खाद्य सुरक्षाको कुरा नगरीकन उन्नति हुँदैन । विकास होला तर उन्नति हुँदैन । कृषि उत्पादन र पशुपालनको बीचको सम्बन्ध तोडियो हामीकहाँ । एउटा उदाहरण नदिईकन देखाउन गाह्रो छ । जापानीहरूले गर्दा जनकपुर क्षेत्रमा व्यापक माछापालन सुरु भयो । अलिक पैसावालहरूले सार्वजनिक पोखरी घुस ख्वाएर आफ्नो नाममा दर्ता गराए । ती सार्वजनिक पोखरी, जसको डिलमा पहिले चरण क्षेत्र हुन्थ्यो आज पूरै पोखरीमा तरकारी खेती हुन थालेको छ । पानी जम्ने क्षेत्रलाई हामी पनघट भन्छाँै, त्यहाँ माछापालन भयो । जग्गा नभएका गरिबले पोखरीको डिलमा बाख्रा चराउन पाएनन् । 

थोरै जमिन हुने किसानहरूले बाल्टीमा बोकेर होस् अथवा पानी झिकेर होस् सीमित जमिनमा भए पनि तरकारी खेती गर्दथे । त्यो पानीको स्रोत अब माछापोखरी भयो । त्यहाँबाट उनीहरूले पानी लान नसक्ने भए । पोखरीको डिलमा रूख हुन्थे । रूखको पातपतिङ्गर र हाँगाले गरिबको घरमा खाना पाक्थ्यो । त्यो सबै सखाप भयो । उनीहरूलाई ऊर्जाको अनिकाल पर्यो । खान–लाउन नपाउने भएपछि विपन्नहरू पन्जाबतिर वा असमतिर मजदुरी गर्न गएका छन् । गरिबहरूका लागि सार्वजनिक पोखरी र डिलको महत्वको बेवास्ता गरियो । यस्ता कार्यक्रमले गर्दा धेरै जमिन हुनेहरू व्यावसायिक खेतीतिर लागेका छन् । तिनीहरू घोडा चढ्नेबाट मोटरसाइकल चढ्ने भए । केही त कार किन्न सक्ने भइसके । उता गरिबहरू झन् गरिब भए । कुनै पनि कार्यक्रमबाट फाइदा पाउने अथवा नोक्सान पर्ने समूहहरू बसेर योजना मिलाउनुपर्छ । 

यो पनि पढ्नुहोस्

विकास र उन्नति

विकास र उन्नति : भाग (२)

 
पहाडमा सामुदायिक वनले गर्दा फाइदा भएको छ । तर त्यसले चरन क्षेत्रमा जान रोक लगाएको छ । बाख्रापालनका लागि पातपतिङ्गर खोज्ने ठाउँमा जान पाएनन् भने गरिबहरूको हित हँुदैन । यस्ता चरनहरू हराउँदै गएका छन् । मधेसमा होस्, चाहे पहाडमा, खाद्य सुरक्षाका लागि यस्तो ठाउँ जरुरी छ । दोस्रो ऊर्जा सुरक्षाको कुरा । मैले अघि नै भनँे विपन्न वर्गलाई भात पकाउन गाह्रो हुँदै गएको छ । मेरो जस्तो गाउँमा पातपतिङ्गर लिन जाने ठाउँ छैन । लडेपडेको दाउरा खोज्न जाने ठाउँ छैन । गरिबहरूले मट्टीतेल किन्न सक्दैनन् । बिजुली छैन । भए पनि यस्तो महँगो बिजुली किन्न सक्दैनन् । खानेकुरा भए पकाउने दाउरा छैन । दाउरा भए खानेकुरा किन्ने उपाय छैन । त्यस्तो अवस्था छ । 
 
जाडोमा दाउराको एकदमै ठूलो समस्या हुँदोरहेछ । अनि चैत र भदौ–असोजतिर एकपटक खानेकुरा किन्ने समस्या हुन्छ । दाउरा दिएर हुन्छ कि, सस्तो बिजुली दिएर हुन्छ कि अथवा सोलार प्यानल जडान गररे हुन्छ कि ऊर्जाको व्यवस्था गर्नुपर्छ । पहाडमा बतासेडाँडा जहाँ हुन्छन् बिजुली निकालेर मानिसलाई ऊर्जा उपलब्ध गराउन सकिन्छ । हामीले लगानी गर्न नजान्या होला । मधेसतिर झन्डै–झन्डै नौ महिना त घामबाट ऊर्जा लिन सकिन्छ । धेरै–थोरै, महँगो–सस्तो जे होला उपाय त छ । विशेषज्ञ र यसबाट फाइदा लिनेहरूबीचको सम्झौताबाट हुने कुरा हो यो । 
 
