शिक्षाविद् केदारभक्त माथेमासँग विद्यार्थी दिवसको अवसर पारेर विद्यार्थी हुनुको अर्थ, नेपालको शिक्षाको अवस्था, विद्यार्थी आन्दोलन आदिको सेरेफेरोमा रहेर रातोपाटीका लागि श्रवण उप्रेतीले गरेको संवादको दोस्रो भाग ।  

आम मनिसहरूमा विश्वविद्यालयको आजको अवस्था आउन विद्यार्थी राजनीति जिम्मेवार भन्ने परेको छ । हुन त विश्वविद्यालयमा प्राध्यापकहरूको राजनीति, उच्च पधादिकारीहरूको भागबण्डा जस्ता अरू राजनीति पनि हुन्छन् । विद्यार्थीको राजनीतिलाई दोष दिनुको कारण उनीहरूको राजनीति बढी बाहिर देखिने भएर हो कि ?

विश्वविद्यालयका सबै खालको राजनीतिकरणका लागि म त राजनीतिक दलहरूलाई दोष दिन्छु । मैले त यसबारेमा लेखेको पनि छु । 

उपकुलपति हुँदा मैले विद्यार्थी नेताहरूसँग डिल पनि गरेको छु । शङ्कर पोखरेल, अहिलेको पर्यटन मन्त्री रवीन्द्र अधिकारी, एनपी साउद, योगेश भट्टराईहरू विद्यार्थी नेता थिए, त्यो बेला । कतिपटक मलाई प्रवेश निषेध गरे पनि यी सबैसँग मेरो सम्बन्ध राम्रै थियो । 

यति भन्दाभन्दै म के भन्छु भने अब राजनीतिक दलहरूसँग सम्बन्धन रहेका विद्यार्थी युनियनहरू विश्वविद्यालयमा खोल्न दिनुहुन्न । विश्वविद्यालयमा युनियन हुनुपर्छ तर त्यो विद्यार्थी विद्यार्थी बीचकै सङ्गठन हुनुपर्छ ।

यी सङ्गठनहरू यस्तो होस् कि पाठ्यक्रम बनाउँदा समेत उनीहरूको योगदान होस् । उनीहरूले विद्यार्थीको ‘पर्सपेक्टिभहरू’ राख्न पाउनुपर्छ । तपाईंहरूले लगाउने कोटमा मैले मात्र डिक्टेट गरेर भएन नि । 
विश्वविद्यायलमा विद्यार्थीहरूको ‘गभर्नेन्स’ अत्यावश्यक हुन्छ । तर त्यसमा मूलधारका राजनीतिक पार्टीको प्रभाव पर्न हुँदैन । 

यसले धेरै नोक्सान गरेको छ । मैले एक पटक विद्यार्थीहरूको माझमै गएर भाषण गर्दै यो बारेमा भनेको पनि थिएँ । उपकुलपति भएर पनि विद्यार्थीहरू माझ गएर म भाषण गर्थें । उहाँहरू मभन्दा राम्रो भाषण त गर्नुहुन्थ्यो, त्यसबाट मैले पनि केही त सिकेको थियो । 

मैले के भन्ने गर्थें भने हेर्नुस्, तपाईंहरूले धेरै चलाएर त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई एक दिन दरबार स्कुलजस्तो बनाउनुहुन्छ । 

अहिले पब्लिक कलेजहरूको झण्डै झण्डै त्यही अवस्थामा छ कि छैन हेर्नुस त । महँगो भए पनि मानिसहरू आफ्ना छोरा छोरीलाई निजी कलेज पठाइरहेका छन् । उही शिक्षकले पढाउने त हुन् नि । अझ समग्र शिक्षकको हिसाबमा पब्लिकमै राम्रा शिक्षकहरू होलान् । 

हरे, मैले यो कुरा कति भने कति । मैले यो कुरा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डजी प्रधानमन्त्री हुँदा, शेरबहादुरजी प्रधानमन्त्री हुँदा प्रष्टसँग भनेको छु । प्रधानमन्त्रीज्यू तपाईंहरूको राजनीतिले विश्वविद्यालय ध्वस्त बनायो । विश्वविद्यालय कस्तो भइसक्यो हेर्नुस् ।  

यसबारेमा अझ विस्तारमा बताइदिनुस् न ?

