काठमाडौं– दीप बस्न्यात अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त हुन् । लामो सयम सरकारी सेवामा आबद्ध बस्न्यात २०७१ चैतमा आयुक्तका रूपमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा प्रवेश गरेका थिए । 

‘हुने हार दैव नटार’ भनेजस्तै लोकमानसिंह कार्कीमाथि महाअभियोग दर्ता भएपछि कार्की आफ्नो कार्यकालसमेत पूरा नगरी अख्तियारबाट बिदा हुन बाध्य भए । त्यसपछि अख्तियारको बागडोर बस्न्यातले सम्हालेका थिए । करिब डेढ वर्ष अख्तियार प्रमुख भएर केही समयअघि मात्रै आफ्नो कार्याकाल पूरा गरेका बस्न्यात अख्तियारमा रहुन्जेल विवादमा आएनन् । 

अख्तियार प्रमुख हुँदा कर्मचारी वृत्तमा निकै शक्तिशाली भनेर चिनिएका राजस्व अनुसन्धान विभागका तत्कालीन डीजी चूडामणि शर्मालाई हिरासतको बाटो देखाईदिने बस्न्यातसँग रातोपाटीका लागि राजेश भण्डारीले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

तपाईंको व्याख्यामा भ्रष्टाचार भनेको के हो ?

गैह्रकानुनी कार्यद्वारा आफूलाई फाइदा र राज्य वा यसका कुनै निकायलाई हानिनोक्सानी पुग्ने गरी गरिने क्रियाकलाप नै भ्रष्टाचार हो । 

भ्रष्टाचारको उद्गमविन्दु भनेकै सत्तासीनहरूको आड, भरोसा र उनीहरूसँगको नेक्सस हो भन्ने आम धारणा रहेको पाइन्छ ? के तपाईंलाई यो धारणा सही हो भन्ने लाग्छ ? अर्थात् सत्ताले संरक्षण नगर्ने हो भने भ्रष्टाचार मौलाउन सम्भव हुँदैन भन्ने कुरामा सहमत हुनुहुन्छ ?

–सोझै हिसाबले सत्तासँग गाँसिएको छ भनेर चार्ज लगाउनु त ठीक नहोला । मुख्य कुरा, भ्रष्टाचार किन हुन्छ भन्ने कुरा सबैभन्दा पहिला सोच्नुपर्छ । भ्रष्टाचार कोबाट, कसरी हुन्छ, भन्दा पनि किन गरिन्छ भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हुन्छ । 

भ्रष्टाचार भनेको मान्छेको नियत हो । गलत नियत भएको व्यक्ति जत्तिसुकै पैसावाल भ्रष्टाचारी हुनसक्छ एकातिर भने अर्कोतिर, बिहान बेलुका हातमुख जोर्ने समस्याको कारण पनि भ्रष्टाचार हुन सक्छ । हातमुख जोर्ने समस्या समाधान गर्न, आफ्नो घरपरिवार सञ्चालन गर्न नसक्ने स्थिति आयो भने त्यस्तो अवस्थामा पनि मान्छेले गलत बाटो लिन सक्छ । भ्रष्टाचार सत्तालिप्सासँग जोडिएकै हुन्छ भन्नेकुरा होइन तर कुनै कुनै इस्युहरूमा चाहिँ कसैको चाहना गाँसिएको हुनसक्छ । 

तपाईंले भोग्नुभएको देख्नुभएको आधारमा नेपालमा कस्तो भ्रष्टाचार बढी हुन्छ ?

–मैले हेर्दा यहाँ जम्मा दुई किसिमका भ्रष्टाचार छन् । एउटा, साँझ–बिहानको समस्या समाधान गर्न नसक्नेहरूबाट हुने भ्रष्टाचार । त्यस्ता भ्रष्टाचार सानो स्केलमा हुन्छन् । 

सेवा प्रदायक निकायहरूबाट सेवाग्राहीहरूलाई दिनुपर्ने सेवाको सन्दर्भमा त्यसबापत जुन सानातिना रकम लेनदेन गर्छन्, ती सानातिना भ्रष्टाचार हुन् । युजल्ली अहिले तपाईंहरूले दैनिक देखिरहनुभएको छ, सार्वजनिक सरोकारका अड्डाहरू मालपोत, नापी भूमिसुधार, वैदेशिक रोजगार, श्रम आदि इत्यादिमा अख्तियारले कारवाही गरिरहेको समाचार पनि आइरहेकै छन् । 

