पत्रकारिताबाट करियर सुरु गरेर तीन दशक पत्रकारितामै बिताएका रमेशनाथ पाण्डेलाई हिजोआज कसैले पनि पत्रकार भन्दैन । उनी त्यहाँबाट फड्को मारेर कूटनीतिक क्षेत्रमा प्रवेश गरिसके र उनीसँग त्यसको लामो अनुभव छ । वि.सं. २०१९ सालमा बीपी कोइराला सुन्दरीजल जेलमा हुँदा राजा महेन्द्र र बीपीका बीच तथा वि.स. २०५९ सालमा विद्रोही माओवादी र सरकारबीच वार्ता गराउन पहल लिने पाण्डे संयुक्त राष्ट्रसङ्घ सुरक्षा परिषद्मा नेपाल निर्वाचित हुँदा दुवै पटक नेपालको प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्ति हुन् । त्यसैगरी उनी ‘इन्टरपार्लियामेन्ट युनियन’को मेक्सीको अधिवेशनका उपाध्यक्ष पनि हुन् । उनको ‘कूटनीति र राजनीति’ भन्ने पुस्तक प्रकाशित छ भने हालका दिनहरूमा बीपी जेलमा हुँदा उनीसँग पत्रमार्फत भएको संवादको सँगालोसहित बीपीबारे केही लेख्ने सुरमा छन् ।
केही दिनअघि भारतीय परराष्ट्रमन्त्री सुष्मा स्वराजको नेपाल भ्रमणपछि नेपाल–भारत कूटनीतिक सम्बन्धमाथि नयाँ बहस सुरुभएको छ र अब बन्ने वामगठबन्धन नेतृत्वको सरकारले भारतसँग कस्तो सम्बन्ध अपनाउँछ भन्ने चासो पनि उत्तिकै छ । यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री पाण्डेसँग रातोपाटीका लागि नरेश ज्ञवालीले अन्तरवार्ता गरेका छन् ।

भारतीय नाकाबान्दीको जोश र आवेगमा हामीले चीनसँग केही सम्झौता गरेका थियौँ, त्यो सम्झौताको अवस्था के–कस्तो छ ?
(हाँस्दै...) मूल कुरा के हो भने छिमेकीसँगको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई अगाडि बढाउँदा त्यसमा उतार–चढाव आए पनि त्यसको मूलतः आधार भनेको विश्वास नै हो । आजको नेपालको सबैभन्दा ठूलो कमजोरी विश्वासको वातावरण सिर्जना गर्न नसक्नु हो । जसले जे भने पनि नेपालको भारत र चीन दुवैसँग विश्वासको अभाव छ । दुवै देशले नेपालको नेतृत्वलाई विश्वास गर्न सकेका छैनन्, यो खतरनाक कुरा हो । आज नेपाल विश्वबाट अलग्गिएर बसेको छ । हामीकहाँ विश्वका कुनै पनि मित्रराष्ट्रका नेताहरूले भ्रमण गर्दैनन् । हाम्रो राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्रीलाई कसैले पनि भ्रमणका निम्ति बोलाउँदैनन् । त्यस्तो अवस्था अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा नेपालले पहिलो पाना लेख्न थाल्दाबाट कहिलै भोग्नुपरेको थिएन । दुवै छिमेकीको नेपालप्रति विश्वास नहुनु नेपालको हितमा हुँदैन ।

चिनियाँ लगानीको कुरा गर्दा पनि यो कुरा लागू हुन्छ । हामीले राष्ट्रको आवश्यकता र त्यसको दीर्घकालीन असरको मूल्याङ्कन गरेर सन्तुलित ढङ्गबाट मात्रै अगाडि बढ्नुपर्ने हो तर त्यसो हुन सकेको छैन । दुर्भाग्यवस नेपालसँग झण्डै तीन दशकदेखि राष्ट्रिय मूल नीति छैन । हामी राष्ट्रिय मूल नीतिबाट निर्देशित हुनुपर्ने हो तर त्यसो हुन सकेको छैन । त्यसैले राष्ट्रले स्थायित्व लिन सकेको छैन । राष्ट्रको मूल नीति नहुँदा सबै राजनीतिक दलहरूले आफ्नो अनुकूलको मन लागेका कुराहरूलाई फेरिदिएका छन् । परिणाममा के देखिन्छ भने एउटा सरकार आएर एउटा कुरालाई प्राथमिकताको रूपमा तोक्छ अर्को सरकारले अर्को कुरालाई प्राथमिकताका रूपमा तोक्छ । राष्ट्रको मूलभूत नीतिमा परिवर्तन, संशोधन हुन थाल्यो भने राष्ट्रका लागि हितकर हुँदैन । राष्ट्रको क्षमता ह्रास हुनुको कारण त्यही हो ।

