राजनीतिक प्रकृतिका मुद्दा र कैदीबन्दीलाई छुटाउने भन्दै सरकारले अध्यादेश ल्याएर राष्ट्रपतिको कार्यालयमा पठाइएको छ । यो अध्यादेशको एकमात्रै उद्देश्य टिकापुर प्रकरणका आरोपी (दोषी) रेशमलाल चौधरी लगायतका कैदी बन्दीलाई छुटाउनु नै रहेको सरकारले प्रष्ट पारिसकेको छ । 

नवनिर्वाचित संसद्को कार्यकाल सुरु नहुँदै संसद्लाई छलेर ल्याइएको यो अध्यादेश राष्ट्रपतिले सदर गर्छिन् वा पहिले जस्तै होल्ड गरेर राख्ने वा फिर्ता पठाउने काम गर्छिन्, यकिन भइसकेको छैन । यद्यपि टिकापुर घटनाका मुख्य योजनाकारको आरोप लागेका रेशमलाल चौधरीलाई सरकारले छुटाउन लागेको भन्दै यतिबेला मानव अधिकारवादी संघसंगठन र प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले विरोध जनाइसकेको छ ।

कैलाली जिल्ला अदालतको फैसलाबाट जन्म कैद अर्थात् तत्कालीन कानुन अनुसार २० वर्षको कैद सजाय तोकिएका रेशमलाल चौधरी वारदातको साँढे २ वर्षपछि मात्रै पक्राउ परेका थिए । २०७४ फागुन १४ गतेबाट अनुसन्धानमा रहेका चौधरीलाई २० वर्षको कैद सजाय हुँदा उनी सामान्य अवस्थामा २०९४ फागुन १३ गतेसम्म जेलमा बस्नुपर्ने हुनसक्छ । 

तर विभिन्न चरणका सरकारले चौधरीको मुद्दा मुद्दा फिर्ता लिने तयारी गरे पनि सर्वोच्च अदालतको यसअघिको नजिरका कारण फिर्ता लिन भने सकेको छैन । जघन्य प्रकृतिको अपराधमा संलग्नहरूको मुद्दा फिर्ता लिन नमिल्ने भन्ने सर्वोच्च अदालतको फैसलाको कारण मुद्दा फिर्ताको हल्ला चले पनि फिर्ता भने लिन सकिएको छैन । 

यही प्रकरणमा चौधरीको मुद्दा फिर्ताको प्रक्रिया स्वरूप सरकारले अध्यादेशबाट ऐन संशोधनको तयारी गरेको छ । सरकारले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ११६ मा उपदफा ९ थपेर राजनीतिक विद्रोहीहरूलाई आममाफी दिने प्रावधान राख्न लागिएको छ । यही थप गरिएको बुँदाबाट चौधरीलाई जेलबाट मुक्त गर्ने र आममाफी दिने सरकारको तयारी छ । 

मृतक तथा घाइतेका आफन्त, सरकार र विभिन्न संघ संस्थाले चौधरी नै टिकापुर हत्याकाण्डको मुख्य डिजाइनर हो भनिरहँदा जेलमा रहेका चौधरी, थारु संघ र संस्थाहरूले भने घटनामा रेशमको संलग्नता नरहेको दाबी गरिरहेका छन् । टिकापुर घटनालाई उनीहरूले दुखद् दुर्घटना भन्ने गरेका छन् र भीड नियन्त्रण गर्न नसक्दा भएको दुर्घटना भन्दै घटनाको नैतिक जिम्मेवारी मात्रै लिन सक्ने बताइरहेका छन् ।

यही सेरोफेरोमा रेशमलाल चौधरीको मुद्दा, कैलाली जिल्ला अदालत र उच्च अदालत दिपायलको फैसलाको मुख्य बुँदा र सार यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ : 

२०७२ साल भदौ ७ गते कैलालीको टीकापुरमा ७ जना प्रहरी र एकजना नाबालक गरी ८ जनाको हत्या भयो । संविधान निर्माण तथा राज्य पुनर्संरचनाको चरणमै रहँदा तत्कालीन अखण्ड सुदूरपश्चिम र थरुहट वा थारुवान् राज्यको माग गर्ने समूहबीच भएको टकरावका कारण त्यहाँ ८ जनाको सामूहिक हत्या भयो । भदौ ७ गते थारु समुदायले गरेको आन्दोलनका क्रममा प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) लक्ष्मण न्यौपानेसहित ७ जना प्रहरी र एक जना नाबालकको हत्या भएको थियो ।