ध्यान नपुगेको अर्को क्षेत्र शिक्षा हो । सय–डढे सय वर्ष अगाडि एउटा शिक्षा पद्धति आयो । हामीले त्यसैलाई अगाडि बढाउँदै लग्यौँ । पहिलो चरणमा पढ्ने, लेख्ने र अङ्कगणित अर्थात् आधारभूत सीप सिक्ने, दोस्रो चरणमा सामाजिक र व्यावहारिक विज्ञान सिक्ने । अनि अन्त्यमा गएर अनुसन्धान र आविष्कारतिर लाग्ने । यस्तो खालको पिरामिड हनुपुर्नेमा शिक्षा पद्धतिलाई सिलिन्डरजस्तो बनाइएको छ । माध्यमिक स्तर, प्राथमिक तहको झन्डै समानान्तर छ । यसले चारैतिर समस्या उब्जिएको छ । यसमा पनि अलिकति सोच्नुपर्छ । हामीले ठूलठूला अस्पताल खोल्यौँ । नसिर्ङ होम खोल्याँै । नेपालमा एन्जिओप्लास्टर हुन्छ भनेर गर्व गछौँ तर अधिकांश मानिसले अझै पनि सफा खानपोनी खान पाएका छैनन् । आधारभूत स्वास्थ्य सेवा छैन । 
 
हालसालै डाक्टरबाहेकका स्वास्थ्यकर्मीले हड्ताल गरे । काठमाडौँको पढैया वर्गले तिनीहरूप्रति सहान्ुभूति राख्दैनथे । उनीहरू भन्थे– यिनीहरूले के उत्पात गरेको होला ? दुई तह बढुवा किन चाहियो ? म त भन्छु तिनीहरूलाई पाँच तह बढुवा गरिदिँदा हुन्छ । किनभने एक जना गैर डाक्टर स्वास्थ्यकर्मीले जति गरिबलाई सेवा पुर्याएको छ काठमाडौँका जम्मै डाक्टरले त्यति सेवा पुर्याएका छैनन् । तिनलाई जति तह बढुवा गर्दा पनि केही फरक पर्दैन । एम.बी.बी.एस., एम.डी. र एम.एस. आदि इत्यादिमा मलाई केही मतलब छैन । सहरी क्षेत्रबाहेक अरू कसैलाई त्योसँग कुनै लेनादेना छैन । तिनीहरू कि त उपलब्ध हँुदैनन् कि मानिसले तिनको फी तिर्न सक्दनैन् । 
 
मेरो गाउँ नजिकैको सहर अनि जिल्ला सदरमुकाम जलेश्वर हो । त्यहाँ एक जना पनि डाक्टर बस्दैन । जनकपुरमा बस्छ । ड्युटी गर्नचाहिँ जलेश्वर आउँछ । किनभने जलेश्वरमा उसको प्राइभेट क्लिनिक चल्दैन । केही गरी जलेश्वरमा बसिहाल्यो भने पनि उसको फी तिर्ने पैसा त्यहाँको स्थानीयसँग हुँदैन । गरिबको त के कुरा ? त्यस्तो डाक्टरको के काम ? त्यस्ता डाक्टर हामीले केका लागि उत्पादन गरिराखेको ? हामी कि त पसलमा गएर सोध्छौँ के औषधि खाने भनेर कि त्यही स्वास्थ्य सहायकलाई सोध्छौँ । सबै गाउँपालिकामा आधारभूत सञ्चार केन्द्र हुनुपर्छ । 
 
मान्छे भएपछि गर्व गर्ने ठूला लगानीका कुराहरू पनि चाहिँदो रहेछ । प्रान्तीय सरकार बन्यो भने माथि भनिएका आधारभूत सेवाहरू प्रान्तीय सरकारले गर्छ । केन्द्र सरकारले चाहिँ ठूलो लगानीका र धेरै समय लाग्ने खालका योजनामा ध्यान दिनुपर्छ । किनभने नेपाल एकीकरणपछि नेपालले गौरव गर्न सक्ने मानवनिर्मित संरचना एउटै पनि रहेनछ । राणाहरूको दरबारलाई गौरव गर्ने मानव सरंचना भन्न मिलेन । भीमसने थापाको धरहरालाई साहै« गौरव गर्ने सरंचना भन्न मिलने । केही वर्ष अगाडि हामीले बनाएको कर्णाली पुल फजुल खर्च भएको संरचना हो । त्योभन्दा धेरै कम खर्चमा र धेरै कम समयमा राम्रो पुल बन्न सक्थ्यो । 
 
