नेपाल राष्ट्र बैङ्कका गर्भनरको (डा. चिरञ्जीवि नेपाल) कार्यकाल लगभग अन्तिम अवस्थामा छ । उनले आफ्नो कार्यकालको पहिलो मौद्रिक नीतिमार्फत बैङ्क तथा वित्तिय संस्थाको चुक्ता पुँजी चार गुणासम्म बढाउने नीति लिएका थिए । उनले लिएकै नीतिमा बैङ्क तथा वित्तिय संस्थाले साथ पनि दिए । तोकिए अनुसारको चुक्ता पुँजी बैङ्क तथा वित्तिय संस्थाले अहिले पुर्याइसकेका छन् ।

गर्भनर आफ्नो कार्यकालको अन्तिम मौद्रिक नीतिमार्फत् फेरि अर्को निर्णय लिएर चर्चामा आउने मेसोमा छन् । कतिपयले यसलाई गर्भनर जाँदा—जाँदै बिग मर्जरको नीति ल्याएर जस आफूले लिन चाहेको बताउँछन् । यसको कार्यान्वयनका लागि अर्का गर्भनर आउने हुँदा उनले ल्याएको नीति कार्यान्वयन नभए नयाँ गर्भनरले बिग मर्जर कार्यान्वयनमा असफल भएको गर्भनरको पगरी भिर्नेछन् । यो अर्को पाटो हो ।

ठूल्ठूला बैङ्कहरुलाई गाभेर संख्या घटाउन यस पटकको मौद्रिक नीतिमा दबाबपूर्ण मर्जरको नीति लिने सम्भावना छ, यदि बैङ्कहरुले स्वत्तः स्फूर्त मर्जरमा जाने प्रतिबद्धता जनाएनन् भने ।

तर, यसमा दुई थरीका बहस छन् । राष्ट्र बैङ्क र सरकार बैङ्कहरुको संख्या जसरी पनि घटाउने पक्षमा छ भने यता बैङ्कहरुले यो तत्काल सम्भव नहुने अभिव्यक्ति दिँदै आएका छन् । हुन त बैङ्कर्स संघले बजेट बनाउने समयमा आवश्यक सहुलियत दिए आफूहरु मर्जरमा जाने सकारात्मक संकेत दिएका थिए । ‘तर जब बजेटमा मर्जरको विषय समेटियो त्यसमा सहुलियत भन्ने शब्द मौन भयो । यसैमा बैङ्कर्सहरुको आपत्ति हो,’ एक बैङ्कर भन्छन् ।

गर्भनरले बैङ्कहरुलाई मौद्रिक नीतिपछि ‘विहे गर्ने गरेर, अहिले लभ पार्दै गर्नुस्’  भन्ने आशयको अभिव्यक्ति दिएपनि तत्काल बिहेका लागि आफूहरु परिपक्व भैनसकेको अर्का एक बैङ्कर बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘कुन बैङ्क कसको डोली चढ्ने हो त्यो मौद्रिक नीतिपछि थाहा होला तर, अधिकांश बैङ्कहरुलाई बिग मर्जरको त्रासले सताउन थालेको भने पक्कै हो ।’

बिग मर्जर : आवश्यकता कि बाध्यता, बैङ्कहरू तयार होलान् ?

आरोप मेटाउने पक्षमा अर्थमन्त्री, बिग मर्जरको जस लिने पक्षमा गर्भनर

गर्भनर मात्र होइन अर्थमन्त्री पनि बैङ्कको सङ्ख्या घट्नुपर्छ भन्ने पक्षमा छन् । अहिले अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा छन् । उनले दोस्रो पटक बजेट पनि पेश गरिसकेका छन् । दोस्रो पटकको बजेटमा बैङ्क तथा वित्तिय संस्थालाई मर्जरमा जान प्रोत्साहन गरिनेछ भनिएको छ । खतिवडालाई बैङ्कको सङ्ख्या धेरै बनाएको र आवश्यक नियमनमा चुकेर बैङ्क तथा वित्तिय संस्थालाई समस्या ग्रस्त बनाएको आरोप लाग्दै आएको छ । तर, यस विषयलाई अर्थमन्त्री स्वयम् मान्न तयार भने छैनन् भन्ने उनले विभिन्न कार्यक्रममा दिएको अभिव्यक्तिबाट प्रष्ट हुन्छ ।

गर्भनर डा. चिरञ्जीवी नेपालले १६ वटा समस्याग्रस्त बैङ्कलाई आफुले तङारेको भन्दै कामको जस लिन खोज्ने गरेका छन् । गर्भनर बैङ्कहरुको चुक्तापुँजी वृद्धिमा आफू सफल भएको बारम्बार सार्वजनिक कार्यक्रममा भन्दै आएका हुन्छन् । तर चुक्तापुँजी वृद्धिको नाममा बैङ्कहरुले हकप्रदको बाढी बगाएर बैङ्किङ सिस्टममै समस्या निम्त्याएको र त्यसको असर अहिले सेयर बजारदेखि बैङ्किङ क्षेत्रमा (क्रेडिट क्रन्च) समेत देखिएको विषयलाई गर्भनर नजरअन्दाज गर्छन् ।

केही बैङ्करहरु बिग मर्जरमा स्वार्थ जोडिएको अड्कल लगाउँछन् । एक बैङ्कर बिग मर्जरको पछाडि कुनै गलत नियत पनि हुन सक्ने शंका गर्ने ठाउँ रहेको बताउँछन् ।

कति चाहिन्छ देशलाई बैङ्क ?

