सोमबार आदर्श विद्या मन्दिर अर्थात् एभीएम स्कुलका बा.१.क २८९२ र बा.१.क २८९४ नम्बरका बस विद्यार्थी बोकेर सडकमा दौडिइरहेका थिए । यी बसहरू २० वर्षभन्दा पुराना हुन् र दैनिकरूपमा यी बसले विद्यार्थीलाई विद्यालय ल्याउने र पढाइ सकिएपछि घर लैजाने गरेका छन् ।

आदर्श विद्या मन्दिरमा आफ्नै ६ वटा स्कुलबस छन् भने ६ वटा स्कुलबस भाडामा ल्याएर चलाउने गरिएको छ । ६ वटा स्कुलबसमध्ये २ वटा बस भने ज्यादै पुरानो भइसकेका छा् । मतलब २ वटा बस २० वर्षभन्दा पुरानो भइसकेका छन् । यद्यपि यी थोत्रा बस पनि दैनिक रूपमा विद्यार्थी ल्याउन र लैजान प्रयोग भइरहेका छन् ।
 
सरकारले २०७२ साल चैत १ गते निर्णय गरेर २०७४ पुस मसान्तभित्र थोत्रा सार्वजनिक सवारीसाधन सञ्चालनमा रोक लगाउने निर्णय गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद वैठकबाट २ वर्षभित्रै २० वर्ष पूरा भएका सवारीसाधन स्क्र्याप अर्थात् पत्रु बनाउने घोषण गरेको थियो । २०७४ पुस मसान्तबाट त २० वर्ष कटेका करिब करिब सबै सार्वजनिक बसहरू सडकमा देखिन छाडे । सरकारले नीति बनाउँदा पनि सार्वजनिक सवारीसाधनको आयु २० वर्ष भनेर तोकिदियो ।

खासमा सार्वजनिक यातायात भनेको कालो प्लेटको सवारीसाधन अर्थात् भाडामा प्रयोग हुने सवारीसाधन भनेको हो । यस्तो सवारीसाधनको आयु २० वर्ष तोकिनुको कारण र तर्क स्पष्ट छैन । सार्वजनिक सवारीसाधन धेरै गुड्ने र त्यसले प्रदूषण फैलाउने तथा पुरानो सवारीसाधनमा दुर्घटनाको खतरा बढी हुने भएकाले हटाइएको सरकारी भनाइ छ ।

तर दैनिक सडकमा गुड्ने र भाडामै प्रयोग हुने स्कुल, बस, भ्यान लगायतका सवारीसाधनलाई भने यो नियम लागू गरिएन । हुन त यी सवारीसाधन पनि ब्यापारिक प्रयोजनकै लागि प्रयोग हुन्छन् र यस्ता अधिकांश सवारीसाधन थोत्रासमेत भइसकेका छन् । यद्यपि रातो प्लेट अर्थात् निजी प्रयोजनका लागि प्रयोग हुने भएकाले यस्ता सवारीसाधनको प्रयोगमा भने सरकारले रोक लगाउनै चाहेन । चाहे त्यो ३० वर्ष पुगेको सवारीसाधन नै किन नहोस् ।सवारीसाधनहरू जति पुरानो हुँदै जान्छ, त्यसले प्रदूषण पनि उति नै बढी गराउँदै जान्छ । नयाँ सवारीसाधनको इन्जिनलगायतका पार्टपुर्जाले राम्ररी काम गर्छ । तर सवारीसाधनहरू जति धेरै गुड्यो, त्यसको क्षमतामा कमी आउँदै जान्छ । इन्धन बलेर ऊर्जा निकाली सवारीसाधन चल्ने हो । तर यस्ता सवारीसाधनहरू पुरानो भएपछि इन्धन पनि राम्रोसँग बल्न सक्दैन भने यसले हाइड्रोकार्बन, कार्बन मोनोअक्साइड, शिशा र धुलोको कण लगायतका वस्तुहरू उत्पादन गर्छ र यो हावामा मिसिन पुग्छ । सवारीसाधनको धुवाँमा हुने यस्ता हानिकारक तत्वले मानव स्वास्थ्यलाई गम्भीर हानि पुर्याउँछ ।

सरकारले पनि मुख्यतः प्रदूषण नियन्त्रणका लागि भन्दै २० वर्ष पुराना सार्वजनिक सवारीसाधन सञ्चालनमा रोक लगाउने निर्णय गरेको हो । त्यो बाहेक सवारी चापलाई केही हदसम्म कम गर्न र दुर्घटनाको जोखिम घटाउन पनि यस्ता सवारीसाधन सञ्चालनमा रोक लगाएको यातायात व्यवस्था विभागको दाबी छ । यद्यपि तत्कालका लागि सार्वजनिक सवारीसाधनलाई मात्रै सञ्चालनमा रोक लगाइए पनि बिस्तारै अन्य सवारीसाधनलाई पनि हटाउने नीतिमा उल्लेख छ । 

स्कुल बस सार्वजनिक कि निजी ?

