काठमाडौँ । बिग मर्जरको विषयले सबैभन्दा बढी तरङ्ग वाणिज्य बैङ्कहरूमा ल्याएको छ । वाणिज्य बैङ्कहरूलाई एकआपसमा गाभिनकै लागि उठाइएको बिग मर्जरको मुद्दाले मै हुँ भन्ने वाणिज्य बैङ्कलाई पनि एकआपसको अस्तित्व

स्वीकार गर्दै गाभिनु वा विलय हुनुपर्ने अवस्था राष्ट्र बैङ्कले सिर्जना गर्दैछ ।

मर्जरका विषयमा राष्ट्र बैङ्कले समयसीमा दिएर सर्कुलर नै जारी गरिसकेको छ । यसअघि ल्याइएको मर्जर नीतिले वाणिज्य बैङ्कहरूको सङ्ख्या घट्ने राष्ट्र बैङ्कको अनुमान थियो तर ३२ वाणिज्य बैङ्क २८ मा झरे पनि बाँकी वाणिज्य बैङ्कहरू जस्ताको तस्तै रहे । बरु विकास बैङ्क निकै घट्यो । यसकारण पनि यस पटक केन्द्रीय बैङ्क नामै किटान गरेर वाणिज्य बैङ्कहरूलाई मर्जरमा लैजाने पक्षमा छ ।

बिहीबार मर्जरकै विषयलाई लिएर राष्ट्र बैङ्कले सबै वाणिज्य बैङ्क, विकास बैङ्क र फाइनान्स कम्पनीहरूलाई छलफलका लागि बोलाएको थियो । बैठकमा सबै बैङ्क तथा वित्तीय कम्पनीका सञ्चालक समितिका अध्यक्ष र कम्पनीका कार्यकारी निर्देशक (सीईओ) उपस्थित भएका थिए । छलफलका क्रममा राष्ट्र बैङ्कले २८ वटै वाणिज्य बैङ्कहरूलाई असार १९ गतेसम्ममा आफ्नो मर्जर पार्टनर खोज्न भनिसकेको छ ।

समयसीमा नै तोकेर मर्जरका लागि जान भनेपछि  बैङ्क सञ्चालकहरू थप दबाबमा परेका हुन् । सकेसम्म बैङ्कहरूलाई स्वतस्फुर्त मर्जरमा लैजाने राष्ट्र बैङ्कको नीति हो तर त्यसले कुनै नतिजा निक्लने छाँटकाँट नदेखेपछि  फोर्सफुल्ली रूपमा भए पनि मर्जरमा लगिछाड्ने राष्ट्र बैङ्कले अहिलेको नीति हो । वाणिज्य बैङ्कहरूसँगको छलफलका क्रममा राष्ट्र बैङ्कका गर्भनर डा. चिरञ्जीवी नेपालले यस्तो उद्घोष गरेका हुन् ।

‘बजेटले नै बिग मर्जरका लागि मार्ग प्रशस्त गरेपछि राष्ट्र बैङ्कलाई कार्यान्वयन गर्न थप सहज भएको छ ।  पर्याप्त पुँजीको निर्माण गर्दै अर्थतन्त्रको सुधार एवं आर्थिक तरलताबाट मुलुकलाई जोगाउन पनि बैङ्कहरूको मर्जर आवश्यक छ, गर्भनर नेपालले भने, ‘तपाईंहरू (बैङ्क) मर्जरका लागि तयार हुनुहोस् । बैङ्कहरूको मर्जरमा राष्ट्र बैङ्कले उद्धार नीति लिएको छ अन्यथा हामी फोर्स मर्जरमा जान बाध्य हुने छौँ ।’

कमजोर जोखिम व्यवस्थापन, तरलताको मिसम्याच, समग्र ऋणको बढ्दो जोखिम आदिलाई अन्त्य गर्न पनि बैङ्कहरू मर्जरमा जानुपर्ने आवश्यकता राष्ट्र बैङ्कले औँल्याएको छ । आधार र स्प्रेड दरलाई पनि स्थायित्व दिनुपर्ने आवश्यकता रहेको राष्ट्र बैङ्कको बुझाइ छ ।

