सत्तरीको दशकमा हार्बर्ड, इटन र टोकियो विश्वविद्यालयबाट पढेर आएका राजा वीरेन्द्रका सल्लाहाकारहरूले नेपालको जैविक विविधताको उपयोग गर्दै व्यावसायिक कृषि अपनाउन सल्लाह दिए– उच्च पहाडी भेकमा पशुपालन, मध्य पहाडमा फलपूmल खेती र तराईमा अन्न खेती । त्यसमा उनले जापानीहरूको सहयोग पनि पाए । त्यसपछि अरू सहरहरूको विकास गर्नुपर्दछ, गाउँको विकास गरेर पुग्दैन भनेर जर्मनहरूले सहयोग गरे । क्षेत्रीय र एकीकृत विकास गर्नुपर्दछ भनेर अमेरिकीहरूले सहयोग गरे । एकीकृत क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम पनि सुरु भयो । यी कुनै कुरा काम नलागेपछि वीरेन्द्रले आफ्नो आकाङ्क्षालाई एसियाली मापदण्डमा झारे । त्यसपछि आधारभूत आवश्यकता परिपूर्तिमा झारे । तर यी सबै कुरा विदेशी सहायतामा आधारित थिए । 
 
यसबाट दलालहरूका दिन फिरे । धेरै मध्यमवर्गीय मान्छेहरू रातारात धनी भए । नेपालमा पहिलोपटक विकराल आर्थिक विषमता देखियो । खान नपाउने व्यक्तिहरू देखिन थाले । काठमाडाँैमा महँगा गाडी र ठूलाठूला घर देखिन थाले । काठमाडौँका अलि नाम चलेका धेरै जसैको कमाइ जङ्गलको काठ बिक्री, ठेक्कापट्टाको कमिसन र पर्यटनको नाउँमा खोलिएका केही ठूला होटलहरूमा आधारित देखिन्छ । यिनबाट सामान्य जनतालाई लाभ पुग्न सक्ने सम्भावना नै थिएन । कृषिको नाउँमा अनुदानको मल आयत हुन्थ्यो । त्यसको आयातमा कमिसनको यति धेरै खेल हुन्थ्यो कि सित्तै ल्याइएको मल पनि किसानले किन्दा भारतबाट आउने मलभन्दा महँगो पथ्र्यो । दलालहरूको त्यत्रो विधि खेल चल्थ्यो । 

सन् १९८० को दशकमा व्यापार पर्यटन र निर्माणको हावा लाग्यो । यो पनि विदेशी सहायतामा आधारित विकासको अवधारणा थियो । नब्बेको दशकमा दाताहरूले प्रजातन्त्रसँग जोडिएको उदारीकरण, निजीकरण र विश्वव्यापीकरणका कुरा ल्याए । त्यति बेलासम्म म धनी हुँ भन्न लाज मान्ने अवस्था थियो । १९९० अघि यत्रो गरिब मुलुकमा धनी हुनु भनेको गौरवको कुरा होइन भन्ने थियो । त्यसपछि अचानक धनी हुनु गौरवको कुरा हुन थाल्यो । अनि यतिविघ्न गरिबी भएको मुलुकमा महँगा मोटर, असाध्यै महँगा रेस्टुरेन्ट, असाध्यै महँगा कपडा चल्न थाले । सोह्र हजार रुपियाँ पर्ने जुत्ता मैले पहिलोपटक विशाल बजारमा १९९२ मा दखेको हँु । त्यसभन्दा अगाडि मैले त्यस्तो महँगो जुत्ता जिन्दगीमा कहिल्यै देखेको के कुरा गर्नु सोचेको पनि थिइनँ । 
 
मैले पसलेलाई ‘यो देखाउनलाई मात्र राख्नुभएको ?’ भन्दा उसले ‘होइन बिक्छ’ भन्यो । ‘विदेशीहरूले किन्छन् होला नि’ भन्दा उसले भन्यो, ‘कहाँ विदेशीहरूले यस्तो महँगो जुत्ता किन्नु ? नेपालीहरूले पो किन्छन् ।’ सन् २००० पछि विकास नभएकाले मात्रै भन्न मिल्दैन जनयुद्धले पनि भूमिका खेलेको थियो । कामको खोजीमा विदेश जाने र त्यहाँबाट कमाएर ल्याउने चलन बढ्यो । यसले नेपालमा पानीको फोकाजस्तो क्षणिक समृद्धि देखिएको छ । उदाहरणका लागि, मेरो गाउँमा पक्की घर हुने चार–पाँच जना मात्र थिए । अहिले एक सय नाघेको छ । 
 