अर्को चाहिँ सङ्गठित हिसाबले ठूलो मात्रामा हुने भ्रष्टाचार छुट्टै छ । फेरि त्यो भ्रष्टाचार भनेको खतरनाक भ्रष्टाचार हो । त्यस्तो ठूला भ्रष्टाचारको जालो तोड्न त्यस्तो भ्रष्टाचार समक्ष पुग्नका लागि भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने निकायलाई पनि कहिलेकाहीँ हम्मेहम्मे पर्छ, पर्दोरहेछ । किनभने त्यो भ्रष्टाचार सहज हिसाबले भएको हुँदैन । 

त्यसका विधिविधानहरू सबै पूरा गरेर काम गरिएका हुन्छन्, तपाईंले चट्ट हेर्नुभयो भने, सम्पूर्ण ऐन कानुन सबै मिलाएका छन् । विधि व्यवस्था सबै मिलेको हुन्छ । तर त्यहाँ भ्रष्टाचारको मात्रा असाध्यै ठूलो हुन्छ । यो कुरा पत्ता लगाउन समय लाग्छ, अनुसन्धान पनि अत्यन्त कठिन हुन्छ । 

भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने निकायको लागि सङ्गठित रूपमा हुने भ्रष्टाचारको अनुसन्धान त्यति सहज छैन । त्यो त्यो सँगसँगै विभिन्न कारणले गर्दा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने निकायलाई पनि कहिलेकाहीँ नियन्त्रण गर्ने कुरामा अहिलकति गाह्रो स्थिति आउँछ भन्ने मेरो ठम्याइ छ ।

तिनलाई रोकथाम गर्ने अहिलेसम्मका प्रयास, कानुनी प्रावधानहरू पर्याप्त छन् कि छैनन् ?

–हेर्नुस्, भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि कानुनी प्रावधान नभएको होइन, पर्याप्त छन् । तर, कार्यान्वयन पक्ष हाम्रो अलिकति कमजोर छ । 

अख्तियारको कानुनी आधार हेर्ने हो भने यो एक मात्र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने संवैधानिक निकाय हो । 

२०३४ सालमा जुनबेला भ्रष्टाचार नियन्त्रणको लागि अख्तियार दुरूपयोग निवारण आयोगको व्यवस्था गरियो । त्यतिबेला यसले गर्ने काम कारवाही चाहिँ खालि अनुसन्धान मात्रै गर्ने हैन, अनुसन्धान सँगसँगै यसको निरूपण गर्ने मतलब मुद्दा चलाउने र मुद्दा फैसला गर्ने अधिकारसमेत थियो । 

नेपालको संविधान २०४७ मा आइसकेपछि त्यो हटाइयो र त्यसबाट  भ्रष्टाचार निवारण आयोगबाट भ्रष्टाचार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा परिणत भयो । यसले अनुसन्धान गर्ने र सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले गरेको भ्रष्टाचार र अनुचित कार्य अनुसन्धान गर्ने र अनुसन्धान गरिकसेपछि मुद्दा चलाउने (अभियोजन) गर्ने अधिकार दिइयो । अन्तरिम संविधान–२०६३ सम्म आउँदा त्यही व्यवस्था कायमै थियो ।  

नेपालको संविधान २०७३ मा आइपुग्दाखेरी यसमा चाहिँ भ्रष्टाचार र अनुचित कार्यमध्ये अनुचित कार्य हटाएर भ्रष्टाचार मात्रै अख्तियारको कार्यक्षेत्रभित्र राखियो । भ्रष्टाचार र अनुचित कार्य भनेको एउटै सिक्काका दुईवटा पाटा हुन् । अनुचित कार्यलाई बाहिर राखेर भ्रष्टाचारको अनुसन्धान गर्न कठिन हुन्छ । म प्रमुख आयुक्त हुँदाको अवस्थादेखि अहिलेसम्म पनि सरकार समक्ष आयोगको एउटै धारणा आइराखेको छ, ‘अनुचित कार्य हेर्ने अधिकार चाहियो भनेर ।’ 

‘अुनचित कार्य’ हेर्ने अधिकार किन खोजिएको हो भने भ्रष्टाचारजन्य अनुसन्धानलाई कम्प्लिट गर्न खोजिएको हो । मुख्य कुरा अनुचित कार्य तथा भ्रष्टाचार दुवैबाट अख्तियारको दुरूपयोग हुन्छ । कामको हिसाबले आयोगमा आउने उजुरीमा भ्रष्टाचारभन्दा अनुचित कार्यकै भार बढी हुने गरेको छ । अनुचित कार्यमा करिब ६० प्रतिशत भार हुने गरेको मेरो बुझाइ छ । अहिले त्यो काम हेर्ने अहिले कुनै पनि निकाय छैन ।

