काठमाडौं–सरकारले आर्थिक अवस्था कमजोर भएका  विद्यार्थीलाई सघाउने उद्देश्यले अभिभावक सहायता कार्यक्रम अघि सारेको  छ ।  जुन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मुगुमा एक बालिकालाई अभिभावकत्व प्रदान गरी  शनिबार औपचारिक रुपमा सुरुवात गरेका थिए । 

प्रधानमन्त्रीद्वारा विद्यार्थी भर्ना र अभिभावकत्व प्रदान (तस्बिरसहित)

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरीराजमणि पोखरेलले आइतबार मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गरी विद्यालयमा टिकाई राख्न  अभिभावक सहायता कार्यक्रम अघि सारिएको बताए  । 
‘यहाँ विद्यार्थी भर्नाको कुरा गरिरहदा विद्यार्थीलाई विद्यालयमा टिकाई राक्ने भन्ने कुराले मलाई पिरोलि रहन्छ । यो हाम्रो चुनौतीको विषय पनि हो । यसलाई हल गर्न सहयोग पुग्ने विस्वास सहित रोडम्यापमार्फत अभिभावक सहायता कार्यक्रम अगाडि सारेको छु ’, मन्त्री पोखरेलले पत्रकार सम्मेलनमा भने । 

सरकारको यो कार्यक्रम सहकार्यमा सफल हुने योजना भएको बताउँदै मन्त्री पोखरेलले शिक्षामा समता मूलक पहँच र गुणस्तरियतालाई सँगसगै अघि बढाउन तथा आफ्न वालवालिकालाई अनिवार्य रुपमा भर्ना गराउन, उनीहरुलाई नियमित रुपमा पोषणयुक्त सन्तुलित भोजन व्यबस्था गर्न, नियमित रुपमा विद्यालय पठाउन र सिकाईका निम्ति अनुकुल वातावरण सिर्जना गर्न आह्वान गरे । 

विद्यालय उमेर समुहका बालबालिकालाई विद्यालय भित्र ल्याउन ‘एक बच्चाको भर्ना मेरो सामाजिक दायित्व, पहुँचको सुनिश्चितता र सिकाईमा स्थायित्व’ भन्ने नाराका साथमा प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा विद्यार्थी भर्ना तथा पाठ्यपुस्तक वितरण राष्ट्रिय अभियान सञ्चालन गरिएको पनि जानकारी दिए । 

 विपन्न, गरिव, सीमान्तकृत, लोपउन्मुख वा पिछडिएका बर्ग क्षेत्र र समुदायका शिक्षाबाट बन्चित एक जना बच्चालाई न्यनतम् स्टेशनरी, पोसाक र दिवा खाजाको प्रवन्ध गरी स्वच्छिक अभिभावकत्व ग्रहण गर्ने अभियानमा सहभागि हुन समेत मन्त्री पोखरेलले सबैमा आह्वान गरे । 

शिक्षामन्त्रीद्वारा १० बुँदे मार्गचित्र घोषणा (पूर्णपाठ)

आफू मन्त्री भएको एक महिनाको अवधिमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधी मन्त्रालयको सांगठानिक संरचना मन्त्री परिषदवाट पारित गराई कार्यान्वयन गर्ने, दुई महिना भित्र प्रतिस्थापन विधययेक ल्याउने गरी चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश संघीय संसदबाट पारित गर्ने , जिल्ला शिक्षा कार्यलयको संक्रमणकालिन व्यवस्थापनका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यलय मातहत रहने गरी शिक्षा विकास तथा समन्वय ईकाईको अन्तरिम संरचना निर्माण, प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा विद्यार्थी भर्ना तथा पाठ्यपुस्तक वितरण राष्ट्रिय अभियान सञ्चालन र  मन्त्रालयको नीतिगत एवम् कानुनी, संरचनागत र व्यवहारगत सुधारका लागि मन्त्रालयको मार्गचित्र निर्माण गरी सार्वजनिकगर्ने काम सम्पन्न भइसकेको पनि जानकारी दिए । 

यस्तै मन्त्रालयले यसअघि सार्वजनिक गरिएकाे  तीन महिने मार्गचित्रअनुसार त्यसलाई कार्यन्वयन गर्न  विभिन्न विषय समेटिएको ३० बुँदे रोडम्याप पनि सार्वजनिक गरेको छ । 

रोडम्यापमा बैशाखभरी विद्यार्थी भर्ना तथा पाठ्यपुस्तक वितरण अभियान चलाउने, संघीय शिक्षा विधेयक र अधिकारमा आधारित शिक्षा विधेयकको मस्यौदा तयारी गर्ने , मानव संसाधन प्रक्षेपण र जनशक्ति विकास योजनाका प्रविधिक कार्यदल गठन गर्ने , उच्च शिक्षा र विद्यालय शिक्षाका निकायहरुको साझेदारीमा वृहत विज्ञान मेला सञ्चालन गर्ने जस्ता विषय समेटिएका छन् ।  

यस्तै प्रदेश र स्थानीय तहको लागि नमूना कानूनको मस्यौदा तयारी गर्ने, विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारुप जारी गर्ने, एकीकृत उच्च शिक्षा विधेयक मस्यौदा निर्माण र छलफल गर्ने, कक्षा १ देखि ३ सम्म एकीकृत पाठ्यक्रम निर्माण गर्ने, माध्यमिक शिक्षा (कक्षा ११ र १२) मा एकल पथीय  पाठ्यक्रम विकास गर्ने, सार्वजनिक निजी साझेदारी अन्तर्गत संस्थागत विद्यालयले हरेक १० जना विद्यार्थी बराबर १ जना विपन्न तथा गरिब विद्यार्थीलाई छात्रवृत्तिको व्यवस्था गर्ने जस्ता विषय  पनि मन्त्रालयले रोडम्यापमा समेटेको छ । 

प्रत्येक स्थानीय तहमा प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षाका साथै  तालिमको अवसर विस्तारको लागि आवश्यक योजना तर्जुमा गर्ने, विश्वविद्यालयहरुको वर्गीकरण गर्ने, विश्वविद्यालयको लगानीको ढाँचा निर्धारण गर्ने देश भित्रका बैज्ञानिकहरुको सम्मेलन तयारी गर्नेलगायतका बुँदाहरु  पनि रोडम्यापमा रहेका छन् । 
सबै रोडम्याप कार्यान्वयनको समयसीमा आगामी असारसम्मलाई तोकिएको छ ।