दुई चार वर्ष बाहिर काम गरेर ल्याएको पैसा कहाँ लगानी गर्ने ? अरू लगानीको बाटो थाहा छैन । त्यसैले उसले घर बनाएर दुई तीन वर्षमा त्यो पैसा सक्छ । यहाँ काम पाउँदैन । अनि फेरि फर्किएर विदेश जान्छ, काम पाइन्छ कि भनेर । जो जान सक्दैन ऊ आपराधिक गतिविधिमा लाग्छ । एक्काइसाँै शताब्दीमा असल शासन, गरिबी निवारण, मानवीय सुरक्षा र समावेशी विकासजस्ता शब्दहरू चल्तीमा छन् । विगतको अनुभवबाट हामीले केही पाठ सिकेका छौँ । पहिलो, राज्यसँगसँगै समुदाय र निजी क्षेत्रका संरचना बनेनन् भने जस्तोसुकै अवधारणा ल्याए पनि र जतिसुकै लगानी गरे पनि त्यसले अपेक्षित प्रतिफल दिन सक्दैन रहेछ । 
दोस्रो, सरकार, बजार र समुदाय यी तीनओटा शक्ति केन्द्रमध्ये कुनै एउटालाई छाडेर जान नसकिने रहेछ । सरकार किन प्रभावशाली हुनुपर्छ भने धेरैले धेरै किसिमका दाबी र विरोध गरेका छन् । तिनलाई मिलाउने काम सरकारको हो । हामी धेरै विदेशी सहयोगमा आधारित छाँै र विदेशी सहयोग सबै बजारबाट चल्ने शक्ति हो । त्यसैले बजारलाई पनि हामीले पूरै बेवास्ता गर्न सक्दैनाँै । समुदाय हाम्रा लागि किन महत्वपूर्ण छ भने धेरै सास्ंकृतिक विविधता भएको मुलुक र उन्नतिको केही खुड्किलो मात्र अगाडि बढेको समाजमा मानिसका आवश्यकता परिपूर्ति गर्नका लागि समुदायभन्दा अर्को संस्था छैन । बच्चाको स्याहारसुसार गर्ने अर्को सस्ंथा छैन, सयुंक्त परिवार नै चाहिन्छ । 
 
वृद्धवृद्धाहरूको स्याहारसुसार गर्ने ठूलाठूला अस्पतालहरू छैनन् । कोही मानसिक रोगी छ भने धामी–झाँक्री अथवा जोगी–महात्माको शरण लिनुबाहेक अरू उपाय छैन । असाध्यै रोग लाग्यो भने मन्दिर नगई सुख पाउने अवस्था छैन । यस्ता बेलामा सामुदायिक–सांस्कृतिक सङ्घसंस्थाहरूको महत्व धेरै छ । यी तीनओटाको सन्तुलन कायम गर्नुपर्छ । राजनीतिक आम सहमति भएन भने आर्थिक उन्नति असम्भव प्रायः हँुदो रहेछ । आधारभूत कुरामा आम राजनीतिक सहमति चाहिँदो रहेछ । दोस्रो कुरा, सांस्कृतिक विचारधारा र मान्छेको व्यवहारको सबै कुराहरूलाई ध्यान नदिइकन आर्थिक विकासको योजना बनाउन नसकिँदो रहेछ । जग्गाको संस्कृति नभएका जग्गाविहीनलाई सरकारले जग्गा दिए पनि उसले त्यसमा खेती गर्दैन । बेचेर चौकीदारी गर्न कलकत्ता वा मुम्बई पुग्छ । 

कृषिको संस्कृति हुन्छ । हामीकहाँ बाहुन जेटिए हुन्छन् जसका लागि हलो समात्नु नै पाप लाग्ने कुरा हो । अनि पशुपालनको विशेषज्ञ हुन्छ ठकुरी । उसले कहाँबाट गोबर छुनु ? कहाँबाट मरेको जनावर छुनु ? जतिसुकै आधुनिकताको कुरा गरे पनि सांस्कृतिक चलनलाई ठ्याम्मै बेवास्ता गर्न नसकिने रहेछ । तेस्रो, फड्को भन्ने जुन चलन छ नि रातारात सबथोक फेर्ने यो अवधारणा बडो भ्रामक हुँदो रहेछ । राजा महेन्द्रले भन्थे अरूले एक सय वर्षमा गरेको काम १० वर्षमा गर्ने अथवा कृष्णप्रसाद भट्टराईले भन्थे अब नेपाललाई स्विजरल्यान्ड बनाउने र काठमाडाँैलाई सिङ्गापुर बनाउने । उन्नति गर्नका लागि दुई कदम अगाडि बढ्यो अनि केही गल्ती गरेको थाहा हुन्छ अनि एक कदम पछाडि फर्कनु पर्दो रहेछ । 
 