बाँडीचुँडी सत्ताको भोग गर्ने, वालुवाटारको अतरिक्त बसाइ चाहने यसैका परिणाम हुन् । सत्ता बाँडीचँुडी खाने यो परिवेशमा राजनीतिले राष्ट्रिय अवश्यकताको मूलभूत कुरामा ध्यान दिएन भनेर विशेष चर्चा गरिरहनु परेन । तर यही कमजोरीले गर्दा नेपालमा विकास र स्थायित्व आउन नसकेको हो । यसले नेपालमा लगानी पनि आउँदैन । यसको एउटा उदाहरण तपाईंले नाकाबन्दीको बेलामा देखिसक्नु भएको छ । हामीले जतिसुकै धाक लगाए पनि नाकाबन्दीको विपक्षमा कुनै अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय उभिएन । फेरि पनि हामी विश्वबाट एक्लिएका छैनौँ, विश्वमा हाम्रो सम्मान बढेको छ भन्छौँ भने त्योभन्दा गलत कुरा केही पनि हुन सक्दैन ।

चुनाव भइसकेपछि जसरी हामीले स्थायित्व र विकास आउँला भनेर सोचेका थियौँ त्यो कमजोर हुँदै गएको छ । त्यो अवस्था कमजोर मात्र होइन संविधानसमेत निष्कृय हुने अवस्थामा छ । चुनाव भएको दुई महिनासम्म पनि आफूले अविश्वास व्यक्त गरेको सरकारबाट शासित हुनुपर्ने संसारमा कहीँ हुन्छ ? यस्तो पनि डेमोक्रेसी हुन्छ ? त्यस्तो संविधान बनाउने नेताहरूलाई इतिहासले दण्ड दिन्छ कि दिँदैन ? मुलुक एउटा सङ्क्रमणकालबाट निस्केर फेरि अर्को सङ्क्रमणकालतर्फ गइरहेको छ । मुलुक फेरी अर्को दोवाटोमा उभिएको छ । राजनीतिक नेताहरूले बुझ्नु पर्यो सरकार बनाउनका लागि संसदको गणितको महत्व हुन्छ । सरकार टिकाउन पनि त्यो गणित कायम राख्नुपर्छ तर त्यति मात्रैले पुग्ने भएको भए संसारमा धेरै देशहरूमा अहिले जस्तो उथल–पुथल भइराहेको छ त्यो हुँदैन्थ्यो ।

इतिहासको प्रत्येक कालखण्डमा जब परिवर्तन हुन्छ त्यसको नेतृत्व त्यहाँका युवाले गर्ने गर्छन् । त्यस्तो बेलामा जब सडकमा जनता जान्छन् देशको कानुन गैरकानुनी हुन्छ । संविधान असंवैधानिक हुन्छ । असंवैधानिक भनिएका कुरा संवैधानिक र गैरकानुनी भनिएका कुरा कानुनी भइदिन्छन् । त्यसबेलाको उथलपुथललाई सम्हाल्न सकिँदैन । त्यसैले हामीलाई ताजा इतिहासले के सिकाइरहेको छ भने जुन बेलामा आन्दोलन, क्रान्ति अथवा प्रतिक्रान्ति एउटा नेतृत्वले गर्छ, त्यसलाई कहाँ लगेर बिसाउने भन्ने उसले निर्धारित गरेको हुन्छ, त्यस्तो बेलामा मुलुकले अर्को विपत्ति भोग्नु पर्दैन । तर जुन बेला नेतृत्वहीन भएर जनता सडकमा ओर्लिन्छन्, जसलाई संसारको प्रचलित भाषामा ‘कलर रेभुलुसन’ भनिन्छ, त्यो आन्दोलन बत्तिएर जान्छ । एउटा दिशामा जानुपर्ने क्रान्ति अर्को दिशामा जान्छ । इजिप्टमा डेमोक्रेसीका लागि भएको ‘कलर रेभुलुसन’ निजामतीको आवरण सैनिक शासनमा गएर टुङ्गियो । त्यहाँ अझै पनि स्थायित्व आउन सकेको छैन । त्यसैले त्यो अवस्था आउन नदिन संविधानमा भएका त्रुटिलाई सच्याउन थाल्नु र संविधानका आधारमा देश सञ्चालन गर्नु नै बेस हुन्छ । हामी कोर्स करेक्सनको बाटोमा लागेर यसलाई सच्याउनेतर्फ लागेनौँ भने देशले एउटा विपत्ति झेलनुपर्ने हुन्छ ।

