पत्रकारिताबाट करियर सुरु गरेर तीन दशक पत्रकारितामै बिताएका रमेशनाथ पाण्डेलाई हिजोआज कसैले पनि पत्रकार भन्दैन । उनी त्यहाँबाट फड्को मारेर कूटनीतिक क्षेत्रमा प्रवेश गरिसके र उनीसँग त्यसको लामो अनुभव छ । वि.सं. २०१९ सालमा बीपी कोइराला सुन्दरीजल जेलमा हुँदा राजा महेन्द्र र बीपीका बीच तथा वि.स. २०५९ सालमा विद्रोही माओवादी र सरकारबीच वार्ता गराउन पहल लिने पाण्डे संयुक्त राष्ट्रसङ्घ सुरक्षा परिषद्मा नेपाल निर्वाचित हुँदा दुवै पटक नेपालको प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्ति हुन् । त्यसैगरी उनी ‘इन्टरपार्लियामेन्ट युनियन’को मेक्सीको अधिवेशनका उपाध्यक्ष पनि हुन् । उनको ‘कूटनीति र राजनीति’ भन्ने पुस्तक प्रकाशित छ भने हालका दिनहरूमा बीपी जेलमा हुँदा उनीसँग पत्रमार्फत भएको संवादको सँगालोसहित बीपीबारे केही लेख्ने सुरमा छन् ।
केही दिनअघि भारतीय परराष्ट्रमन्त्री सुष्मा स्वराजको नेपाल भ्रमणपछि नेपाल–भारत कूटनीतिक सम्बन्धमाथि नयाँ बहस सुरुभएको छ र अब बन्ने वामगठबन्धन नेतृत्वको सरकारले भारतसँग कस्तो सम्बन्ध अपनाउँछ भन्ने चासो पनि उत्तिकै छ । यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री पाण्डेसँग रातोपाटीका लागि नरेश ज्ञवालीले अन्तरवार्ता गरेका छन् ।
 (अन्तरवार्ता दुई भागमा प्रकाशित गर्नेछौँ । दोस्रो भाग बिहीबार प्रकाशित हुनेछ ।)

भारतीय परराष्ट्र मन्त्री सुष्मा स्वराजको भ्रमणलाई लिएर सञ्चार माध्यमा भारत नेपालसँग सम्बन्ध सुधार्न चाहेको तथा नयाँ युगमा नयाँ खाले सम्बन्ध स्थापित गर्न चाहेको भनेर समाचार प्रकाशित भए । के वास्तविकता त्यही हो ? अथवा यावत समस्यामा जेलिए पनि नेपाललाई आफ्नो प्रभावबाट बाहिर जानु दिनुहुँदैन भन्ने रणनीतिक सोचको व्यावहारिक कार्यनीति हो ?
कूटनीतिमा सार्वजनिक रूपमा जे देखिन्छ भित्री रूपमा त्यो फरक हुन्छ । अनि परिणाम त झनै फरक आउँछ । त्यसैले कूटनीतिक अभ्यासहरूको कुरा गर्दा सतहमा जे देखिएका छन्, भनिएका छन् त्यसमा भर परेर मूल्याङ्कन गर्नु हुँदैन ।

त्यसको अर्थ सञ्चार माध्यममा जे कुरा सार्वजनिक भए, कुरा त्यस्तो होइन कि विल्कुलै भिन्न उद्देश्यका साथ भ्रमण भएको हो भन्न खोज्नुभएको ?
नेपाली मिडियाको समस्या नै के हो भने यहाँका पत्रकारहरू ‘विट विन द लाइन्स’ नै पढ्दैनन् । सुष्मा स्वाराजको भ्रमणसँग सम्बन्धित रहेर भारतको तीनवटा ‘स्टेटमेन्ट’ आएको छ । तीनवटै ‘स्टेटमेन्ट’लाई पूरै पढ्नुभयो भने कुरा प्रष्ट हुन्छ ।

तपाईंले बुझेको ती तीनवटा कुरा के हुन् त ?
कूटनीतिमा मैले पढेको र सिकेको के हो भने सकेसम्म आँखा खुला राख्नु पर्छ । अझै यसलाई यसरी भनौँ– फ्रान्सका एक जना प्रखर कहलिएका कूटनीतिज्ञ हुनुहुन्छ तेली राँ भन्ने, उहाँ नेपोलियनको परराष्ट्रमन्त्री हुनुहुन्थ्यो । नेपोलियनपछि लुईंहरू शासनमा फर्किए उहाँ त्यसबेला पनि परराष्ट्रमन्त्री नै हुनुभयो । फेरि नेपोलियन सत्तामा फर्केपछि पनि उहाँ नै परराष्ट्रमन्त्री हुनुभयो । उहाँले आफ्नो किताबमा के भन्नु भएको छ भने– भगवानले तिमीलाई दुईवटा आँखा हेर्नका लागि दिएका छन् । दुईटा कान सुन्नका लागि दिएका छन् तर मुख एउटा मात्र दिएका छन् । त्यसैले मुख सकेसम्म कम प्रयोग गर । यति भनेपछि मैले थप व्याख्या गरिरहनु परेन ।

