ताजा जनादेशको म्याण्डेट अनुसार मुलुकले अबको एक साता अर्थात् पुस १० गते आइतबार साँझ ५ बजेभित्र नयाँ सरकार पाउने भएको छ । संविधानको धारा ७६ को उपधारा १ अनुसार कुनैपनि राजनीतिक दलको बहुमत नआएपछि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आइतबार संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ अनुसार पुस १० भित्र नयाँ सरकार गठन गर्न आह्वान गरेकी हुन् ।

राष्ट्रपतिको यो आह्वान र संविधानको व्यवस्था अनुसार प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुई भन्दा बढी दलहरुको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने जो सुकै प्रतिनिधि सभा सदस्य प्रधानमन्त्री बन्न सक्नेछ ।

राष्ट्रपतिले नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान गरेसँगै प्रमुख राजनीतक दल र नेताहरु नयाँ सरकार गठनमा केन्द्रित हुने भएका छन् । त्यसका लागि उनीहरुले प्रतिनिधि सभाका कुल २७५ सदस्यमध्ये साधारण बहुमत अर्थात १३८ जनाको समर्थन रहेको कुरा राष्ट्रपति समक्ष तोकिएको समयभित्र दावी पेस गर्नुपर्नेछ । त्यस्तो प्रतिनिधि सभा सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ । त्यसरी राष्ट्रपतिबाट नियुक्त प्रधानमन्त्रीले ३० दिनभित्र प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्नेछ ।

यो पनि

७ दिनको समय दिएर राष्ट्रपतिद्वारा नयाँ सरकार गठनको आह्वान

​यो अवस्थामा नयाँ सरकार गठनका लागि हाल सत्ता गठबन्धनमा रहेका कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, लोसपा र जनमोर्चाले पहिलो प्रयास गर्नेछन् । सत्ता गठबन्धनमा १३६ सांसद रहेको छन् । त्यो बाहेक अन्य दलहरु जनमत पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र जसपा समेत सत्ता गठबन्धन नजिक रहेकाले उनीहरूको समेत साथ लिएर सरकार गठन गर्ने देखिन्छ ।

तर, गठबन्धनभित्र को पहिला प्रधानमन्त्री हुने भन्ने विषयको टुंगो लागिसकेको छैन । यो विषयको टुंगो नलागेकाले गठबन्धनभित्र प्रधानमन्त्रीको आकांक्षी रहेका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा वा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डमध्ये कसको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने भन्ने अन्यौल छ । यद्यपि दलहरुबीच यसबारे अव घनिभूत छलफल हुने नेताहरुले बताउँदै आएका छन् । नेपाली कांग्रेसले आइतबार बैठक बसेर आफ्नै नेतृत्वमा सरकार गठन गर्न पहल गर्ने निर्णय गरिसकेको छ ।

यता विपक्षी गठबन्धनमा रहेको एमाले समेत निर्वाचनको नतिजापछि अर्को गठबन्धन बनाएर सरकार बनाउने भित्री  प्रयासमा लागेको देखिन्छ । सत्ता गठबन्धनले बहुमत पुर्याउँन असफल भए आफ्नो नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनाउने एमाले चाहनाअनुसार उसले विभिन्न दलका नेताहरूसँग भेटघाट र संवाद गरिरहेको छ । तर एमालेको चाहना असफल पार्न सत्तारुढ दल सैद्धान्तिक रुपमा एक भएपनि व्यवहारिक रुपमा हुन सकेका छैनन् ।

यो पनि

आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाउन गठबन्धनका दलसँग संवाद गर्ने कांग्रेसको निर्णय

​निर्वाचनबाट कुनै दलको स्पष्ट बहुमत नहुँदा अबको सरकार कस्तो बन्ला भन्ने आम चासोको विषय भनेको छ । यसमा दलहरुका सामु विभिन्न विकल्पहरु खुला छन् । अहिलेकै गठबन्धनले बहुमत जुटाएर सरकार बनाउने पहिलो विकल्प देखिएपनि शक्ति बाँडफाँड उनीहरुका लागि जटिल बनेमा राजनीतिक कोर्स अन्तै मोडिन पनि सक्छ ।

गठबन्धनको सरकार बनाउन गठबन्धनका शीर्ष नेतादेखि अन्य नेताहरू समेत एकमत भएपनि देउवा र प्रचण्डबीच कसले पहिला सरकारको नेतृत्व गर्ने भन्ने विषय नटुंग्याएसम्म गठबन्धनले सरकार बनाउने विषय थप पेचिलो बन्न सक्ने देखिन्छ ।