काठमाडौं– प्रा.डा. गोविन्द केसी मेडिकल शिक्षाको बेतिथि हटाइनुपर्ने माग गर्दै अनशन बस्न थालेको ६ वर्ष पूरा भइसकेको छ  । यद्यपि आफ्ना माग पूरा नभएको भन्दै उनी अहिले १६औं पटक अनशनमा छन् । 
केसीको अनशन शृङ्खला २०६९ असार २१ देखि सुरु भएको हो ।  प्रा.डा. केसीको अनशनले यति ठूलो रूप लेला भन्ने सायद सरकारले पनि सोचेको थिएन । त्यसैले त केसीको अनशनको शृङ्खला अझसम्म रोकिन सकेको छैन ।  

केसीको मागलाई हल्का रूपमा लिने, सम्झौता गर्ने तर कार्यान्वयन नगर्दा अहिले सरकारलाई केसीको अनशन निल्नु न ओकेल्नु भएको छ ।

त्रिवि शिक्षण अस्पतालको डीन नियुक्तिको कुराबाट सुरु भएको केसीको अनशन अहिले राजनीतिक नेतृत्वविरुद्ध समेत पुगेको छ । 

६ वर्षयता सरकारी त्रिवि शिक्षण अस्पतालका सरकारी जागिरे केसीले स्वास्थ्य सेवाभन्दा पनि अनशनलाई महत्त्व दिइरहेका छन् । आज हामीले डाक्टर केसीको पहिलो अनशनदेखि १६औं अनशनसम्मका माग र सम्झौताको शृङ्खलालाई यहाँ प्रस्तुत गर्नेछौँः
 
पहिलो अनशन
केसीले पहिलो अनशन २०६९ असार २१ गते सुरु गरेका थिए । सो समयमा त्रि.वि.मा वरिष्ठताको आधारमा डीन नियुक्त हुनुपर्ने माग राखिएको थियो । 

राजनीतिक हस्तक्षेप बन्द गरी वरिष्ठताका आधारमा त्रि.वि.मा डीन नियुक्त गरिनुपर्ने माग उनको थियो ।  त्रिवि कार्यकारी परिषद्ले डा. केसीको माग सम्बोधन गर्दै वरिष्ठता सूचीमा पहिलो नम्बरमा रहेका डा. कुमुदकुमार काफ्लेलाई आईओएमको डीन नियुक्त गरेको थियो । सरकारले वरिष्ठताका आधारमा डा. कुमुदकुमार काफ्ले डीन नियुक्ति भएपछि ४ दिन अर्थात् असार २४ मा पहिलो अनशन तोडिएको थियो । 
  
दोस्रो अनशन र माग 
केसीले पहिलो अनशन तोडेको एक महिनापछि ०६९ साउन २७ देखि  दोस्रो अनशन सुरु गरे । पहिलो अनशनबाट डीनमा नियुक्ति भएका डा. काफ्लेले एक महिनामै उमेरका कारण अवकास पाए । त्रिविले पुनः वरिष्ठता आधारमा डीन नियुक्तिमा आलटाल गरेपछि डा. केसीले दोस्रो पटक सोही माग दोहोर्याएर अनशन बसेका थिए ।

रिक्त डीन पदमा वरिष्ठताका आधारमा नियुक्त गर्न ढिलाइ गरिनु र ३२औँ नम्बरमा रहेका डाक्टर डा. धर्मकान्त बाँस्कोटालाई डीन नियुक्त गरेपछि फेरि  दोस्रो अनशन बसे । अन्ततः सरकारले वरिष्ठताका आधारमा डा. प्रकाश सायमी त्रि.वि.को डीन नियुक्त गर्यो र ०६९ भाद्र १ गते डाक्टर केसीले अनशन तोडे । 

तेस्रो अनशन 
२०७० पुस २७ गते ६ बुँदे माग राख्दै डाक्टर केसीले तेस्रो अनशन सुरु गरे । तेस्रो अनशनको माग पनि मुख्य गरेर त्रि.वि. डीनको वरिपरि नै रह्र्याे । त्रि.वि.का पूर्व डीन डा. प्रकाश सायमीलाई दबाबबाट राजीनामा गर्न लगाइएको थियो । उनको ठाउँमा डा. शशि शर्मालाई नियुक्त गरिएको भन्ने उनको अनशनको मुद्दा थियो ।  