पाठक यही कुरा तपाईंका आँखा, कान र मष्तिष्कले यसलाई कसरी हेरे, कति सुने र के बुझे भनेर जान्न चाहलान्, यति नै बेला सुष्मा स्वराजको भ्रमणले के अर्थ राख्छ होला ?
तपाईंका पाठकहरूले इतिहासको सारांश बुझ्नु जरुरी छ । कूटनीतिमा अनुभवको, पुराना रेकर्डहरूको र तत्कालीन समयमा भएका घटनाहरूबाट लिइएको शिक्षाको अत्यन्तै महत्व हुन्छ । इतिहासको ज्ञानलाई वर्तमानको सन्दर्भमा उपयोग गर्ने र भविष्यको दृष्टिबाट निर्देशित हुने कूटनीतिको मुख्य अनुशासन हो । त्यस दृष्टिकोणबाट नेपाललाई हेर्नुभयो भने हाम्रो देश दक्षिण एसियामा परराष्ट्र मामिलामा सबैभन्दा लामो इतिहास बोकेको देश हो । जुन बेलामा हामीले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध आरम्भ गर्यौँ, त्यसबेलासम्म दक्षिण एसियामा एउटा पनि मुलुक थिएनन् । सबै ब्रिटिसका उपनिवेश थिए । त्यति लामो कूटनीतिक सम्बन्धको अनुभव भएको नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सञ्चालनमा कूटनीतिक दक्षता देखाउन झनै बढी जिम्मेवारी बोध महसुस गर्नुपर्छ ।

नेपाल–भारतको सम्बन्धको कुरा गर्ने हो भने ७१ वर्ष हुनथाल्यो । हामीले सन् १९४७ मा भारतसँग दौत्य सम्बन्ध कायम गरेका हौँ । भारतभन्दा धेरै अगाडि हामीले ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिकासँग दौत्य सम्बन्ध गाँसेका थियौँ । सन् १९३३ मा फ्रान्सको काउन्सिलर जनरलले तत्कालीन प्रधानमन्त्री जुद्धशमशेरलाई आफ्नो ‘क्रेडेन्सियल’ बझाएका थिएँ । यद्यपि हालका दिनहरूमा काउन्सिलर जनरलले सरकार प्रमुखलाई होइन कि परराष्ट्रमन्त्रीलाई ‘क्रेडेन्सियल’बुझाउने कूटनीतिक परम्परा छ ।

सुष्मा स्वराजको भ्रमणको कुरा गर्दा कुन सुष्मा स्वराजले नेपाल भ्रमण गरेको हुन् ? उनी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले)की मित्र सुष्मा स्वराज थिइन् कि ? भारतकी परराष्ट्रमन्त्री सुष्मा स्वराज थिइन् कि ? अथवा भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले पठाएको विशेष दत सुष्मा स्वराज थिइन् ? यी तीनवटै हैसियतले कूटनीतिक क्षेत्रमा निकै महत्व राख्छ र त्यो भिन्न–भिन्न कुरा हो । नेपालले आफ्नो लामो कूटनीतिक अनुभवलाई बिर्सेर उनको त्यो हैसियतलाई बुझ्न चाहेन ।

जब हामी अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको कुरा गर्छौँ हामीले के बुझ्नु पर्छ भने त्यो पूर्णतया सरकारको एकाधिकारभित्र पर्ने कुरा हो । आम नागरिकदेखि राजनीतिक दलका कुनै पनि नेताले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा रुचि लिन सक्छन् । पक्ष–विपक्षमा तर्क बहस गर्न सक्छन् तर उनीहरू कसैले पनि राज्यका तर्फबाट व्यवहार, प्रतिबद्धता तथा सम्झौता गर्न पाउँदैनन् । विदेश मामिलामा प्रधानमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्री बाहेक अरू कसैले पनि सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिन मिल्दैन् । यो सामान्य कूटनीतिक मर्यादा सबै मुलुकहरूले पालन गर्ने गर्दछन् । तर त्यसलाई अहिले पालन गराउन नेपाली काँग्रेस नेतृत्वको सरकार असफल रह्यो । त्यसलाई पालन गर्न नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले उपेक्षा गर्नुभयो ।

