अहिंस्रक आन्दोलनको सबैभन्दा ‘खतरनाक’ र अन्तिम अस्त्र हो आमरण अनशन । आफ्ना माग पूरा गराउनका लागि सम्बन्धित पक्षमाथि चर्को दबाब सिर्जना गराउन आन्दोलनकारीले अपनाउने यो तरिका ‘खतरनाक’ यसकारणले छ कि यसमा आन्दोलनकारीले आफ्नो ज्यानकै समेत बाजी लगाएका हुन्छन् ।

विश्व घटनाक्रमहरूलाई नियाल्ने हो भने, यस्ता थुप्रै उदाहरण पाइन्छन्, जसमा सम्बन्धित पक्षले नटेर्दा वा मागलाई सम्बोधन नगरिदिँदा आन्दोलनकारीको ज्यानै समेत गएका छन् वा त्यस्ता आन्दोलनले विफलताको दुःखद् अवसान पनि भोगेका छन् ।

आन्दोलनको यही अन्तिम र खतरनाक अस्त्रको प्रयोग गर्दै डा. गोविन्द केसी यतिखेर १६औँ चरणको आमरण अनशनमा बसेका छन् । यसअघि पनि उनी १५औं पटकसम्म आमरण अनशन बसिसकेका छन् । रोचक कुरा के छ भने, उनका हरेक अनशन सत्तापक्षसँगको ‘आधा–अधुरो तथा उधारो सम्झौता’मा टुङ्गिएका छन् । 

स्थापित सत्य के हो भने, १५औं चरणको अनशनसम्म आइपुग्दा मोटामोटी रूपमा डा. केसीले जनताका पक्षमा, स्वास्थ्य क्षेत्रसँग जोडिएका मुद्दाहरूलाई नै उठाउँदै आएका हुन् र थिए । त्यही कारण उनको अनशनप्रति सत्तापक्ष, प्रतिपक्ष तथा आम रूपमा जनताले पनि व्यक्तिगत रूपमा वा सामूहिक रूपमा नै पनि अपार समर्थन जनाएका हुन् । 

उनका मागको प्रकृति विशुद्ध पेसागत, अनि देश र जनताकै पक्षमा भएका कारण उनका मागले व्यापक समर्थन पाएको हो र त्यसैको नैतिक बलका सामु तत्कालीन सत्तापक्षहरू उनीसँग पटक पटक झुक्न र सम्झौता गर्न बाध्य भएका हुन् । 

तर डा. गोविन्द केसीको अनशन १६औं चरणमा आइपुग्दा भने उनको त्यो अहिंस्रक आन्दोलनप्रतिको जनमत विभाजित भएको छ । हिजो उनको मागप्रति अपार समर्थन जनाउने र सत्तापक्षमाथि ठूलो दबाब सिर्जना गर्न सक्ने हैसियतका प्रभावशाली अनुहारहरू यतिखेर मौन वा तटस्थ बसेका छन् ।

अर्थात् उनीहरूले हिजो जस्तो डा. केसीको मागको समर्थनमा आवाज मुखर गरिरहेका छैनन् । उनको पक्षमा बोलिने आवाज यतिखेर प्रतिपक्ष नेपाली काँग्रेस, अझ त्यसमा पनि युवा काँग्रेसी नेता गगन थापा अनि मानव अधिकारको आवरणमा गतिविधि गरिरहेका केही व्यक्तिहरू तथा खण्डित विवेकशील पार्टीको जनतामाझ अस्तित्व प्रदर्शन गर्ने टुक्रे प्रदर्शनहरूमा खुम्चिँदै गइरहेको छ ।

त्यसैले हिजो निक्कै उँचो र मुखर रूपमा सुनिने बुझिने गरिएको डा. केसीको अनशनले उठाएको मागको ध्वनि यतिखेर मधुरो हुँदै गएको छ । हिजो जनताको मुद्दाको रूपमा स्थापित भइसकेको उनले उठाएका मागहरू यतिखेर सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षको दन्तबझानको मुद्दामा रूपान्तरित हुने खतरनाक सम्भावना बढ्दै गएको देखिन थालेको छ । 