उक्त कसुरमा सरकारले ५८ जना थारु आन्दोलनकारीविरुद्ध कर्तव्य ज्यान तथा डाँकाचोरी मुद्दा चलाएको थियो । मुद्दा दायर भएकामध्ये रेशमलाल चौधरी लगायतका ११ जनालाई जन्मकैद र १२ जनालाई ३ वर्ष कैद सजाय सुनाइयो । घटनाको समयमा १४ वर्ष मात्रै पुगेका करण चौधरीलाई भने ६ महिना मात्रै कैद सजाय सुनाइयो ।

कैलाली जिल्ला अदालतले फैसला गर्ने क्रममा थारु समुदायका नेता रेशमलाल चौधरीलाई मुख्य योजनाकार मान्दै जन्मकैद अर्थात् २० वर्षको सजाय तोकिदियो भने थारु आन्दोलनमा प्रत्यक्ष संलग्न रहेका तर भदौ ७ गतेको घटनामा प्रत्यक्ष संलग्नता नरहेका भनिएका लक्ष्मण चौधरी लगायतका केही व्यक्तिलाई तीन वर्षको कैद सजाय तोकेको थियो । 

जिल्ला अदालतमा मुद्दा चलिरहँदा रेशमलाल चौधरी फरारको सूचीमा थिए र जिल्ला अदालतमा उनले बयान नै दिएनन् । 

कैलाली जिल्ला अदालतले दोषी ठहर गरिसकेपछि भने रेशमलाल चौधरीले उच्च अदालत दिपायलमा आफू निर्दोष रहेको र घटनाका समयमा आफू टीकापुरमै नरहेको कारण आफूले कसुरबाट सफाइ पाउनुपर्ने माग गर्दै पुनरावेदन गरे । 

तर उच्च अदालत दिपायलले घटनामा लक्ष्मण थारु, रेशमलाल चौधरी लगायतको प्रत्यक्ष निर्देशनमा व्यक्ति हत्या भएको भन्दै उनीहरूलाई जन्मकैदको फैसला सुनायो । जिल्ला अदालतले तीन वर्ष मात्रै कैद ठेकेका लक्ष्मण चौधरी पनि उच्च अदालतको फैसलापछि २० वर्ष नै जेलमा बस्नुपर्ने भयो । यद्यपि मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदनको तहमा रहेको कारण लक्ष्मण चौधरी यतिबेला पनि जेलबाहिर नै खुला जीवन बिताइरहेका छन् भने रेशमलाल चौधरी भने कारागार कार्यालय डिल्लीबजारमा जेल जीवन बिताइरहेका छन् । 

कैलाली जिल्ला अदालतको फैसलामा मुख्य प्रतिवादी बनाइएका रेशमलाल चौधरीको विषयमा प्रतिवादीले पोल गर्ने बाहेक अन्य कुरा उल्लेख नगरे पनि उच्च अदालत दिपायलको फैसलामा भने घटनामा उनको प्रत्यक्ष संलग्नता नरहेको र घटना भएको समयमा उनी घटनास्थलबाट धेरै टाढा रहेको दाबी लिइएको छ । 

उच्च अदालत दिपायलमा पेस गरिएको रेशमलाल चौधरीको बिटिएस र कल डिटेल्स रिपोर्टमा घटना भएको समय अर्थात् २०७२ भदौ ७ गते अपराह्न १ः३० बजेको समयमा उनी कहाँ थिए भन्ने यकिन नभए पनि २ बजेको समयमा घटनास्थलबाट करिब १५ किलोमिटर टाढा रहेको लम्की भन्ने स्थानमा रहेको दाबी गरिएको छ । 

उच्च अदालत दिपायलमा बहसका क्रममा पेस गरिएको रेशमलाल चौधरीको बिटिएस रेकर्ड अनुसार २०७२ साल भदौ ७ गते बिहान ११ बजे कैलालीको दुर्घौली र २ बजे लम्कीमा रहेको भन्दै चौधरीका कानुन व्यवसायीले अदालतमा बहस गरेका थिए । 

उनीहरूले बहसमा यस्तो भनेका थिए,

‘घटना भिडले घटाएको हो । अन्य योजनाकार भनिएका प्रतिवादीहरू लाहुराम चौधरी र लक्ष्मण थारुसँग निजको सम्पर्क भएको भन्ने कल डिटेल्सले देखाउँदैन । निजहरूका बिचमा छलफल बैठक भएको पनि खुल्दैन । घटनाको दिन उनी ११:०० बजे दुर्गौली, ०२ः०० बजे लम्की र ०३ः०० बजे बर्दियाको गुलरिया रहेको निजको Call Details ले देखाएको छ । विधिशास्त्रीय मान्यताको आधारमा पनि प्रमाणहरू मालाकार कडीमा पुष्टि भएको हुनुपर्दछ । हाम्रो पक्ष बिल्कूल निर्दोष रहेको हुँदा यी प्रतिवादीले अभियोग दाबीबाट सफाइ पाउनुपर्छ ।’

