काठमाडौँ– प्रतिबन्धित नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ समूहका सर्लाही जिल्ला इन्चार्ज कुमार पौडेल प्रहरी इन्काउन्टरमा मारिएको भनिए पनि यो घट्ना पत्यारयोग्य नभएको भन्दै सांसददेखि विप्लवसमेतले छानविनको माग गरेका छन् ।

उनीहरुले सत्यतथ्य छानविनका लागि सरकारको ध्यानाकर्षणसमेत गराएका छन् ।

बिहीबार प्रहरी र विप्लव कार्यकर्ताबीच भिडन्त हुँदा विप्लवका सर्लाही जिल्ला इन्चार्ज पौडेलको लालबन्दी–१ लखन्ती खोलामा प्रहरीको गोली लागेर मुत्यु भएको प्रहरीको दाबी छ । प्रहरीले मुठभेडका क्रममा पौडेल मारिएको बताए पनि विप्लव समूहले भने नियन्त्रणमा लिएर हत्या गरेको दाबी गरेको छ । त्यस्तै सत्ता र प्रतिपक्षका सांसदले पनि प्रहरीको दाबीलाई विश्वास गर्न नसकिने बताएका छन् । 

सत्तापक्षकै सांसदले गरे छानविनको माग

विप्लवका कार्यकर्ता मुठभेडमा मारिएको भनिएको यो पहिलो घटना भने होइन । यसअघि भोजपुरमा पनि यसैगरी विप्लवका कार्यकर्ता तीर्थ घिमिरे मारिएका थिए । एकपछि अर्को गर्दै विप्लवका कार्यकर्ता मारिन थालेपछि यो विषयले संसद्मा समेत प्रवेश पाएको छ ।

सत्तासीन दलका सांसद शिवकुमार मण्डलले सर्लाहीको लालबन्दीमा भएको घटनाबारे सत्य तथ्य सदनलाई जानकारी गराउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

शुक्रबारको प्रतिनिधिसभा बैठकको शून्य समयमा बोल्दै सांसद मण्डलले सो घटनाको सत्य तथ्यबारे गृहमन्त्रालयले सदनलाई जानकरी दिनुपर्ने बताए ।

उनले भने, ‘सर्लाहीको लालबन्दी भन्ने ठाउँमा विप्लवको कार्यकर्ता भिडन्तमा मारिएको भन्ने सुनिएको छ । यतिबेला निःशस्त्र व्यक्तिहरुलाई मार्ने कुराले राज्यप्रतिको प्रश्न संवेदनशील र गम्भीर बन्दै गएको छ ।’

विप्लव समूहप्रति राजनीतिक व्यवहार देखाउनुपर्ने  सांसद मण्डलको भनाइ छ । ‘विप्लव राजनीतिक समूह भएकाले राजनीतिक तवरले नै त्यसको समाधान खोज्नुपर्छ । सरकारले विभिन्न विचार अवलम्बन गरेर भए पनि संवादमार्फत समधान गर्ने प्रयत्न गरोेस्,’ मण्डलको सुझाव छ । सरकारले राजनीतिक कार्यकर्तालाई मार्ने काम गरेको भन्दै यसले कसैलाई राम्रो नहुने सांसद मण्डलले भनाइ छ ।

मण्डलले भने, ‘यो मार्ने कुराले राष्ट्रलाई पनि राम्रो गर्दैन, यो समाजलाई पनि राम्रो गर्दैन । त्यसर्थ त्यस घटनाको बारेमा सत्यतथ्य के हो ? गृह मन्त्रालयमार्फत सदनलाई जानकारी गराइयोस् ।’

मन नपरेका मानिस मार्ने तरिका

शुक्रबारकै संसद् बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसकी सांसद मिना पाण्डेले त पौडेललाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर मारेको तर्क नै गरिन् । सांसद पाण्डेले भनिन्, ‘सर्लाहीको बागमती नगरपालिका–२ निवासी पौडेलको प्रहरीले समातेर हत्या गरेको भन्ने कुरा आएको छ । उनले (कुमार पौडल) के गरे र कुन पार्टीमा संलग्न थियो भन्ने कुरामा राज्यको चासो हुनु स्वाभाविक नै होला तर स्थानीयवासीले समातेर गोली हानी हत्या गरेको ठहर गरेका छन् ।’

