सरकारले सोमबार ‘मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता’लाई संशोधन गर्न ‘मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता(पहिलो संशोधन) अध्यादेश’लाई प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कार्यालयमा पठायो ।

अध्यादेशमा थपिएको बुँदामा उल्लेख छ, ‘कुनै पनि राजनीतिक दल वा समूहले मुलुकको विद्यमान राजनीतिक प्रणालीसँग असहमत रही हिंसात्मक क्रियाकलाप सञ्चालन गरिरहेकोमा त्यस्तो राजनीतिक दल वा समूह शान्तिपूर्ण राजनीतिको मूलधारमा आउन नेपालको संविधान र प्रचलित कानुनको अधीनमा रही शान्तिपूर्ण राजनीतिक क्रियाकलाप सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता जनाई सरकारसँग सहमति गरेको भए त्यो राजनीतिक दल वा समूहका नेता कार्यकताविरुद्ध नेपाल सरकार बादी भई चलाइएका मुद्दा फिर्ता लिन सकिनेछ ।’

टीकापुर घटनामा जेल परेका रेशम चौधरीलाई छुटाउन यो अध्यादेश ल्याइएको भनी नेकपा एमालेले विरोध जनाएको छ । जब कि यसअघि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले रेशम चौधरीलाई मुद्दा लगाउनुपर्ने कुनै कारण नभएको बताएका थिए । 

उनले भनेका थिए,

‘मलाई थाहा छ, यहाँका थारु नेता जेलमै छन् । अनेकौँ हजार मान्छे मरे, जेलमा हुनुपरेन । यहाँ हुँदै नभएको मान्छेलाई मुद्दा लगाएर, रेशम चौधरी त्यसबेला यहाँ थिएनन्, उनलाई मुद्दा लगाउनुपर्ने कुनै कारण थिएन । मैले थारु समुदायसँग, थारु समुदायका नेताहरूसँग ६ बुँदे सम्झैता गरेर ती समस्याहरूको समाधान गरौँला भनेर प्रतिबद्धता जनाएको थिएँ । तर सरकार गयो । अहिलेको सरकारले १० महिनासम्म कुनै समस्याको समाधान गरेन, भोटको राजनीति गर्छ, समस्या समाधान गर्दैन । थारु कल्याणकारीलाई बोलाएर मैले सहमति गरेको थिएँ । तपाईंहरूका यी कामहरू म गर्दिन्छु भनेर प्रतिबद्धता जनाएको थिएँ । हाम्रो गृहमन्त्री उहाँहरू अनशन बसेका ठाउँमा आफैँ गएर पलेँटी कसेर बसेर माग पूरा गर्छु भन्नुभयो । तर सरकार गयो तपाईंहरूलाई थाहा छ ।’

यस्तै, नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री तथा नवनिर्वाचित सांसद् गगन थापाले पनि यतिखेर अध्यादेश ल्याउनु उचित होइन भन्ने अभिव्यक्ति दिएका छन् । महामन्त्री थापाले अर्का कांग्रेस महामन्त्री तथा नवनिर्वाचित सांसद विश्वप्रकाश शर्माको भनाइमा सहमति जनाउँदै आफ्नो फेसबुक पेजमार्फत भनेका छन्, ‘अध्यादेश कानुनी, राजनीतिक र नैतिक हिसाबले समेत गलत छ । यो असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक र संसदीय व्यवस्थाको मर्म विपरीत छ ।’ 

यसपालिको निर्वाचनसँगै गगनले आफूलाई संसदीय दलको नेता र प्रधानमन्त्रीको दाबेदारका रूपमा प्रस्तुत गर्दै आएका छन् । यसमा विश्वप्रकाश शर्माले आफ्नो समर्थन रहने बताइसकेका छन् । 

यो अवस्थामा गगनको अभिव्यक्तिलाई ‘नयाँ कार्ड’का रूपमा पनि अथ्र्याइएको छ । हिजो उनले भनेका थिए,

‘हिजो टीकापुरको त्यो घटनालाई हामी बिर्सनौँ, त्यो घटनाको दुःखद पक्षलाई सम्झँदै, त्यसबाट सिक्दै, सबै समुदायका बीचमा सद्भाव कायम गर्दै, आज त्यहाँभित्र अन्यायमा परेका साथीहरूलाई न्याय दिलाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा नेपाली कांग्रेस छ । यो बेलामा अब यो घटनालाई नतन्काएर यसको हल खोज्नुपर्ने होइन ? तर सरकारमा रहेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के गरिरहेको छ ?’

ओली र थापाले आफूहरूको दल सरकारमा नभएका बेला दिएको अभिव्यक्ति हो यो । तर आज यी दुवैको जिब्रो किन फेरियो ? राजनीतिक दलका नेताले आफ्नो अनुकूल र प्रतिकूलमा बोली किन फेर्छन् ? 

