नेपाल प्रहरीमा ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउन गृह मन्त्रालयले अघि बढाएको प्रस्तावमा अर्थ मन्त्रालयले सहमति सहित फिर्ता पठाएको छ । सो प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पेस हुने चरणमा छन् । सरकारले अध्यादेश ल्याएर प्रहरीमा ३० वर्ष सेवा गरेपछि अवकाशमा जानुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्थालाई हटाउन लागेको छ । 

३० वर्ष सेवा गरेपछि अवकाशमा जानुपर्ने व्यवस्था हटाएर निश्चित उमेर हद पुरा गरेपछि सेवाबाट अवकाश लिने गरी प्रहरी ऐन–०१२ लाई संशोधन गर्नुपर्ने गृह मन्त्रालयको प्रस्ताव छ । प्रस्तावमा प्रहरी नियमावली–०७१ को नियम १२७ लाई ऐनमा समावेश गर्न भनिएको छ ।

प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) अहिले ३ वटा अवस्था पुरा गरेपछि अवकाशमा जाने कानुनी व्यवस्था छ । ३० वर्ष सेवा अवधि, ५८ वर्षको उमेर हद र आईजीपी भएपछिको चार वर्ष कार्यकाल पुरा गरेर । तर, सरकारले अहिले ३० वर्षे सेवा अवधि हटाएर उमेर हद मात्रै लागु गर्ने गरी ऐन संशोधन गर्न लागेको छ । गृह मन्त्रालयका एक जना उच्च अधिकारी भन्छन्–‘आईजीपीको कार्यकाल ३ वर्ष राख्न प्रस्ताव गरिएको छ ।’

प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी)को उमेर हद ५७ वर्ष बनाउन प्रस्ताव गरिएको छ । डिआईजीको उमेर हद ५६ वर्ष, एसपी र एसएसपीको ५६ वर्ष बनाउन प्रस्ताव गरिएको छ । प्रहरी जवान र हवल्दारको उमेर हद ५१ वर्ष, जुनियर अधिकृतको ५४ वर्ष तथा इन्स्पेक्टर र डिएसपीको ५५ वर्ष कायम गर्न प्रस्ताव गरिएको छ । यस्तो छ प्रस्तावित उमेर हद : 

त्यो फैसला 

सर्वोच्च अदालतका ५ जना न्यायाधीशले २०७० चैत २० मा एउटा फैसला गरेका थिए । सो फैसलाका कारण सरकार नियमावली संशोधन नगरी ऐन संशोधनको बाटोमा जान बाध्य भएको हो । तत्कालीन एआईजी मदनबहादुर खड्का सहित ११ जनाले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले अवकाशको लागी सेवा अवधि वा उमेर हद तोक्दा नियमावली संशोधनको बाटो नअपनाई प्रहरी ऐनमा नै व्यवस्था गर्न सरकारको नाममा निर्देशनात्मक आदेश गरेको थियो । 

तत्कालीन न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ, सुशिला कार्की, वैद्यनाथ उपाध्याय, तर्कराज भट्ट र ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की सम्मिलित विशेष इजलासको आदेशमा भनिएको छ–‘अवकाशको लागी सेवा अवधि तोक्दा वा उमेर हदको कारण सेवाबाट अवकाश लिने व्यवस्था गर्दा समेत नियमावली संशोधनको बाटो नअपनाई प्रहरी ऐनमा नै जो चाहिने आवश्यक व्यवस्था गर्ने गरी मिलाउनु भनी नेपाल सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरी दिएको छ ।’

फैसलामा सर्वोच्चले थप व्याख्या गरेको छ–‘प्रहरी सेवाको सारभूत विषय अन्तर्गत पर्ने नियुक्ति, योग्यता, निवृत्तिभरण, अवकाश सम्बन्धी व्यवस्थाहरू नियमावलीको व्यवस्था अन्तर्गत नराखी ऐनकै व्यवस्थाअन्तर्गत राखिएमा कानुनमा स्पष्टता र निश्चितता रहने भई कार्यान्वयनमा प्रभावकारिता रहन सक्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । यसका लागी प्रहरी ऐनमा नै विद्यायिकी हिसाबले पुनरावलोकन गरी सबै कुराहरूको सम्बोधन गर्ने व्यवस्था गर्न जरुरी देखिन्छ ।’ 

सो फैसलाका कारण सरकारले ऐन संशोधन गर्न प्रस्ताव गरेको गृहका उच्च अधिकारीहरू बताउँछन् । एक जना उच्च अधिकारीले रातोपाटीसँग भने–‘सो फैसलाको सम्मानका लागी पनि यो प्रस्ताव अघि बढाइएको हो ।’ 

अस्थिरताको अन्त्य 

प्रस्तावित व्यवस्था अनुसार एआईजीको पदावधि ५ वर्षबाट झारेर ४ वर्ष कायम गर्न खोजिएको छ । डिआईजीको पदावधि ५ वर्ष नै कायम राखिएको छ । एसएसपीमा अहिले रहेको ६ वर्षे पदावधिलाई नै कायम राख्न प्रस्ताव गरिएको छ । प्राविधिक वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी)को पदावधि बढाएर ७ वर्ष बनाउन प्रस्ताव गरिएको छ ।  

प्रहरी नियमावली–०७१ अनुसार डिएसपी सम्म ८ वर्षपछि अनिवार्य बढुवा दिनुपर्छ । ३० वर्षे सेवा अवधि हटेपछि अहिले कायम व्यवस्थामा भन्दा २० प्रतिशत धेरै जुनियर अधिकृतहरूले बढुवा पाउने प्रक्षेपण गरिएको छ । प्रहरी प्रधान कार्यालयका एक जना उच्च अधिकृत भन्छन्–‘३० वर्षे हटेपछि अहिलेभन्दा बिस प्रतिशत बढी प्रनानीहरू इन्स्पेक्टरमा बढुवा हुन पाउँछन् ।’  

३० वर्षे सेवा अवधि हटाउने प्रस्ताव सकारात्मक रहेको बताउँछन् पूर्व डिआईजी हेमन्त मल्ल ठकुरी । ‘सेवा अवधि हटाउने कुरा प्रस्ट रूपमा ऐनमा राख्नुपर्छ’ पूर्व डिआईजी मल्लले भने–‘जसरी अहिले नियमावली संशोधन गर्ने परिपाटी बसेको छ त्यो स्थायी होइन, त्यसले राम्रो सन्देश दिँदैन ।’ 

मन्त्रिपरिषद्ले पटक–पटक नियमावली संशोधन गर्दा प्रहरी अधिकृतहरूको वृत्ति विकासमा असर परिरहेको उल्लेख गर्दै मल्लले भने–‘३० वर्षेका कारण एसपी बाट सिधै आईजीपी हुने अवस्था आएको हुनाले ऐनमा नै व्यवस्था गर्दा संगठनलाई राम्रो हुन्छ ।’ 

नियमावली संशोधन गर्दा स्वार्थको खेल हुने गरेको हुनाले ऐन संशोधन सकारात्मक रहेको मल्लको भनाइ छ । पूर्व प्रहरी र विज्ञहरूसँग राय लिएर सेवा अवधि हटाउन प्रस्ताव गरिएको गृह मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् । ३० वर्षे सेवा अवधि हट्दा चाँडो पेन्सन दिनुपर्ने दायित्व सरकारलाई हुँदैन । 

यो पनि पढौँ...

प्रहरीमा ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउने प्रस्तावमा अर्थ मन्त्रालयको सहमति