सोमबार, १० मङ्सिर २०८१
ताजा लोकप्रिय

लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयको बेथिति छरपस्ट, रजिस्ट्रारकै नियुक्तिमाथि प्रश्न

मङ्गलबार, २७ मङ्सिर २०७९, १४ : ५५
मङ्गलबार, २७ मङ्सिर २०७९

लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयको एकपछि अर्को गरेर बेथिति बाहिर आउन थालेको छ । यतिसम्मकी विश्वविद्यालयका रजिस्ट्रारकै नियुक्तिमाथि प्रश्न उठेको छ । यस्तै शैक्षिक योग्यता नै नपुगेका व्यक्तिलाई उपप्राध्यापकमा नियुक्त गरेको समेत पाइएको छ ।
विश्वविद्यालयभित्र देखिएको बेथितिका विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र लगायतका सरोकोरवाला निकायमा उजुरी परेको छ । विद्यार्थीका तर्फबाट परेको उजुरीमा विभिन्न आरोप लगाइएको छ ।

उजुरीमा लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयका पदाधिकारीले कानुन नमान्ने, विश्वविद्यालयको नियम नमान्ने, आफूखुसी मनपरी गर्ने जस्ता गैरकानूनी कार्य गर्दै आएको दाबीसहित कारबाहीको माग गरिएको छ । विश्वविद्यालयका रजिस्ट्रार डा. तिलकराम आचार्य, डिन हरीशरण चखु र सिटी क्याम्पसका क्याम्पस प्रमखु फणिन्द्र कुमार न्यौपाने मिलिभगत गरी अनियमितता तथा आर्थिक अपचलन गरी विश्वविद्यालयको मान, प्रतिष्ठामा गम्भीर क्षति पुर्याएको आरोप लगाइएको छ ।

विद्यार्थीहरूले आवाज उठाएको कसुरमा कार्यरत पदाधिकारी तथा शिक्षकले प्रताडाना दिने, परीक्षामा नियतवश फेल बनाउने जस्ता बदमासीपूर्ण कार्य भएको पाइएको उजुरीमा उल्लेख गरिएको छ । उनीहरूमाथि अनुसन्धान गरि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग २०४८, भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको क्षेत्राधिकारको परिधि बमोजिम अनुसन्धान गर्न माग गरिएको छ । 

रजिस्ट्रार डा. आचार्यको नियुक्तिमाथि नै प्रश्न उठाउँदै प्रधानमन्त्री कार्यालयमा उजुरी दिइएको छ । उक्त उजुरीमाथि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले तालुक मन्त्रालय शिक्षा मन्त्रालयलाई पत्र पठाएको छ । रजिस्ट्रारलाई उपकुलपतिको सिफारिसमा कुलपतिले नियुक्त गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ । तर, उनको हकमा कुलपतिले नभइ उपकुलपतिले नै नियुक्ति दिएको भन्दै नियुक्ति प्रक्रियाबारे माग गर्दै प्रधानमन्त्री कार्यालयमा उजुरी परेको हो ।

त्यस्तै बुटवलका मेघनाथ खनालले स्नातकोत्तर (एलएलएम) अध्ययन पुरा नगरेरै उप–प्राध्यापक पदमा नियुक्ति पाएको भन्दै उनीमाथि कारबाहीको माग गर्दै अख्तियार तथा सतर्कता केन्द्रमा उजुरी परेको छ ।

रजिस्ट्रार डा. आचार्यले नातामा भान्जा पर्ने खनाललाई शैक्षिक योग्यता नै नभएका व्यक्तिलाई उप–प्राध्यपकमा नियुक्ति दिएको भन्दै उनको नियुक्ति खारेजीसँग कानुन अनुसार कारबाहीको माग गरिएको छ ।

बिना कुनै कार्यविधि र खुला प्रतियोगिता नगराइ मनमानी रुपमा उप–प्राध्यापक पदमा नियुक्ति दिएका थिए । योग्यता नै नभएको व्यक्तिलाई विगत २०७६ साल असोजदेखि निरन्तर लाभको पद दिएको कारणबाट रजिस्ट्रार आचार्य तथा खनालले राष्ट्र र लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयलाई अपूरणीय क्षति पुर्‍याएको, अनुचित लाभ लिएको, रजिस्ट्रार पदको दुरुपयोग गरेको भन्दै उनीहरूलाई कारबाही गर्न माग गरिएको हो ।