सरकारले पौडलमाथि ‘फेक इन्काउन्टर’ गरेर गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घन गरेको उनको आरोप छ । सर्लाही गृहजिल्ला भएकी सांसद पाण्डेले भनिन्, ‘कसैलाई पहिले नियन्त्रण लिइसकेपछि फेक इन्काउन्टर गरेर हत्या गर्नु भनेको गम्भीर मानव अधिकारको उल्लङ्घन हो ।’ केही समय पहिले सागरनाथ वन परियोजनामा सुकुम्बासीका घरटहरा भत्काउन लगाइयो भन्दै बागमती नगरपालिकाका मेयर भरत थापाविरुद्ध मृतक पौडलले कारबाहीको चेतावनी दिएका थिए ।

सोही विवादपछि फेक इन्काउन्टर भएको आशङ्का गर्दै सांसद पाण्डेले भनिन्, ‘निज गरिखाने केटो थियो । तत्कालीन एमालेमा प्रवेश गराएको र सुकुम्बासीका लागि ‘राजनीति’ खेती गरेको, माओवादीमा प्रवेश गर्दा पनि त्यही खेतीलाई निरन्तरता राखेको । अहिले त्यही खेती अन्तर्गत कस्तो अपराध र गल्ती गर्यो, त्यो राज्यको चासो हो, त्योे खोजीनीति र तलासी होस् । नियन्त्रणमा लिएर मार्नु, प्रहरीले गोली ठोकेर मारेर ल्याएर जङ्गलमा राखेर इन्काउन्टरमा मर्यो भन्नु गलत हो । यो कुरामा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु ।’

सरकारको यस्तो रवैयाले मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटना बढ्ने सांसद पाण्डेले चिन्ता व्यक्त गरिन् ।

‘यसले मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटना बढाउँछ । सर्लाही जिल्ला द्वन्द्वबाट बल्ल–बल्ल बाहिर आएको छ । तर फेरि द्वन्द्वको खतरा बढेको छ ।’

सांसद पाण्डले इन्काउन्टरको प्रमाणसहित संसदलाई जानकारी गराउन माग पनि गरिन् । ‘फेक इन्काउन्टर होइन भने गृहमन्त्रीज्यूले प्रमाणसहित भन्नुपर्छ । होइन भने यसको निष्पक्ष छानविन होस्,’ उनले भनिन्, ‘होइन भने यो मन नपरेको मानिसलाई मार्ने तरिका पनि हुनसक्छ ।’

‘उनी कुन पार्टीमा थिए मेरो चासोको विषय होइन । नियन्त्रणमा लिएर मार्दा मानव अधिकारको खिल्ली उडाइएको छ । दुईतिहाइ बहुमत भएको लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने सरकारले यो के गर्न खोजेको ?’ उनको प्र्रश्न छ ।  

विप्लवको दाबी : ‘फेक इन्काउन्टर’

घटनाको भोलिपल्ट शुक्रबार विप्लव आफैंले विज्ञप्ति जारी गर्दै पार्टीका सर्लाही इन्चार्ज पौडेलको गैरन्यायिक हत्या भएको जनाएका छन् । उनले विज्ञप्तिमार्फत घटनाको निष्पक्ष छानबिनको मागसमेत गरेका छन् । प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर गैरन्यायिक हत्या गरेपछि त्यसलाई छोप्न मुठभेडको कथा बनाइएको विप्लवको दाबी छ ।

‘पार्टी फाँसिवादी सरकारको त्यो दाबी खारेज गर्दछ र सबै न्यायप्रेमी नागरिक, मानव अधिकारकर्मी, सञ्चारजगत र बौद्धिक तथा नागरिक समाजसँग निष्पक्ष छानविनका लागि अपिल गर्दछ,’ विप्लवको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

आयोगले थाल्यो छानविन

विप्लवले मात्रै होइन सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका सांसदहरुले समेत छानविनको माग गरेपछि यसबारे मानव अधिकार आयोगले समेत चासो देखाएको छ । आयोगले सर्लाही घटनाबारे अनुसन्धान थालेको जनाएको छ । आयोगले घटनाबारे अनुसन्धान गर्न केन्द्रीय कार्यालय र प्रदेश २ कार्यालयबाट टोली खटाएको र टोलीले तत्कालै यथार्थ प्रतिवेदन पेश गर्ने जनाएको छ ।