काठमाडौं– संघीय संसदको प्रतिनिधिसभा बैठकबाट राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित भएसँगै १६ औं अनसनमा बसेका डाक्टर गोविन्द केसीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमाथि गम्भीर आक्षेप लगाएका छन् ।

उनले शुक्रबार एक विज्ञप्तिमार्फत प्रधानमन्त्री ओलीको स्वास्थ्य र हाल लिइरहेको औषधिका कारण मानसिक अवस्था ठीक नभएको आसयको आक्षेप लगाएका हुन् । 

उनले विज्ञप्तिमा भनेका छने, ‘प्रधानमन्त्रीको निर्णय क्षमता उहाँको स्वास्थ्य अवस्था तथा उहाँले लिइरहेको औषधिका कारण प्रभावित भएको र त्यसको मुल्य राष्ट्रले चुकाइरहन पर्नु दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हो ।’

उनले जारी अनसन नतोडिने र ओली आफैंले गराएको सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने नैतिकताबाट च्यूत भएकाले नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने माग गरेका छन् । 

‘आफ्नै विगतको निर्णयबाट विचलित प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबाट तत्काल नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ’, केसीको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘  हामीले पौष २५ गतेदेखि शुरु गरेको सत्याग्रहलाई जारी राख्ने जानकारी गराउँदै तथा चिकित्सा शिक्षा विधेयकका अतिरिक्त हामीले राखेको बाँकी छवटा मागहरु पूरा गर्न  स्मरण गर्छौं ।’ 

केसीले शुक्रबार संसदबाट चिकित्सा शिक्षा विधेयक सत्तारुढ दलले जालझेल र जबर्जस्ती गरेर पारित गराएको आरोप लगाएका छन् । 

‘प्रधानमन्त्री तथा संसदीय दलको नेताले गराएको सम्झौता प्रतिकुल हुने गरी विधेयक पारित गर्यो । यसले सरकार तीन करोड नागरिकको गुणस्तरीय र सर्वसुलभ सेवा पाउने अधिकारलाई भन्दा बढी महत्व पार्टीसँग साँठगाँठ भएका अमुक मेडिकल कलेजहरुको स्वार्थलाई दिएको पुष्टि भएको छ’ उनले भनेका छन्, ‘ त्यसले सम्पूर्ण नेपाली नागरिकहरुमाथि नै सुनियोजित रुपमा धोका भएको छ ।’

प्रेस विज्ञप्ति

आदरणीय आम नागरिक, दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरु

नेपालको स्वास्थ्य र चिकित्स शिक्षा क्षेत्रको सुधार तथा सुशासनका लागि हामी निरन्तर संघर्षरत रहेकोमा हाम्रो विगत सात वर्षको संघर्षको प्रतिफल स्वरुप राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन जारी हुने अवस्थामा पुगेको थियो । यसबीच सरकार आफैंले गठन गरेको विज्ञहरुको उच्चस्तरीय कार्यदलको प्रतिवेदनका साथै यस अगाडि सरकारहरुले जारी गरेका अध्यादेशहरुसमेतबाट दीर्घकालीन सुधारका लागि कस्तो ऐन आउनुपर्छ भन्ने तय भइसकेको अवस्था थियो । त्यसै आधारमा यस अगाडि १५ औं सत्याग्रह टुंग्याउने क्रममा नेपाल सरकारसँग बुँदागत सम्झौता भएको थियो । 

तर उक्त विधेयक पारित गर्ने काम अन्तिम अवस्थामा आएपछि प्रतिनिधि सभामा सत्तारुढ दलले जालझेल र जबर्जस्ती मात्रै गरेन, प्रधानमन्त्री तथा संसदीय दलको नेताले गराएको सम्झौता प्रतिकुल हुने गरी विधेयक पारित गर्यो । यसले सरकार तीन करोड नागरिकको गुणस्तरीय र सर्वसुलभ सेवा पाउने अधिकारलाई भन्दा बढी महत्व पार्टीसँग साँठगाँठ भएका अमुक मेडिकल कलेजहरुको स्वार्थलाई दिएको पुष्टि भएको छ । त्यसले सम्पूर्ण नेपाली नागरिकहरुमाथि नै सुनियोजित रुपमा धोका भएको छ । त्यसैले हामीले पौष २५ गतेदेखि शुरु गरेको सत्याग्रहलाई जारी राख्ने जानकारी गराउँदै तथा चिकित्सा शिक्षा विधेयकका अतिरिक्त हामीले राखेको बाँकी छवटा मागहरु पूरा गर्न  स्मरण गर्छौं । 
तसर्थ आफैंले गराएको सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने नैतिकताबाट च्युत तथा आफ्नै विगतको निर्णयबाट विचलित प्रधानमन्त्री के पी शर्मा ओलीबाट तत्काल नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । प्रधानमन्त्रीको निर्णय क्षमता उहाँको स्वास्थ्य अवस्था तथा उहाँले लिइरहेको औषधिका कारण प्रभावित भएको र त्यसको मुल्य राष्ट्रले चुकाइरहन पर्नु दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हो । 

साथै, आज सत्याग्रहको पक्षमा प्रदर्शन गरिरहेका नागरिकहरुलाई धरपकड र गिरफ्तार गरिएकोमा तत्काल सकुशल रिहाइको माग गर्दै हाम्रो अभियानमा सहभागी हुन सबै नागरिकहरुलाई खूला अपिल गर्दर्छौं । 

डा गोविन्द केसी
त्रिवि शिक्षण अस्पताल, महाराजगन्ज
२०७५ माघ ११

याे पनि........

विधेयक पारित भएपछि काँग्रेसको प्रतिक्रिया : जसले जिस्क्यायो अब त्यो सकियो