कुनै पनि देशमा कति बैङ्क तथा वित्तिय संस्था कति आवश्यक छ भन्ने कुरा त्यहाँको अर्थतन्त्रको आकारले  निर्धारण गर्दछ । तर, नेपालभन्दा निकै बलिया अर्थतन्त्र भएका देशमा पनि बैङ्कको संख्या कम छ । यसो हुँदा हाम्रो जस्तो कमजोर अर्थतन्त्र भएको देशमा यति धेरै बैङ्क किन चाहियो भन्ने खालका प्रश्न उठ्छन् ।

बैङ्किङ विज्ञ अनलराज भट्टराई वित्तीय स्थायित्वका लागि ठूला पुँजीको बैङ्कको आवश्यकता औल्याउँछन् । उनी भन्छन्, ‘बैङ्कमा वित्तिय स्थायित्व र त्यसको सम्पत्तिको अवस्थालाई हेर्नुपर्ने हुन्छ । नेपालको सम्पूर्ण बैङ्कमा सम्पत्ति र दायित्वको मिसम्याच छ । यसमा सन्तुलन छैन । सन् २०१३/१४ मा जिडिपिको ६० प्रतिशत मात्र कर्जा गएको थियो त्यसको  ४/५ वर्षको दौरानमा ९० प्रतिशत पुगेको छ । यसले वित्तिय जोखिम पनि बढीरहेको छ ।  वित्तिय स्थायित्वका लागि ठुलो र मजबुत बैङ्क बनाउनै पर्छ ।’

नेपालमा २÷३ अर्ब डलरको बैङ्क भएपछि मात्र विदेशीले ऋण दिन पत्याउने भएकाले विदेशी बैङ्कलाई नेपाली बैङ्कप्रति विश्वास जगाउन ठूलो पुँजीको बैङ्क बनाउनु पर्ने उनको तर्क छ ।

भट्टराईका अनुसार एउटा सरकारी बैङ्कसहित १० देखि १२ वटा बैङ्क नेपालका लागि पर्याप्त छ ।

अहिले नेपालमा बैङ्कको संख्या धेरै भएपनि वित्तिय पहुँच न्युन छ । अबको आवश्यकता भनेको वित्तिय पहुँच बृद्धि नै हो, उनले भने ।  

२७ गते अघि बैङ्कहरुले पार्टनर खोज्न सक्लान् ?

केही समय अघिदेखि नै मर्जरको लागि आन्तरिक छलफल गरिरहेका बैङ्कहरुलाई १०/१२ दिनको समय सहज भएपनि अभ्यास नै नगरेका बैङ्कहरुको हकमा भने पार्टनर खोज्नु निकै चुनौती छ । तर ‘हामी यसरी मर्जरमा जान सक्छौँ, यसका लागि यो यो गर्छौँ’ भनेर एउटा खाका मात्र बुझाउन भने सक्ने अवस्था रहेको बैकिङ विज्ञ भट्टराईको तर्क छ ।

दबाब दिएर मर्जमा लैजानु भन्दा बैङ्कहरुलाई प्रतिस्पर्धा गर्न दिनुपर्छ : पूर्व गर्भनर दीपेन्द्र बहादुर क्षेत्री

अर्थमन्त्रीले एउटा कार्यक्रममा बैङ्कको पुँजी ३४ अर्ब पुग्नुपर्छ भन्नुभएको रहेछ । बाहिरी एउटा बैङ्कको पुँजी यस्तै रहेछ त्यसैलाई लिएर भन्नु भएको हो की जस्तो देखिन्छ । उहाँले भनेजस्तै ३२ अर्ब पुर्याउने हो भने अहिले एउटाको ८ अर्ब पुँजी छ । त्यो लक्ष्य पूरा गर्नका लागि ४ वटा बैङ्क मर्जरमा जानुपर्छ । यसरी हेर्दा २० वटा बैङ्क मर्ज हुनुपर्ने अवस्था देखिन्छ । यो व्यवहारिक देखिदैन । पहिला २ अर्बबाट ८ अर्ब पुर्याउन केही वर्ष समय दिइएको थियो । अहिले पनि दुई तीन बैङ्कले पुँजी पुर्याउँन सकेका छैनन् । तीन चारवटा बैङ्क समस्यामा छन् भन्ने सुनिएको छ । केन्द्रीय बैङ्कले यसपटक मौद्रिक नीतिमा बिग मर्जरको संकेत दिन्छ किनभने सरकारको नीति उसले पछ्याउनु पर्ने हुन्छ । बजेटले सोही बमोजिमको नीति लिएको छ ।

एकातर्फ लघुवित्त कम्पनीहरुको मर्जरको आवश्यकता औँल्याइएको छ भने  अर्का तर्फ लाइसेन्स लिएर बजारमा आउन नयाँ वित्तीय संस्था आउन सक्छन् पनि भनिएको छ । यसबाट सरकारको नीति एकै किसिमको छैन भन्ने बुझिन्छ ।  सरकारले नीति बनाएपछि त्यसलाई पछ्याउने राष्ट्र बैङ्कको कर्तव्य हो ।

कर्जा, ब्याजदर, निक्षेप संकलन गर्ने क्षेत्रमा बैङ्कहरुलाई प्रतिस्पर्धा गर्नुदिनुपर्छ । जो प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छ ऊ टिक्छ जसले सक्दैैन ऊ बजारबाट बाहिरिन्छ । दबाब दिएर मर्जमा जा भन्न मिल्दैन ।