नेपाल भ्रष्टाचार विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिको  सिग्नेटरी (हस्ताक्षरकर्ता) भइसकेका छौँ । आजको दिन भ्रष्टाचार विरुद्धको प्रतिबद्धता पूरा गर्न अनुचित कार्यको साथै निजी क्षेत्र र सहकारी क्षेत्रसमेतलाई आयोगको क्षेत्राधिकारभित्र राखिनुपर्छ । 

भ्रष्टाचारलाई रोक्ने उपाय र तरिकाहरू के–के हुन् ? नेपालमा के कस्ता, विधि, उपाय र तरिकाहरू अवलम्बन गरिए भ्रष्टाचारमाथि अङ्कुश लगाउन सकिएला ?

–पहिलो कुरो हामीले पटक–पटक ठाउँ–ठाउँमा भन्दै आएका कुरा हुन्, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नका लागि पहिलो कुरा थप कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

दोस्रो, राज्यले दिनुपर्ने सोसल सेक्युरिटी दिन सकेको स्थिति छैन् । जस्तो, बिरामीले निःशुल्क औषधोपचार पाउनुपर्यो, हरेक बालबालिकाले पढ्न पाउने अधिकार सुरक्षित हुनुपर्छ र बेरोजगार कोही रहनुभएन काम पाउनुपर्यो । कमसेकम एउटा सामान्य जीवन स्तर धान्न आवश्यक पर्ने कुरा राज्यले नागरिकलाई दिनुपर्छ । 

सँगसँगै अर्कोतिर, भ्रष्टाचार भनेको खराब काम हो भनेर स्थापित गर्नका लागि चाहिँ जनतालाई सुसूचित गराउनुपर्छ । अहिले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि अख्तियारले प्रवद्र्धनात्मक, निरोधात्मक र दण्डात्मक विधि अपनाउँदै आएको छ । 

प्रवद्र्धनात्मक भन्नले विभिन्न शिक्षण संस्थहरू, सामाजिक संस्थालगायत भ्रष्टाचारविरुद्धका अभियन्ताहरूसँगको सहकार्यमा जनमानसमा ‘भ्रष्टाचार गलत काम हो, त्यो गर्नुहुँदैन्’ भनेर जानकारी गराउने काम हुन्छ । 

दोस्रो, निरोधात्मकअन्तर्गत आयोगले सरोकारवाला निकायहरूलाई बोलाएर छलफल गर्ने अन्तक्र्रिया गर्ने निर्देशन दिने, यो–यो भइरहेको छ भनेर सजग गराउने आदि काम भइराखेका छन् ।

यी दुईवटा तरिका अपनाएपछि अन्तिम प्रक्रिया भनेको दण्डात्मक हो । यो पद्धतिअनुसार अनुसन्धान गर्दा जे देखिन्छ, अनुसन्धानपछि मुद्दा दायर गर्नुपर्ने अवस्थामा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिन्छ । एकातिर भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नेका लागि भएका यी कामलाई प्रभावकारी बनाएर लानुपर्छ । कानुनमा सुधार ल्याउनुपर्छ, राज्यले सोसल सेक्युरिटी दिनुपर्छ । र त्यति गर्दा पनि भ्रष्टाचार गर्छन् भने सोसल बाइकटको स्थितिसम्म पनि पुग्नुपर्ने हुन्छ, कतिपय अवस्थामा ।

भ्रष्टाचार गरेर आर्जित सम्पत्तिलाई सरकारले जफत गरेर भ्रष्टचारीलाई नाङ्गो बनाउने हिसाबमा, सामाजिक रूपले उसको प्रतिष्ठा कहिल्यै अगाडि आउन नसक्नेगरी यस किसिमका केसहरू अगाडि बढाउनुपर्छ ।

हाम्रोजस्तो विकासोन्मुख मुलुकमा भ्रष्टाचारलाई निर्मूल पार्न सम्भव छ कि छैन ?