हेर्नुस् न अहिलेका विद्यार्थी सङ्गठन चाहिनेभन्दा नचाहिने कुरामा केन्द्रित भएका छन् । अहिलेका विद्यार्थी सङ्गठनले कहिले पाठ्यक्रमको कुरा उठाएर लडेको थाहा छ तपाईंलाई ? यो पाठ्यक्रममा यो कमजोरी भयो । हामीहरूलाई यो ठीक लाग्छ, विश्वविद्यालयका यो समस्या छ । परीक्षा समयमा भएन, परीक्षा प्रणालीमा सुधार हुनुप¥यो भन्ने खालको माग नै खै मैले त सुनेको छैन । 

विद्यार्थीहरूको सङ्गठन हुन नहुने होइन । अहिलेको जस्तो राजनीतिक पार्टीहरूसँगको सम्बन्धनवाला हुन होइन ।

अर्को कुरा पछिल्लो समय विश्वविद्यालयको पदहरूमा राजनीतिक पार्टीको भागबण्डा हुन थाल्यो । भीसी फलाना पार्टीको, रेक्टर अर्को पार्टीको रे । म आफै उपकुलपति भएर जाँदा त्यहाँ रहेकाहरूले म कहाँ आएर अब भागबण्डा गर्नुपर्छ भने । तपाईंलाई काँग्रेसको प्रधानमन्त्रीले पठाउनुभएको अब अरू पार्टीलाई फरक पदहरू दिनुपर्छ भने । मैले भने म काँग्रेस पार्टीबाट आएको होइन । म प्रधानमन्त्रीले भनेको आएको त हो तर म न काँग्रेसको पार्टीमा छु न त म उसको कुनै भ्रातृ सङ्गठनमा नै छु भने । उहाँहरूलाई प्रष्टसँग ‘म तपाईंहरूको भागबण्डामा विश्वास गर्दिनँ । म आफ्नै हिसाबले काम गर्छु’ भने । 

मैले त्यसोभन्दा कतिजनाले काम छाडेर जानुभयो । योग्यताको आधारमा नभई पार्टीको बफादारिताको आधारमा विश्वविद्यालय लग्ने पनि गर्नुहुन्छ ? यसैले गर्दा अहिले यस्तो हालत भएको हो । मलाई त यो सबै हेर्दा नेताहरूको इमानदारिताप्रति नै शङ्का लाग्छ । 

अब तपाईंलाई के भनौं र खै राष्ट्रपतिसँग पनि मैले यो कुरा उठाएको छु । विश्वविद्यालय भनेको ज्ञानको भण्डार हो । भोलि सरकार वा राज्यलाई चाहिएको बेलामा अन्तर्राष्ट्रिय मामिलामा बुझ्नुपर्यो भने त्यही विश्वविद्यालयलाई गुहार्नुपर्छ । अहिले त अब विदेशीलाई गुहार्नुपर्ने स्थिति बनाएका छन्, यी नेताहरूले । सम्झिँदा पनि सारै दुःख लाग्छ ।

विश्वविद्यालय भनेका त सबै खालको थिङ्क ट्याङ्कको पनि स्रोत हो नि होइन ?

