शुक्रबार, ०७ मङ्सिर २०८१
ताजा लोकप्रिय
२४ घन्टाका ताजा अपडेट

प्रहरीमा ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउने प्रस्तावमा अर्थ मन्त्रालयको सहमति

प्रधानमन्त्रीको ठाडो आदेश, गृहमन्त्री असन्तुष्ट
मङ्गलबार, २७ मङ्सिर २०७९, १७ : १४
मङ्गलबार, २७ मङ्सिर २०७९

नेपाल प्रहरीमा ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउने प्रस्तावमा अर्थ मन्त्रालयले सहमति दिएको छ । गृह मन्त्रालयले सेवा अवधि हटाउने प्रस्ताव अर्थमा पठाएको थियो । सो प्रस्तावमा ‘सर्त’ सहित सहमति प्रदान गरिएको अर्थ मन्त्रालयका एक जना उच्च अधिकारीले रातोपाटीलाई बताए ।

प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) अहिले ३ वटा अवस्था पुरा गरेपछि अवकाशमा जाने कानुनी व्यवस्था छ । ३० वर्ष सेवा अवधि, ५८ वर्षको उमेर हद र आईजीपी भएपछिको चार वर्ष कार्यकाल पुरा गरेर । तर, सरकारले अहिले ३० वर्षे सेवा अवधि हटाएर उमेर हद मात्रै लागु गर्ने तयारी गरिरहेको छ । अर्थबाट सहमति आएको प्रस्ताव अनुसार जागिर अवधि ३० वर्ष पुरा भए पनि ५८ वर्ष पुरा नहुँदासम्म आईजीपी अवकाशमा जाँदैनन् ।

गृह मन्त्रालयले प्रहरी नियमावली–२०१२ लाई संशोधन गरेर सेवा अवधि हटाउन प्रस्ताव गरेको छ । सो प्रस्ताव अनुसार प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी)को उमेर हद ५७ वर्ष बनाउन प्रस्ताव गरिएको छ । अहिले प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकको उमेर हद ५६ वर्ष छ ।

३० वर्षे सेवा अवधि हटाउने प्रस्तावमा अर्थ मन्त्रालयले सो व्यवस्था एक वर्षपछि मात्र लागु हुने गरी सहमति प्रदान गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयबाट सो सर्तसहित पास भएको प्रस्ताव गृह मन्त्रालयमा गएको छ । गृहबाट सो प्रस्ताव कानुन मन्त्रालय हुँदै मन्त्रिपरिषद्मा पेस हुनुपर्छ ।

मन्त्रिपरिषद्बाट अध्यादेश ल्याएर सेवा अवधि हटाउने तयारी छ । गृह मन्त्रालयका एक जना उच्च अधिकृत भन्छन्–‘एक वर्षपछि मात्रै ३० वर्षे सेवा अवधि हट्ने गरी अर्थबाट प्रस्ताव सदर भएर आएको छ ।’

अध्यादेश मार्फत प्रहरी ऐन–०१२ लाई संशोधन गरेर प्रहरी नियमावली–०७१ को नियम १२७ लाई ऐनमा समावेश गर्ने तयारी गरेको छ ।

गृह मन्त्रालयका सचिव विनोद सिंहले ऐन संशोधन गरेर सेवा अवधि हटाउने प्रस्ताव अघि बढेको रातोपाटीलाई बताए । उनले भने–‘३० वर्षे सेवा अवधि हटाउने र उमेर हद कायम गर्ने कुरा भएको छ ।’ उमेर हद कत्ति राख्ने भन्ने विषय छलफलमै रहेको उनले बताए ।  

गृहमन्त्री असन्तुष्ट

गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण प्रहरीको ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउने पक्षमा छैनन् । तर, प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवाको ठाडो आदेशमा गृह सचिव विनोद प्रकाश सिंहले प्रस्ताव अघि बढाएपछि उनी हस्ताक्षर गर्न बाध्य भए ।

मन्त्री निकट एक जना उच्च अधिकृतका अनुसार ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउन लागिएपछि उनी असन्तुष्ट छन् ।

अहिलेका आईजीपी धिरज प्रताप सिंह २०४९ चैत ११ मा इन्स्पेक्टरमा भर्ना भएका हुन् । अर्थ मन्त्रालयले लिखित रूपमा पठाएको सर्त अनुसार ३० वर्षे हटेमा सिंह र उनका ब्याचमेटहरुले अवकाश पाएपछि मात्र सो सेवा अवधि लागु हुन्छ ।

सिंहका ब्याचमेट एआईजी रवीन्द्र बहादुर धानुकले कार्तिक २४ मा र अरुण कुमार बि.सी. कार्तिक १४ मा उमेर हदका कारण अवकाश पाइसकेका छन् । 

खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

लेखकको बारेमा

राजेश भण्डारी
राजेश भण्डारी

भण्डारी रातोपाटीका लागि सुरक्षा/अपराध बिटमा रिपोर्टिङ गर्छन् ।

लेखकबाट थप