामकृष्ण सुवेदीले रातोपाटीलाई बताए ।

जब नेपाल सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरेर विषादी परीक्षण पूरा नगरी नेपालमा आयत गर्न नपाइने नीति लियो, त्यसपछि भन्सार नाकामै तरकारी तथा फलफूलको विषादी परीक्षणका लागि नमुना संकलन सुरु भयो । तर नमुना संकलन गरी काठमाडौँ पठाउन र रिपोर्ट तयार हुन ५÷६ दिन लाग्ने भएपछि ३८ डिग्री तापक्रममा उक्त तरकारी तथा फलफूल खानको लागि अयोग्य नै बनिदिन्छ ।

‘पपुलर’ बन्न हतारको निर्णय !

अहिले सरकारले विषादी परीक्षण गरेर मात्रै ल्याउन पाउने भनेपनि त्यसका लागि पूर्वाधार तयार गरिसकेको थिएन । हचुवाका भरमा ‘पपुलारिटी’ लिन निर्णय गरेपनि त्यसको व्यवहारिक पक्ष भने अध्ययन गरिएको थिएन ।

त्यसबाहेक प्रत्येक नाकामा यस्तो अत्याधुनिक ल्याब राख्नका लागि तत्कालै कम्तीमा ४ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने हुन्छ, जुन रकम अर्थ मन्त्रालयले स्वीकृत गरेर कृषि मन्त्रालय मातहतबाट पठाउनुपर्छ । र, यस्तो उपकरण ल्याउन र दक्ष जनशक्ति नियुक्त गर्न पनि कम्तीमा १ वर्षको समय लाग्छ ।

आइतबार कृषिमन्त्री चक्रपाणि खनालले राष्ट्रिय सभाको विनियोजन विधेयकमाथि उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिने क्रममा कम्तीमा ४ अर्ब रकम र १ वर्ष समय लाग्ने बताए । यद्यपि उनले देशभर ७ वटा यस्ता ल्याब रहेको र ‘र्यापीड टेष्ट’ गर्न सकिने बताउँदै सरकारको निर्णयलाई घुमाउरो पारामा बिरोधसमेत गरे ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृका यादव आँफैले लगेर पास गराएको विषादी परीक्षणको निर्णय भारतको बिरोध आएपछि असार १९ गतेको मन्त्रीपरिषद् वैठकबाट स्थगित गराए । पूर्वाधार तयार नभई निर्णय भएकाले तत्काले फिर्ता लिने र ६ महिनापछि पूर्वाधार निर्माण गरी विषादी परीक्षणको पुनः सुरुवात गर्ने गरी पहिलेको निर्णय सरकारले फिर्ता लियो ।

विषादी परीक्षण नगर्ने सरकारी निर्णयमा मन्त्रीले लगाए सचिवलाई दोष

चौतर्फी विरोध

त्यसलगत्तै यसको चौतर्फी विरोध सुरु भयो । सरकारले आम उपभोक्तालाई ‘विष खुवाएर मार्न खोजेको’ भन्दै राजनीतिक दलदेखि युवा र विद्यार्थीले विरोध गरे । कतिपयले यसलाई ‘राष्ट्रवादको चर्को नारा दिने’ ओली सरकार भारतसामु ‘लम्पसार’ परेको भनी आलोचना समत गर्न भ्याए । आम उपभोक्तावादी संघ संगठनले पनि यसको चौतर्फी विरोध गरिरहे र त्यो विरोध अझै जारी छ ।

सोमबार आपूर्तिमन्त्री मातृका यादवले पत्रकार सम्मेलन नै गरेर हतारमा निर्णय भएको भन्दै माफी मागे । साथै आफूले कसैको पत्र वा दबाबमा निर्णय फिर्ता नगराएको भन्दै तयारी नपुगेको बारे आफू जानकार नरहेको र ‘सचिवले फसाएको’ बताएका थिए । तर सोमबार मात्रै भारतीय दूतावासले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत् आपूर्ति मन्त्रालयमा पठाएको पत्र सार्वजनिक भयो । जुन पत्रले मातृका यादवको झूठलाई पनि छर्लङ्ग पारिदियो ।

जनशक्ति भएमा ‘र्यापीड’ टेष्ट तत्काल सम्भव

सरकारले चाहेमा र जनशक्तिको व्यवस्था गरेमा तरकारी वा फलफूलमा हुने विषादीको ‘र्यापीड टेष्ट’ सम्भव रहेको छ ।

