लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय अन्तर्गतको बुटवलस्थित सिटी कलेजमा स्नातक तहअन्तर्गत कानुन विषय पढ्ने विद्यार्थी भर्खरै चौथो सेमेस्टरको परीक्षा दिएर पाँचौ सेमेस्टरमा पुगेका हुन् । त्यस्तै, भर्खरै +२ पास गरेर नयाँ विद्यार्थी प्रथम सेमेस्टरमा भर्ना भएका छन् । अहिले उक्त कलेजमा साढे ४ सयको हाराहारीमा कानून विषय पढ्ने विद्यार्थी छन् ।

अहिले चार सेमेस्टर पढेका विद्यार्थीहरूले भने शिक्षकबिनै पढ्न बाध्य भएका छन् । प्रत्येक वर्ष कानून संकाय पढ्न ९० जनाको सिट क्षमता हो । सिटीमा २ जना शिक्षकले कानुन संकाय पढाइरहेका छन् । शिक्षकको अभावमा विद्यार्थीहरू पढाइका लागि भन्दा पनि सर्टिफिकेटका लागि पढ्ने गरेका छन् ।

विश्वविद्यालयले चार पटक शिक्षकका लागि विज्ञापन गरेको थियो । तर, मागअनुसार शिक्षक पाउन सकेको छैन, कारण विश्वविद्यालयको आफ्नै नियमावली बाधक बनेको छ । विश्वविद्यालयले कानून संकायमा स्नातकोत्तर गरेका सहायक प्राध्यापक पदका लागि विज्ञापन गर्दै आएको छ, त्यो पनि अधिवक्ताको प्रमाणपत्र समेत लिएको हुनुपर्नेछ । जबकि अन्य विश्वविद्यालयले उपप्राध्यापकबाट सेवा प्रवेश गराउँदै आएका छन् ।

विश्वविद्यालयले पहिलो पटक १५ चैत २०७८ मा २ जना सहायक प्राध्यापकका लागि विज्ञापन आह्वान गरेको थियो । जसमा १ जनाले आवेदन दिएर उनी नियुक्त भए । त्यसबेला नियुक्त भएका रमेश यादवले दुई विषय पढाउँदै आएका छन् ।

त्यसपछि २५ असार २०७९ मा दोस्रो पटक ४ जनाका लागि विज्ञापन आह्वान गरियो । जसमा भोगेन्द्र कुमार यादव र दीपक खनालले आवेदन दिए । उनीहरू दुवै जनाले लिखित परीक्षा दिए । लिखितमा पास भएपछि खनालले अन्तर्वार्ता बहिष्कार गरे ।

‘सहायक पद म लिदिन, वरिष्ठ पद आफ्ना मान्छेलाई बाँडेका रहेछौँ, मलाई धने कनिष्ठ पद दिन खोजिरहेका छौ । म यो पद लिन्न’ भनेर अन्तर्वार्ता नै दिएनन् । यादव नियुक्त भएपनि अझसम्म पढाउन गएका छैनन् ।

त्यसपछि २७ भदौ २०७९ मा तेस्रो पटक विज्ञापन आह्वान गरियो । त्यसमा कोही पनि छनौट हुन सकेनन् । त्यसपछि ५ असोज २०७९ मा चौथो पटक विज्ञापन गरियो । यसमा पनि २ जनाले मात्र आवेदन दिएका छन् । उनीहरूको छनौटको प्रक्रिया अघि बढेको विश्वविद्यालयले जनाएको छ ।

सिटीको शिक्षक अभाव परिपूर्ति गर्न विश्वविद्यालयले दाङको तुलसीपुर मेट्रो कलेजबाट दीपक खनाललाई उपप्राध्यापक भनेर काजमा झिकाएको थियो । १३ जेठ २०७९ मा सिटी आएर पढाउन थालेका खनाललाई यतिबेला क्याम्पस प्रमुख फणीन्द्र कुमार न्यौपानेले काज फिर्ता गरिदिएका छन् । जबकि क्याम्पस प्रमुखलाई कर्मचारी तथा शिक्षकलाई काजमा बोलाउने वा फिर्ता गर्ने अधिकार हुँदैन ।

कानून संकाय पढाउने पहिला तीन जना शिक्षक थिए । ती मध्ये एकजना शिक्षक राजीवजंग शाहले छोेडेका थिए भने दुइजना शिक्षकलाई छात्रामाथि दुव्र्यवहार तथा मानसिक यातना दिएको आरोप लाग्यो ।

कलेजमा ती शिक्षकले पढाएमा बहिष्कार गर्ने भन्दै विद्यार्थीहरू पढ्न मानेनन् । पठनपाठनका लागि असहज भएपछि दुवै जनाले राजीनामा दिए । तर, विश्वविद्यालयले उनीहरूको राजीनामा अस्वीकृति गरिदियो । 

