काठमाडौँ । गलत नै भए पनि आफ्ना माग पूरा गराउने गतिलो माध्यम बनेको छ आन्दोलन । आन्दोलनले नागरिकको जीवनमा प्रत्यक्ष असर परे पनि आन्दोलनको स्वरूप भने परिवर्तन हुने गरेको छैन । पछिल्लो समय नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्र पनि दिनहुँ आन्दोलित बन्दै आएको छ । केही दिनयता स्वास्थ्यकर्मीले स्वास्थ्य मन्त्रालय नघेरेको दिन नै छैन । 

सरकारी अस्पतालमा स्रोत साधन र औजार उपकरणको कमी, न्यून दरबन्दी तथा न्यून तलब सुविधा, न्याम्समा उपकुलपति नियुक्ति, वीर अस्पतालमा पदाधिकारी नियुक्तिको विरोध, मन्त्रालयमा फरक समूहको सचिव नियुिक्त तथा विभेदकारी कर्मचारी समायोजनलगायतका विषयलाई स्वास्थ्यकर्मीहरूले आन्दोलनको विषय बनाउँदै आएका छन् ।

विभिन्न नाममा नेपाल चिकित्सक सङ्घ, आवसीय चिकित्सक सङ्घ, सरकारी चिकित्सक सङ्घ, नेपाल डेन्टल एसोसिएसन, नेपाल जनस्वास्थ्य विभिन्न सङ्घ संस्थाले आन्देलन गर्दै आएका छन् ।  हाल सरकारी चिकित्सक सङ्घको नेतृत्वमा दिनहुँ घेराउ र प्रदर्शन भइरहेको छ । सरकारी चिकित्सक सङ्घको अगुवाइमा जारी आन्दोलन पुस २३ देखि दैनिक बिहान १० देखि ११ बजे आकस्मिक बाहेकका सबै सेवा बन्द गरेर भइरहेको छ । 

यो पनि पढ्नुहोस्

सरकारी चिकित्सक आन्दोलनमा, स्वास्थ्य मन्त्रालय घेराउ

डाक्टर गोविन्द केसी र सरकारबीचको सम्झौता कार्यान्वयन नभएको भन्दै केसी १६औँ अनसन बसेका छन् । उता, आवसीय चिकित्सकहरू सरकारले समयमा छात्रवृत्ति उपलब्ध नगराएको भन्दै आन्दोलनको तयारीमा छन् । सरकारले स्वास्थ्यकर्मीका माग सम्बोधन नगर्दा स्वास्थ्यकर्मी आन्दोलनमा जाँदा त्यसको प्रभाव नागरिकमा पर्ने गरेको छ । पटक पटकका आन्दोलनले नागरिकले समयमा स्वास्थ्य सेवा पाउन सकेका छैनन् ।

०३६ देखि नै आन्दोलन  

चिकित्सक श्रीकृष्ण गिरीका अनुसार वि.सं. २०३६ सालको आन्दोलनदेखि नै स्वास्थ्यकर्मीहरूले आन्दोलन थालेका हुन् ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयको नीति तथा योजना महाशाखाको प्रमुखको भूमिका पूरा गरिसकेका डा. गिरी आफै पनि स्वास्थ्य क्षेत्रका विभिन्न पटक भएका आन्दोलनमा सहभागी छन् । गिरीका अनुसार वि.सं. २०४६, २०४७ र ०४८ मा पनि स्वास्थ्यकर्मीले ठूलै आन्दोलन गरेका थिए । सो समयमा स्वास्थ्य सेवा निजामती सेवाको एक अङ्गको रूपमा थियो । सोही आन्दोलनका कारण वि.सं. २०५३ सालमा स्वास्थ्य ऐन बन्यो र ऐन ०५४ मा लागू गरियो । 

‘पटक पटक स्वास्थ्यकर्मीहरू मानव अधिकार र राजनीतिक कुरालाई स्वास्थ्यसँग जोडेर आन्दोलन गरिरहेकै थिए, तर ०४८ पछि पेसागत सङ्गठनहरू पनि स्थापना भयो र आन्दोलनमा सक्रिय हुँदै आए । तर पछिल्लो समय स्वास्थ्यकर्मीहरू पनि ट्रेड युनियन जसरी नै गठन हुन थाले । काम आन्दोलन गर्ने नै हुने भयो’ वरिष्ठ डाक्टर गिरी भन्छन् ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका पूर्वउपसचिव डाक्टर विकास लामिछाने पनि चिकित्सकले उठाएका माग नागरिककै लागि भएको बताउँछन् । डा. लामिछाने भन्छन्, ‘केही व्यक्तिगत स्वार्थका लागि होलान् तर धेरै जायज माग उठाएका छन् ।’  

‘सबै चिकित्सकलाई एउटै बास्केटमा राखेर हेर्ने काम सम्बन्धित निकायबाट भएको हुँदा आफ्ना माग सम्बोधनका लागि आन्दोलन नै रोज्नुपर्ने देखिन्छ । कुनै समय चिकित्सकलाई सम्मानपूर्वक व्यवहार गरिन्थ्यो । राजनीतिक व्यवहार चिकित्सकमा पनि लादिन थालियो । त्यसपछि चिकित्सक आन्दोलनमा आउन थाले’, गिरीको बुझाइ छ । उनका अनुसार आजभन्दा १२ वर्ष पहिला डाक्टरलाई चलाउने कसैको हिम्मत गर्दैनथिए । तर जब देशमा राजनीति हावी भयो त्यसपछि स्वास्थ्य क्षेत्रमा धेरै समस्या आउनथाल्यो । 