अहिले सरकारले ७ स्थानमा स्थापना गरेको ल्याबमा चाहेको खण्डमा तत्कालै तरकारी तथा फलफूलको नमुना लिएर करिब ३ मिनेटमै र्यापीड टेष्ट गर्न सकिन्छ । अहिले कालीमाटी तरकारी तथा फलफूल थोक बजारमा भइरहेको उपकरण तथा किट प्रयोग गरी र्यापीड टेष्ट गर्ने हो भने एउटा तरकारी तथा फलफूलको कार्बामेट र अर्गानोफोस्फेट समूहको विषादीको अवशेष मापन मात्र ६ मिनेटमा पूरा गर्न सकिन्छ ।

अहिले नेपालमा प्रयोग हुने विषादीमध्ये अधिकांश विषादी अर्गानोफोस्फेट समूहका विषादी छन्, जसको र्यापीड टेष्ट गर्न चाहेमा ६ मिनेटमै यसको परीक्षण गर्न सकिन्छ र तत्कालै यसलाई लिने वा नलिने निर्णय गर्न सकिन्छ । तर त्यसको लागि उपकरण, किट र दक्ष जनशक्तिको भने आवश्यकता पर्छ ।

यस्ता छन् नेपालमा प्रयोग हुने विषादीहरु :

हाल नेपालमा प्रयोग हुने विषादीहरु मुख्यतः ४ समूहका विषादीहरु रहेका छन् । अहिले नेपालमा प्रयोग हुने विषादीहरुमा कार्बामेट समूह, अर्गानोफोस्फेट समूह, सिन्थेटिक पाइरेथ्रोइडट्स समूह र फन्जीसाइड समूह पर्दछन् । यसअघि अर्गानोक्लोरिन समूहको विषादी पनि प्रयोग हुने गरेकामा यो अत्याधिक घातक विषादी रहेको भन्दै नेपालमा यसको प्रयोगमा प्रतिबन्ध लागिसकेको छ भने कार्बामेट समूहको अधिकांश विषादीमाथि पनि नेपालले प्रतिबन्ध लगाइसकेको छ । पछिल्लो समय कम घातक विषादीको रुपमा चिनिएको तेस्रो पुस्ताको विषादी अर्थात् नियो निकोटिनोइड समूहको विषादी भने अझै पनि नेपाल आइपुगेको छैन ।

यी विषादीहरुमध्ये हाल र्यापीड टेष्ट अन्तर्गत कार्बामेट र अर्गानोफोस्फेट समूहको विषादीको टेष्ट हुँदै आएको छ । तर पछिल्लो समय अत्याधिक प्रयोगमा रहेको सिन्थेटिक पाइरेथ्रोइडट्स समूह र फन्जीसाइड समूहको विषादीको मापन भने र्यापीड टेष्टले गर्न सकिरहेको छैन ।

ताइवानको यो टेक्नोलोजी नेपालले २०७१ सालदेखि प्रयोगमा ल्याएको थियो । २०७१ सालमा यो प्रविधि नेपाल भित्राएर कालीमाटीबाट सुरु गरिएको यस्तो टेष्टका कारण पहिलो १ महिनामा १ सय ८७ नमुना संकलन गरी परीक्षण गर्दा २६ वटा तरकारी तथा फलफूलमा विषादीको मात्रा खान अयोग्य अवस्थामा रहेको थियो । जसका कारण ती तरकारी तथा फलफूललाई नष्ट गरिएको थियो ।

कति प्रतिशतसम्म विषादी भएको तरकारी वा फलफूल खान सकिन्छ ?

प्रश्न उठ्ला विषादी पनि खान मिल्छ र ! सामान्य अवस्थामा यस्तो सुन्दा सबैले मिल्दैन नै भन्ने जवाफ दिन्छन् । यद्यपि हाम्रो शरीरमा रहेको रोग प्रतिरोधक क्षमताअनुसार ३५ प्रतिशत ए आई अर्थात् एक्टीभ इन्ग्रेडियण्टसम्म विषादीको मात्रा भएको तरकारी वा फलफूल खान सकिने विभिन्न अध्ययनहरुले देखाएको छ ।

