केन्द्रीय संस्करण
अनियमितता

वाइडवडी घोटाला प्रकरणमा शीर्ष नेताबीच पोल खोलाखोल !

person explore access_timeमाघ ४, २०७५ chat_bubble_outline0
बबिता शर्मा

रातोपाटी

काठमाडौं– संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले गठन गरेको उपसमितिले पुस १८ गते वाइडवडी विमान खरिद प्रकरणमा चार अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ अनियमितता भएको प्रतिवेदन तयार पारेपछि शुरु भएको राजनीतिक तरंग सेलाउनुको साटो झन् झ्न तात्दो क्रममा छ । 

सुरुमा विभागीय मन्त्री, पूर्वमन्त्री, केही सचिव र निगमका उच्च अधिकारीलाई वाइडवडी खरिदमा दोषी देखाइएको उपसमितिको प्रतिवेदनलाई लेखा समितिबाट परिमार्जनसहित पारित गरियो । 

 त्यसपछि वाइडवडी प्रकरणमा शुरु भएको राजनीतिक आरोप–प्रत्यारोपको खेल अहिलेसम्म जारी छ । र, यो प्रकरणमा शीर्ष नेता नै एक अर्कालाई दोेषी देखाउन खुलेरै लागेका छन् । 

वाइडवडी खरिद प्रकरणमा संसदीय समितिको प्रतिवेदन आउँदासम्म शान्त बसेको काँग्रेस त्यतिबेला तात्यो जब पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा नै विमान खरिद प्रकरणमा विवादमा तानिए ।

 वाइडवडी विमान खरिदका लागि पहिलो किस्ताको रकम बुझाउने बेलामा तत्कालीन प्रधानमन्त्री देउवाले पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको समेत कार्यभार सम्हालेकाले  विमान खरिद प्रक्रियामा उनी दोषी रहेको मिडिया रिपोर्टपछि काँग्रेस यो विषयमा आक्रमक रुपमा अगाडि भएको हो । र, काँग्रेसले यो प्रकरणमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र सत्तारुढ नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ दोषी रहेको दाबी गरेको छ । 

याे पनि.....

वाइडबडी घोटाला प्रकरण : कंसाकारसहित देवकोटा र अधिकारी मुख्य दोषी, मन्त्रीहरूलाई उन्मुक्ति !

कांग्रेस सभापति देउवाले पुस ३० गते धनगढी पुगेर वाइडवडीमा ओली र प्रचण्डलाई दोषी देखाए । त्यसलगत्तै माघ २ गते पार्टी मुख्यालमा पत्रकार सम्मेलन गरेर कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले वाइडवडी विमान खरिदमा आफ्नो पार्टी सभापतिलाई निर्दोष देखाउन प्रधानमन्त्री ओली र नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डमाथि आरोप लगाए ।

तर, काँग्रेसकै वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले पुस ३० गते सिंहदरवारमा पत्रकार सम्मेलन गरे । नेता पौडेलले छानविनसम्म पर्खन सभापति देउवालाई सुझाव नै दिएका छन् । देउवा धनगढी पुगेर बोलेकै दिन नेता पौडेलको यस्तो प्रतिक्रिया आएको थियो । 

पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नयाँ शक्ति पार्टीका संयोजक डा. बाबुराम भट्टराईले भने वाइडवडी विमान खरिद प्रकरणमा प्रधानमन्त्री ओली र पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय प्रचण्ड र देउवाको भूमिकामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएका छन् । 

प्रधानमन्त्री ओलीले संसदीय समितिको प्रतिवेदन आएलगत्तै उच्चस्तरीय न्यायिक समिति बनाएर नयाँ शिराबाट छानविन गर्ने सन्देश विपक्षी काँग्रेसलाई दिइसकेका छन् । 

वाइडवडी विमान खरिद प्रकरणमा आरोप प्रत्यारोप र बचाउ
पूर्वप्रधानमन्त्री एवं काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले धनगढीमा पुगेर पुस ३० गते पत्रकार सम्मेलन गरे । वाइडवडी विमान खरिद प्रकरणमा आफ्नो नाम विवादमा आएपछि देउवाले यसवारे पहिलो पटक बोलेका थिए ।