यतिसम्म कि दोस्रो सेमेष्टरमा विद्यार्थीहरू एउटा विषय पढ्नै पाउँदैनन् । विषय शिक्षक नभएपछि उनीहरू दोस्रो सेमेस्टर शिक्षक बिनै पढ्ने गरेका छन् ।

कानून संकाय अध्ययन गर्दै आएका विद्यार्थी केशव बेल्बासेले शिक्षकका लागि आवेदनै नपर्ने र आएका शिक्षकहरू नटिक्ने समस्या देखिएको बताए । शिक्षकको अभावमा आफूहरूको भविष्य नै अन्धकारतिर गइरहेको उनको भनाई छ ।

एकै पटक १४ जना उपप्राध्यापक नियुक्त

विश्वविद्यालयले शिक्षक प्रवेशविन्दु सहायक प्राध्यापकबाट बनाएको छ । तर, २०७४ सालमा एकमुष्ट १४ जना उपप्राध्यापक नियुक्त गरेको थियो । कुनै विज्ञापन तथा प्रतिस्पर्धा बिनै विश्वविद्यालयका अधिकारीहरूले आफ्ना मान्छे नियुक्त गरेका थिए । 

‘कोही आफ्ना ज्वाई छन् । कोहीका भान्जा, कोहीका नजिकका आफन्त छन् । आफ्नालाई नियुक्त गर्न कुनै नियम चाहिएन । अहिले सहायक प्राध्यापकबाट नियुक्त गर्नुपर्ने भन्दै पटक पटक विज्ञापन गरिएको छ,’ बेल्बासेले भने ।

त्यहीबेला नियुक्त गरिएका एकजना उपप्राध्यापकले समाजशास्त्र विषयको अध्यापन गराउँदै आएका छन् । त्यो पनि दोस्रो सेमेष्टर मात्र पढाई हुन्छ ।

अर्को रोचक कुरा, बैंकिङ फाइनान्समा मास्टर्स गरेकी गीताञ्जली ढकालले इकनोमिक्स पढाउने गरेकी थिइन् । अस्वस्थ्यताको कारण देखाउँदै यतिबेला उनी कलेज जान छोडेकी छिन् ।

त्यस्तै एमबिए गरेकी सन्ध्या काफ्लेले लिगल रिसर्च पढाउँदै आएकी छिन् । जबकि अहिले उनी बुटवल बहुमुखी क्याम्पसमा एलएलबी पढ्दैछिन् ।

बुटवल बहुमुखी क्याम्पसमा पहिलो सेमेस्टरमा अध्ययन गर्दै आएकी काफ्ले सिटीमा भने तेस्रो सेमेस्टरमा लिगल रिसर्च पढाउँदै आएकी हुन् ।

‘सन्ध्या म्यामले चौथो सेमेस्टरमा कम्पनी ल पनि पढाउनु हुन्छ । इकोनोमिक्स पढाउने म्याम नआएपछि अहिले तेस्रो सेमेस्टरमा सन्ध्या म्यामले नै इकनोमिक्स पनि पढाइ राख्नु भएको छ,’ बेल्बासले भने ।  

‘इकनोमिक्सको हकमा तीन पटक रजिष्ट्रार सरलाई, ६/७ पटक क्याम्पस प्रमुखलाई कुरा राखियो । कानून विषय पढाउने शिक्षक त धेरै पाइँदैनन्, त्यसलाई हामी मान्छौं तर, इकनोमिक्स पढाउने शिक्षक पनि नपाएर रिसर्च पढाउने शिक्षक राखेर हुन्छ ?’ उनले भने ।  

त्यहाँ पढ्ने विद्यार्थीहरूलाई यतिबेला के का लागि पढिरहेको हो भन्ने औचित्य पुष्टि गर्न गाह्रो छ । ‘अहिले हामी पढाइको लागि भन्दा पनि सर्टिफिकेटको लागि पढिरहेको जस्तो छ । पढेर भोलि काम गर्न सकिएन भने के काम ? हाम्रो हातमा सर्टिफिकेट मात्र हुने भयो,’ उनले भने । 

कलेजमा देखिएका समस्याबारे विश्वविद्यालयका पदाधिकारी गम्भीर नबन्दा यस्तो समस्या देखिएको हो । विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरू आफ्ना छोराछोरीलाई बाहिर राम्रो कलेजमा पढाइरहेका छन् । आफ्ना छोराछोरी बाहिरका राम्रा कलेजमा पढाउने र आफूहरूको भविष्य नै डामाडोल पार्ने काम विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरूबाटै भइरहेको बेल्बासेको भनाइ छ ।