खनालले नेशनल ल कलेज ललितपुरमा एलएलएम पढ्न भनि २०६९ सालमा भर्ना भएको तर, अहिलेसम्म पास आउट नभएको उजुरीमा उल्लेख गरिएको छ ।

आरोप लागेका खनालले भने आफूले नियमानुसार तोकिएको शैक्षिक योग्यता पुरा भएरै नियुक्ति लिएको बताएका छन् । रातोपाटीसँग कुरा गर्दै उनले भने, ‘कुनै पनि विश्वविद्यालयले शैक्षिक योग्यता पुरा नभएकालाई नियुक्ति दिनै मिल्दैन । मेरो शैक्षिक योग्यता पुरा नभइकन म जागिर खान कसरी जान्छु होला ? मसँग शैक्षिक योग्यता नभईकन नियुक्ति दिनै मिल्दैन । मसँग मज्जाले आफ्नो शैक्षिक योग्यता छ ।’
मासिक अतिरिक्त २० हजार रूपैयाँ भत्ता बुझ्ने गरेको आरोपको विषयमा उनले विश्वविद्यालयले नियमअनुसार नै तलब लिँदै आएको बताए ।

‘हामीले काम गरेको आधारमा तलब पाउँछौं । थप कुरा त लेखा शाखालाई थाहा हुन्छ । विश्वविद्यालयको नियमभन्दा बाहिर गएर हामीले बढी शुल्क लिन मिल्दैन । यदि बढी दियो भने त भोलि महालेखा परीक्षकको कार्यालयले पनि त्यसमा बेरूजु देखाउँछ होला नि,’ उनले भने ।  

२०७६ सालमा उपप्राध्यापक पदमा नियुक्त भएका उनले विश्वविद्यालयको नियमअनुसार नै आफ्नो नियुक्ति भएको प्रष्ट पारे । उजुरीकर्ताले उनी लगायतका १४ जना उपप्राध्यापकहरूको नियुक्तिको विषयलाई लिएर समेत उजुरी परेको थियो ।

बुटवल सिटी क्याम्पसमा करारमा नियुक्त भएका उपप्राध्यापक मेघनाथ खनाल, बल बहादुर पाण्डे, कमल मरासिनी र मोहनराज भण्डारीमाथि छात्रालाई दुर्व्यवहार गरेको आरोप लागेको थियो । सोही आधारमा उनीहरूले राजीनामा दिएका थिए । 

राजीनामापछि उनीहरूले कुनै पनि कक्षा लिएको तथा नियमानुसार क्याम्पसमा हाजिरी समेत नगरेको अवस्थामा बिना हाजिर तलब तथा अतिरिक्त सुविधा पाइरहेको भन्दै कारबाहीको माग गरिएको हो ।

मेघनाथ खनाल र कमल मरासिनीले एलएलबी प्रवेश तयारी कक्षा सञ्चालन गर्ने गरेको उजुरीमा उल्लेख गरिएको छ ।

कानुन संकायको प्रवेश परीक्षाको प्रश्नपत्र समेत उनीहरूले नै तयार पार्नुका साथै उत्तरपुस्तिकाको मूल्याङ्कन समेत उनीहरूले नै गर्ने गरेका छन् । उनीहरूले सञ्चालन गर्दै आएको अक्सफोर्ट ल फर्म एण्ड रिसर्च सेन्टरमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीलाई मात्र पास गराउने र त्यहाँ नपढेकालाई फेल गराउने गरेको आरोप उजुरीकर्ताले लगाएका छन् ।

बल बहादुर पाण्डेले दोहोर सुविधा लिइरहेको पाइएको भन्दै उनीमाथि समेत कारवाहीको माग गरिएको छ । उनलाई बुटवल सिटी क्याम्पसमा प्रशासकीय संयोजक पदमा उप–प्राध्यापक सरह सुविधा खाने गरी नियुक्ति दिलाइएको छ । उनी सोही समयमा बुटवल बहुमुखी क्याम्पसमा समाजशास्त्र संकायमा विभागीय प्रमुखको रूपमा समेत कार्यरत रहेको पाइएको उजुरीमा उल्लेख गरिएको छ ।

जबकी सिटी क्याम्पसमा प्रशासकीय अधिकृतको रुपमा कमला सञ्जेल कार्यरत छिन् । उनले पनि प्रशासकीय कामकाज गर्दै आएकी छिन् । उपप्राध्यापक पदमा कार्यरत पाण्डेलाई दोहोरो तलब भत्ता दिएर भ्रष्टचार गरिएको भन्दै कारवाहीको माग गरिएको हो ।