साथै सबै शिक्षण तथा स्वास्थ्य संस्थामा राजनीतिक हस्तक्षेप बन्द गर्नुपर्ने, थप मेडिकल कलेजहरूलाई सम्बन्धन दिन बन्द गर्नुपर्ने र हाल दिन लागिएको नयाँ सम्बन्धन प्रक्रिया बन्द गरी छानविन गर्नुपर्ने, राजनीतिक तथा प्रशासनिक दबाबबाट गराइएको डीनको राजीनामा स्वीकृती तुरुन्त फिर्ता गरी पुर्नवहाली गर्नुपर्ने,  त्रि.वि.का वर्तमान भ्रष्ट उच्च पदाधिकारीलाई (भीसी, रेक्टर र रजिस्टार) पदमुक्त गरी कारबाही गर्नुपर्ने र यस संस्थाका भ्रष्टाचारमा दोषी ठहरिएका पूर्वपदाधिकारीलाई कारवाही गर्नुपर्ने, त्रि.वि. चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थालाई स्वायत्त विश्वविद्यालयको रूपमा स्थापना गर्नुपर्ने, अधिकांश नेपाली बसोबास गर्ने ग्रामीण भेगमा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्न नीति बनाउनुपर्ने डाक्टर केसीको तेस्रो अनशनका माग हुन् ।

नयाँ मेडिकल कलेजको सम्बन्धन बन्द गर्ने र वरिष्ठताका आधारमा त्रि.वि.मा डीन नियुक्त गर्ने विषयमा सहमति भएपछि ०७० माघ १० मा अनशन तोडिएको थियो ।

चौथो अनशन 

तेस्रो अनशनमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले १५ दिनमा वरिष्ठताको आधारमा डीन नियुक्त गर्ने सम्झौता भए पनि तर नियुक्त नगरे पछि डाक्टर केसीले सोही मागलाई कार्यान्वायन गर्नका लागि चौथो अनशन थाले । ०७० माघ २५ देखि अनशन थालेका डा. केसीको मागमा सरकारले वरिष्ठताका आधारमा डा. राकेश श्रीवास्तव त्रि.वि.को डीन नियुक्त गरिएको थियो भने त्रि.वि. पदाधिकारीसँग स्पष्टीकरण सोध्ने, सम्बन्धन प्रकरण छानबिन गर्न अख्तियारलाई पत्राचार गर्ने, आईओएमलाई स्वायत्तता दिन २१ दिनभित्र विश्वविद्यालय सभा बोलाउनेलगायतका सहमति भएपछि डा. केसीले ०७० फागुन ३ मा अनशन तोडेका थिए ।

यो पनि पढ्नुहोस्

मर्नु हुन्न डा. गोविन्द केसी : के हुन सक्छ समाधान ?
 
 

पाँचौँ अनशन 

फागुन ३ मा चौँथो अनशन तोडेका डाक्टर केसीले ०७१ चैत ८ मा पाँचौँ अनशन सुरु गरे । 

सो समयमा उनले चिकित्सा शिक्षा नीति र चिकित्सा विश्वविद्यालय निर्माण नभएसम्म नयाँ मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिनु हुँदैन भने विषयलाई अनशनमा पहिलो पटक उठाएका थिए, जुन कुराले अहिले १६औँ अनशनमा पनि निकै प्राथमिकता पाइरहेका छ ।

यस्तै डा. केसीले पाँचौँ अनशनमा विगतदेखि मेडिकल कलेजमा सम्बन्धन अनियमितता र भ्रष्ट गतिविधिमा संलग्न त्रिवि पदाधिकारीलाई पदच्यूत गरेर कारबाही गर्नुपर्ने, चिकित्सा विश्वविद्यालय सम्भाव्यता अध्ययन समिति र चिकित्सा शिक्षा राष्ट्रिय मापदण्ड निर्धारण समितिले बुझाएको प्रतिवेदन तत्काल कार्यान्वन हुनुपर्ने, राष्ट्रिय चिकित्सा तथा स्वास्थ्य शिक्षा नीति निर्माणका लागि बनेको कार्यसमितिले रिपोर्ट बुझाउनासाथ यसलाई तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्ने विषयलाई पनि अघि सारिएको थियो । 