निकट भविष्यमै चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिन फिङको भ्रमण हुने कुरा चलिरहेको छ, त्यसलाई यहाँले कसरी हेर्नुभएको छ ?
चीनका अघिल्ला राष्ट्रपतिले पनि नेपाल भ्रमण गर्न पाउनुभएन । अहिलेका राष्ट्रपतिको पनि पहिलो कार्यकाल समाप्त हुन लाग्दासमेत नेपाल भ्रमण हुन सकेको छैन । गम्भीर कुरा के हो भने चिनियाँ राष्ट्रपतिले दक्षिण एसियामा भ्रमण नगर्नु भएको देशमा नेपाल परेको छ । त्यो शोभनिय कुरा होइन । विगतमा चिनियाँ राष्ट्रपतिको भ्रमणका विषयमा हामीले सार्वजनिक रूपमा गैरजिम्मेवार ढङ्गले कुरा गर्यौँ, त्यस्तो केटाकेटीपन देखाउनु हुँदैन । अब अहिले राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमण हुने तिथिका विषयमा दुई सरकारका बीच कुरा भाछ भन्ने सुनेको छु । सायद महिनाको बारेमा पनि कुरा भएको छ ।

कहिले जुन–जुलाईतिर ?
खोई, त्यस विषयमा थाहा भएन । मलाई लाग्छ चिनियाँ राष्ट्रपति आउने कुरा नै धेरै महत्वपूर्ण छ । जसरी नेपालमा चीनको रुचि बढेर गएको छ । उसले गर्ने सहयोगको क्षेत्रफल जसरी बढाउँदै लगेको छ, त्यतिबेला राष्ट्रपति सीको भ्रमणले उच्च महत्व राख्छ ।

चिनियाँ राष्ट्रपतिको भ्रमणकै सेरोफेरोमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको पनि भ्रमणको कुरा आइरहेको छ तपार्इंलाई के लाग्छ, यो भ्रमणको चर्चा उत्तरी राष्ट्रप्रमुखको भ्रमणले निम्त्याएको प्रतिक्रिया हो ?
मलाई त्यस्तो लाग्दैन । भारत–चीनको सम्बन्ध त्यो चरित्रको छैन । भारतीय प्रधानमन्त्रीको भ्रमणको हल्ला मात्र भएको हो कि ? यहाँको आन्तरिक राजनीतिमा प्रभाव पार्न पो त्यसो भनिएको हो कि ? हामीबाट पछिल्लो पटक भएका गल्ती अब हुन दिनु हुँदैन ।

एउटा फरक प्रसङ्गमा पछिल्लो समय चिनियाँ कूटनीतिक मुभलाई नेपाली मिडियामा ‘चीनको आक्रामाक कूटनीति’ भन्ने शब्द प्रयोग गर्न थालिएको छ । यस्तो कि त हामीले भारतीय मिडियामा देख्छौँ, जसले नेपाललाई चीनको काखमा गयो भन्ने धारणा पस्किन्छ कि त हामीले यहाँको मिडियामा देख्छौँ, जसले यो प्रयोग गर्नेगर्छ । के हामीले प्रयोग गरेको यो वाक्य सही छ, यदि छैन भने किन ?
हामी कहाँ के भएको छ भने जसको विषय नै होइन उनीहरू नै त्यसको ज्ञाता कहलिन थालेका छन् । भन्नुको अर्थ, नेपालमा कूटनीतिका ज्ञाता धेरै छन् । उनीहरूले यस्ता वाक्यांश पश्चिमी र भारतीय अखबारबाट सापटी लिएर प्रयोग गर्ने गरेका छन् । वास्तविकता के हो भने भगवानले तपाईंलाई दुईवटा आँखा, दुईवटा कान दिएका छन् तर मुख एउटा मात्र दिएका छन् । हामीकहाँ आँखा र कानको प्रयोग हुँदैन, मुखको मात्र प्रयोग हुन्छ । मुखको प्रयोगले यस्तै झमेला निम्त्यउने हो ।

मैले बुझेसम्म चीन विश्वशक्ति बन्ने दिशा र सोचमा अग्रसर छ । उसको लक्ष्य अमेरिकालाई उछिन्ने छ । अर्थतन्त्रमा ऊ अगाडि देखिन थालिसक्यो अब ऊ राजनीतिमा अगाडि आउन चाहन्छ । त्यसका लागि उसलाई प्राविधिक, सैन्य अनि विज्ञानको आवश्यकता पर्छ । ऊ त्यो दिशामा अग्रसर छ र उसको सोच पनि त्यतैतर्फ लक्षित छ । यस्तो परिस्थितिमा उसले नेपाल र भारत जस्ता मुलुकसँग उसले कायम गरेको परम्परागत सम्बन्धको ढाँचालाई फेरेको छ भन्ने मलाई लाग्दैन । उसको मूल चासो नेपालमा सुरक्षा हो । त्यसैअनुसार उसले आफ्नो सम्बन्ध अगाडि बढाउँदैछ ।