वाम विश्लेषक श्याम श्रेष्ठ नेपाली राजनीति सिद्धान्त र आदर्शमा नचल्ने भएका कारण नेताले आफ्नो अनुकूल वा प्रतिकूल अवस्थामा बोली फेर्ने गरेको बताउँछन् । ‘नेपाली राजनीतिमा अवसरवादी प्रवृत्ति हाबी छ । आफूलाई व्यक्तिगत रूपमा फाइदा हुने गरी नेताहरूले बोली फेर्छन्,’ श्रेष्ठ भन्छन्, ‘नेताहरूले ठीक र बेठीकको व्याख्या सिद्धान्त, आदर्श र नैतिकतामा आधारित भएर गर्दैनन् । एउटा नेताले एकै महिनाभित्र एउटै कुरालाई ठीक र बेठीक दुवै भन्छन् ।’

यसरी आफ्नो अनुकूल बोली फोर्नु नेपाली राजनीतिककर्मीको चरित्र र प्रवृत्ति नै भएको अभियन्ता सिएन थारु बताउँछन् । अध्यादेश रेशम चौधरीलाई छुटाउने गरी आएको छ भन्ने जुन बजारिया हल्ला छ, यसको सत्य नदेखिने पाटो भएको उनको भनाइ छ । ‘यो अध्यादेश किन ल्याइयो, कसरी ल्याइयो भन्ने उनीहरूलाई नै थाहा होला । यथार्थ के हो भने टीकापुर घटना नितान्त अपराधीकरण हो भन्ने पार्टीहरूको जुन अभिव्यक्ति आयो, त्यहाँनेर बहस हुनुपर्ने हो,’ आज (मंगलबार) उनले टेलिफोनमार्फत भने, ‘के त्यो घटना राजनीतिक होइन त ? अपराध गर्नकै लागि घटाइएको घटना हो ? यसमा निक्र्योल नहुँदासम्म अहिले ल्याएको अध्यादेशले ठूलो अर्थ राख्दैन ।’ 

यस घटनाको छानबिन गरी तयार गरिएका प्रतिवेदनलाई सार्वजनिक नगर्न अध्यादेश लगायत खेल भइरहेको उनको भनाइ छ । यस घटनामा पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा छानबिन आयोग बनी प्रतिवेदन तयार भएको थियो । त्यस्तै, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका पूर्वप्रमुख देवीराम शर्मा नेतृत्वको छानबिन समितिले समेत प्रतिवेदन छ । सरकारले यी प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरेकाले सार्वजनिक गर्नुपर्ने आवाज सरोकारवालाले उठाउँदै आएका छन् । 

घटना 

संविधानसभा कालमा संघीयताको विषयलाई लिएर सुदूरपश्चिम क्षेत्रमा विभिन्न आन्दोलन चलिरहेको थियो । खासगरी अखण्ड सुदूरपश्चिम पक्षधर र थारुवान वा थरुहट पक्षधरले आ–आफ्ना माग राखी बेलाबखत आन्दोलन गरेका थिए । यी दुई पक्षधरबीच छिटपुट रूपमा झडपको स्थिति पनि देखिँदै आएको थियो । यसै क्रममा २०७० भदौ ७ गते कैलालीको टीकापुरमा चलिरहेको थारुहरूको आन्दोलन अकस्मात भड्कन पुग्यो र अकल्पनीय घटना भयो । 

घटनामा जनपथ प्रहरीका एसएसपी लक्ष्मण न्यौपानेसहित आठ सुरक्षाकर्मी र एक बालकको मृत्यु भएको थियो । यस घटनाको मुद्दामा जिल्ला अदालतले ०७५ फागुन २२ गते रेशमलाल चौधरीसहित ११ जनालाई जन्मकैदको फैसला गरेको थियो । 

सरकारको अंक गणितमा रेशम

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले असंवैधानिक रूपमा विघटन गरेको संसदलाई सर्वोच्च अदालतले पुनःस्थापना गरिदियो । अदालतको अर्को फैसलाबाट नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) अलग बन्न पुगे । त्यसपछि सुरु भएको सत्ता खिचातानीमा तत्कालीन जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) निर्णायक थियो । प्रधानमन्त्री ओलीलाई आफ्नो सरकार टिकाउन होस् वा कांग्रेस र माओवादी केन्द्रलाई नयाँ सरकार बनाउन होस्, दुवैलाई जसपाको सहयोग अनिवार्य थियो ।

यो परिस्थितिमा ०७४ को निर्वाचनमा जसपाबबाट रेशम चौधरी सांसद् बनेका थिए । त्यतिबेला जसपाले ‘हिरासतमा रहेका निलम्बित सांसद चौधरीसहित मधेस आन्दोलनका क्रममा पक्राउ परेका नेता–कार्यकर्ताको रिहाइ गर्नुपर्ने’ सर्त राखेको थियो । 