हो नि । विश्वविद्यालय आफैमा एउटा थिङ्क ट्याङ्क हो । अमेरिका आज त्यति शक्तिशाली हुनुमा उसको उत्कृष्ट विश्वविद्यालयहरूकै कारण त हो नि । चीनले अहिले आफ्ना विश्वविद्यालयलाई अमेरिकाको हाराहारीमा ल्याउने कति लगानी गरिरहेको छ ।  

यहाँ त राजनीतिक हस्तक्षेपले गर्दा सबै कुरा बिग्रियो । विश्वविद्यालयप्रति उहाँहरूको खेलाँचीले गर्दा मलाई त उहाँहरूको देशप्रतिको इमानदारितामा नै शङ्का लाग्छ । म पार्टीहरू र तिनका नेताहरूलाई सोध्न चाहन्छु, यदि उहाँहरू साँच्चै देशप्रति इमानदार भइदिएको भए विश्वविद्यालयजस्ता संस्थानलाई राजनीतिक भुमरीमा पारेर यसरी दयनीय बनाउन हुन्छ ?

विश्वविद्यालय भनेका भोलि नेपालका सम्पूर्ण क्षेत्रका नेता उत्पादन गर्ने थलो होइनन् र ? अब नेता भनेको राजनीतिक नेता मात्र होइन, उद्यमशीलताको होला, व्यवसायको होला, एकाडेमिक्सको होला, साहित्यको होला । यस्तो महत्वपूर्ण क्षेत्रलाई दयनीय बनाउने ? अनि राष्ट्रियताको गफ दिने ? यस्तो विरोधाभास ?

जुन कुराले राष्ट्रियता बलियो बनाउने हो त्यसैलाई धरासायी बनाइरहेका छन्, भन्न खोज्नु भएको हो ?

एक्ज्याक्ट्ली, मैले भनेकै त्यही हो । राष्ट्रियताको खम्बाको रूपमा इन्स्टिच्युसन (संस्थान)हरू उभिएका हुन्छन् । अनि त्यही खम्बाहरूलाई नै धरमर बनाइसकेपछि माथि बसेर राष्ट्रियता भनेर कराएर मात्र कहाँ हुन्छ र ? 

नेपाललाई बलियो बनाउने हो भने संस्थानहरूलाई बलियो बनाउनुपर्छ । भलै भोलि आफैले खडा गरेका संस्थानले आफूलाई फेबर नगर्ने मानिसहरूको उत्पादन गर्ला । तर ती बलियो भए भने समग्र देशलाई नै फाइदा हुन्छ ।

उसो भए आजको विश्वविद्यालयको दयनीय अवस्थाको लागि भागवण्डा बढी जिम्मेवार छ कि विद्यार्थी राजनीति ?

बढी असर भागवण्डाले गरेको छ । भागवण्डाले गर्दा अयोग्य मानिसहरू पनि माथिमाथि आए । भागवण्डाको संस्कारले खासमा सधैँ नै यही नै गर्छ । 

यस्तो वातावरणमा योग्यता भएका मानिसहरू किनारामा पर्न थाल्छन् । किनकि योग्य मानिसहरूको स्वभाव नै मलाई यो देऊ, त्यो देऊ भन्ने खालको हुँदैन । म आफू उपकुलपति भएकाले मलाई त यसबारे राम्ररी थाहा छ नि, मकहाँ कस्ता मानिसहरू आउथेँ भनेर । योग्य योग्य मानिसहरू कोही पनि आउँदैन थिए । उहाँहरूलाई त आफै जानुपथ्र्यो ।  

श्रीधर लोहनीको कुरा गरेँ, उनी त मकहाँ कहिल्यै आएनन् । म आफै गएर डीनका लागि प्रस्ताव गर्नुपरेको थियो । ‘बन्देऊ न बाबा, कम्तीमा म भइन्जेल बनिदेऊ’ भने । बल्ल बल्ल माने उनले । 

योग्य मानिसको हकमा त ऊ पहिलेदेखि आफ्नो योग्यता बढाउनमा व्यस्त हुने हुँदा पछि त्यो बानीको रूपमा विकास हुने हो कि ?