सुष्मा स्वराजको भ्रमण परराष्ट्रमन्त्रीको हैसियतमा भएको थिएन । उहाँ भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको विशेष दूतका रूपमा नेपाल भ्रमणमा आउनुभएको थियो । विशेष दूतको र परराष्ट्रमन्त्रीको भ्रमण फरक कुरा हो । विदेश दूतको भ्रमण विशेष प्रयोजनका लागि हुनेगर्छ । परराष्ट्रमन्त्रीको भ्रमण दुई देशबीचका सबै पक्षसँग सम्बन्धित हुन्छ । तर यो भ्रमणमा सुष्मा स्वराज नेपाल आउने बित्तिकै केपी ओलीलाई भेट्नुभयो । केपी ओलीले नै राजकीय भोजको आयोजन गर्नुभयो । केपी ओलीसँग नै ‘वन टु वन’ भेटवार्ता भयो । केपी ओलीसँग नै दुई पक्षीय प्रतिनिधिमण्डलको भेटवार्ता भयो । दुई मुलुकको कूटनीतिक इतिहासमा यस किसिमको घटना यस अघि कहिल्यै भएको थिएन । रह्यो प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिसँग उहाँको भेटको कुरा, त्यो शिष्टाचार भेट मात्र हो । त्यसको कुनै तात्विक महत्व छैन ।

भारतबाट विशेष प्रयोजनका लागि मात्र विशेष दूत आउने गरेका छन् ? त्यसको इतिहास के–कस्तो रहेको छ, केही बताइदिनुस् न ।
पहिलो, हामीले अब के मूल्याङ्कन गर्नुपर्यो भने विशेष दूतको प्रयोजन भारतले किन देख्यो ? इतिहासमा भारतले यस्तो बेलामा कुन–कुन स्तरका मान्छे पठाएको छ भन्दा सबै नै प्रधानमन्त्रीका विश्वासिला पात्र हुने गरेका छन् । दोस्रो, विशेष दूतको नेपाल–भारत सम्बन्धमा के इतिहास छ भन्ने बुझ्नुपर्छ । विशेष दूत विगतमा कुन प्रयोजनमा आएका छन् । नेपालमा सबैभन्दा पहिलो पटक भारतबाट लालबहादुर शास्त्री जो पछि प्रधानमन्त्री हुनुभयो, उहाँ आउनुभएको थियो । प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूको विशेष दूतकाक रूपमा । त्यसपछि भगवान सहाय आउनुभयो ।

त्यसपछि इन्दिरा गान्धीले डीपीधर जो मन्त्री पनि हुनुहुन्थ्यो उहाँलाई विशेष दूतका रूपमा पठाउनुभएको थियो । त्यसपछि प्रधानमन्त्री अटलबिहारी वाजपेयीले पूर्वप्रधानमन्त्री आईके गुजराललाई विशेष दूतका रूपमा नेपाल पठाउनुभयो । त्यसपछि प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहले करण सिंहलाई विशेष दूतको रूपमा पठाउनुभयो । त्यसपछि प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले परराष्ट्र सचिव एस जयशङ्करलाई विशेष दूतका रूपमा पठाउनुभयो र अहिले भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले विशेष दूतका रूपमा सुष्मा स्वराजलाई पठाउनुभयो ।

भारतीय स्वार्थमा विशेष काम गर्नुपरेको खण्डमा विशेष दूत पठाउने गरिएको छ, होइन त ?
इतिहासलाई हामीले प्रष्ट भन्नुपर्ने हुन्छ । सन् १९६२ मा भारत–चीन बीच युद्ध हुन लाग्दा लालबहादुर शास्त्रीलाई तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले युद्धमा भारतको साथ दिनुपर्यो भनेर पठाउनुभएको हो । अनि फेरि भगवान सहाय पठाउनुभयो । त्यति बेला भारत–चीन दुवै नेपालका छिमेकी भएको हुनाले नेपाल त्यसबेला अलग्गै बस्यो । डीपीधरलाई नेपाल पठाउनुको कारण नेपालमा नयाँ राजा आएका थिए र डीपीधरलाई इन्दिरा गान्धीले एउटा प्याकेज दिएर पठाउनु भएको थियो । त्यसबेला ‘ब्ल्याङक चेक’ दिएर नेपालको आर्थिक विकासमा के गर्न सकिन्छ र नेपालले जे माग्छ दिनु भनेर पठाइएको थियो । उहाँ इन्दिरा गान्धीका अत्यन्तै विश्वासिलो सहयोगी हुनुहुन्थ्यो ।

त्यसपछि आईके गुजराललाई प्रधानमन्त्री अटल बिहारी वाजपेयीले पठाउनु भयो । त्यसबेला नेपाली काँग्रेसको सरकार थियो र कृष्णप्रसाद भट्टराई प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो । त्यसबेला नेपाल–भारत सम्बन्धमा निकै संवेदनशील झमेला आइलागेको थियो । त्यो सुरक्षा मामिलासँग सम्बन्धित थियो । त्यस विषयमा भट्टराईले गुजरालसँग यस्तो उटपट्याङ कुरा गर्नुभयो कि उहाँ अत्यन्तै रुष्ट भएर तत्कालीन राजा वीरेन्द्रलाई गई त्यो कुरा सुनाउनुभयो । त्यसपछि राजा वीरेन्द्रले मलाई बोलाएर गुजरालसँग भेट्न र नेपाल–भारतको सम्बन्धमा आई परेको जटिलता सल्ट्याउन अराउनुभयो । त्यस कुरालाई औपचारिक रूप दिन मैले तत्कालीन भारतीय राजदूत केवी राजनलाई तिमी पनि हामीसँगै बस भनेर सबै वार्ता नोट गर्न लगाइयो र भारतीय प्रधानमन्त्रीलाई दिनुपर्ने सबै सन्देश दिइयो । अन्ततः त्यो सङ्कट टर्यो ।