अख्तियार प्रमुखमाथि कानुनी कारबाही गरिनुका साथै पटक–पटक राज्यले गरेको सम्झौता उल्लङ्घन गर्ने शिक्षा मन्त्रीमाथि पनि कारबाही गर्नुपर्ने केसीको पाँचौँ अनशनको माग थियो । 

केदारभक्त माथेमा संयोजक रहेको समितिको प्रतिवेदनका आधारमा स्वास्थ्य शिक्षा नीति बनेपछि सोही बमोजिम काम गर्ने, अनियमितता छानबिन गर्न गठित जयराम गिरी नेतृत्वको समितिले दिएको प्रतिवेदन कारवाहीका लागि अख्तियारमा पठाउने लगायत विषयमा सरकार र केसी पक्षबीच सहमति भएपछि ०७१ चैत १९ गते केसीले अनशन तोडेका थिए । 
 
छैठौं अनशन र मागहरू 
विभिन्न ५ बुँदे माग राख्दै ०७२ भदौँ ७ मा छैठौं अनशन सुरु भएको थियो । 

छैठौं अनशनमा केही नयाँ माग पनि थपिएका थिए । जसमा एक वर्षदेखि पठनपाठन पूर्ण अवरुद्ध भएको जानकी मेडिकल कलेजका विद्यार्थीहरूलाई अविलम्ब व्यवस्थापन गरी उक्त मेडिकल कलेजका सञ्चालकहरूलाई कानुन बमोजिम कारवाही गर्नुपर्ने माग थियो । 

 मेडिकल कलेजमा सिट निर्धारण र चिकित्साशास्त्र अध्ययनका लागि लाग्ने खर्चको सीमा तोक्न पनि सो क्रममा माग गरिएको थियो । 

डा. केसीको मागअनुसार सरकारले एमबीबीएस कार्यक्रममा अधिकतम वार्षिक सिट शैक्षिक सत्र ०७२ र २०७३ का लागि १३५, ०७३÷०७४ का लागि ११५ सिट तथा ०७४÷०७५ देखि १०० सिट हरने र सोअनुसार व्यवस्था गर्न विश्वविद्यालय, नेपाल मेडिकल काउन्सिल र प्रतिष्ठानहरूलाई शिक्षा मन्त्रालयमार्फत् निर्देशन दिने निर्णय गरेको थियो । 

यस्तै छैठौं अनशनमा उठेको एमबीबीएस अध्ययनको शुल्क तत्काललाई अधिकतम रु. ३५ लाख कायम गर्ने निर्णय गरिएको थियो । 

 त्यसमा पनि पहिलोचोटि १ वर्षमा र त्यसपछि  प्रत्येक २–२ वर्षमा राष्ट्र बैंकद्वारा प्रकाशित मुद्रास्फीतिलाई ध्यानमा राखेर चिकित्सा शिक्षा आयोगले परिवर्तन गर्न सक्ने निणर्य गरिएको थियो ।

 जसअनुसार नेपालका सबै निजी कलेजमा स्नातकोत्तर तहमा काठमाडौं विश्वविद्यालयले लिने गरेको २३ लाख शुल्क सरह लिने र सोबापत सम्बन्धित कलेजले समुचित निर्वाह भत्ता दिनुपर्नेलगायत विषयमा पनि सहमति भएको थियो । 

यस्तै विदेशी विद्यार्थीको हकमा साझा राष्ट्रिय प्रवेश परीक्षा अथवा स्याट उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्ने उल्लेख थियो ।  चिकित्सा शिक्षाका लागि विदेश जान चाहने नेपाली विद्यार्थीको हकमा साझा राष्ट्रिय परीक्षा उत्तीर्ण गरेपछि मात्र जान पाउने व्यवस्था राखिएको थियो ।