हो नि । आफ्नो काममा रमाउनेलाई अरू पद खोज्दै किन हिँड्नु पर्यो ? पश्चिमी राष्ट्रहरूमा मानिसहरू खोजेर ल्याउँछन्, आवेदन दिएर त थोरै मात्रै मानिसहरू लिन्छन् । 

हारवार्ड विश्वविद्यालयको स्कुल अफ पब्लिक हेल्थको डीन मेक्सिकोको पूर्व स्वास्थमन्त्री बनाएर ल्याएका थिए । उसलाई ल्याउनका लागि राष्ट्रियता बाधा भएन । 

विश्वविद्यालय भनेको देशमा उपलब्ध म्यानपावरमध्ये सबैभन्दा उच्च कोटिको मान्छे रहनुपर्ने स्थल हो । उसलाई ल्याउनका लागि उसलाई प्रयाप्त हुने पैसा दिन सक्नुपर्यो । त्यहाँ रमाउने वातावरण दिन सक्नु पर्यो । अमेरिकामा विश्वविद्यालयहरूमा राम्रो मानिस आफू कहाँ ल्याउनका लागि सुविधा दिन प्रतिस्पर्धा हुन्छ । 

यसो गर्यो भने मात्र विश्वविद्यालयले देशको ‘बेस्ट माइन्ड’लाई आकर्षित गर्न सक्छ । 

तपाईं उपकुलपति हुँदा आजका केही शीर्षस्थ नेताहरू सम्पर्क भएको कुरा गर्नुभयो । आजको मूलधारका धेरै राजनीतिक नेताहरूको पृष्ठभूमि विद्यार्थी राजनीति रहेको छ । तर तपाईं दलसँग सम्बन्धन रहेको विद्यार्थी सङ्गठनहरूलाई भङ्ग गर्नुपर्छ भन्नुहुन्छ । त्यसो गर्दा मूलधारको राजनीतिमा असर पर्दैन ? लोकतन्त्रलाई असर पर्दैन ?

विश्वका धेरै विश्वविद्यालयमा राजनीतिक पार्टीसँग सम्बन्धन प्राप्त विद्यार्थी सङ्गठन छैनन् त । तर पनि त्यहाँ मूलधारको राजनीतिमा योग्य नेताहरूको खडेरी परेको छैन ।
त्यसका लागि राजनीतिक पार्टीले भिन्दै युवा सङ्गठनहरू गठन गर्न सक्छन् । 

पञ्चायतको बेलाजस्तो मूलधारको राजनीतिमा बन्देज लागेको बेला, निरङ्कुशताविरुद्ध लड्नका लागि विद्यार्थी राजनीतिको साहारा लिइएको थियो । पछि बीपी कोइरालाले नै भने नि ‘अब हाम्रो मूलधारको राजनीतिमा खुल्ला भइसक्यो, विद्यार्थीमा राजनीति हुनुहुँदैन ।’

यो पनि पढ्नुहोस्

'हाम्रोमा पढाउनेदेखि जाँच्ने तरिका दुवै बेठीक भयो'

विद्यार्थीले राजनीति त गर्न हुन्छ तर विद्यार्थीमा राजनीति हुन भएन भन्न खोज्नु भएको हो ?

विद्यार्थीमा राजनीतिक चेतना त हुनुपर्छ, शिक्षाको उद्देश्य त्यो पनि हो । उसले विश्वविद्यालयको कम्पाउन्ड बाहिर मूलधारको राजनीतिमा भाग लिन पनि पाउँछ । राजनीतिक सहभागिता एक वयस्क मान्छेको स्वतन्त्रता हो । तर विश्वविद्यायमा सङ्गठन गराउनु चाहिँ विश्वविद्यालयलाई घातक हुन्छ । यो हाम्रै विगतको अनुभवले पनि देखाएको छ ।