 आफ्नो नाम जोडिएकोमा आपत्ति जनाउँदै देउवाले भनेका थिए, ‘वाइडबडी प्रकरणमा मेरो हैन, ओली र प्रचण्डजीको प्रत्यक्ष संलग्नता छ । ओली प्रधानमन्त्री भएको बेला सरकारले जहाज खरिदका लागि उपसमिति गठन गरेको हो । प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएका बेला जमानत बसेर बोलपत्र खरिद गर्ने सरकारले निर्णय गरेको थियो ।’ 

‘०७४ सालमा म प्रधानमन्त्री हुँदा पर्यटन मन्त्रालयसहित १८ मन्त्रालय खाली थिए । त्यो बेला जहाज खरिदका लागि भुक्तानी दिइएको भन्दै मेरो नाम जोडिएको छ । त्यसबारे मलाई केही थाहा छैन ।’ देउवाले भनेका छन् । 
 

पौडेलको पत्रकार सम्मेलन
कांग्रेस बरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले  पुस ३० गते पत्रकार सम्मेलन गरे, उद्देश्य थियो–कांगेसका दुई स्वर्गीय  नेता गिरिजाप्रसाद कोइराला र सुशील कोइरालाका नामबाट स्थापित स्वास्थ्य संस्थालाई सरकार मातहत नराख्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय आएपछि त्यसको विरोध गर्नु । तर, नेता पौडेलले पत्रकार सम्मेलनमा वाइडवडी विमान खरिद प्रकरणमा मुख खोले, जुन सभापति देउवाका लागि त्यति सुखद थिएन । 

पौडेलले पत्रकार सम्मेलनमा भनेका थिए, ‘वाइडबडी काण्डमा उहाँ (शेरबहादुर देउवा)को संलग्नता छानबिन गरेपछि थाहा हुन्छ ।’ वरिष्ठ नेता पौडेलले पार्टी सभापति देउवाले धनगढीमा उक्त काण्डमा आफ्नो संलग्नता नरहेको बताएको समेत उल्लेख गरे । ‘धनगढी गएर उहाँले मेरो संलग्नता त छैन भनेर भन्नु भा छ,’ पौडेलले भनेका थिए । 

काँग्रेसको दाबी– देउवाको संलग्नता छैन
आफ्नै पार्टीका वरिष्ठ नेताको यस्तो प्रतिक्रिया आएपछि कांग्रेसले औपचारिक रुपमा पत्रकार सम्मेलन गर्यो, माघ २ गते । प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले दुई पेज लामो विज्ञप्ती पढेर सुनाए, जहाँ वाइडवडी विमान खरिदमा देउवाको कुनै भूमिका नरहेको दावी थियो । बरु यो प्रकरणमा ओली र प्रचण्डलाई दोषी देखाउन खोजियो ।  विमान खरिद प्रक्रिया सुरु हुँदा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नै रहेको भन्दै कांग्रेसले खरिदको प्रारम्भिक प्रक्रियादेखि तात्कालीन नेतृत्वको विवरण सार्वजनिक गर्दै सभापति देउवाको संलग्नता नरहेको स्पष्ट पारेको छ ।

                काँग्रेसले भन्यो : वाइडबडीमा देउवाको संलग्नता छैन, डा.केसी एक्ला छैनन्

विज्ञप्ती पढ्दै शर्माले भनेका थिए, ‘विमान खरिद प्रक्रियाको सुरुवाती चरणमा केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो । उहाँकै पालमा वाइडबडी खरिद उपसमिति गठन भएको हो । त्यसपछिका धेरैका पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ प्रधानमन्त्री हुँदा भएका छन् । विमान आउँदा पनि केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ ।’

‘मन्त्रिपरिषद् विस्तार नहुँदै निगम सञ्चालक समितिले हतार हतार निर्णय गरेका छ । जसमा निगम सञ्चालक समितिको बोर्ड बैठकले मुद्रा सटहीका लागि अनुरोधको निर्णय गरेको थियो, उनले भने, ‘क्याबिनेटस्तरीय वा प्रधानमन्त्रीस्तरीय कुनै पनि निर्णय भएको छैन ।’