–विकासोन्मुख हैन विकसित मुलुकमा पनि निर्मूल भन्ने शब्द चाहिँ सुहाउँदैन । किनभने निर्मूल भन्ने गर्न सकिँदैन । विकसित देशहरू जापान, दक्षिण कोरिया र अमेरिका जस्ता मुलुकमा पनि भ्रष्टाचार निर्मूल भएको छैन । 

विकासोन्मुख राष्ट्रहरूमा भ्रष्टाचार अत्यन्तै बढी छ । यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ, त्यो गर्न सकिन्छ । तर जिरोमा पुर्याउन सकिँदैन । हमी जिरो टोलरेन्स भनेर हिँडेका छौँ नि, शून्य सहनशीलता । शून्य सहनशीलताको माध्यमबाट क्रमिक रूपमा घटाउनुपर्छ, नियन्त्रण गर्नुपर्छ । 

भ्रष्टाचार कम गर्न सकिन्छ, त्यसका लागि हाम्रा कार्यक्रम कति प्रभावकारी हुन्छन्, त्यसमा भर पर्छ । तर जिरोमा हुन्छ भन्ने कुरामा म विश्वास गर्दिनँ ।

अख्तियारमाथि पटक पटक एउटा आरोप लग्ने गरेको छ, कि आयोगले साना कर्मचारी जसले ५–१० हजार खान्छन्, उनीहरूलाई मात्रै स्टिङ अपरेसन चलाउँछ । तर ठूला माछालाई अख्तियारले जालमा पार्नै सक्दैन् भनिन्छ नि, किन त्यस्तो हुन्छ ?

–(हाँस्दै) म अख्तियार प्रमुख हुँदा पनि यस्तो कुरा आउँथ्यो । मेरो एउटै भनाइ यसमा के छ भने भ्रष्टाचार भनेको सानो र ठूलो भनेर नछुट्याऊँ, माछामा परिणत नगरौँ । आखिर सानो वा ठुलो दुवै भ्रष्टाचारी हुन् । 
किन साना केसहरू धेरै देखिए ठूला समातिएनन् भन्ने सम्बन्धमा मेरो अनुभवले के देखाउँछ भने जनतासँग दैनिक सरोकार राख्ने कार्यालयहरू जहाँ बढीभन्दा बढी सेवाग्राही, बढी भेटघाट सम्पर्क काम–कारवाही हुन्छ त्यो ठाउँमा स्वभाविक रूपमा धेरै भ्रष्टाचारका सम्भावना हुन्छन्  । तर त्यो भ्रष्टाचार अलि सानो हुन्छ । 

अब ठूला भ्रष्टाचारको सवालमा मैले पहिले पनि तपाईंलाईं भनेँ नि ठूला अपराधको अनुसन्धान पद्धति पनि अलिकति लामो हुन्छ । साना भ्रष्टाचारी रेड ह्यान्ड पक्राउ गर्ने कुरा धेरै गाह्रो छैन तर ठुलो अपराधी पत्ता लगाउन अख्तियारलाई गाह्रो हुने कुरा के रहेछ भने, यसको कानुनी प्रक्रिया लामो छ । अर्को कुरा त्यस्ता भ्रष्टाचारीले गर्ने काम असाध्यै मिलाएर गरेका हुन्छन् । त्यसले गर्दा गाह्रो हुन्छ । 

अख्तियारले ठूला कारवाही नगरेको त हैन नि, मेरै पालामा पनि हेर्नुस तपाईंले, अर्बौं अरबको राजस्व चुहावटका मुद्दा चलेका छन् । पूर्वमन्त्री सञ्जयकुमार शाहविरुद्ध मेरै पालामा साढे ३१ करोडको मुद्दा चलाएको हो । कर्मचारीहरूको हकमा पनि ४ करोडदेखि १० करोडसम्मका गैह्रकानुनी सम्पत्ति आर्जनका मुद्दामा अनुसन्धान गरेर मुद्दा चलाएको हो । अझ कर फस्र्योट आयोगमा तपाईंले हेर्नुभएको छ, १० अर्बभन्दा बढीको मुद्दा चलेको छ । 

एउटा चाहिँ के हुँदोरहेछ भने जो माथि बसेर ‘ह्वाइट कलर क्राइम’ भन्छ नि पर्दाभित्र बस्छ सिग्नेचर काहीँ पनि गरेको हुँदैन ।  

ठूला माछाहरूबाट कत्तिको प्रेसर आउँदो रहेछ ? प्रमुख आयुक्तको कुर्सीमा बस्दा कत्तिको दबाब झेल्नुपर्छ ? धेरै सकसपूर्ण कार्यकाल हुन्छ भनिन्छ नि ?