पछिल्लो समय खराब कर्जाको अंश बढ्न थालेको, सीसीडी रेसियो (कर्जा÷पुँजी ÷निक्षेप अुनपात) पालना नभएको, स्प्रेड दरलाई कायम नगरेको जस्ता समस्या औँल्याइएको छ । प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र, विपन्न वर्गमा तोकिएको सीमा जति ऋण नदिएको, सीआरआर पूरा नगरिएको र दोहोरो वित्तीय विवरण तयार पारिएको जस्ता कम्प्लायन्सका विषय पनि उठाइएको छ ।

बैङ्कहरूले ऋणलाई असल देखाइरहन एभरग्रिनिङ गरेको, एउटै परिवारलाई घुमाएर धेरैथरी ऋण दिएको, कालोसूचीका ऋणी बढेको, आक्रामक ऋण विस्तार गरेको आरोपसमेत राष्ट्र बैङ्कले लगाइएको छ ।

यीसबै कमजोरीलाई समाधान गर्नका लागि मर्जरमा जानुपर्ने आवश्यकता रहेको राष्ट्र बैङ्कले जनाएको छ । कार्यक्रममा गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालले बैङ्कमा अर्बौं रूपैयाँ निक्षेपकर्ताको हुने भएकाले यसमा सरकार र राष्ट्र बैङ्कले गम्भीर भएर हेर्नुपर्ने बताएका थिए ।

बजेटमै मर्जरको विषय आएकाले लबिङका लागि कतै पनि नजान सचेत गराउँदै गभर्नरले ८ अर्ब चुक्ता पुँजी सफल भएजस्तै मर्जर नीति पनि सफल बनाइछाड्ने बताएका छन् ।

मलेसियाको उदाहरण दिँदै राष्ट्र बैङ्कले बैङ्कहरूलाई गाभ्ने वा गाभिने (मर्जर) प्रक्रियामा प्रेरित गर्दै छ ।

मलेसियामा सन् १९९९ देखि २००० सम्ममा ५० वटा ठूला बैङ्कहरू मर्ज भएका थिए । मलेसियन केन्द्रीय बैङ्कले बैङ्कहरूलाई स्वतस्फुर्त मर्जरका लागि आह्वान गरे पनि पहिला बैङ्कहरूले आलटाल गरेपछि मर्जरलाई कडाइ गरिएको थियो । सरकार र केन्द्रीय बैङ्क नै कडा रूपमा प्रस्तुत भएर १० वटा सरकारी बैङ्कलाई नै मर्जरमा लगेपछि त्यहाँ बिग मर्जर सफल भएको थियो । अहिले नेपालले पनि त्यही नीति लिन खोज्दै छ । त्यसका लागि पहिले सरकारी स्वामित्वका बैङ्कहरू मर्जरमा जानुपर्ने बैङ्कर्सहरू बताइरहेका छन ।

यता वाणिज्य बैङ्कहरू भने, बिग मर्जरमा भन्दा पनि साना विकास बैङ्क तथा वित्तीय कम्पनीहरूलाई साथमा लिएर जाने मनस्थितिमा देखिन्छन् । ठूला कम्पनीसँग मिल्दा आफ्नो अस्थित्व के हुने र पोजिसन कस्तो हुने भन्ने चिन्ता बैङ्कहरूलाई छ । त्यसैले सजिलै मर्जरमा गइहाल्ने मनस्थितिमा सञ्चालकहरू देखिँदैन ।

सनराज बैङ्कका डाइरेक्टर बछराज टाटेर अहिलेकै अवस्थामा बिग मर्जर जान सम्भव नभएको बताउँछन् । ठूला बैङ्कहरूको मर्जरमा राष्ट्र बैङ्कले सोही अनुरूपको नीति ल्याउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

‘बिग मर्जरको विषय गम्भीर छ । यसमा समस्या र जटिलता प्रशस्त छन् । त्यसको कार्यान्वयन पक्ष निकै चुनौतीपूर्ण छन् ।’ उनले भने, ‘बिग मर्जरमै जाने हो भने सरकारले सोही अनुरूपको नीति ल्याउनुपर्छ ।’

ग्लोबल आईएमई बैङ्क तथा आईएमई ग्रुपका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल पनि वाणिज्य बैङ्कहरूको मर्जर वा बिग मर्जरलाई चुनौतीको विषय मान्छन् । पुँजी सङ्कलन, परिचालन र अनुगमन नियमनका हिसाबले मर्जर उचित रहे पनि बजार व्यवस्थापनका हिसाबले कठिन हुने ढकाल बताउँछन् ।

‘अहिले सरकारले पुँजी एकीकरणका निम्ति जुन बैङ्किङ मर्जरको नीति लिएको छ, त्यो एकदम सही छ । तर त्यसै बैङ्कहरू मर्जरमा जान सक्दैनन् ।’ उनले भने, ‘त्यसका लागि उचित वातावरण, नीति नियम र गृहकार्यको खाँचो पर्छ । ताकि मर्जर भएको भोलिपल्ट समस्या नआओस् ।’

बिग मर्जरका फाइदा के ?

