काठमाडौँ– प्रहरीले दोहोरो भिडन्तमा मारिएका दाबी गरेको नेत्रविक्रम चन्द (विप्लव) नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का सर्लाही जिल्ला इन्चार्ज कुमार पौडेलको मृत्यु प्रकरणले नयाँ तरङ्ग ल्याएको छ ।

बिहीबार प्रहरी र विप्लव कार्यकर्ताबीच भिडन्त हुँदा विप्लवका सर्लाही जिल्ला इन्चार्ज पौडेलको लालबन्दी–१ लखन्ती खोलामा प्रहरीको गोली लागेर मृत्यु भएको प्रहरीको दाबी छ । तर विप्लव समूहले भने नियन्त्रणमा लिएर प्रहरीले हत्या गरेको दाबी गरेको छ ।

विप्लव समूह र प्रहरीको कुरा बाझिनु केही हदले स्वाभाविक होला तर संसद्, संसदीय समिति र सामाजिक सञ्जालमा समेत ‘फेक इन्काउन्टर’को आशङ्का गरिनुले घटनाले नयाँ तरङ्ग लिएकाे हाे । पूर्वमाओवादी निकट सत्तारुढ नेकपाका स्थायी कमिटी सदस्य मणी थापा, सांसद अञ्जना विशंखे, अनेरास्वियुका सहसंयोजक रञ्जित तामाङ लगायतले उक्त घटनाले प्रहरीसँगै सरकारको नियतमाथि प्रश्न उठाएको बताएका छन् ।

यो पनि पढ्नुहाेस्

प्रहरी–विप्लव ‘मुठभेड’ : ‘इन्काउन्टर’ कि ‘फेक इन्काउन्टर’ ?

यता शुक्रबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षीसहित सत्तापक्षकै सांसदले ‘फेक इन्काउन्टर’ आशङ्का व्यक्त गर्दै गृहमन्त्रीको जवाफ माग गरेका थिए । आइतबार राज्य व्यवस्थापन तथा सुशासन समितिको बैठकले पनि ‘फेक इन्काउन्टर’ हो या होइन जानकारी दिन सोमबार गृहमन्त्रीलाई बोलाएको छ । यता राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग र अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक)ले उक्त घटनाको विषयमा स्थलगत अनुसन्धान सुरु गरिरहेका छन् । 

संसद् र समितिको कठघरामा गृहमन्त्री
आइबार सिंहदरबारमा बसेको राज्य व्यवस्थापन तथा सुशासन समितिमा पूर्वगृहमन्त्रीसमेत रहेका सांसद जनार्दन शर्माले विप्लव समूहका नेता पौडेलका हात छियाछाया पारेर मारिएको आफूले जनस्तरबाट जानकारी पाएको भन्दै त्यसको सत्यतथ्य पत्ता लगाउनुपर्ने बताए ।

उनले भने, ‘संविधान र कानुनभित्र कारबही गर्न उचित हुन्छ, त्यसमा हाम्रो केही आपत्ति छैन । तर निर्मम ढङ्गले मारिएको भन्ने सूचना जनस्तरबाट बुझेको हुनाले यो मलाई त पञ्चायती बर्बरताको जस्तो कुरा लाग्यो । सत्य के हो, त्यो चाहियो, सत्य यो हो भनेर भन्नुपर्यो जनतालाई ।’ 

उक्त घटनालाई पञ्चायती शैलीको संज्ञा दिँदै विगतका केही घटनाको उनले स्मरण गरे ।

‘यो घटना हेर्दा मलाई मेलगढीको सम्झना आयो । धनमायाको हत्या भएको सम्झना आयो, लली रोकायाको हत्या भएको सम्झना आयो । यो कुरा पञ्चायती बर्बरतामा भएको कुरा थियो,’ सांसद शर्माले भने, ‘त्यहाँ पनि त्यही ढङ्गले किन घटना भयो । त्यहाँ सम्बन्धित व्यक्ति को थियो ? यस्तो किन गरियो ? यो समस्या किन पैदा भयो भन्ने कुराको हामीले बेलैमा सही ढङ्गले सच्याउन सकेनौँ र कारबाही गर्ने सकनौँ भने यसले राम्रो दिशातिर लैजाँदैन ।’ 