यतिखेर रेशम चौधरीको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीसँग ६ सिट छ । भर्खरै सम्पन्न आम निर्वाचनबाट सत्ता गठबन्धनलाई सरकार बनाउन दुई सिट आवश्यक छ । यही स्वार्थका बीच अध्यादेश ल्याइएको बुझिन्छ । 

रेशमको मुद्दा

वाम विश्लेषक श्रेष्ठ टीकापुरमा जुन हिंसा भयो, त्यसमा रेशम चौधरीको संलग्नता थियो कि थिएन, थियो भने कुन ढंगले थियो, त्यसलाई हेरिनुपर्ने बताउँछन् । ‘हिंसा त नेपालका प्रमुख राजनीतिक दलले गर्दै आएका छन् । कांग्रेस, एमाले र माओवादी हिंसा गरेरै आएका हुन्,’ उनी भन्छन्, ‘क्रान्तिकारी हिंसा एउटा पाटो हो, अमानवीय हिंसा अर्को पाटो हो । हिंसा पनि छुट्ट्याइनुपर्छ ।’

आफूहरूलाई फाइदा पुग्ने किसिमले नेताहरूबाट रेशम चौधरीको मुद्दाको व्याख्या हुनु न्यायोचित नभएको उनको भनाइ छ ।  

अधिवक्ता दीपेन्द्र झा सर्वोच्च अदालतले चाह्यो र तथ्यका आधारमा जाने हो भने रेशम चौधरीको मुद्दा उल्ट्याउन अर्थात् उनलाई सफाइ दिन सकिने बताउँछन् । ‘तथ्यका आधारमा हेर्दा घटना भएको दिन उनी घटनास्थलमै थिएनन् । दोस्रो जाहेरीमा मात्रै उनको नाम उल्लेख छ, यसलाई आफ्टर थट भनिन्छ । यस कारण उनले शंकाको सुविधा पाउनुपर्छ,’ रेशमको मुद्दामा बहस समेत गरेका झाले मंगलबार टेलिफोनमा भने, ‘यो मुद्दा पहिले नै सल्ट्याउनुपर्ने थियो, रेशम आफैँ हत्यामा संलग्न भएको कुनै मिसिलबाट देखिँदैन । यो घटनामा कानुनको समान प्रयोग नभएको देखिन्छ ।’ 

यस मुद्दालाई दलहरूले आ–आफ्नो स्वार्थ अनुकूल प्रयोग गरिरहेको र यो मुद्दामा ‘कोर्ट ट्रायल’भन्दा बढी ‘मिडिया ट्रायल’ भएको उनको भनाइ छ । 

झाले आफ्नो फेसबुक पेजमा रेशमको मुद्दा सम्बन्धमा आठबुँदे टिप्पणी समेत गरेका छन् । ‘टीकापुर घटना भएको बेलामा रेशम चौधरी घटनास्थल वरिपरि थिएनन् । उनको मोबाइल फोनको फोन सम्पर्क विवरण (कल डिटेल्स)ले उनी त्यस दिन घटना भएको बखत दिन १ः३० र २ बजेको बीचमा लम्कीमा भएको बेला कल, चिसापानी पुगेको बेला कल, गुलरिया पुगेको बेला कल र भिगौड पुगेको बेला कल आएकोबाट पनि रेशम घटना भएको दिन र समयमा घटनास्थलमा नभएको पुष्टि हुन्छ,’ उनले लेखेका छन्, ‘एनसेल र एनटिसीको मोबाइल टावर प्रतिवेदनले यो पुष्टि गर्छ । घटना स्थलमा रहेका प्रत्यक्षदर्शी प्रहरीहरू डम्बरबहादुर विष्ट, देवबहादुर मैजा, आनसिंह विष्ट, सुरेन्द्र चन्द, नेत्र पडाल, शम्शेर सिंह, केशव सिंह महरा, दिपेन्द्र सिंह धामी लगायत कसैले पनि रेशम चौधरी वारदात स्थलमा थियो भनी उल्लेख गरेको छैन । घटनास्थलमा रहेका प्रत्यक्षदर्शी प्र.ज. सुरेन्द्र चन्दले गरेको कागजमा समेत घटना स्थलको अग्रपंक्तिमा हरि नारायण चौधरी र राम प्रसाद चौधरी रहेको कागज गरेका छन् । त्यस्तै प्र.ह. मानबहादुर बुढा मगरले गरेको कागजमा प्रतिवादी रेशम चौधरी घटना स्थलमा रहेको सुन्नमा आएको मात्र भनेका छन् ।’ 

यो पनि

टिकापुर प्रकरण : वारदातको समयमा कहाँ थिए रेशम चौधरी ?