–यो चाहिँ एउटा गजब रहेछ, किनभने मान्छे बाहिर बसेर जति दबाब र प्रभावका कुरा गर्छन्, त्यस्तो  खालको काम गर्ने निकायमा चाहिँ मैले पाइन् । किन पाइन भन्नुहुन्छ भने जसको विरुद्धमा अनुसन्धान सुरु गरिन्छ, त्यसमा कानुनी डर त्रास भन्ने चाहिँ हुँदोरहेछ । त्यही कानुनी त्रासले गर्दा त्यसमा प्रभाव पार्न सक्ने मान्छेहरू (जो प्रभाव  पार्ने कुर्सीमा बसेका हुन्छन्) प्रभावशाली व्यक्तित्वहरू, नेतृत्व गर्ने व्यक्ति हुन्छन् उनीहरूले पनि त्यस्ता मान्छेका बारेमा बोल्दा रहेनछन् ।

मैले हेरेँ, धेरै प्रभावशाली मान्छेहरूलाई मुद्दा चलाउने अवस्थाम हामी पुग्यौँ, मुद्दा चलायौँ पनि तपाईंहरूले देख्नुभएकै छ तर  त्यो कुरा बाहिरको मान्छेले भन्दाखेरी यसलाई कत्ति कुरा गरे होलान्, कत्तिले आएर भने होलान् भनेर सोच्नु एउटा पार्ट हो । तर मलाई एक जनाले पनि भनेनन् । तपाईंलाई म नढाँटी भन्छु, मैले अख्तियारमा प्रमुख आयुक्तसमेत भएर करिब ३ वर्ष काम गरेँ । त्यो ३ वर्षको अवधिको अनुभवमा मलाई त्यस्तो किसिमको गलत प्रेसर दिने काम चाहिँ काहीँबाट पनि भएन्, पटक्कै भएन् ।

तपाईंको कार्यकालमा तपाईं आफैले समातेको ठूलो माछा चाहिँ कुन हो ?

मैले भनेँ नि माछाको हिसाबमा म लिन्न । तर त्यस बेलाका काम कारवाहीहरू हेर्नुभयो भने कर फस्र्योट आयोगमा जसरी विवादित कामहरू भए, हामीले त्यो प्रकरणमा १० अर्बभन्दा बढीको मुद्दा चलायौँ । कर फस्र्योट आयोगको फाइल अहिले पनि अख्तियारले अध्ययन गरिरहेको छ, त्यो टुङ्गिएको अवस्था छैन । त्यो मलाई ठूलो लाग्या छ  । 

त्यस्तै तपाईंले हेर्नुभयो भने यातायात कार्यालय इटहरीको सवारीसम्बन्धी मुद्दा करिब ६२ करोडको थियो । कर्मचारीहरूले गरेको राजस्व चुहावटको मुद्दा थियो त्यो । त्यसलाई पनि मैले ठूलै रूपमा लिएको छु । पूर्वमन्त्री सञ्जयकुमार शाहको व्यक्तिगत गैरकानुनी सम्पत्तितर्फ हेर्ने हो भने त्यो पनि ठूलो केस थियो । 

अख्तियारले अनुसन्धान गर्दा फितलो अनुसन्धान गर्छ भनिन्छ । मुद्दा दायर गरेका मानिसहरू लगभग ६० प्रतिशत अदालतबाट सफाया पाएर छुट्ने गरेका छन्, किन ? 

अनुसन्धान फितलो गरौँ भनेर अखितयारले कहिल्यै पनि चाहेको हुँदैन । अख्तियारले भएसम्मको प्रमाण जुटाउन कोशिस गरेकै हुन्छ, अदालतबाट छुट्ने भन्ने कुरा कतिपय अवस्थामा कानुनको व्याख्यासम्बन्धी कुरा पनि होलान् ।

अख्तियारले भ्रष्टाचार गरेको फेला पारेपछि सकेसम्म सबुत प्रमाण जम्मा गरेर लगेकै हुन्छ । कहिलेकाहीँ छुटफुट हुनसक्छ । अब त्यस्तो नहोस भन्नका लागि पहिलेको अवस्थामा कति अनट्रेन्ड कर्मचारी थिए, त्यसमा स्रोत साधनको कमी थियो । आजको दिनमा अख्तियार हिजोको भन्दा धेरै इक्विप्ट भएको छ । स्रोध साधनहरू थपिएका छन् । विभिन्न किसिमका नयाँ प्रविधि छन् साथसाथै कर्मचारीलाई अनुसन्धानसम्बन्धी तालिमका लागि स्वदेश र विदेशमा समेत पठाउने गरिएको छ । 

जो भ्रष्टाचारमा मुछिन्छन् नि ठूला भ्रष्टाचारी, जस्तो चिरञ्जीवी वाग्लेले ‘मलाई सूर्यनाथले फसाएको’ भन्थे । चूडामणि शर्माले ‘मलाई दीप बस्न्यातले फसाएको’ भनेर सार्वजनिक अभिव्यक्ति नै दिएका छन्, के हो यो ?