एउटा राष्ट्रिय एकीकरणको संरचना कतै बनाउनुपर्छ । अलिक ठूलै क्षेत्रफलमा । त्यसमा हिँड्न सकिने गरी नेपालको सानो नक्सा होस् । त्यसमा सानो सगरमाथा होस्, जसमा अपाङ्ग, बच्चा अथवा त्यहाँ जानै नसक्ने मधेसीहरू पनि चढेर ए सगरमाथामा चढेपछि यस्तो हुँदो रहेछ भन्न सकून् । चारकोसे झाडी यस्तो हुँदो रहेछ भन्न सकून् । एल साल्भाडोरको साथीले भनेजस्तै सहिदहरूको नाउँ लेखियोस् । थाहा भए जतिको तस्बिर त्यहाँ लगाइयोस् । नेपालका विविध भाषाभाषीको सङ्ग्रहालय त्यहाँ होस् । पोसाकहरूको सङ्ग्रहालय त्यहाँ होस् । संस्कृतिको सङ्ग्रहालय त्यहाँ होस् । नेपालको प्रत्येक स्कुले विद्यार्थी त्यहाँ गएर सजिलोसँग आफ्नो देश बुझ्न पाउने अवस्था होस् । यो साह्रै अप्ठ्यारो कुरा होइन । 
 
एल साल्भाडोरमा नागरिक समाजले नै गरे । हामीकहाँ गैरसरकारी संस्था महासङ्घ छ, के–के जाति छ । मैले सुनेअनुसार गरैसरकारी सस्ंथामा काम गर्नेहरू वर्षको १५० ट्रिप विदेश भम्रण गर्छन् । एक ट्रिपमा १० डलर छुट्याइदियो भने यो काम १० वर्षभित्रमा गैरसरकारी समुदायले नै गर्न सक्छ । असम्भव त होइन । यतातिर अरू कसैले सोच्ने हो भने सरकारले पनि ध्यान दिनुपर्दैन । निजी क्षेत्रले पनि ध्यान दिनुपर्दैन । हुलाकी राजमार्गको निर्माण र विस्तार अर्काे एउटा गर्व गर्न लायक प्रोजेक्ट हुन सक्छ । यसले नेपाललाई नयाँ ढङ्गले सोच्ने अवसर दिन्छ । त्यो के भने मधेसलाई आर्थिक विकासको इन्जिनको रूपमा विकसित गर्ने । हर्क गुरुङले साचे जस्तै उत्तर–दक्षिण राजमार्ग बनाएर त्यसलाई हुलाकी राजमार्गसँग जोड्ने हो भने त्यो अर्को गर्व गर्नलायक संरचना हुन सक्छ । 
 
नेपालमा एक सयवटा जति आदर्श सहर बनाउन धेरै ठूलो लगानी चाहिँदैन । अहिलेको ७५ जिल्लाको अवधारणाले हाम्रो सोचाइलाई नै कताकता फर्काइदिएको छ । राजा महेन्द्रले राजनीतिक नियन्त्रणका हिसाबले कोरेको ७५ जिल्लाको अवधारणा बिलकुल गलत छ । जिल्लाका रेखा न स्थानीय संस्कृतिसँग मिल्दाजुल्दा छन् न स्थानीय भूगोलसँग । न स्थानीय कृषि उत्पादनसँग मिल्दाजुल्दा छन् न स्थानीय श्रमसँग । एकदमै मनलाग्दो गरी कोरिएको छ । खाली कहाँको प्रमुख व्यक्ति छ ? त्यसलाई कसरी जिल्ला सभापति बनाउन सकिन्छ ? अथवा त्यसलाई कसरी रा.प.स. बनाउन सकिन्छ भन्ने राजनीतिक नियन्त्रणको हिसाबले बाँडिएको छ । 
 
त्यस हिसाबले नसोचेर एक सयवटा जति सहरकेन्द्रित क्षेत्र, विकास क्षेत्रहरू बनाउन सकिन्छ । त्यसमा कतिवटा गाउँपालिका पर्दछन् भन्ने कुराचाहिँ हर्क गुरुङजस्तै अथवा त्योभन्दा अझ राम्रो नयाँ पुस्ताका भूगोलविद्हरू बसेर सोच्नुपर्छ । आपत्कालीन उद्धार योजना अर्को राष्ट्रिय गर्वको विषय हुनसक्छ । उच्च पहाडी क्षेत्रका लागि एक किसिमको मध्यपहाडी क्षेत्रका लागि अर्को किसिमको, चुरे र महाभारत क्षेत्रका लागि अर्काे किसिमको र मधेसका लागि अर्काे किसिमको योजना बनाउन सकिन्छ । यसमा अलि बढी लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ ।