काठमाडौँ । नेपालको इतिहासमै शक्तिशाली भनिएको केपी ओली नेतृत्वको सरकारको कामकारवाहीमाथि प्रश्न उठन थालेका छन् ।

सरकारले अपेक्षाअनुसार काम गर्न नसकेपछि शक्तिशाली सरकारलाई जनभावना, विकास निर्माण र सम्बृद्धिका काम गर्न के कुराले रोक्यो भन्ने चासो देखिन थालेको छ । 

यो चासो र चिन्तासँगै सरकार गठनका वेला देखिएको जनविश्वाश क्रमशः खस्कँदै गएको अनुमान पनि गर्न थालिएको छ ।

तर, सत्तारुढ दलका नेताहरुले सरकारलाई घेरावन्दी गरिएको भन्दै बचाउमा उत्रन थालेका छन् । 

गत फागुन ३ गते तत्कालिन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले राजीनामा दिएकै दिन ओलीले प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए । ओलीले सिंहदरवार बसेर देश चलाउन थालेको पाँच महिना हुनै लागेको छ । 

यो बीचमा प्रधानमन्त्री ओलीले तत्कालिन एमाले र माओवादी एकता घोषणा गरेर केही चर्चा बटुले । लगत्तै छिमेकी देश भारत र चीन भ्रमण गरेर छिमेकीसँगको सम्बन्धलाई पनि सन्तुलनमा राख्न सफल भएको शन्देश पनि दिन भ्याए । 

महासेठका ‘महाविवाद’!

त्यो बाहेक प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको सरकारले जुनसुकै सरकारले गर्नुपर्ने नियमित काम सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्यायो । 

सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट आउदासम्म सरकारका कामकारवाहीबारे त्यति धेरै टिप्पणी र आलोचना भइसकेका थिएनन् । बजेट विनियोजनमा फाट्टफुट्ट देखिएको असन्तुष्टिलाई स्वभाविक मान्ने हो भने त्यसबाहेकका अरु केही काममा पनि यो सरकारले हात हालेकै देखिन्छ । 

तर,जनसरोकारका केही मुद्धालाई ओली नेतृत्वको सरकारले टुङग्याउन र सम्बोधन गर्न नसक्दा वा नचाहाँदा भने सरकारप्रतिको जनविश्वाश क्रमश ओरालो लाग्न थालेको छ । 

सरकारको छवि धमिलाउने ५ कारण 

–डा.गोविन्द केसी प्रकरण 
शिक्षा र स्वाश्थ्य क्षेत्रको सुधारको माग गर्दै लगातार अनशन बस्दै आएका डा.गोविन्द केसी पुन त्यहँ माग राखेर अनसनमा फर्किए  । सुरुमा केसीको अनसनलाई खासै वास्ता नगरेको सरकारलाई पछिल्लो समय यहँ प्रकरण टाउको दुखाइको विषय बन्न पुगेको छ ।

डा.केसीका माग सवै नाजायज छन् भनेर सरकारले भन्न सकेको पनि छैन र माग पुरा गर्न पनि सकेको छैन । बरु केसीले १५औं पटक जुम्लामा पुगेर अनशन सुरु गरेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारी कर्मचारी भएर आन्दोलन गर्ने छुट नभएको र सरकारले गर्ने निर्णयमा व्यक्तिको माग प्रधान नहुँने भन्दै जवाफ फर्काए । 

उनले डा.केसीलाई हाजिरी हेरेर कारवाही गर्नेसम्मको चेतावनी दिए । तर, केसी टसको मस भएनन्, बरु प्राण त्याग्न तयार रहेको सन्देश दिए । केसीको अनसन सुरु भएसँगै प्रमुख प्रतिपक्ष काङ्ग्रेसलाई सरकारलाई गलाउने मसला फेला पर्यो । उसले केसी प्रकरणलाई लिएर सडक र सदनको राम्रै प्रयोग गर्दै आएको छ । यसमा नागरिक समाजका अगुवाहरुले पनि साथ दिदै गए । संसद भवनदेखि माइतिघर मण्डला, रत्नपार्क र सिंहदरवारसम्म केसी प्रकरणका असन्तुष्टि पोखिइसके भने अव चाँडै यो असन्तुष्टि बालुवाटार पुग्ने घोषणा भइसकेको छ  ।

