काठमाडौँ । एम्बुलेन्स स्टोरीको पहिलो शृङ्खलामा हामीले एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालन निर्देशिका २०७५ (संशोधनसहित) को बारेमा जानकारी गराएका थियौँ । यसमा एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालनका लागि निर्देशिकामा उल्लेख गरिएका कुरा, एम्बुलेन्स सञ्चालक समिति, चालक र बिरामीले पालना गर्नुपर्ने कुराको बारेमा जानकारी गरायौँ । उक्त निर्देशिका अनुसार एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालन भएका निकै कम पायौँ । 

एम्बुलेन्स सञ्चालन भद्रगोल : निर्देशिका गज्जबको, कार्यान्वयन भेट्टाउनै गाह्रो !

दोस्रो शृङ्खलामा निर्देशिका अनुसार एम्बुलेन्स सञ्चालन भए नभएको बारेमा बुझेका थियौँ । दुर्गम मात्रै होइन सुगम जिल्ला काठमाडौँ एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालक समितिले पनि नियमअनुसार काम नगरेको पायौँै । 

भद्रगोल एम्बुलेन्स–२ : ‘मनपरी सञ्चालन, एम्बुलेन्स सेवा समिति नै बेखबर’

तेस्रो शृङ्खलामा एम्बुलेन्स नेटवर्क सम्बन्धमा केन्द्रित छ । एम्बुलेन्स निर्देशिका सेवा सञ्चालन २०७३ अनुसार १२ नं बुँदामा एम्बुलेन्स सञ्जाल तथा ट्र्याकिङअन्तर्गत (१) नम्बरमा मन्त्रालयले एउटै क्षेत्रमा सेवा पुर्याउने गरी एकभन्दा बढी एम्बुलेन्स रहेको अवस्थामा त्यस्ता एम्बुलेन्सलाई एउटै एम्बुलेन्स सञ्जालमा आबद्ध हुने व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ । 

(२) मन्त्रालयले एम्बुलेन्स सञ्जालका लागि देशभर एउटै टेलिफोन नम्बर हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने छ । निर्देशिकामा नै देशभरको एम्बुलेन्सलाई नेटवर्कमा ल्याउनुपर्छ भन्ने कुराको उल्लेख गरिसकेको छ । २०७३ को निर्देशिकामा उल्लेख गरेको नियम कतिको कार्यान्वयन गरियो भन्ने प्रश्न स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका एम्बुलेन्स शाखाका प्रमुख हीरा बरालसँग सोधेका थियौँ । बरालका अनुसार ‘देशभरको एम्बुलेन्सलाई नेटकर्वमा ल्याउने कामअन्तर्गत अहिले टिप्पणी सङ्कलन भइरहेको छ । टिप्पणी सङ्कलनपछि निणर्य हुने र  नेटर्वकको काम सुरु हुने छ ।’

सुरुमा देशभरका एम्बुलेन्सलाई एकै पटक नेटवर्कमा ल्याउन नसके पनि केही जिल्लाका एम्बुलेन्सलाई भने ल्याउन सकिने छ । प्रमुख बराल भन्छन्– ‘अहिले सबै एम्बुलेन्सलाई नेटवर्कमा ल्याउन सकिन्न होला, कति जिल्लाका एम्बुलेन्स सञ्चालन समितिले नेटवर्कमा लानुपर्याे भनेर पत्र नै आएका छन् । एक दुई जिल्लाभन्दा पनि सबै जिल्लाको एम्बुलेन्स नेटवर्कमा लानुपर्छ । यो काम बिस्तारै हँुदै गइरहेको छ ।’ यो वर्षभित्रमा एम्बुलेन्स नेटवर्कमा लानेकाम सुरु गरिसक्छाँै । केही जिल्लामा यो सेवा सुरु पनि भइसक्ने छ । हामीले यति नै जिल्लाबाट सुरु गर्छाैं भन्न नसके पनि सुरुवाती चरणमा सुगम जिल्लाबाट नेटवर्कको काम सुरु गरिने छ ।’ पहिला सुगम र त्यसपछि विस्तारै दुर्गम जिल्लाका एम्बुलेन्सलाई नेटवर्कमा ल्याइने छ । नेटवर्कमा कुन नम्बर राख्ने भन्ने कुराको अझै निश्चित भइसकेको छैन । नेटवर्कसम्बन्धी पूर्वतयारी  सकेपछि नम्बरमा राखिने मन्त्रालयको भनाइ छ । 

सम्बन्धित शाखा प्रमुखको कुरा सुन्दा निर्देशिका आएको दुई वर्षमा मन्त्रालयले टिप्पणी सङ्कलनको मात्रै काम गरेको देखियो ।