जायज आन्दोलन 
आन्दोलन जायज भएको स्वास्थ्यकर्मीहरूको दाबी छ । अग्रज चिकित्सक डाक्टर गिरी भन्छन्, ‘झट्ट हेर्दा पेसागत सङ्गठनले आन्दोलन गरेको जस्तो दखिए पनि जनतासँगै सम्बन्धित छन् । कर्मचारी समायोजन, तह वृद्धि, प्रशासनका कर्मचारीको नेतृत्वमा स्वास्थ्यकर्मी बस्नुपर्ने जस्ता मागहरू जायज छन् । तर माग सम्बोधन गर्नुको सट्टा थमथमाएर राख्ने काम सरकारले गर्दै आइरहेको छ । समन्वय गर्नुपर्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयल कमजोर भूमिकामा देखिन्छ ।’ 

के आन्दोलनको तरिका फेर्न सकिन्न ?
डा. गिरी भन्छन्, ‘सेवा नै अवरुद्ध गर्नेगरी स्वास्थ्यकर्मीले आन्दोलन गर्नु गलत हो ।  तर आन्दोल नै नगरी आफ्ना मागहरू राख्दा सरकारले नसुन्ने भएपछि चिकित्सकहरू सडकमा आउन बाध्य भएका हुन्छन् ।’  
‘स्वास्थ्यकर्मी सडकमा आउनुभन्दा पहिला नेपालमा पनि स्वास्थ्यकर्मीहरूले हामी आन्दोलनमै छौँ भन्ने सन्देश जाने गरेर सेवासँगै सरकारलाई घच्घच्याउन सकिन्छ । जायज माग भए जनतालाई सेवा प्रदान गर्ने स्वास्थ्यकर्मीहरूको माग सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । तर नेपालमा आन्दोलनविना कुनै पनि माग सरकारले सुन्दैन । चासो दिँदैन’ डा. गिरीको भनाइ छ ।  

माग धेरै सम्बोधन कम   
स्वास्थ्य क्षेत्रमा गरिने आन्दोलनको मुख्य भूमिकामा नेपाल चिकित्सक सङ्घ पर्छ । सङ्घका अध्यक्ष डा. मुक्ति श्रेष्ठ भन्छन्, ‘स्वास्थ्यकर्मीले गर्ने हरेक आन्दोलनमा सरकार मुख्य बाधक हुन् भन्दै उनले भने इतिहासनै पल्टाउनु पर्देन् । तत्कालको आन्दोलन चर्केको कुरा सङ्घीयतामा कुन कर्मचारीलाई कहाँ राख्ने स्पष्ट स्वास्थ्य ऐनबिना नै कर्मचारी समायोजनमा सरकार अगाडि बढ्दा समस्या देखिएको हो ।’
केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहमा स्वास्थ्यकर्मीलाई कसरी राख्ने भन्ने विषयमा ऐन नै निर्माण नगरी लागू गर्दा समस्या देखिएको बताए । डा. श्रेष्ठ भन्छन्– ‘नेपालमा कति स्वास्थ्यकर्मी चाहिने कति छन्, तालिम कसरी दिने भन्ने योजना सरकारले गर्नुपर्ने भए पनि त्यस्तो तयारी सरकारले गरेको छैन ।’ विनायोजना अघि बढेपछि यस्ता समस्याहरू आउने डा. श्रेष्ठले बताए । मागको चुरोमा नै नपुगी आन्दोलन गर्ने र पछि फेरि माग सम्बोधन भएन भनेर आन्दोलन गर्नु स्वास्थ्यकर्मीहरूको पनि कमजोरी होला नि भन्ने प्रश्नमा अध्यक्ष डा. श्रेष्ठले स्वास्थ्य जस्तो महत्त्वपूर्ण क्षेत्रमा अन्य क्षेत्रजसरी लामो समयसम्म आन्दोलन गर्न नमल्निे बताए । ‘सरकारले सम्झौता गर्ने अनि कार्यान्वयन नगर्ने गर्दा आन्दोलन स्थगित गर्दे फेरि आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था आएको हो’, उनले भने । 
स्वास्थ्यकर्मीले आन्दोलन गर्नुपूर्व आफ्ना माग सरकारलाई जानकारी गराउने, छलफल गर्ने काम पटक पटक गर्दा पनि सुनुवाइ नभएकाले अन्तिम अवस्थामा आन्दोलन नै गर्नुपरेको डा. श्रेष्ठको तर्क छ । स्वास्थ्यकर्मीहरूको आन्दोलनले निजी स्वास्थ्य क्षेत्रमा तिर्नुपर्ने १३ प्रतिशत र ५ प्रतिशत भ्याट अब तिर्नुपर्दैन । स्वास्थ्य दरबन्दीमा केही सङ्ख्या बढ्नु आन्दोलनको उपलब्धि मानेका छन् ।  

जिम्मेवरी सरकारले लिनुपर्ने 
चिकित्सकहरूले स्वास्थ्य संस्था नै बन्द गरेर आन्दोलन गर्दा यदि त्यसबेला बिरामीको मृत्यु भए त्यसको जिम्मेवारी स्वास्थ्यकर्मी र स्वास्थ्य संस्थाले लिन नसक्ने चिकित्सक सङ्घको भनाइ छ । चिकित्सक सङ्घका एक पदाधिकारी भन्छन्– ‘सुरुमा सरकारलाई मागबारे जानकारी गराइन्छ । माग सम्बोधनका लागि समयसीमा दिने गरिन्छ । सेवा प्रदान गर्दा हातमा कालो पट्टी बाँध्ने र अन्तिम अवस्थामा आन्दोलनमा जाने गरिन्छ ।’