–डा कुलप्रसाद कोइराला प्रकरण
डा.केसीको अनसन र चिकित्सा शिक्षा विधेयक सरकारलाई टाउको दुखाइ बनिरहेका बेला अर्का डा.पनि थपिए । संस्कृत विश्वविद्यालयका उपकुलपति डा. कुलप्रसाद कोइरालालाई विदेश भ्रमण जानबाट रोक्ने क्रममा सरकारले प्रहरी लगाएर त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलबाट बालुवाटारमा ल्यायो ।

डा. कोइरालालाई विमानस्थलबाट बालुवाटारमा ल्याएर बन्दी बनाएको भन्दै कोइरालाले सरकारको खोइरो खने । जुन प्रकरण र सरकारी प्रकृयाप्रति थप आलोचना बढ्न पुग्यो । सरकारले चाहिँ उपकुलपति कोइरालाले प्रक्रिया पुरा नगरको बताउँदै आएको छ । 

–ओलीका ठूला गफ काम शून्य
ओली सरकारले जनतामा ठुलठुला सपना सुरुबाटै बाड्यो । जस्तो– रेल, पानी जहाज, सुरुङमार्ग । तर, सर्वसाधारण जनता चाहान्थे, महंगी नियन्त्रण, सडकको सहज यात्रा । तर, यी साना काममा थोरैपनि प्रगतिको अनुभव सर्वसाधारणले गर्न पाएनन् ।

अरुको त के कुरा बर्षामा काठमाडौंको मुटु मानिने बौद्ध जोरपाटीको सडकको हालत देखेपछि ओलीका ठुला गफले काममा शुन्य प्रगति भन्ने बुझाउथ्यो । कतिपयले त बौद्ध जोरपाटी सडकमा जमेको पानीको तस्वीर खिचेर ‘यहि हो ओलीको पानी जहाज’ भनेर उडाउने मौका पाए । 

–सिण्डिकेट अन्त्य कागजमा सिमित
ओली नेतृत्वको सरकारले सवैभन्दा पहिला जनमानसमा प्रत्यक्ष फाइदा पुग्ने निर्णय गरेको थियो –सार्वजनिक यातायातमा रहेको सिण्डिकेट अन्त्य गर्ने घोषणा । यो घोषणापछि धेरैले सरकारलाई स्यावासी पनि दिए । यो निर्णय गर्दाताका साँच्चै यो सरकार जनताकै लागि रहेछ भन्ने चर्चा पनि भयो । तर, दुर्भाग्य यो निर्णय कागजमै सीमित बन्यो ।

निर्णय भएको झण्डै चार महिना वित्दा पनि सिण्डिकेट अन्त्यको विकल्प सरकारले दिन सकेको छैन । बरु, यो वा त्यो बहानामा सिण्डिकेट व्युत्याउने प्रयास भएको होकि भन्ने आशंका बढेको छ ।   

–सरकारप्रतिको खस्कँदो जनविश्वास
सरकारप्रति सर्वसाधारण जनताले धेरै ठुला अपेक्षा गर्दैनन् । समान्यतया दैनिक जीवनमा पर्ने प्रभाव र असरमा परिवर्तन खोज्ने जनताले यी साना र सामान्यजस्ता देखिने विषयमा अनुभूति गर्न नपाएपछि सरकारको आलोचना स्वभाविक बढ्दै जान्छ । सिण्डिकेट अन्त्य घोषणापछिको प्रभाव होस् या डा.गोविन्द केसी प्रकरण यी जनसरोकारका विषयमा सरकारको छवि धमिलिदै गएको छ ।