सरकारले सार्वजनिक सवारीसाधनको परिभाषालाई कालो प्लेटको नम्बर प्रयोग गरेर दैनिक सडकमा यात्रु बोक्दै हिँड्ने सवारीसाधनलाई मानेको छ । तर यतिबेला सार्वजनिक सवारीसाधनको परिभाषा यतिमै मात्र सीमित गराउन नहुने कतिपय अभिभावकको भनाइ छ । एभीएम स्कुलकै आफ्ना तीन सन्तान पढाइरहेकी चावहिलकी नितु दुवेदी भन्छिन्, ‘हाम्रा बालबालिकालाई बाकेबापत हामीसँग चर्को शुल्क लिने तर हामी निजी सवारीसाधन हो भन्न पाइन्छ र ?’

त्यसो त निलुको जस्तै भनाइ छ, अभिभावक सङ्घ नेपालका पूर्वअध्यक्ष सुप्रभात भण्डारीको पनि । ‘सरकारले सार्वजनिकको परिभाषालाई जस्तो भने पनि २०औं वर्ष चलेका विद्यालयका थोत्रा गाडीहरूलाई पनि अब हटाउनै पर्छ । प्रदूषण नियन्त्रण र सुरक्षामा सम्झौता हुनै सक्दैन ।’ २० वर्ष पूरा भइसकेका सवारीसाधन कण्डिसनमा नहुने हुँदा यस्ता सवारीसाधनले दुर्घटनासमेत गराउन सक्ने भन्दै यस्ता सवारीसाधन तत्काल हटाउनुपर्ने भण्डारी बताउँछन् ।

एउटा पुरानो विद्यालय, मोर्डन इन्डियन स्कुलको हालत पनि उस्तै छ । मोर्डन इन्डियनले अहिले २४ वटा सवारीसाधन सञ्चालनमा ल्याएको छ । जसमध्ये २० वटा सवारी साधन आफ्नै छ भने ४ वटा सवारीसाधन भाडाका सवारीसाधन चलाएको छ । २० वटामध्ये ३ वटा सवारीसाधन २० वर्ष कटिसकेका छन् । केही सवारीसाधन त २६ वर्ष पूरा भइसकेको सवारीसाधन पनि छ । यद्यपि उनीहरूले निर्वाधरूपमा यस्ता सवारीसाधन सञ्चालन गरिरहेका छन् । मोर्डन इन्डियनका सवारीसाधन सरदर दैनिक ७० किलोमिटर गुड्ने गर्छ । २६ वर्ष पुगिसकेको यस्ता सवारीसाधनको अवस्था कस्तो होला, तपाईं आँफै अनुमान गर्नुहोस् ।

यो अर्को सवारीसाधन पनि हेर्नुहोस्, करिब १० महिनाअघि यातायात व्यवस्था कार्यालयको टोलीले भक्तपुरबाट जफत गरी ल्याएको सवारीसाधन हो यो । भक्तपुरको बिज स्कुलले सञ्चालन गरेको ना.४.ख ६३६२ नम्बरको यो सवारीसाधनको आयु सकिइसकेको छ, अर्थात् यो सवारीसाधन २० वर्ष पुरानो हो । तर स्कुलका बालबालिका बोकिरहेकै अवस्थामा यो सवारीसाधन जफत गरी विभागमा ल्याइयो र अहिलेसम्म पनि यो सवारीसाधन लिन कोही आएका छैनन् । कालो नम्बर प्लेटको सवारीसाधन भएकाले यो बसलाई सरकारले स्क्र्याप गरेको हो । जबकि मोर्डन इन्डियन, एभीएम लगायतका स्कुलका थोत्रा बस र यी बसमा फरक के छ ? यो बसले प्रदूषण गराउने, ती बसले नगराउने हुन् ? कि यो बसमा चढ्दा बालबालिका असुरक्षित हुने र रातो प्लेटका बसमा चढ्दा सुरक्षित हुने हुन् ?