कांग्रेसले विमान खरिद प्रकरणबारे तथ्यको जग्ममा सत्यमा गुग्ने गरी छानबिन गर्न सम्बन्धित निकायलाई आग्रह पनि गरेको छ ।  ‘आग्रह, दबाव र प्रभावबाट मुक्त रहेर छानविन हुनुपर्छ’ प्रवक्ता शर्माले भने, ‘यसमा हामी सहयोग गर्छौ र दबाव पनि दिन्छौं ।’ 

यस्तै वाइडबडी प्रकरणमा पूर्व पर्यटनमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले पूर्वमन्त्रीलाई दोषी भए पूर्वप्रधानमन्त्री पनि दोषी हुने प्रतिक्रिया दिएका थिए । 

डा भट्टराई भन्छन्–ओली, प्रचण्ड र देउवाको संलग्नता छ

माघ २ गते नै अन्तक्रिया कार्यक्रम आयोजना गरेर पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नयाँ शक्ति पार्टी नेपालका संयोजक डा.भट्टराईले प्रधानमन्त्री ओलीसँगै प्रचण्ड र देउवामाथि प्रश्न उठाए । 

उनले १ डलरको नक्कली कम्पनी खडा गरेर विमान खरिद गरेको प्रकरणबाट नै यसमा गडबड भएको बताँउदै भने, ‘हामीले बैंकमा ऋण लिन जाँदा त कम्पनी कति पुरानो छ भनेर हेर्छ भने १ डलरमा स्थापना भएको बिचौलिया कम्पनी मार्फत अर्बौँ अर्ब २५ अर्ब रुपैयाको कारोबार गर्न मिल्छ ? सिधै खरिद गर्नका लागि एयर बसले बेच्छ भने बीचमा अर्को कम्पनी किन चाहियो ? बिचौलिया कम्पनी खरिद गर्नु, नयाँ जहाज किन्न प्रावधान मिच्नु भनेकै त्यो भ्रष्टाचार हो । त्यसमा कत्ति पनि दुविधा छदै छैन ।’

पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका भट्टराईले कांग्रेस र कम्युनिष्टलाई पेप्सी र कोकाकोलाको संज्ञा दिदैँ भनेका छन्, ‘लोकप्रिय पेय पदार्थको ब्राण्ड र गए गुज्रेको तरल पदार्थ जस्तै कांग्रेस र कम्युनिष्ट पार्टीहरु जुन ढंगले अहिले सत्तामा छन्, उनीहरुले मिलेमतो गरेर जे गरे प्रष्टै छ, डा भट्टराईले थप भने, ‘संसदको सार्वजनिक लेखा समित जुन छ, त्यसको उपसमितिले दिएको प्रतिवेदनलाई समितिले कसरी त्यसलाई बदल्यो भनेर सार्वजनिक लेखा समितिले वाइडबडी प्रकरणको बारेमा छानविन गर्न गठन गरेको उपसमितिका सदस्यसमेत रहेका प्रदीप यादवले भनिहाल्नुभयो । यसमा सबै मुछिएपछि त जोगाउनुपर्यो । त्यसैले यो धेरै गम्भीर प्रकृतिको विषय छ ।’

डा भट्टराईले अगाडि भनेका छन्, मेरा पूर्वसहकर्मी प्रचण्डले एकदिन चितवनमा गएर अब राष्ट्रिय सहमति निर्माण हुन लाग्यो । कांग्रेससँग पनि सौहार्द बार्ता भयो भने । देउवा बालुवाटार गएको पनि थाहा थियो । केही भएपछि हौसिने र कुरा खुस्काई हाल्ने उहाँको बानी मलाई थाहा छ । के रहेछ भनेर बिचार गरेको वाइडबडी प्रकरण ढाकछाप गर्ने सहमति भएको रहेछ ।’ 

भट्टराईले सानो आवाज लिएर भए पनि भ्रष्टाचारमा संलग्नलाई कारबाहीको लागि सडक र सदन दुवै ठाउँमा संघर्ष गर्ने उल्लेख गरेका छन् । 

वाइडबडी काण्डमा ठूला नेता संलग्न रहेको बाबुरामको दाबी  (भिडियोसहित)

यसैबीच संसदको विकास समितिले प्रभावमा परेर निस्पक्ष छानविन गर्न नसकेको भन्दै सर्वदलीय संसदीय छानविन समिति बनाउन पनि उनको प्रस्ताव गरेका छन् ।

