काठमाडौँ । केपी ओली नेतृत्वको सरकारमा सवैभन्दा ‘चलायमान’ जस्तो देखिने गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलका कदममाथि ‘ब्रेक’ लगाउने काम भएको छ । 

गृहमन्त्री थापाले सुशासनका लागि भन्दै केही ‘एक्सन’ लिने कोशिश गर्छन् । तर, प्रधानमन्त्रीदेखि अन्यमन्त्रीसम्मको सहयोग नहुँदा उनको ‘एक्शन’ नतिजामै नपुग्दै प्रभावित बन्न थालेका छन् । यतिमात्र होइन सरकारका मन्त्रीहरुबीचको मनमुटाव र प्रतिष्ठाले सिङ्गो सरकारको काममा असर पर्न थालेको मन्त्रीहरुले बताउँछन् । 

आफ्नो मन्त्रालयभन्दा बाहिरकका कारवाहीमा समेत हात हाल्न खोजेको भन्दै उनीमाथि आरोप पनि लागेको छ । गृहमन्त्रालय सम्हालेपछि उनले ‘केही गर्न खोजेको’ भन्ने सन्देश दिन खोजे पनि उनका कदमहरुमाथि अवरोध र आलोचनाको शृङ्खला भने बढिरहेको छ ।  

यसको पछिल्लो उदाहरण हो, गैरसरकारी निकायहरुको सम्पत्ति छानविन गर्ने निणर्यमाथि प्रधानमन्त्रीको ‘ब्रेक’ ।

गृहमन्त्रालयले गत जेठ २४ गते ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पत्र लेखी जिल्लामा रहेका संघ–संस्थाको सम्पत्ति विवरण पठाउन परिपत्र गरेको थियो ।

तर, असार ४ गते पुन गृहमन्त्रालयले नै सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा परिपत्र अघि अघिल्लो निर्देशन कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीको ‘चाहना’ पछि गृहन्त्रालय आफ्नो निर्णयबाट पछि हटेको खुल्न आएको छ । 

ठेकेदारमाथि ‘एक्सन’ लिने–नलिनेमा गृहमन्त्री र भौतिक पूर्वाधारमन्त्रीबीच बिवाद

गृहमन्त्री थापाको कदमा लागेको यो ‘ब्रेक’ पहिलो भने होइन् । उनले यसअघि गरेका विभिन्न निर्णयमा अन्तरमन्त्रालय समन्वयको अभावमा रोकिएका छन् । 

यसअघि उनले सिन्डकेट हटाउने बिषय होस वा समयमै विकास आयोजनाको काम अघि नबढाउने ठेकेदार कम्पनीलाई कारबाही गर्ने विषय होस, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले उनलाई खुलेर सहयोग गर्न चाहेन । दुई मन्त्रीबीच टकराव नै देखियो । 

सिन्डिकेट बिरुद्धको अभियानमा लतारिएर आएको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय ठेकेदार माथिको कारवाही गर्ने विषयमा भने गृहमन्त्रालयको विरुद्धमा नै उत्रियो । 
सडक, पुल, भवनजस्ता विकासका पूर्वाधार निर्माणको ठेक्का लिएर निर्माण व्यवसायीले लापरवाही गरेको भन्दै गृहमन्त्री बादलले पत्रकार सम्मेलन नै गरी त्यस्ता ठेकेदारमाथि कारबाही गर्ने बताएका थिए । 

मन्त्रालयले त्यस्ता ठेकेदार कम्पनीको नाम पनि सार्वजनिक गरेको थियो । तर पछि भौतिक पूर्वाधार निर्माणको तालुकदार मन्त्रालय भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले असहयोग गरेपछि यो काम पनि अहिले रोकिएको छ । 

ब्रेक नम्बर १ : सचिव सरुवा प्रकरण 
भारत भ्रमणमा जानु अघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रीपरिषदमा छलफल नगरी सचिव सरुवा गरेपछि उनी असन्तुष्ट बने । 

गत चैत २६ गते गृहमन्त्री थापा पार्टी तत्कालीन माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डसँग गुनासो गर्न पुगेका थिए ।

आफू नेतृत्वको मन्त्रालयमा आउने सचिवबारे आफूसँग छलफल गरेर मात्र सरुवा गर्नुपर्ने उनको मत थियो । 