अहिले पाँचौ सेमेस्टरमा पढिरहेका विद्यार्थीसँगै रजिष्ट्रारको छोरी पढ्दै छन् । तर, त्यहाँ शिक्षक नभएर उनी काठमाडौं स्कूल अफ ल मा पढिरहेकी छिन् ।

उपप्राध्यापकहरूको प्रमाणपत्रबारे उठ्यो प्रश्न 

एकमुष्ट आफ्नालाई उपप्राध्यापकमा नियुक्त गरिएकाहरूको शैक्षिक प्रमाणपत्रबारे विद्यार्थीले प्रश्न उठाउँदै आएका छन् । ‘पहिला नियुक्त भएका उपप्राध्यापकहरूको प्रमाणपत्र पनि छैन भन्ने कुरा छ । त्यसपछि सूचना अधिकारीमार्फत् मैले सरहरूको हाजिरी र शैक्षिक प्रमाणपत्र उपलब्ध गराईदिन भनेर निवेदन दिएको थिएँ । त्यसको कुनै सुनुवाई भएको छैन ।’ बेल्बासेले भने ।

‘एक जना शिक्षक त उपप्राध्यापकमा नियुक्त भएपछि मात्रै स्नातकोत्तर तह उत्तीर्ण गरेका हुन् भन्ने कुरा छ । यसमा विश्वविद्यालयले केही पनि सूचना दिँदैन,’ विश्वविद्यालय स्रोतले भन्यो ।

उनीहरूको शैक्षिक प्रमाणपत्र मात्र नभएर हाजिरीसमेत नगरेरै तलब समेत बुझ्ने गरेका छन् । विश्वविद्यालयका पदाधिकारी र कर्मचारीहरू राजनीतिक आडमा जागिर खाइरहेको विद्यार्थीहरूको आरोप छ ।

‘विष्णु पौडेलको छत्रछाँया हामीमाथि छ भन्ने उनीहरूमा देखिन्छ । हामीले जे गर्दा पनि हुन्छ, कसैले केही गर्न सक्दैनन् भन्ने दम्भका कारण हाम्रो समस्या सुन्ने मुडमा नै हुँदैनन् ।’ बेल्बासेले भने ।

असहयोग गरेको भन्दै काज फिर्ता

विश्वविद्यालयमा भइरहेको कानून विपरीतका कामका विषयमा शिक्षक खनाल बोल्दै आएका थिए । उनले हरेक गलत कामको प्रतिवाद गर्थे । त्यसरी आफूलाई सहयोग नगरेको तथा आफ्ना विरुद्धमा लागेको भन्दै क्याम्पस प्रमुख न्यौपानेले उनको काज फिर्ता गरिदिएका छन् ।

तर, खनालले आफूलाई क्याम्पस प्रमुखले फिर्ता पठाउन नसक्ने बताउँदै आएका छन् । त्यसका लागि विद्यार्थीहरू अथवा डीनको कार्यालयले मात्र मिल्ने बताउँदै आएका छन् ।

उनले क्याम्पस प्रमुखलाई पत्र नै लेखेर प्रष्टिकरण दिएका छन् । क्याम्पस प्रमुखलाई विश्वविद्यालयको कानूनबारे समेत स्मरण गराएका छन् । लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय (लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयको कानुन, सेवा निमावली, २०७४ र शैक्षिक नियमावली, २०७४) को आधारमा आफूलाई काजमा उपप्राध्यापक पदको हैसियतमा अध्यापनको लागि आग्रह गरिएको उनको भनाई छ ।

सो आग्रहलाई स्वीकार गरी आफू उक्त क्याम्पसमा कानुन संकायअन्र्तगत कानुन विषय अध्ययापन गराउँदै आएको बताउँदै जिम्मेवारी प्रारम्भ गरेपश्चात आफ्नो जिम्मेवारी निष्ठापूर्वक र प्रशासनको आग्रह बमोजिम कर्तब्य निर्वाह गर्दै आएको उनको दाबी छ । 

जोगाइयो छात्रामाथि दुव्र्यवहार गर्ने शिक्षक

सिटी कलेजका शिक्षकहरू मेघनाथ खनाल र कमल मरासिनीमाथि छात्रामाथि दुव्र्यवहार गरेको आरोप लागेको थियो । आफूलाई अश्लील म्यासेज गर्ने गरेको, भनेको नमाने भविष्य नै विगारिदिने धम्की दिएको भन्दै एक छात्राले क्याम्पस प्रशासन, विश्वविद्यालय, मुख्यमन्त्रीको कार्यालय हुँदै जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा समेत उजुरी दिएकी थिइन् ।

