सर्वोच्च अदालतले बुधबार ‘विकनी किलर’का रुपमा कुख्याती कमाएका फ्रान्सेली नागरिक चार्ल्स शोभराजलाई बाँकी कैद मिनाहा हुनेगरी बन्दी प्रत्यक्षीकरणको आदेश दिएको छ । बाँकी कैद मिनाहाको आदेशसँगै शोभराज बिहीबार रिहा हुने तयारीमा छन् ।

बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिटमा बुधबार सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले अन्य मुद्दाबाट थुनामा राख्नु नपर्ने भए आजैका मितिबाट थुनामुक्त गरिदिन आदेश दिएको थियो ।

सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको थियो, ‘उच्च अदालत र यसै अदालतबाट समेत पटकपटक परमादेश जारी भई तोकिएको समयभित्र कारागार नियमावली, २०२० को नियम २९ (२क) बमोजिम सुविधा प्रदान गर्नेतर्फ विपक्षीहरूबाट कुनै निर्णय नगरी बसेको अवस्थामा १९ वर्ष कैद सजाय भोगी सकेको ७८ वर्ष उमेरको वृद्ध व्यक्तिलाई कानुन प्रदत्त सुविधा तत्काल प्रदान नगरिएकोमा निजको संविधान प्रदत्त बाँच्न पाउने हक र एकान्त काराबास विरुद्धको हकमा समेत असर पर्न गई निवेदक Earnest Fenwick Macintosh ​ भन्ने Fenwick Macintosh​ विरुद्ध नेपाल सरकार गृह मन्त्रालय सिंहदरबार काठमाडौंसमेत भएको नं. ०७४–WO–०१११ को बन्दीप्रत्यक्षीकरण मुद्दा (ने.का.प. २०७५ नि.नं. १००८०) मा र निवेदक गोपाल सिवाकोटी (चिन्तन) समेत विरुद्ध प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय सिंहदरबार काठमाडौंसमेत भएको नं. ०७६–WO–०९३९ को परमादेश मुद्दा (ने.का.प. २०७७, नि.नं. १०५०९) मा यस अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्तसमेत विपरीतको अवस्था देखिएको हुँदा निजलाई निरन्तर कैदमा राखी राख्नु कैदी बन्दीको मानव अधिकार मापदण्ड, संविधान तथा कानुन प्रदत्त अधिकार अनुकूल देखिएन । बन्दी प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरिदिएको छ ।

अन्य मुद्दामा थुनामा राख्नु पर्ने नभए निजलाई आजै कैदबाट छाडी दिन तथा यो आदेश भएको १५ दिनभित्र आफ्नो देश फर्काउन आवश्यक व्यवस्था मिलाउनसमेत यो आदेश जारी गरिएको छ । सम्बन्धित जिल्ला अदालतमार्फत् कारागार कार्यालय, जगन्नाथदेवल काठमाडौंमा छिटो साधनद्वारा आदेशको जानकारी पठाई दिनू ।’

सर्वोच्च अदालतले मुख्यतः तीन विषयमा केन्द्रित रहेर बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट जारी गरेको छ । पहिलो कुरा, यिनको उमेर ६५ वर्षभन्दा माथि रहेको कारण उनले ७५ प्रतिशतसम्मको कैद सजायमा छुट पाउन सक्ने कानुनी व्यवस्था रहेको भन्दै सोही व्यवस्था बमोजिम उनलाई बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट जारी गरिदिएको बताएको छ ।

कारागार नियमावली, २०२० को नियम २९ मा कैदीको कैद सजाय छोट्याउन सकिने व्यवस्था छ । नियम २९ मा असल चालचलन भएका कैदीको ६० प्रतिशतसम्म कैद सजाय छोट्याउने व्यवस्था छ । यद्यपि उक्त नियमको उपनियम १ मा जिउ मास्ने लगायतका गम्भीर प्रकृतिका अपराध गरेका कैदीको कैद सजाय छोट्याउन नसकिने व्यवस्था छ ।

तर नियम २९ कै उपनियम २क मा भने ६५ वर्षभन्दा माथिका कैदीको हकमा ठेकिएको कैदको ७५ प्रतिशतसम्म सजाय छुट गर्न सकिने व्यवस्था छ । त्यसका लागि कैदीको चालचलन भने असल रहेको हुनुपर्ने उल्लेख छ ।