 
हामीले थोत्रा बसमा बालबालिकाको यात्राबारे मोर्डन इन्डियन स्कुलका प्रिन्सिपल राजु पिटरसँग कुरा गर्यौँ । उनले थोत्रा गाडीले प्रदूषण गराउने भए पनि तत्कालै यस्ता सवारीसाधन हटाउन कठिन हुने बताए । आफ्नो विद्यालयको बसहरू कन्डिसनमै रहेको र दैनिक चेकजाँच हुने भएकाले सुरक्षा खतरा पनि नरहेको जिकिर गरे । बरु आफ्नो स्कुलका बसहरू स्कुल आफैले सञ्चालनमा ल्याएको नभई तेस्रो व्यक्तिको कन्ट्याक्टमा ल्याएको भन्दै उनैसँग कुराकानी गर्न भने । यद्यपि पुराना सवारीसाधन हटाउनुपर्नेमा भने उनी विश्वस्त छन् । 

त्यसपछि हामीले मोर्डन इन्डियनमा स्कुल बस सञ्चालन गरिरहेका सरदार प्रितम सिंहलाई भेट्यौं । उनले आफ्ना केही गाडीहरू २० वर्ष पूरा भएको गाडी रहेको स्वीकार गरे । यद्यपि सबै गाडीहरू नियमित चेकजाँचमै रहेको भने दाबी गरे । 

हामीले सवारीको प्रदूषण जाँच गरेको हरियो स्टिकर सबैको छ भनेर सोध्यौँ । प्रितमले छ भने ।

तर जब हामी गाडी रहेको स्थानमा पुगेर हेर्यौं, केही सवारीसाधनको प्रदूषण जाँचपास पाएनौँ । ना.१.क १२५४ नम्बरको बसको प्रदूषण जाँचपास नै रहेनछ । हामीले यसबारे सोध्दा यसका चालकले म्यानेजरलाई भन्दा पनि जाँचपासमा नपठाएको दाबी गरे । तर यसका म्यानेजर सन्तोष गिरीले भने स्टिकर उप्किएको दाबी गरे ।

एभीएम स्कुलका दुईवटा गाडीहरू बा. १क २८९२ र बा. १. क २८९४ नम्बरको बस २७ वर्ष पुरानो भयो । यद्यपि यी बसहरू पनि बालबालिका बोकेर सडकमा दौडिइरहेका छन् । यस्तो थोत्रा गाडी चलाउँदा समस्या आएको छैन । हाम्रो प्रश्नमा एभीएम स्कुलका कर्मचारी नारायण श्रेष्ठले भने हाम्रो गाडी कन्डिसनमै छ । २७ वर्ष पुरानो गाडीको अवस्था कस्तो होला ? सर्भिसिङ गरेको भोलिपल्ट प्रदूषण जाँच गराउने यस्ता सवारीसाधनको त्यसको १५ दिनपछि नै कालो धुवाँ फाल्न थाल्छ । यस्ता सवारीसाधनले मानव स्वास्थ्यलाई हानि पुर्याउँछ भने जुनसुकै बेला सडकमै बिग्रन र दुर्घटान हुन पनि सक्छ । यद्यपि सरकारले कुनै नीति नबनाउँदा ३० वर्ष पुग्नै लागेका यस्ता थोत्रा सवारीसाधनमा स्कुले बालबालिकाले यात्रा गर्नु परिरहेको छ । 

स्कुल बससम्बन्धी निर्देशिका बन्दै छ : महानिर्देशक

यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक रूपनारायण भट्टराईले भने स्कुल बससम्बन्धी निर्देशिका तयार हुँदै गरेको दाबी गरे । यो निर्देशिकाले स्कुल बसको रङदेखि लिएर सिटसङ्ख्या, प्रदूषण जाँचपास लगायतका सबै कुरा समेटिएको दाबी गरेका छन् । सुरक्षाको दृष्टिकोणले यसलाई सबैभन्दा महत्वमा राखिएको भट्टराईको भनाइ छ । 

अधिकांश स्कुल बस राजस्व छुटमा
अहिले २० वर्ष पूरा भएका अधिकांश स्कुल बसहरू राजस्व छुटमा ल्याइएका बस हुन् । शिक्षा ऐनको आठौं संशोधन २०५७ सालमा भयो । त्यसभन्दा अगाडि विद्यालयकै नाममा सवारीसाधन हुन्थे र उनीहरूले त्यस्ता सवारीसाधन किन्दा छुटसमेत पाउँथे । आठौं संशोधनपछि विद्यालयलाई कम्पनीमा लगिएपछि मात्रै छुट दिन छाडिएको हो । 

शिक्षा मन्त्रालयमा लामो समय बिताएर अवकाश पाएका पूर्वसचिव महाश्रम शर्माका अनुसार २०५७ सालभन्दा अगाडि किनिएका निजी स्कुलका अधिकांश सवारीसाधनले राजस्व छुट लिएका छन् । यस आधारमा स्वास्थ्य र सुरक्षाको कारण पनि राजस्व छुट लिएका र २० वर्ष पूरा भएका सबै सवारीसाधन हटाउँदा उपर्युक्त हुने भनाइ छ, पूर्वसचिव महाश्रम शर्माको ।  