त्यसैगरी प्रतिवादी करण चौधरी बाहेक सबै प्रतिवादीहरूको तर्फबाट अधिवक्ता गंगाराम उपाध्यायले

​ टिकापुरमा भएको घटनास्थलमा मुख्य प्रतिवादी भनिएका रेशमलाल चौधरीको भौतिक उपस्थिति छैन । Call Details बाट सो नदेखिई दुर्गौलीमा पुगेको देखिएको छ । जो घटनास्थलबाट ५ किलोमिटर टाढा छ । मिति २०७२।०५।०८ गतेको पहिलो जाहेरीमा यी प्रतिवादीको नाम छैन । मिति २०७२।०५।१४ गते पूरक जाहेरी प¥यो त्यसमा ‘प्रत्यक्ष घटनामा संलग्नता र घटनामा मुख्य भई ज्यान मार्नका लागि वचन दिने व्यक्तिहरू’ भनी उल्लेख भएको छ तर त्यसमा पनि यी प्रतिवादीको नाम उल्लेख छैन । मिति २०७२।०५।२२ बाट मृतकका आफन्त तथा परिवारजनबाट थप जाहेरीहरू पर्न थालेपछि मात्र यी प्रतिवादी रेशमलाल चौधरीले शान्तिपूर्ण आन्दोलन हुन्छ भनी भ्रममा पारी षडयन्त्र गरेर घटना घटाएको हो भनी नाम उल्लेख हुन थालेको हो भनी जिकिर लिएका छन् । 

बिटिएस रेकर्डलाई आधार मान्ने हो भने वारदातको दिन बिहान ११ बजे रेशमलाल चौधरी दुर्गौली र घटनाको आधा घण्टापछि अर्थात् २ बजे लम्कीमा देखिएको छ । यसबीचमा उनको मोबाइल लोकेसन टीकापुर क्षेत्रमा नदेखिनुले घटनाका समयमा उनी घटनास्थलमा थिए कि थिएनन्, घटना भएको समय आसपास उनको मोबाइल कहाँ थियो वा मोबाइलको स्वीच अफ भएको थियो कि थिएन भन्ने कुरा कहीँ कतै उल्लेख गरिएको छैन । 

उच्च अदालतले आफ्नो फैसलाको क्रममा भने प्रतिवादी रेशमलाल चौधरीले उक्त दिनको बिहान ११ बजेसम्म टीकापुरमै रहेको र उक्त दिन २ बजे लम्की टावरको सम्पर्कमा रहेको कारण वारदातको समयमा घटनास्थलमै थिइन भन्ने प्रतिवादीको जिकिरमा सहमत हुन नसकिने उल्लेख गरेको छ । 

उच्च अदालत दिपायलका न्यायाधीशद्वय टेकनारायण कुँवर र सीताराम मण्डलको संयुक्त इजलासले गरेको फैसलाको प्रकरण ३८० मा प्रतिवादीले अपराध लुकाउन पहिले नै मोबाइल पठाउन सक्ने अवस्था समेत हुने कुरा उल्लेख गर्दै त्यसतर्फ शङ्का गरेको छ । फैसलाको प्रकरण ३८० मा भनिएको छ,

‘निजले घटनाको समयमा बर्दिया पुगेको थिएँ भनी मोबाइल लोकेसनको जिकिर गरेकोमा सुनियोजित अपराधमा अपराधीले पहिले आफूले प्रयोग गर्दै आएको मोबाइल आफ्नो साथमा नराखी अपराध छिपाउने उद्देश्यले अरू कसैसँग वा आफैले वारदात पूर्व नै मोबाइल सेट निजले चाहेको ठाउँमा पुर्‍र्‍याउनु कुनै असम्भव र गाह्रो कुरा हैन । अपराधीले जहिले पनि प्रमाण लुकाएर अपराध गर्ने हुँदा अन्यत्र मोबाइल स्थानान्तरण गर्नु कुनै असम्भव कुरा हुँदैन । अपराधी र मोबाइल भिन्न भिन्न स्थानमा रहेको भन्ने कुरा मात्र सफाइको प्रमुख आधार बन्न सक्दैन । प्रस्तुत वारदातमा यी प्रतिवादीले पनि त्यही शैली अपनाएको देखिन्छ । अन्य स्वतन्त्र प्रमाण प्रस्तुत गरी आफू अन्यत्र रहेको जिकिर पुष्टि नगरेसम्म निजको सो जिकिरले प्रामाणिक हैसियत प्राप्त गर्न सक्दैन ।’