आखिर यस्तो भयो किन र कसरी ?
गोविन्द केसीको अनशनको शृङ्खलामा उनले उठाएका मागहरू केलाउँदा पन्ध्रौँ अनशनसम्म उनका मागहरू मूल रूपमा स्वास्थ्य क्षेत्रसँगै जोडिएको देखिन्छ । उनले आफ्नो नवौं अनशनमा तत्कालीन अख्तियार प्रमुख लोकमान सिंह कार्की र चौधौं अनशनमा तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश गोपालप्रसाद पराजुलीमाथि कारवाहीको मुद्दालाई पनि जोडेको पाइन्छ ।

त्यो मुद्दा झट्टै हेर्दा मूल मुद्दाबाट हटेको जस्तो देखिए पनि अपरोक्ष रूपमा त्यो मूल मुद्दासँगै जोडिएको तथा तत्कालीन अवस्थामा अत्यन्तै बदनाम पात्रका रूपमा स्थापित भइसकेका व्यक्तिहरूसँग जोडिएका थिए । त्यसैले त्यो मुद्दामा उनले विरोध खप्नु परेन । बरु उल्टै जनताको समर्थन र सहानुभूति डा. केसीप्रति नै रहेको देखियो ।

यो पनि पढ्नुहोस्

यस्ता छन् गोविन्द केसीका १५ औँ अनशनसम्मका उपलब्धि

‘डिरेल’ हुँदै गरेको मुद्दा
सोह्रौँ अनशनमा आइपुग्दा पनि डा. केसीले उठाएका मुल मुद्दा स्वास्थ्य क्षेत्रसँगै सम्बन्धित देखिन्छ । यस अर्थमा उनको यो अनशनमा पनि जनमत पहिले पहिलेकै जस्तो अविभाजित रहनुपर्ने हो । तर यस पटक त्यो भएन । उनले स्वास्थ्यको मुद्दासँगसँगै द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरूको निरूपणलाई पनि आफ्नो अनशनको मूल मागहरूसँगै मिसाएर अघि सारे । राष्ट्रिय राजनीतिमा यहाँ आएर अपार जनसमर्थन बटुल्ने उनको मूल मुद्दा डिरेल्ड हुन थालेको देखिन्छ । 

सम्भवतः आफ्ना मागहरूप्रति सरकारको उदासीनता र आफूसँग गरिएको सम्झौताका अक्षरश पालना नहुँदाको स्थितिले उनलाई आक्रोशित र उद्वेलित बनाएको हुनुपर्छ । प्राध्यापक र डाक्टर जस्तो सम्मानित र मर्यादित ओहोदामा रहेका डा. केसीले सत्ताधारी दलका अध्यक्षद्वय अनि प्रधानमन्त्री विरुद्ध निम्छरो शब्दहरू प्रयोग गर्नुको अन्तर्य सम्भवतः त्यही आक्रोशको उपज हुनुपर्छ ।

तर खतरनाक स्थिति के देखियो भने डा. केसीको काँधमा बन्दुक राखेर नेपथ्यमा बसेर द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरूलाई चर्काउने र अन्ततः मुलुकमा अस्थिरताको विजारोपण गर्ने चलखेल हुन थालेको आभाष मिल्छ ।

गोविन्द केसीको अनशनकै बीच उनको समर्थनमा नागरिक समाजको आवरणमा देखापरेका सेताम्ये कपालधारी एक व्यक्तिको नेतृत्वमा नयाँ बानेश्वस्थित इन्द्रेणी फुडल्यान्डमा गोविन्द केसीको मुद्दासँग जोडेर द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरूलाई जसरी पनि चर्काउने भनी भएको गोप्य मन्त्रणाले त्यही कुराको सङ्केत गर्छ । त्यसमाथि थप, गोविन्द केसीको अनशनमा अभियन्ता बनेर अग्रभागमा चलखेल गरिरहेका केही व्यक्तिहरूकै अग्रसरतामा राष्ट्रसङ्घको कार्यालयअघि द्वन्द्वकालीन मुद्दाका अर्का एक अनशनकारीलाई उभ्याउने कार्य फगत एक संयोग मात्र हो भनेर घटनाक्रमहरूले देखाउँदैन । 