हाम्रो बहस विश्वविद्यालयमा बढी केन्द्रित भयो । विद्यालय बारेमा पनि मेरो जिज्ञासाहरु थिए । विगत केही वर्षदेखि विद्यालय तहमा निजी र सामुदायिक विद्यालयबीच खाडल बढिरहेको छ । तिनमा जाने विद्यार्थी नै फरक देखिन थालेका छन् । निजीमा मध्यम र उच्च मध्यम वर्गका बालबालिका जाने र सामुदायिक विद्यालयहरूमा निम्न वर्ग त्यो पनि सीमान्तकृत समुदायका विद्यार्थी जाने गरेको देखिन्छ । सहरमा यो कुरा झन् बढी भइरहेको छ । भावि दिनमा यसले समाजलाई कस्तो प्रभाव पार्ने देख्नुहुन्छ ?

ओहो, यो त निक्कै गम्भीर कुरा हो नि । यसले गम्भीर असर पार्नेछ । विगत तीस वर्षदेखि म यो कुरा उठाइरहेको छु । मेरो कुरा सुनिरहेकाहरूले  यसले कत्ति उही कुरा गर्छ पनि भनिरहेका होलान् तर यो निक्कै महत्वपूर्ण कुरा हो ।  

हाम्रो शिक्षाको उद्देश्य त समाजलाई ‘कोहेसिभ (बलियो एकतायुक्त)’ समाजतर्फ लाने पो हुनुपर्छ त । अहिले त यहाँ त्यसको ठीक उल्टो भइरहेको छ ।

१९६० को दशकमा अमेरिकामा कानुनमा नै काला र गोराहरू अलग अलग बसोबास गर्नुपर्ने, कालाहरूलाई गोरा बसेका स्थानतिर जान प्रतिबन्ध थियो र त्यसले कालाहरूको ‘सग्रेगेसन (पृथकीकरण)’ गरेको भनेर पढ्न पाइन्छ । हामीहरुको विद्यालयमा पनि त्यही हुन लागेको हो ?

त्यही हो, अहिले हाम्रो विद्यालयमा अघोषित ‘सेग्रेगेसन’ भइरहेको छ । तर नेताहरूले त्यो बुझेनन् । यो कति भयावह कुरा हो भने भोलि यसले निम्त्याउने एकअर्काप्रतिको अविश्वासले कल्पनै गर्न नसक्ने खालको विग्रह ल्याउन सक्छ । 

यस्तो कुरा गर्यो भने कतिले सक्नेले सोल्टीमा खान्छन् नसक्नेले ठेलामा मःमः खान्छन्, समाज भनेको यस्तै त हो नि भन्छन् । तर शिक्षा भनेको त्यस्तो हलुका टिप्पणी गरेर पन्छने क्षेत्र होइन । 

सिङ्गापुरमा अहिले पनि ९८ प्रतिशत विद्यार्थीहरू सरकारी स्कुलमा जान्छन् । त्यो त पुँजीवादी देश हो त । त्यस्तै आँकडा अन्य पँुजीवादी देशहरूको पनि छ । हामीमा भने सरकारी स्कुलमा जाने विद्यार्थीहरू घटेको घट्दै छन् । 

बाहिर चाहिँ समाजवाद भन्ने भित्रभित्र चाहिँ काम अर्कै हुने ?

यसले त सार्वजनिक शिक्षा (पब्लिक एजुकेसन)को परिकल्पनाको आधारभूत अवधारणाबाटै हामीहरू ठ्याक्कै विपरीत दिशातर्फ गइरहेका भन्ने पो देखायो नि, होइन ?

