झण्डै ६ वर्षअघि सरकारले दुई रङको ग्याँस प्रयोगमा ल्याउने नीति लियो । दुई रङको ग्याँस प्रयोगमा ल्याएपछि व्यावसायिक प्रयोजनका लागि नीलो रङको नाफासहित बेच्ने र घरेलु प्रयोजनका लागि रातो रङको सिलिन्डर सहुलियतमा बेच्ने सरकारको योजना थियो । त्यसो गर्दा राहत मूल्यमा उपलब्ध गराइएको ग्याँसको व्यावसायिक प्रयोजनमा उपयोग हुन रोकिने र  एलपी ग्याँसमा बेहोर्दै आएको घाटा कम हुने सरकारको सोचाइ थियो । 

त्यसलगतै २०७१ सालमा ६ लाख २० हजारवटा सिलिन्डरलाई निलो बनाइएको तथ्याङ्क नेपाल आयल निगमसँग छ । निगमका अनुसार त्यस यता कुनै पनि ग्याँसलाई निलो बनाइएको छैन । 

यता, उद्योगीहरूको भनाइलाई आधार मान्ने हो भने एउटा ग्याँस सिलिन्डर रङ्ग्याउन औसतमा साढे २ सय लाग्छ । साढे २ सयलाई आधार मान्ने हो भने पनि  सो बेला सिलिन्डरलाई निलो रङमा परिणत गर्न कम्तीमा साढे १५ करोड खर्च भएको छ । यति धेरै खर्च लगाएर रङ्ग्याइएको ग्याँसको कार्यान्वयन भने अहिले अलपत्र परेको छ । आयल निगमले हाल १ करोड २ लाखवटा खाना पकाउने ग्याँस सिलिन्डर रहेको भनेको छ । 

आयल निगमका सुशील भट्टराईले दुई रङको ग्याँसको विषय संसदीय समितिको छलफलमा लगेको बताए पनि प्रयोगमा ल्याउने विषयमा कतै गम्भीर छलफल हुन सकेको छैन । रातो र निलो रङको ग्याँस सिलिन्डर प्रयोगमा ल्याउने,  सबैलाई बिक्री मूल्य एउटै गर्ने तर सहुलियत मूल्यमा पाउनेहरूका लागि पछि पैसा फिर्ता गर्ने गरी दुई रङको ग्याँस निर्धारण गरेर बेच्ने सरकारको उद्देश्य थियो । 

रातो उपभोक्ताका लागि र निलो व्यावसायिक प्रयोजनका लागि ल्याउने गरी सरकारले ६ वर्षअघि व्यापक हल्लाखल्ला गरेको थियो । तर, अहिले यो विषय सरकारको प्राथमिकतामा पर्न छोडेको आयल निगमकै एक अधिकारी बताउँछन् । 

यो पनि

कहाँ हरायो दुई रङ्गको ग्यास सिलिण्डरको ‘गफ’ : ग्यासको घाटा हटाउने सरकारको योजना अलपत्र

एउटा ग्याँसमा ८०.९४ रुपैयाँ  घाटा

आयल निगमलाई एक सिलिन्डर बराबर अझै पनि ८० रुपैयाँ ९४ पैसा घाटा छ । यो भनेको प्रतिसिलिन्डर ८० रुपैयाँ ९४ पैसा सरकारको अनुदान हो । 

पुस १९ मा समायोजन गरिएको पेट्रोलियम पदार्थको नयाँ मूल्यअनुसार आयल निगमलाई पेट्रोलियम पदार्थमा अझै २ अर्ब ३७ करोड घाटा छ । पछिल्लो मूल्यअनुसार एलपी ग्याँस प्रतिसिलिन्डरको मूल्य १४ सय रुपैयाँ छ । 

देशभर घरायसी र व्यावसायिक प्रयोजनका ग्याँस कति छ भनेर तथ्याङ्क राख्नुपर्ने आयल निगमले अझै पनि वास्तविक तथ्याङ्क राख्न सकेको छैन । निगमका प्रवक्ता वीरेन्द्र गोइत घरायसी र व्यावसायिक प्रयोजनका ग्याँस अहिलेसम्म कसैसँग नभएको बताउँछन् । 

ग्याँसमा प्रयोजन अनुसारको रङको व्यवस्था गरे तथ्याङ्क राख्न सहज हुने आँकलन थियो  ।

त्यसो त सहर बजारतिर खुलेका एउटा औसत स्तरकै रेस्टुराँले समेत १० वटादेखि ५० वटासम्म ग्याँसहरू भण्डारण गरेको पाइन्छ । अझ ठूला रेस्टुराँ तथा होटेलहरूमा त त्योभन्दा पनि बढी भण्डार र उपयोग हुने स्वतः देखिन्छ । यस अर्थमा, सरकारले दिएको सहुलियतको ग्याँसको व्यापारिक प्रयोजनमा व्यापक मात्रामा उपयोग हुने गरेको छ । अनि नाफा कमाउने काममा समेत उपयोग भइरहेको त्यही ग्याँस चाहिँ सहुलियत मूल्यमा बेचेर आयल निगम करोडौँ घाटा व्यवहोर्दै आइरहको देखिन्छ ।

दुई रङको ग्याँस होइन, आधारकार्ड वितरण गर : उद्योगी मल्ली

सरकारले ल्याएको दुई रङको ग्याँसको अवधारणालाई उद्योगीले अव्यावहारिक र व्यवस्थापनमा चुनौती सिर्जना गर्ने खालको भनेका छन् । ग्याँस उद्योग सङ्घका उपाध्यक्ष कुश मल्ली सरकार उपभोक्तालाई राहत दिन चाहन्छ भने आधारकार्ड वित्तरण गर्नुपर्ने बताउँछन् । ग्याँसमा दुई मूल्य कायम गर्दा सस्तो सिलिन्डरको ग्याँस महँगो सिलिन्डरमा भरेर बेच्ने प्रवृत्ति मौलाउने, जसले गर्दा दुर्घटना हुने खतरा पनि बढ्न सक्ने मल्लीको तर्क छ । ग्याँसमा एउटै मूल्य कायम गरेर बेच्नुपर्ने र जसलाई अनुदान दिनुपर्ने हो, उसको बैङ्क खातामा सीधै अनुदान रकम जम्मा गर्दा व्यवस्थापन सहज हुने उनको तर्क छ । यद्यपि, सरकारले दीर्घकालीन असरलाई गहन अध्ययन गरेर दुई रङको ग्याँस प्रयोगमा ल्याउँछ भने आफूहरू सहयोग गर्न तयार रहेको उनको भनाइ छ ।