त्यसपछि करण सिंह किन आउनुभयो तपार्इंहरूलाई थाहा छ । त्यसपछि प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको विशेष दूतको रूपमा भारतीय विदेश सचिव एस जयशङ्कर नेपाल आउनुभयो । उहाँको आगमन संविधानका विषयमा अप्रसन्नता प्रकट गर्दै संविधान जारी गर्न समय लगाउनु भन्नेसँग सम्बन्धित थियो । जयशङ्कर आइसकेपछि यिनै सुष्मा स्वराजले भारतीय लोकसभामा नेपालको संविधान किन अपुरो छ र भारतले किन यसो गरेको भन्ने मन्तव्य सबैलाई थाहा छ । त्यसपछि फेरि सुष्मा स्वराज आउनुभयो ।

विषेश दूत पठाउने भनेकै तात्कालीन प्रयोजनका लागि विशेष परिस्थितिको सम्बोधन गर्न सामान्य कूटनीतिक माध्यमबाट नटुङ्गिने पक्का भएपछि अपर्झट अभ्यासमा ल्याइने माध्यम हो । भनेपछि अहिले त्यस्तो के पर्यो त ? मलाई लाग्छ, वर्तमान सरकारलाई जनताले अविश्वास व्यक्त गरेर चुनावमा हराएका हुन् । अर्कोतर्फ जनताले वाम गठबन्धनलाई विश्वास व्यक्त गरेर सरकार सञ्चालन गर्न अभिमत दिएका हुन् तर पनि सरकार बन्न सकेको छैन । नेपाली जनताले प्रजातन्त्रको एउटा अच्चम्म खाले अनुभूति गरिरहेका छन् । जबकि प्रजातन्त्र भन्ने बित्तिकै आफूले निर्वाचित गरेको सरकारबाट शासित हुने हो । तर अहिले नेपाली जनता आफूले अविश्वास व्यक्त गरेको सरकारबाट शासित हुन् बाध्य छन् । यस्तो विचित्रको प्रजातन्त्रिक अभ्यासका बीच विशेष दूत पठाउने आवश्यता किन पर्यो ? अर्को महत्वपूर्ण कुरा विशेष दूतको सम्बन्ध सरकारसँग नभएर सरकारमा नभएको दलसँग गासिएको छ ।

के हामीले स्वराजको भ्रमणलाई आवश्यकताभन्दा बढी महत्व दिएको हो भन्ने तपाईंको भनाइ हो ? साथै यसमा ओलीले लेखेको पत्र र मोदीसँग भएको फोन वार्ताको के महत्व छ ?
विशेष दूतको भ्रमणलाई सम्बधोन गर्न सरकार चुकेकै हो । त्यसमा शङ्कै छैन । सरकारले विशेष दूतको भ्रमणलाई त्यही हैसियतमा लिनुपर्ने थियो । सरकारलाई आफ्नो आत्मसम्मानको बोध पनि भएन । यहाँ दुइटा विचित्रको भूमिका सिर्जना भएका छन् । तर त्यस भ्रमणको विषयमा, भएका छलफलका विषयमा न त प्रधानमन्त्रीले, न त एमाले अध्यक्ष ओलीले यो कुरा जनतालाई भन्नुभएको छ । यस विषयमा सरकार चुकेकै हो ।

नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी ओलीको यस्तो खाले कूटनीतिक अभ्यासमा ठूलो प्रश्नवाचक चिन्ह लाग्नु स्वभाविक हो । म योभन्दा बढी अध्यक्ष ओलीको कूटनीतिक दक्षतामा टिप्पणी गर्न चाहन्नँ । किनभने उहाँको दक्षताको बारेमा यति भन्नु प्रयाप्त छ । मैले उहाँको दक्षता सन् २००५ मा जति बेला उहाँ परराष्ट्रमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, देखेकै हो । नेपाल दुई पटकसम्म संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सुरक्षा परिषद्को सदस्यता पूरा गरी तेस्रो पटक उम्मेदवार थियो । नेपालले जित्ने पक्का थियो । किनभने नेपालको प्रतिस्पर्धीका रूपमा रहेका दक्षिण कोरिया र इनडोनेसियासँग हामीले वार्ता छलफल गरेर नेपाललाई सहयोग गर्ने तय गरिसकेका थियौँ ।