यसअघि केन्द्रीय कारागारले शोभराजको चालचलन असल नरहेको प्रतिवेदन दिएको दियो । पछिल्लो समय सर्वोच्च अदालतमा पठाएको पत्रमा शोभराजको चालचलनमा परिवर्तन हुन नसकेको पत्र दिएको थियो । सर्वोच्च अदालतले भने सो पत्रलाई आधार मान्दै चालचलनमा परिवर्तन हुन नसकेकोको अर्थ आचरण खराब नरहेको भन्ने ठहर गरी उनलाई नियमले तोकेको सजायमा छुट दिन भनिएको हो ।

२०३२ सालमा एक अमेरिकी र एक क्यानेडियन महिलाको हत्या गरेको अभियोगमा भक्तपुर प्रहरीले शोभराजई २०६० असोज १ गते पक्राउ गरेको थियो । पछि भक्तपुर जिल्ला अदालतले सो मुद्दामा शोभराजलाई दोषी ठहर गर्दै सर्वस्वसहित जन्मकैदको फैसला सुनाएको थियो ।

तत्कालीन कानुनमा जन्मकैद भन्नाले २० वर्षको सजाय तोकिएको थियो । शोभराजको नेपालमा कुनै सम्पत्ति नरहेको कारण उनको सर्वस्व हरण भएको थिएन भने उनी आगामी साल अर्थात् २०८० असोज १ गतेसम्म जेलमै बस्नुपर्ने गरी फैसला भएको थियो ।

१९ वर्ष ३ महिना थुनामा बसिसकेका शोभराजलाई वृद्धको सुविधा दिएर ९ महिना अगावै थुनामुक्त गर्न आदेश दिएको हो । शोभराजलाई अन्य मुद्दा वा कारणबाट थुनामा राख्नु नपर्ने भएमा तत्काल रिहा गर्न र १५ दिनभित्र सम्बन्धित देश निजको देशमा फर्काउन आदेश दिइएको छ ।

यो पनि

चार्ल्स शोभराजलाई छाड्न सर्वोच्चको आदेश

शोभराजलाई जेलमुक्त गराउन कानुनी लडाई लडेका वरिष्ठ अधिवक्ता चिन्तामणि शिवाकोटीले बिहीबार नै भक्तपुर जिल्ला अदालतबाट थुनामुक्त गर्ने पत्र ल्याउने र काठमाडौं जिल्ला अदालतमा बुझाएर त्यहाँबाट कारागार कार्यालय जगन्नाथदेवलमा पेस गरेपछि शोभराजलाई अध्यागमन विभागको जिम्मा लगाउने बताए । शिवाकोटीले भने, ‘अब कागजी प्रक्रिया सकिएपछि आजै भक्तपुर जिल्ला अदालतबाट रिहाईका लागि पत्र लिएर काठमाडौं जिल्ला अदालत जान्छौँ र त्यहाँबाट पनि पत्र लिएर कारागार कार्यालय जगन्नाथदेवलमा बुझाउछौँ । त्यसपछि कारागार कार्यालयले सर्वोच्चको आदेश अनुसार अध्यागमन विभागको जिम्मा लगाउनेछ ।

चार्ल्स शोभराजको सम्बन्धमा कसैले जिम्मा लिएर र आवश्यकतामा बुझाउने प्रतिवद्धता जनाएमा कसैको जिम्मा लगाएर पठाउन पनि सक्नेछ । तर अध्यागमन विभागले जिम्मा लगाउन अस्वीकार गरेका वा तत्कालका लागि हिरासतमा राख्न पनि पठाउन सक्नेछ । र, प्रक्रिया पूरा गरेर उसलाई निजको देशमा पठाउनेछ ।’

अधिवक्ता शिवाकोटीका अनुसार शोभराज करिब २ साता नेपालमै बस्न चाहेका छन् । उनी करिब २ साता नेपालमै घुम्ने योजना बनाएको र त्यसका लागि पहल भइरहेको शिवाकोटीले बताए ।

आफूबारे बनेको डकुमेन्ट्रीमा आफूले नभनेको कुरा र अतिरञ्जना गरेको भन्दै शोभराजले ती डकुमेन्ट्रीमाथि पनि मुद्दा हाल्ने योजना बनाइरहेको अधिवक्ता शिवाकोटीले बताए । शिवाकोटीले भने, ‘उनीबारे बनेको डकुमेन्ट्री तथा किताबमा नभनेको र नभएको कुरासमेत लेखिएको कारण उनी (शोभराज) असन्तुष्ट छन् । ती फिल्म, डकुमेन्ट्री र किताबमाथि पनि मुद्दा हाल्ने उनले तयारी गरेको बताएका छन् । ती मुद्दा यहीँबाट हाल्छन् कि विदेशका अदालतबाट हाल्छन्, त्यसबारेमा भने स्पष्ट भएको छैन ।’