सरकारी शिक्षण संस्थाहरूमा स्वीकृत कार्ययोजनाअनुसार चिकित्सा क्षेत्रको स्नातक तहमा कम्तीमा ५० प्रतिशत सिट निःशुल्क वा पूर्ण छात्रवृत्तिमा हुने र सो संख्या क्रमशः ७५ प्रतिशत पुर्याउने सर्तमा केसीले भदौ १९ मा अनशन तोडेका थिए । 

सातौँ अनशन 

डाक्टर केसीले छैठौँ अनशनसम्म सरकारसँग भएका सम्झौता कार्यान्वयन नभएको भन्दै ७औँ अनशन ०७२ असोज २ देखि सुरु गरे ।  तर, त्यतिबेला केसीले भारतले नेपाललाई अघोषित रूपमा नाकाबन्दी लगाएको कारण देखाउँदै असोज १२ गते सहमतिबिनै अनशन तोडे ।

आठौँ अनशन

सबै प्रदेशमा एउटा सरकारी मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्नुपर्ने भन्दै डा. केसी फेरि ०७३ असार २६ गते आठौँ अनशनमा बसे । 

सरकारी मेडिकल शिक्षण संस्थाहरूको आर्थिक भार सरकारले बेहोर्दै तिनमा सबै सिट निःशुल्क गर्नुपर्ने, काठमाडौँ उपत्यकामा १० वर्षसम्म मेडिकल सञ्चालनमा रोक लगाउनुपर्ने, डेन्टल र नर्सिङमा नयाँ सम्बन्धन दिन नहुने र मनसायपत्र पाएकाहरूको मनसायपत्र नवीकरण गर्नुपर्ने लगायतका माग राख्दै केसी अनशनमा बसेका थिए । 

०७३ असार २६ मा बसेको अनशनका क्रममा भएका सहमति कार्यान्वयनको बुँदा पनि केसीको मागका रूपमा रहेको थियो । 

सबै प्रदेशमा कम्तीमा एउटा सरकारी मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्ने, सरकारसँग भएका सम्झौतको भावनाअनुसार काठमाडौँ उपत्यकाभित्र १० वर्षसम्म मेडिकल सञ्चलानमा रोक लगाउने विषयमा छलफल गर्ने भन्दै सरकारसँग सम्झौता भएपछि डा. केसीले आठौँ अनशन साउन १० मा तोडिएको थियो । 

नवौँ अनशन 
डाक्टर केसीले नवौँ अनशनमा त्यसअघिका माग यथावत राख्दै अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका तत्कालीन प्रमुख लोकमानसिंह कार्की र आयुक्त राजनारायण सिंहलाई महाअभियोग लगाउनुपर्नेसमेत माग थपे । 

यस्तै संसदबाट चिकित्सा शिक्षा ऐन पारित गर्नुपर्ने, चिकित्सा शिक्षाको शुल्क माथेमा कार्यदलले सुझाएअनुसार लिनुपर्ने पनि केसीको माग थियो । तर सो समयमा दशैं परेको हुँदा डाक्टर केसीले सहमतिबिनै असोज १० देखि सुरु गरेको अनशन असोज २२ मा तोडेका थिए । 
 
१०औँ अनशन 

दशौँ अनशनसम्म आइपुग्दा पनि केसीले अघिल्लो अनशनका क्रमका अधिकांश मागलाई दोहोर्याइरहेका थिए ।  मेडिकल शिक्षा अध्ययनका लागि तोकिएको शुल्क तोकिनुपर्ने, विश्वविद्यालयमा पदाधिकारी नियुक्तिमा राजनीतिक भागबण्डा अन्त्य हुनुपर्ने, हरेक प्रदेशमा सरकारी मेडिकल कलेज स्थापना गरिनुपर्ने लगायतका केसीको माग कार्यान्वयन गर्न सरकार सहमत भए पनि कार्यान्वयन भइसकेको थिएन । 
त्यसकै लागि दबाब दिन केसी ०७३ कात्तिक २८ मा दशौँ अनशन बसेका थिए ।  सरकारले केसीको माग कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएपछि मंसिर १९ मा दशौं अनशन पनि तोडियो । 