नेपालमा पनि तरकारी वा फलफूलमा विषादीको मापन गर्दा ३५ प्रतिशतभन्दा कम एआई भएको तरकारी वा फलफूल खान सकिने मापदण्ड राखिएको छ । ३५ प्रतिशतभन्दा कम एआई अर्थात् रोकावट भएको खाद्यवस्तु तत्काल खान सकिन्छ र यसले शरीरलाई तत्काल हानी पुराउँदैन । ३५ देखि ४४ प्रतिशतसम्म एआई भएको तरकारी वा फलफूललाई क्वारेण्टाइन लेभलमा राखेर अनुगमन गरिन्छ । त्यसको ३ दिनभित्र विषादीको मात्रा ३५ प्रतिशतभन्दा कम भएमा बजारमा विक्रीका लागि पठाउन सकिन्छ भने मात्रा नघटेमा यसलाई नष्ट गरिन्छ । तर तरकारी वा फलफूलमा एआईको मात्रा ४५ प्रतिशतभन्दा बढी भएको खण्डमा भने त्यसलाई तत्कालै नष्ट गर्ने गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

यद्यपि तरकारी वा फलफूलमा विषादीको मात्रा जति कम भयो त्यति नै सुरक्षित हो । ३५ प्रतिशत विषादीको मापन गरिएको नराम्रो र ३४ प्रतिशत भएको खान योग्य भने कदापि होइन । तर जति कम विषादी वा विषादीको मात्रा रह्यो, त्यो त्यति नै राम्रो हो ।

भारतीय दूतावासले विषादी परीक्षण रोक्न पठाएको यस्तो पत्र 

के अब तरकारी वा फलफूलको विषादी परीक्षण रोकिएकै हो त ?

अहिले सरकारले भारतबाट ल्याइएको तरकारी वा फलफूलमा गर्न लागिएको विषादी परीक्षण तत्कालका लागि स्थगन गरेको छ । ६ महिनाभित्र पूर्वाधार तयार गरी पुनः यसको परीक्षण सुरु गर्ने भनेको छ । यसको मतलब ६ महिनासम्म जति विषादी भएपनि खानैपर्ने भनेको चाहिँ होइन ।

सरकारले भन्सार नाकामा तरकारीका ट्रक रोकेर परीक्षण गरेर मात्रै नेपाल ल्याउन दिने निर्णय गरेकामा भन्सार नाकामा चेकजाँच गर्ने कार्य मात्रै बन्द गराएको हो । तर कालीमाटी लगायत विभिन्न शहरहरुमा विक्री वितरण हुने तरकारी तथा फलफूलको नमुना संकलन गरी र्यापीड टेष्टको काम भने निरन्तर जारी नै रहने छ ।

अहिले पनि बजारबाट नमुना संकलन गरी प्रत्येक दिन अनुगमन भइरहेको छ र विषादीको मात्रा बढी भएमा विक्री वितरणमा रोक लगाइने गरिएको छ । काठमाडौंको कुरा गर्ने हो कालीमाटीमा सातै दिन यस्तो कार्य भइरहेको छ ।

भारतीय मात्रै हैन, नेपालीमा पनि उत्तिकै विषादी

अहिले विषादी परीक्षणको चर्चा चल्दा भारतीय उत्पादनमा मात्रै पो विषादी हुने हो कि भन्ने खालको स्तरमा मानिसहरुले सोच्न थालेका छन् । तर ‘भारतबाट आयातित तरकारी’ मा मात्रै विषादी हुने ढंगले मात्रै चर्चा गर्नु गलत हुन्छ । तरकारी वा फलफूलमा विषादी परीक्षण गर्दा भारतीयहरु मात्रै हैन, धेरै तरकारी तथा फलफूल त नेपालकै अयोग्य भेटिएको छ ।

यस आर्थिक वर्षमा गरिएको नमुना संकलन तथा परीक्षणमा धादिङबाट आएको सिमी र ब्रोकाउलीमा विषादीको मात्रा बढी भेटेर नष्ट गरिएको छ भने सर्लाहीबाट आएको गोलभेंडामा पनि त्यस्तै समस्या देखिएको छ ।

जानकारहरुका अनुसार, किनभने भारतबाट नेपालसम्म आइपुग्दा विषादीको वेटिङ पिरियड सकिएको हुन्छ र विषादीको प्रभाव पनि कम भइसकेको हुन्छ । तर काठमाडौं नजिकैका धादिङ, नुवाकोट, काभ्रे, मकवानपुर, चितवन तथा सर्लाहीसम्मका तरकारी चाँडो काठमाडौं आइपुग्ने भएकाले यी स्थानहरुका तरकारीमा विषादीको मात्रा बढी पाइन्छ । त्यसकारण भारतबाट आउने विषादी प्रयोग गरिएका तरकारीहरुमा जोखिम छँदैछ, त्यो भन्दापनि बढी कैयौं गुना बढी जोखिम चाहिँ नेपालकै तरकारीमा पनि हुने हुन्छ ।

के अर्गानिक तरकारी सम्भव छ ?