सरकारले वाइडबडी प्रकरणको छानविन समिति बनाउनु सिधै बदमासी भएको भन्दै डा भट्टराईले सरकारले बदमासी लुकाउने संयन्त्र बनाएको उल्लेख गरेका छन् । उनले सरकार, अदालत सबैभन्दामाथि रहने संसदीय समिति मार्फत छानविन हुनुपर्ने बताएका छन् । 

प्रचण्ड, खनाल र नेपाल मौन
वाइडवडी विमान खरिद प्रकरणमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच सिधा सिधा टकराव हुँदा पनि केही शीर्ष नेता भने बोलेका छैनन् । 

नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डले यस विषयमा प्रतिक्रिया दिएका छैनन् । नेकपाकै वरिष्ठ नेताहरु एवं पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय झलनाथ खनाल र माधव नेपालले पनि वाइडवडी विमान खरिद प्रकरणमा अहिलेसम्म मौन छन् ।
 जबकी यसअघि नेकपाकै २२ केन्द्रीय सदस्यले पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री ओलीलाई बुझाएको ज्ञापनपत्रमा सुशासन कायम हुन नसकेको भ्रष्टाचार बढेको भन्दै चिन्ता जनाइएको थियो । 

ज्ञापनपत्रको ४ नम्बर बुँदामा भनिएको छ, ‘सरकारले मुलुकको दीर्घकालीन हितका लागि पूर्वाधार विकासको दिशामा केही राम्रा कामहरूको थालनी गरेको भए पनि सुशासनको क्षेत्रमा सरकार सर्वत्र आलोच्य बनेको छ ।  भ्रष्टाचार, महँगी, कालोबजारी, मुद्रास्फिति, शान्ति सुरक्षाको अभाव, सीमा सुरक्षा र व्यवस्थापनको अभाव, कमिसनखोरी र माफियातन्त्र, वातावरणीय विनाश, दैनिक प्रशासनको सञ्चालनमा ढिलासुस्तीजस्ता धेरै विषयहरूमा सरकार कमजोर देखिनाले सरकार र पार्टी दुवैको लोकप्रियतामा ह्रास आइरहेको तथ्यलाई सवैले स्वीकार्नै पर्दछ । सरकार आफैँले ‘अयोग्य’ भनेर पदच्यूत गरिएका मानिसहरूलाई पुनः ‘योग्य’ देखेर नियुक्ति गर्नु, मुलुक हल्लाइरहेका ठूला आपराधिक घटनाहरूबाट भाग्ने चेष्टा गरेको देखिनु, नाता, कृपा, चाकडी र गुटवादलाई प्रश्रय दिएको देखिनुले सरकारमाथि सबैको भरोसा टुट्ने हो कि भन्ने आशङ्का व्याप्त हुन थालेको छ । यस्ता कुराहरूलाई समीक्षाको विषय बनाइयोस् ।’

त्यसबाहेक सत्ता साझेदार संघीय समाजवादी फोरमले पुस २१ गते प्रधानमन्त्रीलाई ११ बुदाँसहितको स्मरणपत्र बुझाएको थियो । उक्त पत्रको चार नम्बर बुदाँमा सुशासनबारे भनिएको छ, ‘मुलुकमा बढ्दो अराजकता, ढिलासुस्ती, कमिसनतन्त्र, भ्रष्टाचार र अनियमिततालाई नियन्त्रण गरी जनतालाई सामाजिक न्याय र सुशासनको प्रत्याभूति गराइनु पर्छ ।’

सत्ता साझेदार दल र पार्टी भित्रैबाट प्रधानमन्त्रीलाई दवाव छ । अन्य दलका शीर्ष नेताहरु ओली प्रचण्डको दोषी देखाइरहेका छन् । त्यसकारण पनि वाइडवडी प्रकरणमा क–कसको संलग्नता छ, त्यसको सत्यतथ्य छानबिन गर्नु मुख्य चुनौति अब प्रधानमन्त्रीलाई छ । 

 


 


  

कमेन्ट

कमेन्ट गर्नेहोस्

info_outline

तपाईको ईमेल गोप्य राखिनेछ