सचिव सरुवा प्रकरणमा मात्र हैन आफू मातहतको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग समेत आफुसँग छलफल नगरी प्रधानमन्त्री मातहत लगेकोमा पनि उनको असन्तुष्टि थियो । 

ब्रेक नम्बर २ : ठेकेदारमाथिको कारवाही 

गृहमन्त्री थापाको बे्रक लागेको अर्को कदम हो कामचोर ठेकेदारलाई जेल हाल्ने अभियान । मन्त्री थापाले पत्रकार सम्मेलन नै गरी विकास आयोजना अलपत्र पार्ने कामचोर ठेकेदारमाथिको कारवाहीलाई अघि बढाउने उद्घोष गरेका थिए । 

निर्माण व्यवसायीमाथि कारवाही गर्ने अधिकार र कार्यक्षेत्रका बिषयमा दुई मन्त्रालय बिचमा द्धन्द्ध सिर्जना भयो । भौतिक पूर्वाधार मन्त्री रघुवीर महासेठ गृहमन्त्री थापाको कदमको प्रतिवादमै उत्रिए । 

मन्त्री महासेठले निर्माण व्यवसायीले गरेको कार्यक्रममा बोल्दै निर्माण व्यवसायीलाई पक्राउ गर्न नदिने र पक्राउ परेमा आफूलाई खबर गर्न भनेका थिए । 

यता गृहमन्त्री थापाले भने कामचोर ठेकेदारका कारण विकास आयोजनाको काम अलपत्र परेको भन्दै उनीहरुको सूची बनाएर सम्पूर्ण जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पक्राउ गर्न निर्देशन दिएका थिए । 

तर एउटै पार्टीको सरकारका अन्तरमन्त्रालयबिचको विवादका कारण उनको यो कार्ययोजना अघि बढ्न सकेन् । 

ब्रेक नम्बर ३ : रिङरोडभित्र बिरोध जुलुस गने नपाइने  

गृहमन्त्री थापाले हालै चालेको अर्को कदममा पनि बिरोधको सामना गर्नुपरेको छ । काठमाडौँका माइतीघर मण्डला, शान्तिवाटिकामा बिरोध गर्न निषेध गर्दै बिरोध गर्ने ठाँउ चक्रपथभन्दा बाहिर लगिएपछि प्रमुख प्रतिपक्षी काँग्रेससहित नागरिक समाजबाट यसको बिरोध भएको हो । 

प्रमुख प्रतिपक्षी काँग्रेसले अभिब्यक्ति स्वतन्त्रतामाथिको अंकुशको रुपमा परिभाषित गर्दै अधिनायकवादको अभ्यास गरेको आरोप समेत लगाँउन थालेको छ । 

हालै मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गरेर उनले काठमाडौँको केन्द्रभागमा सभा जुलुस गर्न प्रतिबन्धको घोषणा गरेका हुन् । उनले दोश्रो संविधान सभा निर्वाचन २०७० मा निर्वाचन बहिष्कारको बिरोध कार्यक्रम अन्र्तगत शान्तिवाटिकामा घनले मतपेटिका फुटाएका थिए । 

सोही निर्वाचनको बलमा बनेको संविधान र त्यहीँ संविधानको आधारमा बनेको सरकारका गृहमन्त्री थापाले विगत देखि बिरोध पर्दशन गर्ने केन्द्रमाथि अंकुश लगाइदिएपछि उनको कदमको आलोचना भएको हो ।   

ब्रेक नम्बर ४ : गैह्र सरकारी संस्थाको सम्पति छानविनमा अंकुस   
नेपालमा रहेका झन्डै ५० हजार गैरसरकारी संस्था अपारदर्शी रहेको भन्दै त्यसको अनृगमन, नियमन गर्न र पारदर्शी बनाँउन भन्दै गृहमन्त्रालयले गैह्र सरकारी संस्थामाथि निगरानी थाल्ने अभियान शुरु गरेको थियो । 

गृहमन्त्रालयले गत जेठ २४ गते ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पत्र लेखी जिल्लामा रहेका संघ–संस्थाको सम्पत्ति विवरण पठाउन परिपत्र गरेको थियो । तर असार ४ गते पुन गृहमन्त्रालयले नै सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा परिपत्र अघि अघिल्लो निर्देशन कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिएको छ । 

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सक्रियतापछि गृहन्त्रालय आफ्नो निर्णयबाट पछि हटेको खुल्न आएको छ । 