त्यतिबेला सरकारसँग भएको  सहमतिमा एमबीबीएसतर्फ उपत्यकाभित्र ३८ लाख ५० हजार र उपत्यका बाहिर ४२ लाख ४५ हजार रूपैयाँ कायम गर्ने उल्लेख छ । यस्तै  बीडीएसतर्फ १९ लाख ३२ हजार ६ सय १२ रूपैयाँ शुल्क तोक्ने  र सबै प्रदेशमा मेडिकल कलेज सञ्चालन गरिने पनि उल्लेख छ । 
 
११औँ अनशन 

डाक्टर केसीको एघारौँ अनशन पनि अघिल्लो अनशनमा सरकासँग भएको सम्झौता कार्यान्वनको लागि नै नै रह्यो ।  केसीले ०७४ साउन ९ गते एघारौँ अनशन सुरु गरे । सो समयमा प्राकृतिक विपद्लाई कारण देखाउँदै केसीले सरकारसँग सम्झौता नै नभई १४ दिन लामो अनशन तोडे । 

१२औँ अनशन 

अघिल्लो अनशनमा केसी र सरकार पक्षबीच भएको सम्झौता कार्यान्वयन नभएको भन्दै ०७४ असोज ९ गतेदेखि उनी १२औँ अनशनमा बसेका थिए । 

बाह्रौँ अनशनमा पनि अघिल्लो अनशनमा कार्यान्वयन नभएको मागलाई यथावत राखिएको थियो ।

कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा तत्काल अध्ययन–अध्यापन सुरु गर्नेगरी बजेट तथा अन्य व्यवस्था गर्नुपर्ने, कैलाली र दाङका सरकारी मेडिकल कलेजको काम शीघ्र अघि बढाउनुपर्ने, डोटी–डडेल्धुरा, धनुषा–महोत्तरी, उदयपुर, पाँचथर–इलाम आदि ठाउँमा तत्काल सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने केसीले बाह्रौँ अनशनमा थपेका माग हुन् । तर दशैंलाई कारण देखाउँदै उनले ३ दिनमै अर्थात् ०७४ असोज ११ मा अनशन तोडे । 

१३औँ अनशन 

फेरि पनि अघिल्ला मागलाई नै दोहोर्याउँदै केसी ०७४ कात्तिक १९ देखि तेह्रौँ अनशनमा बसे । 

सीटीईभीटीमार्फत दर्जनौैँ कलेजलाई सम्बन्धन दिने निर्णय खारेज गर्नुपर्ने, मध्यम र निम्न वर्गका सबै नेपालीका लागि सम्पूर्ण स्वास्थ्य उपचार र विद्यार्थीहरूका लागि शिक्षा गुणस्तरीय, निःशुल्क र सर्वसुलभ गरिनुपर्ने केसीको माग थियो । 

यस्तै मेडिकल कलेजमा स्नातकोत्तरको शुल्क २२ लाख ५० हजार कायम गर्नुपर्ने उनको माग थियो । निःशुल्क तथा सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने, निजी मेडिकल कलेजमा शुल्क तोक्ने, सातै प्रदेशमा मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्नेलगायत ९ वटा विषयमा सहमति भएपछि डा. केसीले ०७४ कात्तिक १ मा तेह्रौँ अनशन तोडेका थिए । 
 
१४औँ अनशन
 ०७४ पुस २४ देखि १४औँ अनशन बसेका केसीको पूर्ववत मागसँगै अर्को नयाँ माग थपियो । त्यो थियो– तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको राजीनामा । 

न्यायालयलाई भ्रष्ट बनाउने काम गोपाल पराजुली न्यायधीश हुँदा भएको भन्दै डा. केसी पराजुली बिरुद्ध खनिए ।  सो समयमा पराजुलीको व्यक्तिगत विवरणको पनि पेस गरिएको थियो । 

सरकारले सबै माग सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएपछि डाक्टर केसीले ३० पुसमा अनशन तोडेका थिए । 
 