दुई कदम अगाडि गएर एक कदम पछाडि फर्कियो भने पनि एक कदम अगाडि बढेकै ठहर्छ । हामीसँग युरोपको जस्तो पाँच सय वर्ष नहोला । मान्छेका चाहना बढिसकेका छन् । तर पाँच सय वर्ष छैन भनेर अरूले पाँच सय वर्षमा गरेका काम हामीले पाँच वर्षमा गर्न सम्भव छैन । एउटा व्यावहारिक समयसीमा चाहिँदो रहेछ । अर्काे कुरा सस्ंथाहरू रातारात नबन्ने रहेछन् । हामीले गाउँपालिका त बनायाँै र कहिले तीन लाख, कहिले पाँच लाख अनुदान केन्द्रबाट पठायौँ तर, त्यति गरेर नहुने रहेछ । ती संस्थाहरू बन्न केही समय त लाग्दो रहेछ । त्यो अनुदान रातारात बढाएर थुप्रो बनाई दिने हो भने तीनीहरूले के गर्ने ? तिनीहरूको खर्च गर्ने क्षमता छ ? नेपालको अहिलेको वार्षिक बजेट जति छ, त्यही पनि खर्च गर्न गाह्रो छ । 
 
यहाँ पेट्रोल पाइएला अथवा विदेशीहरूले धेरै पैसा देलान् । अमेरिकनहरूले सैनिक अखडा खोलेर यहाँ धेरै पैसा आउला । तर त्यसबाट तुरुन्त उन्नति होला भनरे हामीले आश राख्नु हुँदैन । किनभने त्यो खर्च गर्न र पचाउन सक्ने क्षमता रातारात विकसित नहुने रहेछ । त्यो भइदिएको भए त साउदी अरेबिया अथवा नाइजेरियाजस्ता मुलुक धेरै उन्नतिशील र विकसित भइसक्थे । उन्नति गर्नका लागि अरू केही कुरा पनि चाहिँदो रहेछ । हामीकहाँ विभिन्न खालका कार्यक्रमका अवधारणा आए । जर्मनहरूले उद्देश्य उन्मुख कार्यक्रम योजना भन्थे । जापानीहरूले चाहिँ लाभान्वित समूह भने । अर्थात् कसैले गरिदिने र कसैले त्यसबाट लाभ लिने सम्बन्ध थियो त्यो । यस्तो सिद्धान्तबाट आउने विकासले विकास हँुदैन । लामो अवधिको धेरै कामहरू सगँसँगै गर्ने कार्यक्रम चाहिन्छ । 
 
जस्तै, एउटा उदाहरण लिऊँ, नेपालको मुस्ताङ र भारतको हिमाञ्चल प्रदेशमा स्याउको बिरुवा झन्डै–झन्डै सँगसँगै रोपिएको हो । ५० को दशकतिर हिमाञ्चल प्रदेशमा १० वर्षपछि जुन ठाउँमा बाटो बन्छ भन्ने थाहा थियो त्यहाँ स्याउको बिरुवा रोपियो । स्याउ फल्न थाल्दा बाटो बनिसकेको थियो । हामीकहाँ जहाँ बाटो बनाउँदै थियाँै, त्यहाँ न स्याउ रोप्याँै न सुन्तला रोप्याँै । जहाँ रोप्याँै त्यहाँ बाटो बनाउने योजना बनाएकै थिएनौ । हाम्रो क्षेत्रहरू बाँढियो—मध्य पहाडको चरिकोट वरपर स्विट्जरल्यान्डको जिम्मामा । सिन्धुली क्षेत्र जापानको जिम्मामा । राप्ती क्षेत्र अमेरिकाको जिम्मामा । पोखरा र धनकुटा क्षेत्र बेलायतीहरूको जिम्मामा । एउटा ठाउँ एउटा मुलुकले जिम्मा लिने र त्यहाँ उनीहरूले त्यही गरे जे उनीहरूले जान्दथे । 
 
अमेरिकनहरूले अलिक ठूलो योजना रुचाउने हुनाले बाटोमा लगानी गरे । जापानीहरूले सानो खेती, माछापालन अथवा जुनार खेती गरे । स्विसहरूले चीज र चकलेट बनाउन र दूध उत्पादन गर्न जानेका थिए, त्यही गराए । शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता कुरामा कसैको रुचि भएन । किनभने यिनले तत्काल प्रतिफल दिँदैनथे । तत्काल फोटो खिचेर आफ्नो मुलुकमा लगेर देखाउन नपाइने कुरा भए यी । यति प्रतिशत शिक्षित भए भने त ग्राफ मात्र देखिन्छ अरू केही देखिँदैन । यस्तो मर्न लागेको बिरामीलाई इलाज गर्याँै भनेर त्यसले केही पनि देखाउन मिल्दैन । विकास हनुका लागि कार्यक्रममा आधारित विकास हुनुपर्दो रहेछ । त्यसको नेतृत्व हामी आपैmले लिनुपर्दो रहेछ । 

(सिके लालले सोसल साइन्स बाहामा दिएको मन्तव्यबाट)

यो पनि पढ्नुहोस्

विकास र उन्नति