ठ्याक्कै त्यही हो । सार्वजनिक शिक्षाको मान्यता नै समाजका सबै वर्गलाई एक्कै ठाउँमा हुर्काउने वातावरण प्रदान गर्ने भन्ने हो । म स्कुल पढ्दाखेरी घ्यु साहूको छोरा पनि सँगै पढिरहेको हुन्थ्यो, सुन साहूको छोरा पनि सँगै पढिरहेको हुन्थ्यो । डाक्टरको छोरा पनि एउटै कक्षामा हुन्थ्यो, कर्मचारी र ट्याक्सी चालकका छोराछोरीहरू पनि एउटै पढ्थ्यौं । हामी सँगै एउटै कक्षाकोठामा उही बेन्चमा बसेर पढ्थ्यौं । 

अलि माथिल्लो कक्षामा गएपछि बल्ल ओहो यो त सुन साहूको छोरो रहेछ, धनी छ रे भन्नेहुन्थ्यो । समाजमा जे भए पनि कक्षामा समान खालको व्यवहार हुन्थ्यो । 

अब त सहरमा घर भएकाहरूको छोराछोरीलाई लिन स्कुल बस घरको ढोकामै आउँछ । त्यी विद्यार्थीहरु गाडिमा सररर गएर कुनै बङ्ग्ला नामको स्कुलमा पढ्छन् । स्कुलमा उनीहरुको भेट आफ्नै वर्गको केटाकेटीसँग मात्रै हुन्छ । अनि उसको स्कुलपछिको समय पनि घरकै कम्पाउन्डभित्र बित्छ । यसरी ऊ समाजको बाँकी वर्गबाट पूरै अलग भइरहेको छ । यसले एकदम भयावह अवस्था निम्त्याउँछ । 

सहरका विद्यार्थीहरु समाजको बाँकी वर्गबाट पूरै अलग भइरहेको छ । 

यो अवस्था आउन सबैभन्दा को जिम्मेवार छ त ?

राजनीतिक दलका ठूला नेताहरूमा अत्यन्त साँघुरो स्वार्थ देखियो । मेरो छोराछोरी मात्रैले राम्रो पढे पुगिहाल्यो नि भन्ने खालेको । उनीहरूले धेरै सोचे आफ्ना नातेदारको बारेमा सोच्लान् । 

पहिले समाजवादका कुरा गर्ने नेताहरू त कहाँ अहिले त्यस्तो कुरा गर्छन् र ? उनीहरूको त भाषा नै बदलिसक्यो । 

तपाईंले ‘एनिमल फार्म’ भन्ने पढ्नुभएको होला । जर्ज अरवेलको उक्त उपन्यासको अन्तिममा मानिसहरूभन्दा न्यायपूर्ण समाज निर्माण गर्ने भनेर क्रान्ति गरेका सँुगुर नेताहरूलाई यसो हेर्दा त उनीहरू पनि मानिसहरू जस्तै दुई खुट्टामा उभिएको देखिन्छ नि । नेपालमा त्यस्तै भइसक्यो । उनीहरू अब हिजो आफूले लडेका शासकजस्तै भइसके ।

नेताहरूले सोच्दा त कुनै कुरा बृहत्तर राष्ट्रको हितमा छ कि छैन ? शान्ति, सुरक्षा, दिगो विकासका लागि राम्रो छ कि छैन भनेर विचार गर्नुपर्छ । यो सोचविचार नगरेर आफू र आफ्ना नजिकका मान्छेहरूको निजी स्कुलको संरक्षणका लागि सामुदायिक विद्यालयलाई कमजोर बनाउँदा आजको यो विकराल स्थिति आएको हो । 

जुन संस्थान (सार्वजनिक शिक्षालय) पुँजीवादको निर्मम प्रतिस्पर्धाका कारणले उब्जने विकारहरूबाट बालबालिकाहरूलाई जोगाउनका लागि परिकल्पना गरिएको थियो, त्यसैलाई नै असमानता र ‘सेग्रेगेसन’को औजार बनाइदिए है ? 