यस्तो कुरा सुन्दा मलाई पनि दुःख लाग्छ । किनभने निश्चितरूपमा कसैलाई पनि फसाउनका लागि भनेर व्यक्तिगत रूपमा कोही पनि गएको हुँदैन । हिजो सूर्यनाथजीले त्यसो गर्नुभयो भन्ने कुरामा विश्वास गर्दिनँ र मैले गरेको कुरामा म शतप्रतिशत क्लियर छु । 

चूडामणि शर्माको सवालमा आयोगले निर्णय गरेको हो, दीप बस्न्यातले मात्रै होइन । मैले नेतृत्व गरेको अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले गरेको निर्णयमा अरू चारजना आयुक्तहरू हुनुहुन्छ । त्यसमा अनुसन्धानका लागि अनुसन्धान अधिकृतहरू तोकिएका थिए,  सम्पूर्ण प्रमाण सङ्कलन गरिएको छ ।

चूडामणिजी पटक पटक मिडियामा जानुभयो, आर्टिकल लेख्नुभो । विद्वान हुनुहुन्छ लेख्नुहुन्छ, त्यसमा मैले भन्नु केही छैन । तर तपाईंले जब कुरा निकाल्नुभयो मैले केही कुराहरू भन्नैपर्छ, उहाँले कर फस्र्योट आयोगमा बसेर कस्ता– कस्ता काम गर्नुभो ? नक्कली मूल्य अभिवृद्धि कर बिजक प्रकरणमा दोषी देखिएको करदाताको निवेदन समेत आयोगले ग्रहण गरेको छ । 

राजस्व न्यायाधीकरणमा विचाराधीन मुद्दा पनि उहाँले हेर्नुभएको छ । विचाराधीन मुद्दा हेर्न पाइँदैन् । अदालतमा विचाराधीन मुद्दा पनि उहाँले मुद्दा नै फिर्त नलिई हेर्नुभएको छ । 

स्वयम् कर घोषणा गरेर (म चाहिँ यत्ति तिर्छु है)  भनेर गरेको रकमलाई घटाएर उहाँले असुल गर्नुभएको छ । पहिले कर फस्र्योट आयोगले गरेका पूर्वनिर्णयहरूलाई उल्ट्याएर  फेरि उहाँले घटी कर निर्धारण गर्नुभएको छ । एउटै पार्टीको चार अर्बसम्म असुल गर्नुपर्ने केसमा चार करोडमा फरफारक गरिएको अवस्थासमेत छ । पत्याउनै नसक्ने गरी यो र यस्ता थुप्रै फाइल फस्र्योट भएका छन् ।

यस्ता गलत काम गरेको हुनाले उहाँ समेतलाई १० अर्बभन्दा बढीको मुद्दा चलाइएको अवस्था हो र यसमा नितान्त व्यक्तिगत रिसिबीका कारण कसैमाथि पनि मुद्दा चलाइन्न । कर फस्र्योट आयोगको मुद्दा अदालतमा विचाराधीन छ धेरै कुरा नबोलौँ । अदालतले आफ्नै निर्णय दिएपछि सबै कुरा आउने नै छ । 

यसमा उहाँ (चूडामणि) ले मलाई यसो नगरेको भए हुन्थ्यो भन्ने उहाँको चाहना होला । तर उहाँजस्तो त्यो तहमा पुगेको मान्छेले व्यक्तिगत लाञ्छना लगाएर मलाई यसो गरियो भन्नु नितान्त गैह्रजिम्मेवार कुरा हो । मलाई लाग्छ, अख्तियारकै इतिहासमा यत्रो ठूलो भ्रष्टाचारका अभियुक्तले उल्र्टै गैह्रजिम्मेवार कुरा गर्ने र सञ्चार माध्यममा गलत अफवाह फैलाउने सम्भवतः चूडामणिजी पहिलो र अन्तिम व्यक्ति नै हुनुहुन्छ होला । यस्ता गलत काम गर्नु हुँदैन ।