त्यसबेलाका परराष्ट्रमन्त्री केपी ओली जो संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बैठकमा गई लामो समय न्युयोर्क बसाइ सकेर आउनुभएको थियो, उहाँ आएर विमानस्थलमा के भन्नुभयो भने नेपाल सुरक्षा परिषद्मा जित्ने कुरा पक्का छ । त्यसपछि निर्वाचनमा नेपाल लज्जास्पद ढङ्गले पराजित भयो । पराजित भएपछि बालुवाटारमा पत्रकारहरूलाई उहाँले काठमाडौँमा माओवादीहरूले बालुवाटार घेरेर राखेपछि नेपाल कसरी निर्वाचन जित्न सक्छ भन्नुभयो । त्यसैले उहाँको कूटनीतिक दक्षताको कुरा नगरौँ । आज त्यही माओवादीसँग मिलेर सत्तासिन हुँदै हुनुहुन्छ तर यस पटक उहाँले जुन किसिमको हैसियत प्रदर्शन गर्न खोज्नुभयो, जस्तो कि नेपाल सरकारलाई पन्छाएर सोझै भारतीय प्रधानमन्त्रीका विशेष दूतसँग सोझै वार्ता गर्नुभयो यसको मूल्याङ्कन गर्ने काम पाठकहरूलाई नै छोडौँ ।

यी ओली त्यही ओली हुन्, जसले सरकारको नेतृत्व गर्दा नाकाबन्दीको सामना गर्नुपर्यो । त्यसबेला मोदीविरुद्ध राष्ट्रवादको नाममा प्रचण्डको काँधमा बन्धुक राखेर सत्ताको गोली फायर गर्नुभयो । अब फेरि सत्तासिन हुने भन्दै गर्दा तीनै भारतका प्रधानमन्त्री मोदीलाई पत्र लेखेर, फोन वार्ता गरेर, विशेष दूतसँग वार्ता–छलफल गरेर अगाडि बढ्न खोज्दै हुनुहुन्छ । यसले कूटनीतिक क्षेत्रमा के अर्थ राख्छ ? यसलाई तपाईंले कसरी हेर्नु भएको छ ?
पहिलो कुरा भारतीय नाकाबन्दी केपी ओली प्रधानमन्त्री भएको बेलामा लगाइएको होइन । हामी यो कुरामा प्रष्ट हुनुपर्छ । उहाँ नाकाबन्दी लागेको नेपालको प्रधानमन्त्री हुनुभएको हो । त्यसकारण नाकाबन्दी लाग्नुमा उहाँको भूमिका छैन । नाकाबन्दी हटाउनमा पनि उहाँको भूमिका थिएन् । बरु त्यसलाई हटाउन गैरराजनीतिक क्षेत्रको भूमिका देखिन्छ । गैरराजनीतिक क्षेत्रले त्यो भूमिका सफलताका साथ सम्पन्न गरेको हो ।

तपाईंको सङ्केत नेपाली सेनातर्फ हो ?
(मन्द हाँसोसहित) सङ्केत त तपाईंले बुझ्नु । बाँकी थप पनि तपाईं नै बुझ्नु होला । अघिकै प्रश्नमा मैले के भन्न खोजेको के भने ओलीले लेखेको पत्रका बारेमा मैले माथि भनेकै कुरा लागू हुन्छ । कूटनीतिमा जे बाहिर देखिन्छ, त्यसको विल्कुल पृथक् वास्तविकता हुने गर्छ । जे हामीलाई सुनाइएको, देखाइएको छ योभन्दा बढी नै पो केही भएको छ कि ? कि त यो पत्रकारहरूले पत्ता लगाउने विषय हो कि स्वयम् केपी ओलीले भन्ने विषय हो । यो कूटनीतिक अभ्यासमा हलुका ढङ्गबाट हेरिने विषय भने होइन ।

अर्को कुरा हामीले छिमेकीसँगको सम्बन्धलाई अत्यन्तै संयम् र परिपक्व ढङ्गबाट यसलाई सञ्चालन गर्नुपर्छ । आन्तरिक राजनीतिक अवस्थितिको आवश्यकतालाई हेरेर छिमेकीहरूसँगको सम्बन्ध स्थापित गर्न खोजियो भने त्यसले दुर्घटना निम्त्याउँछ । जसरी विगतमा दुर्घटना निम्ताइएको छ । मलाई लाग्छ नेपालको परराष्ट्र नीतिमा हाम्रो जुन ऐतिहासिक र परम्परागत शैली, भूमिका छ त्यो शृङ्खलालाई तोड्नु हुँदैन । सँगसँगै कूटनीति सञ्चालनमा राज्यको भूमिकालाई न्यून गर्ने गल्ती कुनै पनि राजनीतिक दल, नेताहरूले गर्न मिल्दैन ।