विभिन्न ढङ्गले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई कसरी असफल गर्ने भनेर चौतर्फी रूपमा घेराबन्दी भइरहेको उनको भनाइ थियो । ‘विभिन्न ढङ्गले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई कसरी असफल गर्ने भनेर चौतर्फी रूपमा घेराबन्दी पनि भइराख्या छ । मास भड्काउने, जताबाट पनि गणतन्त्रमा ल्याएर जोडिदिने,’ सांसद शर्माले भने, ‘यो घटना गम्भीर प्रकृतिको छ । यसले थप मलजल गर्छ । हामीले सम्बन्धित निकायलाई बोलाएर यसको सत्यतथ्य समितिमार्फत गराउनुपर्छ । गृहमन्त्रीलाई समितिमा बोलाएर छियाछिया पारेर मारिएको कुरा आएको छ, त्यो सत्य हो कि होइन् ? सत्य के हो चाहियो ? बताउनुपर्छ ।’

उक्त विषयमा आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको भन्दै समिति सभापति शशी श्रेष्ठले  सोमबार गृहमन्त्रीलाई विपद् व्यवस्थापनको तयारीबारे छलफल गर्ने भनेर बोलाएको भन्दै कुमार पौडेल प्रकरणले पनि प्रवेश पाउने बताइन् ।

साथै सभापति श्रेष्ठल दुवै विषयमा सोमबार छलफल गर्ने विश्वास दिलाएकी छन् । गृहमन्त्री रामबहादुर थापा (बादल)ले समितिमा मात्र जवाफ दिएर सुख पाउने अवस्था छैन । गत शुक्रबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सत्ता र प्रतिपक्षी सांसदले समेत प्रश्न उठाएकाले पौडेलको ‘मृत्यु’ प्रकरण गृहमन्त्रीको निम्ति टाउको दुखाइ बन्ने देखिन्छ ।

नेकपा सांसद शिवकुमार मण्डल (केवट)ले  पौडेलको ‘मृत्यु’ प्रकरणबारे संसद्लाई पनि जानकारी गराउन माग गरेका छन् । उनले भने, ‘विप्लव राजनीतिक समूह भएकाले राजनीतिक रूपले संवादबाट समस्याको समाधान गर्ने प्रयत्न गरियोस् । निहत्था कार्यकर्ता मार्ने कुराले राष्ट्र र समाजलाई राम्रो गर्दैन ।’ 

गृह मन्त्रालयमार्फत घटनाबारे सदनलाई सत्य–तथ्य जानकारी गराइनुपर्ने उनको माग छ ।

यस्तै प्रहरीले पौडेललाई नियन्त्रणमा लिएर हत्या गरेको ठहरमा स्थानीय बासिन्दा पुगेको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसकी सांसद मिना पाण्डेकोे दाबी छ ।

उनले भनिन्, ‘नियन्त्रणमा लिएर मार्दा मानव अधिकारको खिल्ली उडेको छ । प्रहरीले एक ठाउँमा गोली ठोकेर मारेर मुठभेडमा मारिए भन्नु गलत हो । गृहमन्त्रीजी प्रमाणसहित आउनुपर्छ । निष्पक्ष छानबिन आयोग बनोस् ।’

उनले अगाडि भनिन्, ‘उनी कुन पार्टीमा थिए मेरो चासोको विषय होइन । नियन्त्रणमा लिएर मार्दा मानव अधिकारको खिल्ली उडाइएको छ । दुई तिहाइ बहुमत भएको लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने सरकारले यो के गर्न खोजेको ?’ उनको प्रश्न छ ।  

कानुनी राज्यको उपहास हुने अध्यक्ष शर्माको चिन्ता
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्माले आयोगले शनिबार राजधानीमा गरेको कार्यक्रममा इन्काउन्टरको संस्कृति विकास हुँदै जाँदा कानुनी राज्यको उपहास हुने चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । साथै उनले सरकार र मातहतका निकायलाई त्यसतर्फ सचेत बन्न सुझाव पनि दिएका छन् । 
 