अड्किएको हलो
गोविन्द केसीले उठाएका स्वास्थ्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित न्यायोचित मागहरू सरकारले सम्बोधन गर्नैपर्छ, त्यसमा कुनै विवाद छैन । त्यसो त वर्तमान सरकारले नै पन्ध्रौं अनशनको क्रममा डा. केसीसँग गरेको सम्झौताको आधारमा उनका धेरै मागहरू सम्बोधन भइसकेको र त्यही आधारमा चिकित्सा विधेयकसमेत सङ्घीय सदनमा पेश भएको सरकारको दाबी रहँदै आएको छ । 

उता गोविन्द केसी र उनका पक्षधरहरूको माग र अडान चाहिँ त्यो चिकित्सा विधेयकले सम्झौताको मर्म र भावनालाई पूरा नगरेको र डा. गोविन्द केसीको मागहरूलाई अक्षरशः समेटेर मात्रै विधेयक आउनुपर्छ भन्ने देखिन्छ । 

सरकारको दाबीलाई एकछिन छाडौँ, डा. केसीको समर्थनमा खुलेरै देखापरेको युवा काँग्रेसी नेता गगन थापा समेतको भनाइ भनी सञ्चार माध्यमहरूमा आएका कुरालाई पत्याउने हो भने अहिलेको चिकित्सा विधेयकमा उनका ९५ प्रतिशत मागहरू पूरा भइसकेका छन् । तर पनि डा. केसी आमरण अनशनमा छन् । आफ्ना मागहरू हुबहु र अक्षरश पालना नभए आफू मर्न तयार रहेको डा. केसीको भनाइ सार्वजनिक हुँदै आएका छन् । 

प्रश्न उठ्छ : हलो कहाँ अड्कियो त ?

गत पुस २५ गते बुधबार संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले बहुमतको आधारमा पारित गरेर विधेयक सङ्घीय संसदमा समेत पेश भइसकेको छ । डा. केसीको अनशनको पृष्ठभूमिमा प्रतिपक्ष नेपाली काँग्रेसको विरोधका कारण सो विधेयक पास चाहिँ भइसकेको छैन । 

संसदमा पेश भएको उक्त विधेयकमा निजी मेडिकल कलेजहरूलाई चोरबाटोबाट छिराउन र लुटतन्त्र मच्चाउन दिनका लागि पहिले भएको सम्झौतामा उल्लेख भएको शक्तिशाली चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई पङ्गु बनाउने गर मेडिकल विश्वविद्यालयको कुरा घुसाइएको, प्रस्तावनाबाट माथेमा कार्यदलको कुुरा हटाइएको, मनसायपत्र लिई मापदण्ड पूरा गरेका कामाडौँ उपत्यकाबाहिरका शिक्षण संस्थाको हकमा ५ भन्दा बढी कलेजलाई सम्बन्ध दिन नपाउने ऐनको प्रावधान लागू नहुने कुराले सम्झौताको मर्मलाई काटेको, काठमाडौं बाहिर अन्य शिक्षण संस्थाको हकमा आयोगले निर्णय गरेबमोजिम हुने र त्यसमा ऐनको कुनै पनि कुराले बाधा नपुग्ने प्रावधानले निजी मेडिकल कलेजलाई नै बढावा दिने जस्ता कुराहरूमा डा. केसीको मुख्य आपत्ति देखिन्छ । उनको भनाइलाई सही मान्ने हो भने, अहिले आएको ऐन उनीसँग गरिएको सम्झौताको मूल भावनाविपरीत, सम्झौताको मुटुचाहिँ झिकेर आएको छ ।

त्यसको ठीकविपरीत विधेयकका पक्षधरहरूको भनाइ चाहिँ विधेयकले डा. केसीसँगको सम्झौता र माथेमा कार्यदलको प्रतिवेदनको मूल भावनालाई समेटेको, सार्वभौम संसदको क्षेत्राधिकारभित्रको त्यो ऐनलाई यथासक्य अग्रगामी बनाउँदै पारित गर्न संसद स्वतन्त्र रहेको तथा त्यसमा कुनै कमी कमजोरीहरू रहे पनि त्यो अकाट्य र अपरिवर्तनीय नभएकाले समयक्रममा त्यसमा सुधार गर्दै जान सकिने रहँदै आएको छ । 
 