हो, सहर जलिरहँदा बाँसुरी बजाइरहने नेताहरू जस्ता भए हाम्रा नेताहरू । अझ पनि समाजवाद भने जप्न छाड्नुभएको छैन फेरि । 

यसले विकराल असमानता ल्याउनेछ । त्यस अतिरिक्त समाज नै अशान्त हुनेछ । 

हामीले आफ्नो आदर्श भनेको स्विडेन, फिनल्यान्ड, डेनमार्क जस्तो देशहरू हेर्नुपर्छ, जसले समाजका सबै हिस्सालाई नजिक ल्याउने, समाजलाई कोहेसिभ बनाउने खालको कार्यक्रमहरूमा एकदम जोड दिइरहेको छ । 

समाजमा कोही अलि हुने कोही अलि कम हुने हुन्छ तर थोरै सङ्ख्यामा एकदमै धनी बाँकी सबै एकदमै गरिब हुनुभएन । हामी पछिल्लो खालको समाज बन्ने बाटोतर्फ छौँ । यसले शान्ति दिँदैन ।

काँग्रेसको पालामा शिक्षामा सातौं संशोधन भयो । त्यसमा विश्व बैङ्कको ठूलो हात थियो । त्यसले निजी स्कुललाई खुल्ला गरिदियो । नाफामुखी स्कुलहरू खोलिदियो । त्यसपछि आएको भेल अहिले आधा विद्यार्थी पढाउँछन् । 

यो अवस्था यो सरकारले ठीक गर्नसक्छ जस्तो लाग्दैन तर फेरि यति शक्तिशाली सरकारले सकेन भने कुन सरकारले सक्छ भन्ने पनि प्रश्न आउँछ । यो सम्झँदा औडाहा हुन्छ । यस्तो बाटो बेठीक गर्नका लागि अङ्ग्रेजहरू ‘बाइट द बुलेट’ खालको हिम्मत चाहिन्छ भन्छन् । यो सरकारको अहिलेसम्मको काम हेर्दा त्यस्तो हिम्मत गर्न सक्ला जस्तो लाग्दैन । 

मानिलिउँ कुनै दिन त्यस्तो हिम्मत देखाउन सक्ने मान्छे आयो रे । उसले यसको समाधानका लागि निजी विद्यालयहरूलाई बन्द गरायो रे । त्यसले यसको समाधान हुन्छ त ?

त्यो पनि हुँदैन । मुख्य कुरा हामीले सामुदायिक स्कुलमा ध्यान दिनुपर्छ । त्यता विद्यार्थी आकर्षित गराउन सक्नुपर्छ । तपाईं यहीँबाट अलि अगाडि जानुभयो भने टीका विद्याश्रम स्कुल भन्ने छ, त्यहाँ जाइकाले अहिले भव्य भवन बनाइदिएको छ । कलेज नै जत्रो भवन बनेको छ । तर पनि विद्यार्थीहरू छैनन् । त्यहाँ मात्रै होइन, धेरै ठाउँमा सामुदायिक स्कुलहरूमा भवन हुन्छ, अगाडि उस्तै ठूलो कम्पाउन्ड हुन्छ, शिक्षकले पाउने पारिश्रमिक पनि उस्तै राम्रो छ तर पनि विद्यार्थी आउँदैनन् । 

यो सबै कुरामा राम्रो हुँदा पनि सामुदायिक विद्यालयहरूले विद्यार्थीहरू अझ विद्यार्थीका अभिभावकहरूको विश्वास जित्न नसक्नुको कारण के होला ? किन थाहा छ तपाईंलाई, मैले यो कुरा मन्त्रिज्यूलाई पनि भनेको छु । पहिले चलिरहेको विद्यालय अहिले नचलेपछि केही त पक्कै कमजोरी भएको हुनुपर्छ । पहिले त्यसो किन भयो भनेर हामीले प्रश्न गर्नुपर्छ । 

के भएको थियो भनेर जान्नको अलिकति इतिहास पनि जानुपर्ने हुन्छ । ३१, ३२ सालतिर आएको नयाँ शिक्षा प्रणालीपछि सरकारले जम्मै कुरा आफ्नो पोल्टामा राख्यो । अब पञ्चायत सरकारसँग त त्यसो गर्नुको स्वार्थ पनि थियो । राजा सबैभन्दा ठूला हुन्, पञ्चायतको विकल्प छैन भनेर प्रचार गर्नु थियो । त्यो उनीहरूले भरपुर गरे पनि ।