अध्यक्ष शर्माले भने, ‘कुनै पनि आपराधिक घटनामा संलग्न व्यक्तिलाई नियन्त्रणमा लिई अनुसन्धान गरी अपराध प्रमाणित गर्नुपर्नेमा प्रहरीले आफ्नो सजिलोका लागि इन्काउन्टर शब्द प्रयोग गर्ने गरेको छ । यस्तो तरिकाले व्यक्ति हत्या गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै जाँदा त्यसले कानुनी राज्यको उपहास हुने खतरा बढ्दै गएको छ ।’

साथै उनले यसअघि प्रहरीले इन्काउन्टर भनेका घटनाप्रति पनि आशङ्का व्यक्त गरे । अध्यक्ष शर्माले भने, ‘इन्काउन्टर संस्कृतिको विकास भयो भने कानुनी राज्यको उपहास गर्छ । चरी, घँैटे र भक्तपुरका बालक अपहरणपछि हत्यामा संलग्न दुईजना र केही दिनअघि विप्लवका कार्यकर्ता तीर्थराज घिमिरेको इन्काउन्टरमा मृत्यु भएको घटनालाई पनि आयोगले अध्ययन गरिरहेको छ । यस्ता घटनाले बढ्नुले गम्भीर बनाएको छ ।’

मानव अधिकार आयोगको अनुसन्धान जारी
काठमाडौँबाट गएको मानव अधिकार आयोगको टोलीका सदस्य जीवन न्यौपानेले प्रदेशस्थित आयोग कार्यालयको टोलीसँग मिलेर घटनाबारे प्रारम्भिक अनुसन्धान भइरहको जानकारी दिए । घटनाबारे आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताउँदै आयोगका सचिव एवम् प्रवक्ता वेद भट्टराईले शुक्रबार एक विज्ञप्तिमा जारी गर्दै ‘टोलीले घटनाको अनुसन्धान र अनुगमन गरी तत्कालै आयोगमा प्रतिवेदन पेश गर्ने’ बताएका थिए ।

पौडेलको मृत्यु दोहोरो भिडन्तमा भएको हो वा होइन, उनलाई पक्राउ गर्न सकिने अवस्था थियो कि थिएन जस्ता कुरामा अनुसन्धान केन्द्रित रहेको न्यौपानेले बताए । घटनास्थल पुगेका इन्सेकका प्रदेश २ का संयोजक राजु पासवानले पनि घटनास्थलको अध्ययन, स्थानीय बासिन्दासँग छलफल र त्यसपछि जिल्लास्थित अधिकारीहरूसँग कुराकानी भइरहेको बताए । आयोगले अनुसन्धानपछि प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने बताएको छ ।

गृहमन्त्री नैतिक सङ्कटमा​
पछिल्लो समय प्रहरीले इन्काउन्टर बढाएको छ । तर मृतकको पृष्ठभूमि ‘आपराधिक’ रहेको आम बुझाइले हुनसक्छ, त्यस्ता घटना त्यसै सेलाउने गरेका छन् । 

द्वन्द्वकालमा त्यस्ता घटनाबारे सरकारी भनाइलाई गलत भन्ने गरेको तत्कालीन माओवादीका नेता थापा नै अहिले गृहमन्त्री छन् । अन्य इन्काउन्टरमा खासै चासो नदिएको पूर्वमाओवादी पृष्ठभूमिका सत्तासीन दलका नेताहरुले विप्लव कार्यकर्तामाथि हुने गरेका इन्काउन्टरप्रति प्रश्न उठाउन थालेका छन् ।

सामाजिक सञ्जालदेखि संसद् र समितिसम्म सरकारले पञ्चायती शैली देखाएको आरोप उनीहरुको छ । यता सरकारले विप्लव समूहको गतिविधिलाई सुरक्षा चुनौतीका रूपमा लिएको छ । जसले गृहमन्त्री नैतिक सङ्कटमा परेका छन् ।

यसअघि भक्तपुरका बालक अपहरण पछि हत्यामा संलग्न दुई जना इन्काउन्टरमा मारिएको प्रहरीको दाबीमा गृहमन्त्रीले होमा हो मिलाएका थिए । तर पौडेल प्रकरणमा गृहमन्त्रीको जवाफ के आउँछ हेर्न बाँकी नै छ ।

यो पनि पढ्नुहाेस्

सर्लाहीमा प्रहरीको गोली प्रहारबाट विप्लवका जिल्ला नेताको मृत्यु