यतिमात्र नभएर विश्वविद्यालयका रजिष्ट्रार, डिन तथा क्याम्पस प्रमुखले अतिथि सत्कार लगाायत विभिन्न शीर्षकमा लाखौं रूपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको आरोप लगाइको छ ।

बेलासमा रहेको नमस्ते पार्टी प्यासेल, भावना होटलबाट अस्वाभाविक खर्च बनाई कमिसन खाई विश्वविद्यालयलाई आर्थिक हानी पुर्याइएको उजुरीमा उल्लेख गरिएको छ । लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयको पुस्तकालय निर्माणको जिम्मा दिए वापत रजिष्ट्रारले ठेकेदारबाट कमिशसन स्वरुप ६० लाख रकम माछापुच्छ्रे बैंकमा दाखिला गर्न लगाई कमिसन खाएको भन्दै उनको सम्पत्ति समेत छानविनको माग गरिएको छ ।

त्यस्तै नियम कानूनको ध्वज्जी उडाउँदै विश्वविद्यालयको डीन पदमा हरिशरण चखुलाई नियुक्त गरिएको भन्दै उनको नियुक्ति बदरको माग गरिएको छ ।

त्यसै गरी बद्री गौतमलाई सहप्राध्यापक पदमा रजिष्ट्रारले कानुनी प्रकृया विपरीत नियुक्ति दिलाएको भन्दै उनीमाथि समेत छानबिन गर्दै कारबाहीको माग गरिएको छ ।

लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयको ऐन २०६३, सेवा सम्बन्धी नियम, २०७४ तथा शैक्षिक प्रशासन सम्बन्धी नियम, २०७४ ले शिक्षक नियुक्ति, करार गर्ने सम्पूर्ण क्षेत्राधिकार विश्वविद्यालयको कार्यकारी परिषद्लाई दिएको छ । तर, त्यसको दुरुपयोग गर्दै रजिस्ट्रारले अनुचित लाभ लिई अमुक पार्टीमा आस्था भएकै भरमा सहप्राध्यापक पदमा गौतमलाई नियुक्ति दिलाइएको आरोप छ ।

शिक्षक नियुक्ति सम्पूर्ण प्रक्रिया खुला प्रतिस्पर्धामार्फत गराउने कानूनी व्यवस्था हुँदा हुँदै कानून मिचेर सिधै नियुक्ति दिलाउनु भनेको भ्रष्टचार जन्य कसुर भएको हुदाँ उनीहरूको नियुक्ति सम्बन्धी आधार, कारण खोजी कानुन बमोजिम कारबाही गरीपाउँ भनेर उजुरी दिइएको छ । 

​उजुरीबारे अख्तियारले आवश्यक अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको जनाइएको छ ।  अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको क्षेत्रीय कार्यालय बुटवलका सूचना अधिकारी रामकृष्ण अधिकारीले उजुरीपछि छानबिन अगाडि बढेको बताए । 

‘उजुरी प्राप्त भएपछि हामीले आवश्यक छानबिनको प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेका छौँ । अहिलेसम्म के–के भयो भनेर भन्न मिल्दैन । अनुसन्धान सकेर मुद्दा चलाउने बेला सबै कुरा थाहा हुन्छ ,’ अधिकारीले भने । यस विषयमा

-यता रजिस्ट्रार डा. आचार्यले सबै आराेपहरू निराधार रहेकाे दाबी गरे  । पछि सम्पर्कमा आएका आचार्यले  उजुरीकर्तालाई आराेप प्रमाणित गरेर देखाउन चुनाैती दिए। 
´मेराे चरित्र हत्या हुने काम भयाे । मैले कहीँ कतै गल्ती गरेकाे रहेछु भने जस्ताेसुकै सजाय भाेग्न तयार छु,` उनले भने।
सबै नियुक्ति कानुन सम्मत नै भएकाे दाबी गर्दै उनले भने, `कुनै विज्ञलाई विश्वविद्यालयकाे कार्यकारी परिषद्ले नियुक्त गर्न सक्ने कानुनी प्रावधान छ । साेही आधारमा नियुक्ति गरिएकाे हाे।´

​-अध्यावधिक गरिएको

खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

लेखकको बारेमा

कृष्णसिंह धामी
कृष्णसिंह धामी

धामी श्रम/वैदेशिक रोजगार र शिक्षा विटमा विषयमा रिपोर्टिङ गर्छन् ।

लेखकबाट थप