काठमाडौँ । नेपालमा भारतीय ठूला दरका नोट नचलाउने निर्णय गरेको एक महिनापछि आफ्नै निर्णयबाट पछि हट्ने प्रक्रियामा नेपाल अघि बढेको छ । 

नेपालसँग भएका पुराना भारतीय ठूला दरका नोट चलाउन भारत सरकारले चासो नदिएको भन्दै नेपालमा ठूला दरका नयाँ नोट प्रतिबन्ध गर्ने निर्णय मन्त्रिरिषदले गत मंसिर २४ गते गरेको थियो । 

यता, नेपाल राष्ट्र बैंकले रिजर्व बैंक अफ इण्डियालाई  (आरबीआइ)  ठूला नोट सटहीको प्रस्ताव गरेर शुक्रबार (पुस २०) पत्र पठाएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंक विदेशी विनिमय व्यवस्थापन विभागका प्रमुख भिष्मराज

ढुंगानाले गत शुक्रबार गर्भनर मार्फत आरबीआइलाई पत्र पठाएको जानकारी दिए ।  उनका अनुसार राष्ट्र बैंकले आफूहरुसँग भएको पुराना ठूला नोट सँगै नयाँ नोटपनि साट्ने व्यवस्था मिलाइयोस् भन्दै पत्राचार गरेको छ । 

उनका अनुसार राष्ट्र बैंकमा अहिले ७ करोड ८५ लाख पूराना भारतीय नोट रहेको छ । अनौपचारिक क्षेत्रमा यस्तो रकम अझै बढी रहेको बताइँदै आएको छ । 

मंसिर २४ गतेको मन्त्रिपरिषको निर्णयले भन्दा पनि भारतले लिएको अमौद्रिकरण नीतिकै बेलादेखि ठूला दरका नोट नेपालमा प्रतिबन्ध रहेको तर त्यसबीचमा निक्लेको २ सयको नयाँ नोट पनि नचलाउनु भनेर मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको ढुंगाना बताउँछन् । 

‘भारुमा प्रतिबन्ध भारतले नै लगायो’

नेपाल आयातमुखी अर्थतन्त्र भएको र अधिंकाश व्यापार भारतसँगै निर्भर रहेकाले ठुला नोट प्रतिबन्ध गर्दा त्यसको प्रत्यक्ष असर नेपाललाइ नै पर्ने विज्ञहरु बताउँछन् ।

भारत सरकारले कालोधनलाई निरुत्साहित गर्न सन २०१६ नोभेम्बरदेखि ५ सय र हजार दरका पुराना नोट विस्थापित गरी २ सय, ५ सय र २ हजारका नयाँ नोट प्रचलनमा ल्याएको थियो । सोही बेलादेखि नेपालमा रहेका पुराना नोट साटिएका छैनन् । 

बल भारतकै कोर्टमाः नयाँ नोटमात्र साट्छ वा पुराना नोट पनि साट्छ 

नेपाल राष्ट्र बैंकले भारु साटिदिन भनेपनि साट्ने/नसाट्ने भारत सरकारकै अधिकारको कुरा हो । कार्यकारी निर्देशक ढुंगाना आफुहरुले गर्नुपर्ने पहल गरेको तर बाँकी सबै भारतकै हातमा भएको बताउँछन् । उनले भने, ‘बल अब भारतकै केर्टमाा छ । नोटमात्र साटेर पुराना नोट साटिदिन्न पनि भन्न सक्छ । हामीले समानान्तर रुपमा अघि बढौँ भन्ने प्रस्ताव गरेका छौँ । आरबीआइले भारत सरकारलाई यसबारे जानकारी गराएपछि भारतीय सरकारले के भन्छ त्यसैलाई कुर्नुको विकल्प छैन ।’ 

नेपालमा ठूला दरका भारु प्रतिबन्धले भारतसमेत तरंगित 

भारतीय मिडियालाई आधार मान्ने हो भने पुस २ गते ‘द टाइम्स अफ इण्डिया’ ले नेपालको निर्णयले भारतका पर्यटक नेपाल जान निरुत्साहित हुने  र भारतमा काम गरिरहेको श्रमिकलाई पनि आफ्नो कमाइ नेपाल लैजान असहज हुने आशयको समाचार प्रकाशित गरेको थियो । 

कतिपय भारतीय सञ्चार माध्यमले नेपाल र भारतको सम्बन्ध राम्रो नभएको कारणले नै नेपालले भारुमा रोक लगाएको भन्दै प्राथमिकताका साथ समाचार समेत प्रकाशन तथा प्रशारण गर्न भ्याएका थिए । 

यता, भारतको प्रमुख प्रतिपक्षी दल मानिएको कंग्रेस आइका नेता तथा पूर्व संघीय मन्त्री सकील अहमदले नरेन्द्र मोदी सरकारको दम्भका कारण नेपाल भारु नोट प्रतबन्ध गर्ने अवस्थामा पुगेको भन्दै मोदीको विरोध गरे ।

१९ पुसमा भारतीय संसदको माथिल्लो सदन राज्यसभामा नेपाल सरकारको निर्णयमाथि प्रश्न समेत उठ्यो । भारतीय सञ्चार माध्यमका अनुसार सांसद रवि प्रकाश बर्मा र निरज शेखले नेपाल सरकारले भारु नोटमाथि प्रतिबन्ध लगाउनुको कारण र यसबारे भारत सरकारको धारणा मागेका थिए । 

नेपाल सरकारले भारुमा लगाएको प्रतिबन्धको विषय भारतमा निकै चासोका साथ हेरिएको छ ।