तर, क्याम्पस र विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरू नै ‘दुवै जना राम्रो शिक्षक हुन्, उनीहरू जस्ता शिक्षक पाइदैनन्’ भन्दै जोगाउनतिर लागेको पीडित विद्यार्थीको भनाई छ । 

यस घटनापछि विद्यार्थीहरूले दुराचारी शिक्षक उपर कानुनी कारवाही गर्नुपर्ने माग गर्दै आन्दोलनै गरेका थिए । विद्यार्थीको आन्दोलनपछि कारवाही गर्ने सहमति गरियो । तर, अहिलेसम्म कुनै प्रकारको कारवाही नगरिएको विद्यार्थीहरूको भनाई छ ।

अनावश्यक विषय संशोधन

विश्वविद्यालयको ‘सेवा नियमावली २०७४’ मा सहायक प्राध्यापकको सतप्रतिशत खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट विज्ञापन आह्वान गर्ने उल्लेख छ । परिच्छेद–३ को दफा ९ मा उक्त व्यवस्था छ । त्यस्तै उपप्राध्यापक ६० प्रतिशत आन्तरिक प्रतियोगिताबाट र ४० प्रतिशत खुल्ला प्रतियोगिताबाट गर्ने उल्लेख छ । सहप्राध्यापक र प्राध्यापक ८० प्रतिशत आन्तरिक र २० प्रतिशत खुल्ला प्रतियोगिताबाट पदपूर्ति गर्ने भन्ने उल्लेख छ ।

जति पटक विज्ञापन आह्वान गर्दा पनि शिक्षकको पदपूर्ति हुन नसकेपछि कानून संशोधन गरेर विज्ञापन आह्वान गर्न धेरैले सुझाए । तर, विश्वविद्यालय कानून अनुसारै भन्दै सहायक प्राध्यापकका लागि मात्रै विज्ञापन आह्वान गर्दै आएको छ ।

विश्वविद्यालयले परिच्छेद–८ को नियम ५५ (१) संशोधन गरेको थियो । शिक्षक तथा कर्मचारीले निजको उमेर ६३ वर्ष पूरा भएपछि विश्वविद्यालय सेवाबाट स्वतः अवकाश पाउने भन्ने व्यवस्थालाई शिक्षकको हकमा ६३ वर्ष र कर्मचारीको हकमा ५८ वर्ष राखेर संशोधन गरेको थियो ।

निजामती सेवा ऐन र अन्य विश्वविद्यालयको नियमसँग मिल्दोजुल्दो बनाउनको लागि संशोधन गरिएको विश्वविद्यालयले प्रष्ट पारेको थियो । तर, सहायक प्राध्यापकलाई प्रवेश विन्दुबाट संशोधन गरेर उपप्राध्यापक बनाउन भने सकेको छैन । जबकि त्रिभुवन विश्वविद्यालयले शिक्षकको हकमा उपप्राध्यापक राखेको छ ।

विश्वविद्यालयका सूचना अधिकारी चुडामणि पोखरेलले विश्वविद्यालयले आफ्नो नियमानुसारै शिक्षकको विज्ञापन आह्वान गर्दै आएको बताए । ‘नियमावलीमा व्यवस्था भए अनुसारै हामीले विज्ञापन आह्वान गर्दै आएका छौं । तर, काठमाडौंमै शिक्षक नपाइरहेको अवस्थामा हाम्रोमा नपाउनु ठुलो कुरै भएन । अहिले जताततै शिक्षकको अभाव नै छ,’ उनले भने ।

अन्य विश्वविद्यालयले उपप्राध्यापकको विज्ञापन आह्वान गर्दा तपाईंहरूले सहायक प्राध्यापक खोज्दा कसरी पाइन्छ त ? भन्ने प्रश्नमा उनले भने, ‘कानून अनुसारै मागेका हौं । हाम्रोमा यही छ कानूनी व्यवस्था अनि कसरी उपप्राध्यापक माग्नु ।’

विश्वविद्यालयबारे लागेका कुनै पनि आरोपमा सत्यता नभएको उनको भनाइ छ । यसअघि नियुक्त भएका उपप्राध्यापकहरू पनि कानूनअनुसार नै आएको भन्दै उनले भने, ‘शैक्षिक योग्यताअनुसार नै नियुक्त भएका हुन् । सबैले काम गरेकै छन् । सोही आधारमा हाजिर हुन्छ । त्यही आधारमा तलब पाउनुहुन्छ ।’ अब नियमावली संशोधन गरेर भएपनि शिक्षकको पदपूर्ति गरिने उनको भनाइ छ ।