मर्नु हुन्न डा. केसी
पटक पटक आफ्ना मागहरू पूरा नभए मर्ने ‘धम्की’सहित आमरण अनशन बस्दै आएका डा. केसीले आफ्नो १६औं अनशनमा सोही कुरा दोहोर्याएका छन् । विगतका अनशनहरूमा डा. केसीले उठाउका मुद्दाहरू जनताका पक्षमा हुनु र सोही कारण उनको पक्षमा जनमत हुनु तथा उनको मागको पक्षमा संवेदनशील चिकित्सा क्षेत्रको दबाबपूर्ण बहुमतसहितको ऐक्यबद्धता हुनुले उनको मागका सामु सत्तापक्षले सम्झौताहरू गर्दै आएको पाइन्छ ।

तर यसपटक स्थिति अलि भिन्न देखिन्छ । खासगरी, डा. केसीले उठाएका मागहरूका ठूलो हिस्सा सम्बोधन हुनु र उनले राज्यले संवैधानिक रूपमै भिन्न ढङ्गले हल गर्ने प्रक्रियामा रहेको द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरूलाई समेत बेमौसमी बाजा बजाउँदै आफ्ना मागहरूमा छ्यासमिस पारेर गु–गोबर एकै ठाउँमा मिसाएको घटनाले उनको मागको पक्षमा पन्ध्रौं अनशनसम्मको जस्तो जनबल र नैतिकबल रहेको पाइँदैन ।

त्यसमाथि थप, संवैधानिक प्रक्रिया र सार्वभौम संसदको क्षेत्राधिकारलाई समेत चुनौती दिने र मिच्ने गरी आफूले भने बमोजिमनै हुबहु र अक्षरशः ऐन कानुन बन्नुपर्छ भन्ने डा. केसीको अडानबारे जनमत विभाजित हुँदै जाँदा पनि उनको अनशनको ओज र वजन कमजोर बन्दै गइरहेको देखिन्छ । 

यो कुरामा कुनै शङ्का छैन कि डा. केसीको नियत पवित्र छ र उनले आधारभूत रूपमा उठाएका, स्वास्थ्यसम्बन्धी जोडिएका मागहरू दीर्घकालीन रूपमा जनताकै हितको पक्षमा छ । तर सँगसँगै भुल्न नहुने खतरनाक पक्ष के पनि छ भने गोविन्द केसीलाई ‘इमोसनल्ली’ उचालेर उनको मृत्युको मूल्यमा समेत समस्यालाई चर्काइराख्न खोज्नेहरूले विषयवस्तुलाई जटीलतातिर लैजाने, समस्याको मध्यमार्गी हल खोज्ने बाटाहरूलाई निषेध गर्ने कोशिस लगातार भइरहेका छन् ।

डा. केसी र उनका हितचिन्तकहरूले गम्भीरतापूर्वक विचार गर्नै पर्ने कुरा के हो भने आजसम्मको मानव इतिहासमा समस्याहरूको दिगो समाधान ‘गिभ एन्ड टेक’को आधारमा, सम्झौताका दुवै पक्षहरू विन विन हुने परिस्थितिमा मात्रै हुने गरेका छन् ।

यस पृष्ठभूमिमा मेरो गोरुको बाहै्र टक्काको हठलाई परित्याग गरेर भएका उपलब्धिहरूको रक्षा गर्दै थप उपलब्धिहरूका लागि सम्बन्धित पक्षलाई निरन्तर खबरदारी गर्नु नै डा. गोविन्द केसी अनि आम जनताको हकमा पनि आजको आवश्यकता हो ।

हामी स्पष्ट छौं, देश र जनताका लागि डा. गोविन्द केसीको आवश्यकता र खाँचो छ । उनी जस्ता सन्त मन भएका व्यक्ति अकालमा मर्नु हुन्न । कम्तीमा गोविन्द केसीको ज्यानको मूल्यमा द्वन्द्वको खेती रोप्ने र त्यसमा मलजल गर्न चाहनेहरूबाट सतर्क रहनै पर्छ ।