केही महिना अघि गृहमन्त्री थापाले नेपालमा रहेका संघ संस्था अपारदर्शी रहेको र धरै धर्म परिवर्तन गराँउने खेलमा लागेको बताएका थिए । उनले नेपालका गैह्रसरकारी संस्थाहरुलाई कानुनको दायरामा ल्याउने बताएका थिए । मन्त्रालयको परिपत्र पछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले नयाँ संस्था दर्ताको नयाँ मापदण्ड बनाएको छ । जसअनुसार संस्थामा रहेका पदाधिकारीले सम्पति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने, हरेक चार–चार महिनामा कार्यविवरण पेश गर्नुपर्ने लगायतका नयाँ नियम शूरु गरेको थियो । 

मन्त्रालय सम्हालेको शूरुवाती अवस्थादेखि नै गृहमन्त्री थापाका योजनामा ब्रेक लागे जसका कारण उनले ती काममा जस लिन सकेका छैनन् तर केही कामहरुका सन्र्दभमा उनको उच्च प्रशंशा नभएको भने होइन् । ३३ किलो सुन प्रकरणका अभियुक्तहरुको पक्राउ तथा कारवाही प्रक्रिया अघि बढेको तथा यातायात क्षेत्रको सिन्डीकेट हटाउने विषयमा भने उनको कदमको सर्वत्र स्वागत पनि भएको छ । 

के अन्तरमन्त्रालय समन्वयको अभाव छ ? 
कृषिमन्त्री चक्रमाणि खनालले अन्तर मन्त्रालयको अभाव रहेको स्वीकार गर्छन् । हालै रातोपाटीलाई दिएको एक अन्तर्वार्तामा उनले भनेका थिए, ‘यदि साँच्चै विकास र समृद्धिलाई पूर्णता दिने हो भने अहिलेको अन्तर मन्त्रालय समन्वयको अवस्थाले हुँदैन । यसलाई धेरै सुधार गर्नुपर्छ । राजनीतिक दबाब आउनु हुँदैन । समन्वय गर्ने कानुन जुन छन्, तिनलाई परिमार्जन गर्नुपर्छ । अन्तर मन्त्रालय समन्वय गरेर कामलाई सहज गराउने कुरा पुगेको छैन । त्यसले पनि असर गरिरहेको छ । ’

चार प्रकारको लालपुर्जा बाँडेर जमिनको बर्गीकरण गर्दैर्छौँ : कृृषि मन्त्री चक्रपाणि खनालको अन्तरवार्ता

त्यसैबीच नेकपाका महासचिव विष्णु पौडललाई सोधिएको ‘तपार्इंसँग निकै महत्वपूर्ण मन्त्रालयसहित सरकारमा बसेर काम गरेको अनुभव पनि छ । अहिले देशमा यत्ति शक्तिशाली सरकार छ । मानिसहरूले यो देशमा कम्युनिस्ट सरकारले जनजीविकाको सवालमा  निकै महत्वपूर्ण निर्णय लिने अपेक्षा गरेका थिए । त्यो स्प्रिटमा काम नगरेको गुनासो छ । पार्टी च्यानलबाट आफ्ना सुझावहरू अथवा पार्टी र सरकारबीचको समन्वयको कस्तो प्रयोग गरिरहनुभएको छ ?’ भन्ने प्रश्नमा उनको जवाफ छ, ‘ सरकारले आम रूपमा, आधारभूत रूपमा ठीक निर्णय गर्दै ठीक काम गर्दै अगाडि बढेको छ । तर जहिले पनि जनताको अपेक्षा र यथार्थको बीचमा एउटा खाडल हुन्छ । त्यो ग्याप छ भन्नेकुरा हामीले बुझेका पनी छौं । तर परिस्थितिको सीमा र सरकार बनेको समयका हिसाबले हेर्ने हो भनेर सकारकारका काम कारवाही सन्तोषजनक छन् भन्ने ठान्दछु । जरुर जनताको अपेक्षालाई सम्बोधन गर्ने हिसाबले सरकारका काम कारवाहीलाई अझ प्रभावकारी बनाउने आवश्यकता त छँदैछ ।

निःसन्देह दुई पार्टीका नेता–कार्यकर्ताको मन मिलाउने प्रश्न जटिल र कठिन : नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेलसँग अन्तर्वार्ता