तर नयाँ शिक्षा प्रणालीले फाइदै नभएको होइन । त्यसको फाइदा पनि भयो, शिक्षकहरूको तलब बढ्यो । पेसा सुरक्षित भयो ।

यो कार्यको सबैभन्दा नराम्रो के भयो भने अभिभावकको विद्यालयप्रतिको आफ्नोपन स्वाट्टै गुम्यो । पहिले गाउँघरमा अपनत्व थियो । पहिले अमृत साइन्स भनेपछि कस्तो थियो ? सरकारले शुल्कदेखि सबै कुरा म हेर्छु भनेपछि अब मानिसहरूमा विद्यालयप्रतिको अपनत्व नै हरायो । अब तपाईं आफ्नै घरप्रति आफ्नोपन हरायो भने त्यहाँ फोहोर कसिङ्गर वा घाँस उम्रिसकेको हुन्छ । तिनलाई सफा गर्न मन लाग्दैन । अहिलेको त्रिभुवन विश्वविद्यालयको अवस्था त्यस्तै त हो नि । 

मैले ५० वर्षअघि पढाएको त्रिचन्द्रको कक्षाकोठामा केही अघि पुगँेछु । संयोगले आफूले पढाएको आफ्नै पुरानो कक्षा कोठा पुगेँ । यसो हेरेँ । मैले छाडेदेखि त्यहाँ एक पटक पनि रङ लगाएको रहेनछ । 
त्यसपछि आफैलाई सोधेँ ‘त्रिचन्द्र कलेज कसको हो भनेर’ उत्तर आयो त्रिचन्द्र कलेज कसैको पनि होइन । 

हाम्रा विद्यालयहरू सुधार गर्ने हो भने पहिले त स्कुल स्कुलमा, विश्वविद्यालय विश्वविद्यायलमा स्वामित्व ल्याउनुपर्यो ।

शैक्षिक संस्थालाई स्वायत्त बनाउनुपर्यो भन्न खोज्नुभएको हो ?

हो, बिहान भर्खर एक अमेरिकीसँग भेट भएको थियो । उनीसँग पनि त्यहाँको विश्वविद्यालयको कुरा भएको थियो । उनीहरूको विश्वविद्यालयमा गर्भनिङ बढी भन्ने हुन्छ, बोर्ड अफ ट्रस्टी भन्ने हुन्छ । उनीहरूकोमा स्वामित्वको भाव निक्कै धेरै हुन्छ । 

हाम्रा विद्यालयमा रहेको सञ्चालक समितिले त्यो भावना ल्याउन सक्दैन । सञ्चालक समिति भनेको त हेडमास्टरको क्याबिनेट जस्तो मात्र हो । 

हामीले आफ्नो शिक्षा प्रणालीका नकारात्मक कुरा मात्रै बढी गर्यौं । हाम्रो शिक्षामा सकारात्मक कुराहरू हुँदै नभएका पनि होइनन् होला नि ?

पहिलेभन्दा विद्यार्थीको सङ्ख्या निक्कै बढेको छ । भारतमा विश्वविद्यालय खोलिएको सय वर्षपछि मात्र नेपालमा खोलिएको हो । सङ्ख्यात्मक रूपमा नेपालले छोटो समयमा धेरै प्रगति गर्यो । तर राजनीतिले गुणस्तरलाई राम्रो हुन दिएन । म त उपकुलपति हुँदा कुनै पनि शिक्षकलाई राजनीतिमा जाने भए जाऊ तर राजीनामा दिएर जाऊ भन्थे । अबको २० वर्षमा यो मान्यता काम नलाग्ला तर आजको दिनमा विश्वविद्यालयलाई राम्रो बनाउने हो भने यसलाई राजनीतिबाट टाढा राख्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।