कुनै पनि देशको परराष्ट्र नीति देशले अर्थात परराष्ट्र मन्त्रालयले सञ्चालन गर्ने हो न कि कुनै पनि पार्टी र व्यक्तिले । दलहरूले परराष्ट्र मामिला सञ्चालन गर्न खोजे भने देश अप्ठ्यारोमा पर्छ । हामीलाई इतिहासले यही सिकाएको छ ।

संविधान निर्माणलाई लिएर बिग्रेको नेपाल–भारत सम्बन्ध र मूलतः ओली–मोदी सम्बन्ध यो पछिल्लो परिघटनाले सुधार होला ? साथै यो परिघटना हाम्रो राष्ट्रिय स्वार्थलाई हासिल गर्न कत्तिको सहयोगी हुन सक्ला ?
संविधान जुन ढङ्गले जारी गरियो, त्यसमा नेपालका नेताहरूले परिपक्वता देखाएनन् । किनभने देशको संविधान एक वर्षको कार्यक्रम होइन । हामीले के चाहना राख्नुपर्छ भने यो युगौँसम्म चलिरहनेछ । स्थायी संविधानले मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्व प्रदान गर्छ । हामीले छवटा संविधान खेर फालिसक्यौँ । अब त परिपक्वता आउला भनेर सबैले आशा गरेका हुन्छन् । तर त्यो आशा बलियो हुन् सकेन संविधान अझै पनि विवादमा छ । हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने संविधान फास्ट ट्र्याकबाट बनाइने कुरा होइन । संविधान सोचेर, विचार गरेर त्यसको भविष्यको मूल्याङ्कन गरेर बनाइने कुरा हो । तर हामीले हतारमा संविधान बनायौँ । हाम्रो संविधानसभामा संविधानका बारे वास्तवमा छलफलै भएन । दुई दिनमा छलफल टुङ्गिने पनि संविधान हुन्छ ? परिणाम के भयो घोषणा भएकै दिनबाट विावादमा पर्यो ।

संविधान बनाएबापत आफैलाई ढाप मार्ने तीनवटै दलका नेताहरू संविधान संशोधनको पक्षमा उभिए । संविधान जारी भएको केही दिनमै नेपाली काँग्रेसले संशोधन प्रस्ताव पेश गर्यो । नेकपा एमालेले संविधान सांशोधनका लागि भारतलाई पटक–पटक ड्राफ्ट पठाएकै हो । माओवादीको त कुनै माने भएन । भन्नुको अर्थ संविधान जारी गर्न हतारो गरिएकै हो । संविधान निर्माणमा नेताहरूले अपरिपक्वता देखाएकै हुन् र त्यसबापत नेपाली जनताले दुःख पाएकै हुन् । त्यसले गर्दा नेपालको राजनीतिक स्वामित्व कमजोर भएकै हो ।

तपाईंले उठाएको अर्को कुरामा के हो भन्दा हाम्रा नेताहरूमा लघुताभास छ । त्यो लघुताभास अध्ययनको कमीले, अनुभवको कमीले, स्मरणशक्तिको कमीले छ । परिणाममा के देखिन्छ भने जीवनमा कहिलै नभेटेको नेतासँग एक मिनेटभन्दा कम समय भेट्न पाउँदा ‘हाम्रो क्यामेस्ट्री मिल्यो’ भनेर जनतालाई सुनाउँछन् । यदि धरातलको कुरा गर्ने हो भने राजनीतिक प्रशिक्षणको दृष्टिमा, चरित्रको दृष्टिमा, वैचारिक विश्वासको दृष्टिमा केपी ओली र नरेन्द्र मोदीका बीच धेरै भिन्नता छ । नरेन्द्र मोदी दशैँमा दश दिनसम्म निराहार बस्नुहुन्छ । उहाँ हिन्दु धर्मको त्यति ठूलो उपासक तर ओली त धर्मनिरपेक्ष पक्षधर कम्युनिस्ट मान्छे । संस्कारगत कुरा गर्ने हो भने पनि उहाँहरूको संस्कार मिल्दैन् । अनि कसरी मिल्छ ‘क्यामेस्ट्री’ ? उहाँहरूको बीचमा एक पटक भेट भएको छ, त्यही पनि अप्रिय थियो । टेलिफोनमा वार्ता हुँदा कति ‘क्यामेस्ट्री’ मिल्ला मैले बुझ्न सकेको छैन ।

मूल कुरा नेपाल–भारत सम्बन्धको हो । त्यसमा ओली–मोदी पात्र हुन् । सम्बन्धको कुरा गर्दा हामी के प्रष्ट हुनु जरुरी छ भने भारतमा जवाहारलाल नेहरू, इन्दिरा गान्धीपछि सबैभन्दा शक्तिशाली प्रधानमन्त्री मोदी हुन् । मोदीले पार्टीको नाममा चुनाव जित्नुको सट्टा उनको पार्टी बीजेपीले मोदीको नाममा चुनाव जितेको बेला हो । नरेन्द्र मोदीको सरकारमा, संसदमा, भारतीय जनता पार्टीमा र त्यहाँका जनतामा पूर्ण पकड छ । त्यसै गरी चीनमा देङ स्याओ पीङपछि वर्तमान राष्ट्रपति सी चीन फिङ सबैभन्दा शक्तिशाली राष्ट्रपति हुन् । उनी लोकप्रिय पनि छन् र शक्तिशाली पनि । दुई शक्तिशाली नेताका कारण दुई देश यसरी स्थायी भएको बेलामा हामीले जुन किसिमबाट भारत–चीन नीति सञ्चालन गर्नुपर्ने हो, त्यसमा सरकार चुकेकै छ ।