खासमा नेपाल तथा भारतमा चल्तीमा रहेको शब्द ‘अर्गानिक’ र तरकारी खेती एकआपसमा मिल्नै नसक्ने बताउँछन्, खाद्य अनुसन्धान अधिकृत रामकृष्ण सुवेदी । अहिले तरकारीमा विषादीको प्रयोग नगरे उत्पादन नै नहुने अवस्था रहेको भन्दै त्यस्तो सम्भावना ज्यादै कम हुने र खर्च आम्दानी अनुमात मिलाउनै नसकिने उनी बताउँछन् ।

यद्यपि कुनै कुनै स्थानमा विषादी प्रयोग नै नगरी तरकारी तथा फलफूलको खेती पनि गरिएको छ । तर व्यवसायिक खेती गर्दा विषादीको प्रयोग अनिवार्य जस्तै बन्न पुगेको छ । विषादीको प्रयोग नगरिए तरकारी वा फलफूल किराले खाएर सक्ने वा मर्ने भएकाले भारत वा नेपालमा पूर्णरुपमा अर्गानिक तरकारीको उत्पादन स्म्भव नै नरहेको उनी बताउँछन् ।

वेटिङ पिरियडको ख्याल गरिएन

समस्या विषादीको प्रयोगमा होइन, बरु मुख्यतः यसको वेटिङ पिरियडमा हो । तरकारीमा विषादीको प्रयोग गर्न नै नमिल्ने वा विषादीको प्रयोगबिना व्यवसायिक खेती सम्भव छ भन्ने होइन । बरु विषादीको प्रयोग गरी उत्पादन भए गरिएका तरकारी फलफूहरु कति दिनपछि मात्रै खान हुने भन्ने कुराको ख्याल नगरिएकाले समस्या भएको खाद्य अनुसन्धान अधिकृतहरुको भनाइ छ ।

तरकारीमा प्रयोग गरिने अधिकांश विषादीको वेटिङ पिरियड कम्तीमा ७ दिनको रहेको हुन्छ । अर्थात् बजारमा तरकारी फलफूलहरु बिक्रीका लागि पठाउनुभन्दा ७ दिनअघिदेखि विषादीको प्रयोग रोक्नुपर्छ । तर अधिकांश किसानले अन्तिम दिनसम्म पनि तरकारीमा विषादीको प्रयोग गरिरहने र क्रेता वा ठेकेदार आएपछि तत्काल बेच्ने गरेकाले विषादीको जोखिम बढी हुने स्थिति आएको हो ।

तयार भइसकेका गोलभेंडा लगायतका कतिपय तरकारीमा फन्जीसाइड अर्थात् ढुसीनासक विषादीको पनि प्रयोग गरिएको हुन्छ । यस्तो औषधीको वेटिङ पिरियड १० दिनको हुन्छ । अर्थात् त्यस्ता उत्पादन बजार पठाउनु १० दिनअघिदेखि नै औषधीको प्रयोग बन्द गर्नुपर्छ । तर यस्तो तरकारी पनि औषधी हाल्न रोकिएको १ वा २ दिनमा नै बजारमा पुग्छन् । जसका कारण तरकारी वा फलफूलमा विषादीको मात्रा बढी देखिएको खाद्य अधिकृतहरुको भनाई छ ।

६ महिनापछि के होला ?

अहिले सबैको चिन्ता र चासो रहेको तरकारीमा विषादीको प्रयोग र नियन्त्रण मै छ र  अबको ६ महिनापछि के होला भन्नेमा नै केन्द्रीत छ । सरकारले ६ महिनापछि पूर्वाधार तयार गरेर नाकामा नै परीक्षण गर्ने भनेको छ । तर पूर्वाधार निर्माणको काम ६ महिनामै पूरा हुने सम्भावना भने ज्यादै क्षीण छ । ६ महिनामा यो काम नसकिएपनि अबको १ वर्षमा भने सीमानाकामै परीक्षणको सम्भावना बढाएको छ । जसका कारण जब नेपालले केही दिन तरकारीमा विषादी परीक्षणको सुरुवात गर्यो । भारतमा यसले धेरै चर्चा पायो । अहिले पनि बेलाबेलामा नमुना चेकजाँच हुने भएकाले तत्कालैदेखि यसमा सुधार देखिनेछ । अबको ६ महिनापछि भने तरकारीमा विषादीको प्रयोगमा कमी नआएपनि वेटिङ पिरियडलाई भने किसानले ख्याल गर्नेछन् । जसका कारण विषादीको प्रयोग नरोकिएपनि असर कम गर्ने गरिने उपायले भने सकारात्मक सन्देश दिने छ ।