अधिवक्ता शकुन्तला थापा भन्छिन्– अन्ततः न्याय मिल्यो

कुख्यात अपराधीका रुपमा छवि बनाएका चार्ल्स शोभराजको तर्फबाट सुरुवात देखिनै मुद्दा लडेकी अधिवक्ता शकुन्तला थापाले ढिलै भए पनि न्याय मिलेको बताइन् । थापाका अनुसार २०७४ सालदेखि नै उच्च अदालतबाट बन्दी प्रत्यक्षीकरणको मुद्दा लड्दै आएको भए पनि ५ वर्षपछि मात्रै न्याय मिलेको बताइन् । गणतन्त्र दिवसका दिनमा छाड्ने सिफारिस भए पनि नेपाल सरकारले नसुनेको र अदालतबाट पटकपटक वृद्धको सुविधा दिन भने पनि कारागार कार्यालय र कारागार व्यवस्थापन विभागले नटेरेको भन्दै अन्ततः सर्वोच्च अदालतबाट बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट जारी भएकामा खुसी व्यक्त गरिन् ।

यो पनि

शोभराजलाई जेल मुक्त गर्न के–के प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ ?

​थापाले भनिन्, ‘अदालतले पटकपटक आदेश दिँदा पनि सरकारले नसुनेको भन्दै त्यो अदालतको मानहानीसमेत भएको थियो । तर जब निहिता (शोभराजकी कथित पत्नी) अधिवक्ता बनिन् र उनले नेल्सन मण्डेला थ्योरीहरु र बन्दीको मानव अधिकारको विषयमा अध्ययन गरी सर्वोच्चमा फेरि रिट हालिन्, त्यसपछि पेसीमा चढेको मुद्दामा अन्ततः वृद्धको सुविधा दिएर उनलाई रिहा गर्न आदेश दिएको छ ।’

शोभराज र निहिताको सम्बन्धका बारेमा कुरा गर्न खोज्दा उनले त्यो व्यक्तिगत विषय भएको कारण आफूले केही नबोल्ने बताइन् । स्मरणीय के छ भने आमा शकुन्तला थापा शोभराजको अधिवक्ता रहेकै समयमा शकुन्तलाकी छोरी निहिता विश्वास र शोभराजबीच जेलभित्रैबाट प्रेम विवाह गरिएको थियो ।

अध्यागमनले जिम्मा लगाउला वा हिरासतमा पठाउला ?

कारागार कार्यालय जगन्नाथदेवलले प्रक्रिया पूरा गरी बिहीबार नै शोभराजलाई जेलमुक्त गरी अध्यागमन विभागको जिम्मा लगाउने तयारी गरेको छ । यद्यपि कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी अध्यागमन विभागमा बुझाउन समय अभाव भएमा फेरि पनि प्रहरीकै जिम्मा लगाउन सक्नेछ । बिहीबार नै शोभराजलाई अध्यागमन विभागको जिम्मा लगाए पनि उनलाई पुनः हिरासतमै पठाउने सम्भावना बढेको छ ।

अध्यागमन विभागका एक अधिकृतका अनुसार शोभराजलाई निजकै देशमा डिपोर्ट गर्नुपर्ने भएकाले उनलाई अरु कसैको जिम्मा लगाउने सम्भावना निकै कम छ । वैधानिकता सहित शोभराजको नेपाली आफन्त आएमा जिम्मा लगाउन सकिने भए पनि त्यो रिश्क लिने पक्षमा विभाग नरहेको उनले बताए । ती अधिकृतले भने, ‘पत्नी नै भनेर जिम्मा लिन आए पनि १५ दिनभित्र फिर्ता पठाउनु पर्ने भएकाले त्यसको जिम्मेवारी र रिश्क लिन सकिँदैन । त्यसकारण हामी उनलाई उनको देशमा फिर्ता नपठाउने समयसम्म पुनः हिरासतमै पठाउने तयारीमा छौँ । तर हामी १५ दिन नलगाई चाँडै उनलाई उनकै देशमा पठाउने कोसिस गर्नेछौँ ।’