यी दुई मुलुकबाट हामीले जे उपलब्धि लिनुपर्ने थियो, त्यो लिन नसकेकै हो । त्यसैगरी जुन ढङ्गले दुई देशका नेताहरूको विश्वास लिनुपर्ने थियो त्यो पनि नसकेकै हो । हामीले उनीहरूलाई नेपालको हितमा कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने विषयमा पनि हामी चुक्यौँ । कतिसम्म भने यहाँ मलाई भेट्न आउने विभिन्न देशका राजदूतहरूले महामहिमज्यू नेपालले दिएको अन्तिम वचन कसको वचनलाई मान्ने भनी सोच्छन् । नेपाललाई त्यति कमजोर अवस्थामा पुर्याइएको छ । एकातर्फ यस्तो अवस्था छ भने अर्कातर्फ नेपाल–भारत सम्बन्धमा नाकाबन्दीले दुर्घटना निम्त्याएकै हो । त्यो नाकाबन्दीको दुर्घटनाले नेपालको आउने पुस्तामा पनि भारतप्रति अप्रिय भावना सृजना गरेकै हो । भन्नुको अर्थ नेपाल–भारत सम्बन्धमा निकै ठूलो घाउ लागेको छ । त्यो घाउमा अहिले पाप्रा लागिसक्यो र दुख्न छोडेको छ तर त्यो घाउको पाप्रा उप्किएसँगै त्यसमा दाग बस्छ कि बस्दैन, त्यो भने प्रष्ट भइसकेको छैन ।

नाकाबन्दीको समयमा त्यसको नेतृत्व गर्ने मोदी नै हुन भने उनै मोदीको शासनकालमा भारत आज असहिष्णु, साम्प्रदायी र अल्पसङ्ख्यकप्रति अनुदार देखिएको छ । त्यसै गरी उनैको शासनकालमा विभिन्न चिन्तक, आलोचक, बुद्धिजीवी, पत्रकारको हत्या भएको छ । त्यस्ता अनुदार शासकसँग ओलीले समधुर सम्बन्ध बनाउन चाहनुको कारण सत्ता टिकाउने रणनीति पो हो कि ?
पहिलो, भारतको आन्तरिक मामिलामा म टिप्पणी गर्न चाहन्न । त्यो मेरो विषय भएन । दोस्रो, मोदीको समयमा नाकाबान्दी लागेको हुनालेपछि पनि शंकै गरिराख्नुपर्छ भन्ने कुरामा म सहमत छैन । एउटा परिस्थितिमा नाकाबन्दी लाग्यो त्यसको मूल्याङ्कन इतिहासले गर्छ । नेपाली जनतामाथि परेको छापबाट सरकारले सिकेकै हुनुपर्छ ।

भारत पनि सम्बन्ध सुधार गर्ने प्रयासमा लागेकै होला । इतिहासमा हामीले यस्ता धेरै घटना देखेका छौँ । जस्तै, प्रधानमन्त्री नेहरु हुँदा नेपाल–भारत बीचमा कटुता आयो, जुनपछिसम्म रहेन । इन्दिरा गान्धीको शासनकालमा पनि त्यस्तै भएको हो । पीवी नरसिंह राव परराष्ट्र मन्त्री हुँदा पनि नेपाल भारत सम्बन्ध दुर्घटनामा परेको थियो । तर उहाँ प्रधानमन्त्री हुँदा दुई देशको सम्बन्ध निकै राम्रो हुन पुग्यो । यसमा मूल कुरा के हो भने हामीले हाम्रो राष्ट्रिय स्वार्थको पहिचान गरेर त्यसैबाट निर्देशित हुनुपर्यो ।