अहिले बैङ्कहरूसँग पर्याप्त निक्षेप छैन । पुँजीको अभावमा बैङ्कहरूले लगानी बढाउन सकेका छैनन् । एउटै बैङ्कले ठूला आयोजनाका लगानी गर्न सक्ने अवस्था पनि  छैन । २–४ करोडकै प्रोजेक्टमा पनि एक बैङ्कले अर्को बैङ्कको सहरा लिनुपर्ने बाध्यता छ । कसैले करोडमाथि कर्जा माग गरे ८ खर्बमाथिको पुँजी भएका भनिएका वाणिज्य बैङ्कहरूले सजिलै दिन सक्दैनन् ।

यदि बैङ्कहरू मर्जरमा गए ठूलो आयोजनामा एक्लैले लगानी गर्न सक्ने अवस्था आउँने विज्ञहरू आँैल्याउँछन् ।

छिमेकी मुलुकहरूमा मर्जर भएका अधिकांश वित्तीय संस्थाले लागत मितव्ययिता प्राप्त गरेको र सेयरधनीहरूको सम्पत्ति बढेको देखाएको छ । तर खुद नाफा मार्जिन र पुँजीको प्रतिफलमा भने सुधार भएको देखिएन ।

भारतीय सरकारी बैङ्कमा मर्जरपछि खुद नाफा मार्जिन, पुँजीमा प्रतिफल, सम्पत्तिको प्रतिफल र ऋण तथा सम्पत्तिको अनुपातमा उल्लेख्य वृद्धि भएको देखियो भने निजी क्षेत्रको बैङ्कमा पुँजीको प्रतिफल र ऋण र पुँजीको अनुपातबाहेकका सूचकहरूमा न्यून परिवर्तन देखिएको छ ।

पूर्वगभर्नर तथा अर्थविद् दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री बैङ्किङ मर्जरले मात्र अहिलेको वित्तीय समस्याका समधान नहुने बताउँछन् ।

उनी भन्छन्, ‘पुँजी सङ्कलन र परिचालनका हिसाबले उचित रहे पनि व्यावहारिकतामा मर्जर चुनौतीको विषय हो । सबै बैङ्कहरूलाई वित्तीय मर्जरमा जान सकस छ । फोर्सफुल्लीभन्दा पनि बजारलाई खुल्ला छाडिदिनुपर्छ । जसले बैङ्कहरू निक्षेप सङ्कलन र कर्जा प्रवाहमा प्रतिस्पर्धामा उत्रन्छन् । सक्नेले एक्लै गर्छन् नसक्नेले अरू कसैको बुई चढ्न थाल्छन् । यसले राष्ट्र बैङ्कले लिएको बैङ्किङ नीतिमा मर्जरको ढोल पिट्नै पर्दैन ।’

उनी भन्छन्, ‘अहिले सरकारले कम्तीमा पनि बैङ्कहरूको चुक्ता पुँजी ३४ अर्ब पुर्याउने नीति लिएको छ । ८ अर्ब पुँजी भएका बैङ्कहरू मर्जर हुने हो भने पनि ५ वटा बैङ्कहरू एक ठाउँमा आउनुपर्ने हुन्छ । जसबाट अहिले भएको २८ वटा वाणिज्य बैङ्कहरू ५–६ को सङ्ख्यामा खुम्चिन्छन् । यसले राष्ट्र बैङ्कलाई नियमका लागि सजिलो हुन्छ । यता विकास बैङ्कहरूको अवस्था त झन् दयनीय नै छ ।’

क्षेत्रीका अनुसार अहिलेको मर्जर नीति सत्ता पक्ष वा नियामक निकायको एकपक्षीय निर्णय हो । यसले ठूलो पुँजी निर्माणमा सहयोग पुगे पनि आर्थिक तरलता भने खासै भूमिका खेल्न नसक्ने उनको भनाइ छ ।