हामीले ध्यान दिनुपर्ने कुरा के हो भने भारत–चीनबीच कैयौँ कुरामा मतभेद छ, असमझदारी छ, प्रतिस्पर्धा छ तर उनीहरूको बीच विश्वासको वातावरण छ । उनीहरूबीच सम्बन्ध निकै समधुर भएर ‘हनिमुन पिरियड’ चल्यो भने हाम्रो लिपुलेक गुम्छ र यदि उनीहरूबीच तीक्तता बढ्यो भने हामीले सन् १९६२ को जस्तो चुनौती झेल्नुपर्छ । भन्नुको अर्थ, यस्तो रणनीतिक भूगोलमा बसेर तपाईंले आफ्नो परराष्ट्र नीति र कूटनीतिलाई कहिलै पनि पछाडि राख्ने गल्ती गर्नु हुँदैन । साथै कूटनीतिलाई अकूटनीतिक ढङ्गबाट सञ्चान गर्ने गल्ती गर्नु हुँदैन । कूटनीतिलाई व्यक्ति वा पार्टीको हितमा सञ्चालन गर्नु हुँदैन । यदि यसो गरिराखियो भने मलाई लाग्छ विपत्ति आउनबाट कसैले रोक्न सक्दैन ।

चीनसँग भएका सम्झौताहरूको कार्यान्वयनमा कहाँ समस्या देख्नुभएको छ ?
सरकारले दुवै छिमेकीसँग विश्वास बढाउने काम गर्नुपर्छ न कि त्यसलाई घटाउने ।

अन्त्यमा नेपाली कूटनीतिको समस्या, जटिलताहरू के–के हुन् र कूटनीति सञ्चालनमा अर्थतन्त्र र आत्मबलले कस्तो भूमिका निर्वाह गर्ने गरेको तपाईंको अनुभव छ ?
पहिले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छवि निकै राम्रो थियो । विश्वका नेताहरू नेपालको कुरा सुन्न लालायित हुन्थे । हिजोआज नेपालले त्यो हैसियत गुमाएको छ । अन्य मुलुकहरूले आफ्नो राजदूत पठाउँदा निकै गम्भीर, अध्ययनशील र योग्य व्यक्ति पठाउने गर्छन् तर नेपालले आफ्नो राजदूतमा मेनपावर कम्पनीका सञ्चालक, ज्ञान र अनुभवहीन व्यक्तिलाई छान्ने गरेको छ । यसरी नेपालले विश्वमा कुन हैसियत कायम गर्ला भनेर तपाईं अनुमान गर्न सक्नुहुन्छ । त्यसमा पनि हामी छ–छ महिनामा आफ्ना राजदूत फेरी रहन्छौँ अनि त्यसरी गरिएको कूटनीतिक व्यवहारले नेपाल कहाँ पुग्ने हो । अहिले नेपालको विभिन्न क्षेत्रलाई राजनीतिकरण गरिएको छ, जसमा कूटनीतिक क्षेत्र पनि पर्छ । यसमा योग्य र असल व्यक्तिको छनोट गर्न सकिएको छैन । पदहरू बेचविखन गर्ने गरिएको छ । पदहरू बेच्ने कुलतबाट बाहिर निस्कन सकेनौँ भने मुलुक डुब्छ ।
अहिले के भनिँदैछ भने २१औँ शताब्दीको विश्व इतिहास एसियाबाट लेखिन्छ । एसिया भनेको कहाँ ? मलाई लाग्छ त्यो भनेको भारत–चीन हो । भारत–चीनको एउटै छिमेकी देश नेपाल हो । यस्तो भूराजनीतिले हामीलाई एकतर्फ यति ठूलो अवसर दिएको छ भने अर्कोतर्फ निकै ठूलो जोखिम पनि दिएको छ । दुर्भाग्यवस त्यो अवसरलाई जोखिम बन्न नदिनका लागि अनिवार्य हुने ल्याकत, मुुलुकप्रतिको जिम्मेवारीबोध, आम जनतालाई सँगै लिएर जाने खुबी हाम्रो नेतृत्वमा देखिएको छैन । यदि हाम्रो नेतृत्व सम्हालिन सक्यो र देशमा राजनीतिक स्थायित्व ल्याउन सक्यो भने नेपाल आजको १५ वर्षमा दक्षिण एसियाको शक्ति केन्द्र बन्छ नभए... !
 

अन्तर्वार्ताको पहिलो भाग यहाँ पढ्नुहोस्

...अनि कसरी मिल्छ ओली–मोदी ‘क्यामेस्ट्री’ ? (पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री, रमेशनाथ पाण्डेको अन्तरवार्ता)