यो प्रश्न मैले किन सोधेको भने नेपालका सत्तासिनहरु चाहे डेमोक्र्याट हुन्, लेफ्ट हुन् अथवा राजावादी नै किन नहुन्, उनीहरुमा सत्ता टिकाउन भारतलाई रिझाई राख्नुपर्छ भन्ने सोच देखिन्छ । त्यस सन्दर्भमा मोदीलाई रिझाउन पो ओलीले यसो गरेका हुन् कि, तपाईंलाई के लाग्छ यसले हाम्रो दीर्घकालीन कूटनीतिक सम्बन्धमा कस्तो असर पुर्याउनेछ ?
नेपालका नेताहरुको खुट्टा जहिलेसम्म नेपाली भूमिमा उभिदैन । जहिलेसम्म नेपाली जनताको चाहनाबाट उनीहरु निर्देशित हुँदैनन्, जहिलेसम्म राज्य सञ्चालनमा, कूटनीतिक सम्बन्धमा जस्तै राज्यका संवेदनशील अंगहरुमा मेरो मान्छेका लागि भनेर पदहरुको बेचबिखन गर्ने कुलतबाट बाहिर आउँदैनन्, त्यो बेलासम्म भारत सरकारको आशीर्वाद पाए पनि सरकार टिकाउन सक्दैनन् । हामीले यो अनुभवबाट सिकेका छौँ । जसरी जनताको जायज आकाङ्क्षा र आवश्यकताहरुको उल्ङ्घन गरिएको छ, जसरी यहाँका संवैधानिक अंगहरुलाई राजनीतिकरण गरिएको छ, त्यसबाट राज्य शिथिल अवस्थामा छ । त्यो बेला विदेशीको आशीर्वाद पाए सत्ता लम्बिन्छ भनेर सोच्नु भूल हो । तर नेपालका नेताहरु आफ्नै अनुभवबाट पनि सिक्नु हुन्न । इतिहास पढेर सिक्ने त झन् उहाँहरुलाई फुर्सदै छैन ।

अहिलेको अवस्थालाई विश्लेषण गर्ने हो भने भारतले नेपालसँगको सम्बन्धलाई उच्च प्राथमिकता दिएकै हो । उसले हिजो भएका त्रुटिहरु सुधार गर्न चाहेकै हो । अब प्रश्न के आउँछ भने भारतले यो तत्परता यही समयमा किन देखायो ? भारतलाई नेपालको महत्व पहिलेको भन्दा बढेको छ । त्यसको कारण चीन जसरी नेपालमा सहयोग गर्न अगाडि बढेको छ त्यो एउटा महत्वपूर्ण कारणहरुमध्ये हो । 

भारत मात्र होइन नेपालमा चीनको रुचि पनि बढेको छ । तर नेपाल सरकारले त्यसको सही मूल्याङ्न गर्न सकेको छैन । हामीले यसलाई कसरी हेर्नुपर्छ भने अमेरिकामा डोनाल्ड ट्रम्पको प्रशासन सुरु भएपछि जसरी अमेरिका बेगवत ढङ्गले ओरालो लागिरहेको छ, त्यसले शितयुद्धपछिको अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति सम्बन्धमा निकै ठूलो परिवर्तन निम्त्याई रहेको छ । परिवर्तन भैसकेको छैन तर परिवर्तन हुने तरखरमा रहेको छ ।
खास गरेर दोस्रो विश्वयुद्ध र शितयुद्धपछि सञ्चालनमा रहेको विश्वव्यवस्था आजको दिनमा ध्वस्त भैसकेको छ । जुन शक्ति सन्तुलन निर्माण भएको थियो, त्यो पनि भताभुङ्ग भइसकेको छ । तर नयाँ शक्तिसन्तुलन कायम भैसकेको छैन । त्यसको मूलमा चीन रहेको छ । चीन यति बेला अर्थतन्त्र र सैन्य, प्रविधिसहित विश्वको नेतृत्व गर्ने योजनासाथ अघि बढिरहेको छ । यति बेला नेपाल सरकारले के त्रुटि गर्यो भन्दा निर्माणाधीन विश्वव्यवस्थाको बदलिँदो स्वरुपको मूल्याङ्कन गर्न नसकेर हाम्रो स्वार्थको संरक्षण कसरी गर्ने भन्ने रणनीति तयार गर्न सकेन । हामीले विश्वको यो बदलिँदो स्वरुपलाई परिवर्तन गर्न सक्दैनौँ । हामी त्यसलाई भोग्न बाध्य हुनै पर्छ तर हाम्रो राष्ट्रिय स्वार्थ के हो भन्नेबारे हामीले उचित ध्यान पुर्याउनु पर्छ ।

स्पष्ट कुरा गर्दा हामी भारत, चीन र अमेरिकाको सामरिक राडारमा प्रवेश गरिसकेको छौँ । त्यसैले नेपालमा भारत–चीनको समान स्वार्थ छ । उनीहरु नेपालमा स्थायित्व होस् र हामी सुरक्षित हुन सकियोस् भन्ने चाहन्छन् । तर राजनीतिक नेतृत्वले त्यसमा क्षमता देखाउन सकेको छैन । नेपालले यस कुरालाई सही ढंगले सञ्चालन गर्न सकेन भने परिणाममा छिमेकीको चिन्ता र चासो बढेर आन्तरिक राजनीतिमा प्रवेश गर्छ । त्यसो भएमा नेपाल दुर्भाग्यवस अफगानिस्तानको बाटो हुँदै युगोस्लाभियामा पुगेर समाप्त हुन्छ ।

क्रमशः