१५औँ अनशन 

डाक्टर केसीले १४औँ अनशन बसेको ९ महिनापछि फेरि १५औँ अनशन सुरु गरे । उनले ०७५ असार १६ गते जुम्लाबाट अनशन सुरु गरेका थिए । पन्ध्रौँ अनशनमा ७ बुँदे मागलाई अघि सारिएको थियो । 

चिकित्सा शिक्षा अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयक तत्काल संसदमा पेश गर्नुपर्ने माग उनको थियो । साथै माइतीघर मण्डला क्षेत्रमा प्रदर्शन निषेध गर्ने निर्णय तत्काल फिर्ता गर्नुपर्ने, छात्रवृत्ति व्यवस्थापन तथा परिचालन कार्यविधि २०७५ खारेज गरी चिकित्सा शिक्षा ऐनमा स्नातकोत्तर तहको छात्रवृत्तिपछि २ वर्ष अनिवार्य सेवाको व्यवस्था गर्नुपर्ने, आगामी शैक्षिक सत्रदेखि सबै निजी संस्थाहरूमा समेत चिकित्साको स्नातकोत्तर तह निःशुल्क गर्नुपर्ने पनि उनको माग थियो । 

केसीको पन्ध्रौँ अनशन अहिलेसम्मको लामो अनशन हो । २७ दिनमा अर्थात् साउन १० मा सबै माग सम्बोधन गर्ने र अबका दिनमा अनशन बस्न नपर्ने भन्दै पूर्वसभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङले रातको १२ बजे केसीको अनशन तोडाएका थिए । 

तर सरकारले प्रतिबद्धता कार्यान्वयन नगरेपछि केसी  फेरि ०७५ पुस २५ गतेदेखि १६औँ अनशनमा बसेका छन् । 

इलामबाट १६औँ अनशन सुरु गरेका केसी अहिले त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा उपचारको क्रममा पनि अनशनमै छन् । 

रोचक के छ भने, केसीका सबै माग नागरिकको हितमा नभएको भन्दै विजय थापाले केसीविरुद्ध अनशन बसेका छन् । हाल केसीको अनशन सँगसँगै थापाको अनशन पनि जारी छ ।  

 
१६औँ अनशनसम्म को–को थिए सरकारमा ? 

प्रा.डा. केसी १६औँ पटक अनशन बस्दा ७ पटक नेपाली काँग्रेस नेतृत्वको सरकार रह्यो । अरू समय नेकपा (तत्कालीन एमाले र माओवादी) र खिलराज रेग्मी नेतृत्वको सरकार थियो ।  अर्थात् केसीको अनशनका क्रममा स्व. सुशील कोइराला, शेरबहादुर देउवा, डाक्टर बाबुराम भट्टराई, पुष्पकमल दाहाल र केपी ओली प्रधानमन्त्री थिए । यस्तै खिलराज रेग्मीले पनि चुनावी सरकारको नेतृत्व गर्दा केसी अनशनमा बसेका थिए । 

के–के भयो कार्यान्वयन 

केसीको अनशनपछि डीन नियुक्ति राजनीतिक भागभण्डाको आधारमा नभई वरिष्ठताको आधारमा हुने थिति बसेको छ । यस्तै मेडिकल कलेजको सिट निर्धारण, सम्बन्धन, योग्यताको आधारमा भर्ना, शुल्कको सीमा, विदेश पढ्न जानु अगाडि अनिवार्य प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण गर्नुपर्ने र मेडिकल शिक्षामा मनोमानी शुल्क पनि लिने प्रवृत्ति केही रोकिएको छ ।

एमबीबीएस शुल्क तोक्ने, निजीमा पोस्ट ग्र्याजुएसन अध्ययन गर्न साढे २२ लाख हाराहारी शुल्क निर्धारण गर्ने,  २ सयभन्दा बढी चिकित्सकले छात्रवृत्तिमा अध्ययन गर्ने अवसर पाउनेलगायतका परिवर्तन प्रा.डा. केसीको अनशनपछि प्राप्त भएको उपलब्धि मान्न सकिन्छ ।