नेटवर्कमा आउँदाको फाइदा 

देशभरीका एम्बुलेन्सलाई नेटवर्कमा आउने हो भने अकालमा हुने मृत्युदर सङ्ख्या घटाउन सकिने स्वास्थ्य क्षेत्रका विज्ञले बताउँदै आएका छन् । सरकारसँग यकिन तथ्याङ्क नभए पनि प्रभावकारी एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालन नहुँदा बर्सेनि अकालमा धेरैले ज्यान गुमाएको उदाहरण छन् । 

शाखा प्रमुख बरालका अनुसार ‘देशभरको एम्बुलेन्स नेटवर्कमा ल्याउनु पर्ने, प्रहरीको जस्तै एउटा नम्बरमा कल गर्दा सेवा पाउने प्रविधि ल्याउनुपर्छ भन्ने आवाज धेरैको छ ।’ सबै एम्बुलेन्स नेटवर्कमा आएको खण्डमा कति एम्बुलेन्सलाई सञ्चालनको स्वीकृति दिइएको छ ? तिनमा कति सञ्चालनमा छन् र कति छैनन् भन्ने जानकारी पाउन सहज हुनेछ । 

यसैगरी कुन एम्बुलेन्स कहाँ छ ? बिरामी भएको ठाउँमा एम्बुलेन्स कति समयभित्र आइपुग्ने, बिरामीको सबैभन्दा नजिक कुन एम्बुलेन्स छ भन्ने बारेमा जान्न सकिने छ । नेटवर्कमा भएको खण्डमा स्वास्थ्य समस्या हुँदा तुरुन्त एम्बुलेन्स पाइने छ । यस्तै नेटवर्कमा आएपछि निर्देशिका विपरीत गलत काम गर्ने एम्बुलेन्सको सङ्ख्या घट्ने पनि सरकारको विश्वास छ ।

नेटवर्क सञ्चालनको एउटा उदाहरण यस्तो छ 

नेपाल एम्बुलेन्स सेवा सन् २०१० देखि सञ्चालनमा आएको हो । यो संस्थाको नेतृत्वमा अहिले १० वटा एम्बुलेन्स रहेका छन् । नेटवर्कमार्फत सेवा प्रदान गरेका  कारण १०२ भनेर धेरैलाई जानकारी भइसकेको छ । एम्बुलेन्स सेवा चाहिएमा १०२ मा फोन गर्ने गरिएको छ ।  यस नेटवर्कले काठमाडौँ, पोखरा, बुटवल र चितवनमा सेवा दिँदै आएको कार्यालय प्रमुख अमित जोशीले बताए । प्रमुख जोशीका अनुसार सबै एम्बुलेन्समा भ्यान्टिलेटर, आधारभूत उपचार सामग्री र स्वास्थ्यकर्मीको व्यवस्था गरिएको छ । 

यस नेटवर्कले एम्बुलेन्स सेवा शुल्क चाहिँ एक किलोमिटर बराबर २५ रुपियाँ कायम गरिएको छ । साथै यसले देशभरका एम्बुलेन्स सेवा १०२ मार्फत सञ्चालन गर्न सकेको खण्डमा प्रभावकारी हुने भन्दै सरकार पक्षसँग यो विषयमा पटक पकट छलफल गरिसकेको छ । 

छलफलका क्रममा स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता हेरफेर भइरहने हुँदा नेटवर्कमा एम्बुलेन्स ल्याउन काम अगाडि बढ्न नसकेको जोशीले बताए । 

कतिले एम्बुलेन्सको प्रयोग गर्छन् ? 
 

जोशीले सन् २००९ मा कति नागरिकले एम्बुलेन्स प्रयोग गर्छन् भन्ने विषयमा ललितपुरको पाटन अस्पतालमा अनुसन्धान गरेका थिए । 

उक्त अनुसन्धानमा २० प्रतिशत नागरिकले एम्बुलेन्स, २० प्रतिशतले निजी सवारी साधन र ६० प्रतिशतले ट्याक्सी तथा सार्वजनिक सवारी साधन प्रयोग गरेको पाइएको थियो ।  नेटवर्क प्रभावकारी बनाउन सके धेरै नागरिकले एम्बुलेन्स सेवा पाउने छन् । सरकारले नेपालमा हुने ठूला कार्यक्रममा आउने पाहुनाहरूलाई स्वास्थ्य सेवाका लागि १०२ कै एम्बुलेन्स प्रयोग गर्दै आइरहेको छ । तर १०२ मार्फत नेपालको एम्बुलेन्स सञ्चालन हुने नहुने भन्ने विषयमा अझै टुङ्गो लागिनसकेको मन्त्रालयको भनाइ छ । अहिले नेटर्वक सञ्चालको गृहकार्यमै भएका कारण १०२ सँग सहकार्य हुने नहुने फिक्स नभएको बुझिएको छ ।