उच्च अदालत दिपायलको फैसलामा अन्य प्रतिवादीहरूको पोलयुक्त बयानका आधारमा चौधरी नै मुख्य योजनाकार र आन्दोलनको नेतृत्वकर्ता रहेको भनी ठहर गरिएको छ ।

त्यसैगरी उच्च अदालत दिपायलको फैसलामा अपराधको राजनीतिकरण र राजनीतिको अपराधीकरण हुन नहुने उल्लेख गरेको छ । 

फैसलामा भनिएको छ,

‘त्यस्तै प्रस्तुत मुद्दामा अर्को महत्त्वपूर्ण ठहर गर्नुपर्ने प्रश्न अपराधको राजनीतिकरण र राजनीतिको अपराधीकरण हुन गएमा समाजमा कस्तो प्रभाव पर्न जान्छ ? के अपराधको राजनीतिकरण र राजनीतिलाई अपराधीकरण गर्न छुट हुन्छ ? भन्ने नै हो । यो सवाल टिकापुर घटनाले गम्भीर रूपमा उठाएको छ । राजनीतिको अपराधीकरण हुनु भनेको राजनीतिक आवरणमा कुनै अपराध गर्नु अपराधमा संलग्न हुनु र अपराधीलाई संरक्षण दिने कोसिस गरिनु हो । यस्ता कुनै पनि कार्यको कानुनी संरक्षण हुनु हुँदैन । यदि भावी पुस्ताको लागि न्याय, समानता, सुरक्षा र संरक्षणको प्रत्याभूति गर्ने हो भने राजनीतिको अपराधीकरण र अपराधको राजनीतिकरण हुनबाट रोकी समाजलाई लोकतान्त्रिक गतिमा अघि बढाउन आवश्यक हुन्छ । अपराधीकरणका यी दुवै पाटोहरू समाज र राजनीतिको लागि निकै खतरनाक कुरा हुन् । त्यसैले राजनीतिसँग जोडिएका आपराधिक घटनाहरू कुन प्रकृतिका हुन् भन्ने निष्कर्ष निकालेर खोजिने समाधान मात्र प्रभावकारी हुन्छ । अदालतले आफू समक्ष आएको विवादमा त्यसको सम्यक ढङ्गले तार्किक निष्कर्ष निकाली समाजलाई दिशावोध गर्नु पर्दछ ।’

उच्च अदालतको फैसलाबाट पनि प्रतिवादी रेशमलाल चौधरी दोषी ठहर भएपछि उनी यतिबेला डिल्लीबजारस्थित कारागार कार्यालयबाटै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा लडिरहेका छन् । सुरु जिल्ला अदालतले तीन वर्ष मात्रै जेल सजाय तोकेका लक्ष्मण थारुलाई पनि उच्च अदालतले जिल्लाको फैसला उल्टाएर २० वर्ष कैद सजाय सुनाएको छ ।

तर प्रतिवादीहरुमध्ये मुख्य योजनाकार भनिएका रेशमलाल चौधरीको आन्दोलन र घटनाको ‘नैतिक जिम्मेवारी’ लिए पनि भदौ ७ गते अपराह्न १ः३० बजे भएको नरसंहारको जिम्मा लिन अस्वीकार गर्दै आएका छन् । आफू घटनास्थलमा नरहेको र घटनामा आफ्नो संलग्नता नरहेको उनले पटकपटक जिकिर गरेका छन् । 

आन्दोलनका क्रममा भीड भड्किएपछि घटना भएको भन्ने कुरा आफूले पछि मात्रै जानकारी पाएको र वारदातको समयमा आफू घटनास्थलमा नरहेको जिकिर गर्दै आएका छन् । तर अदालतले भने व्यक्ति घटनास्थलमै भए पनि मोबाइल मात्रै पनि अन्यत्र पठाउन सकिने तर्क पेश गर्दै घटनास्थलमा उनको उपस्थिति नभएको जिकिरलाई खारेज गर्दै उक्त घटनाको मुख्य योजनाकार र मुख्य प्रतिवादी रहेको भन्दै जन्मकैदको फैसला सुनाएको थियो ।