वातावरण मन्त्री भन्छन् : प्रदूषण नियन्त्रणमा कम्प्रमाइज हुँदैन
 

भर्खरै वातावरण मन्त्री बनेका लालबावु पण्डित भने प्रदूषण नियन्त्रणमा कम्प्रमाइज नहुने दाबी गर्छन् । उपत्यका लगायत प्रमुख सहरमा प्रदूषणको प्रमुख कारक डिजेलबाट चल्ने सवारीसाधन भएकाले यस्ता सवारी साधनमाथि निगरानी बढाइने पण्डित बताउँछन् । काठमाडौंमा हुने वायुप्रदूषणको ८३ प्रतिशत हिस्सा डिजेलबाट चल्ने सवारीसाधनको भएको भन्दै यस्ता सवारीसाधनलाई उच्च निगरानीमा राखिने पण्डितको भनाइ छ । प्रदूषण पास भएका ४३ प्रतिशत सवारीसाधन र्यान्डम चेकिङमा फेल भएको भन्दै हरियो स्टिकरको खरिदबिक्री पनि भइरहेको मन्त्री पण्डितको आरोप छ । हरियो स्टिकर किन्ने र बेच्ने सबैलाई कारवाही गर्ने भन्दै उनी भन्छन्, सरकारी होस् कि निजी, प्रदूषण फैलाउने कसैलाई छाड्दिन ।

लालबाबु पण्डितज्यू, यसरी डिजेलका गाडीले बढाउँदैछन् प्रदूषण

स्कुल बस अब उच्च निगरानीमा
मन्त्री भएको चौथो दिनमै मुख्य सहरहरूलाई एक वर्षभित्रै मास्क फ्री बनाउने घोषणा गरेका मन्त्रीलाई हामीले सोध्यौँ, सार्वजनिक सवारीसाधन त हट्यो ३० वर्ष पुराना स्कुलका बस नहटाउने हो ? जवाफमा मन्त्री पण्डितले भने, अब बिस्तारै सबै पुराना सवारीसाधन स्क्र्याब हुन्छन् । नीति नबन्दासम्म स्कुलले चलाएको पनि केही गर्ने कुरा भएन । तर स्कुलले पनि सोच्नुपर्यो नि ! अभिभावकसँग चर्को शुल्क लिने । निजी सवारीसाधन हो भन्ने तर थोत्रा बस चलाएर प्रदूषण फैलाउने । यस्ता सवारीसाधन अब अझ बढी निगरानीमा पर्छन् ।

अधिकांश स्कुल बसले प्रदूषण जाँचपास गराउँदैनन्
यातायात व्यवस्था कार्यालयअन्तर्गत भेहिकल फिटनेस टेस्ट सेन्टर एकान्तकुनाका प्रमुख मेकानिकल इन्जिनियर यमबहादुर क्षेत्रीका अनुसार अधिकांश स्कुलका सवारीसाधनले प्रदूषण जाँचपास गराउने नगरेको उनको आरोप छ । स्कुल बसहरू बिहान १० बजे अगाडि चल्ने कार्यालय समय सकिनैलाग्दा फेरि सञ्चालन हुने भएकाले यस्ता सवारीसाधनको चेकजाँच पनि नहुने क्षेत्रीको भनाइ छ । चेकजाँच नहुने भएकाले यस्ता सवारीसाधनहरू प्रदूषण जाँचपासमा पनि कमै आउने गरेको क्षेत्री बताउँछन् ।

थोत्रा सरकारी सवारीसाधन कहिले हट्छन् मन्त्रीज्यू ?
सरकारले व्यक्ति वा संस्थाका नाममा रहेका २० वर्ष पुराना थोत्रा सवारीसाधन हटाउने निर्णय त गर्यो, तर थोत्रा सरकारी सवारीसाधन नि ! प्रदूषण त सरकारी सवारीसाधनले पनि उत्तिकै गराउँछ । सरकारले नीति बनाउँदा पहिले आफैले त्यो कानुन मान्नु पर्यो नि । व्यक्तिका सवारीसाधन स्क्र्याब गर्दैगर्दा अब सरकारले आफ्नै थोत्रा सवारीसाधन विस्थापन गर्नुपर्छ । अनि मात्र प्रदूषण नियन्त्रण र सुरक्षाको कुरा गर्न सुहाउँछ । अरूका लागि कानुन बनाउने तर आफू भने थोत्रा गाडी चलाएर अझ बढी प्रदूषण फैलाउनु कत्तिको जायज होला ?