थापाथलीको सुकुम्वासी वस्ती हटाउन काठमाडौँ महानगरको टोली सोमबार डोजर लिएर पुगेपछि त्यहाँ भिडन्तको स्थिति सिर्जना भयो । सुकुम्वासीहरु प्रतिकारमा उत्रेपछि नगर प्रहरीहरु घाइतेसमते भए । यसै सन्दर्भमा रातोपाटीले राष्ट्रिय भूमि आयोगका उपाध्यक्ष तथा प्रवक्ता नहेन्द्र खड्कासँग कुराकानी गरेको छ । प्रस्तुतसँग खड्कासँगको कुराकानीको सम्पादित अंशः   

–सुकुम्वासी बस्ती हटाउने सन्दर्भमा राज्यको कमजोरी कहाँनेरि छ ? यस सन्दर्भमा जग्गाको व्यवस्थापन गर्न के गर्दैछ भूमि आयोग ?

पहिलो कुरा गठबन्धन सरकार बनेपछि सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई लालपुर्जासहितको जग्गा दिनका लागि नेपालको संविधान, नेपालको भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१, नेपालको भूमिसम्बन्धी नियमावलीअनुसार जग्गा दिनका लागि राष्ट्रिय भूमि आयोग गठन भएको छ । यसले दुई तरिकाले काम गर्दैछ । एउटा यसले स्थानीय तहसँग सम्झौता गर्छ र स्थानीय तहले वडाहरूमार्फत लगत सङ्कलन गर्ने र प्रमाणीकरण गर्ने काम गर्छ । लगत सङ्कलन भनेको सुकुम्वासीहरूलाई छानविन गर्ने हो ।  वडाहरूले लगत सङ्कलनकर्ताहरू नियुक्त गरेर बस्तीहरूमै पुर्याएर लगत सङ्कलन गर्ने काम गर्नुपर्छ । वडाकै भित्ताका सूचनापाटीमा सूचना टाँसेर को भूमिहीन हुन् को होइनन् भनेर ती कुराहरूको अवसरसमेत दिइन्छ र उनीहरूको प्रमाणीकरण हुन्छ ।      

योबीचमा निवेदन दिएपछि कम्प्युटरमा डाटा इन्ट्री गर्नुपर्छ । त्यो पनि वडाहरूले, स्थानीय तहले गर्नुपर्छ । डाटा इन्ट्री भएपछि निस्सा प्रदान गरिन्छ । त्यो पनि स्थनीय तहमार्फत नै हुन्छ । 

त्यसपछि ती मानिसहरूलाई जग्गा नापजाँच गराउने, लालपुर्जा तयार गर्ने, लालपुर्जा वितरण गर्ने काम चाहिँ राष्ट्रिय भूमि आयोगको जिल्ला समितिले गर्छ । काठमाडौँ महानगरपालिकासहित अहिले देशको ६७२ स्थानीय तहहरूमा लगत सङ्कलन, प्रमाणीकरणको काम अगाडि बढिरहेको छ । कहीँ पहिलो पटक सूचना निस्किएको छ भने कहीँ एक पटक सूचना निस्किएर एक पटक नामसारी छुट भएको हुनाले त्यसको छुटपुट निवेदनका लागि काम भएको छ । त्योमध्ये काठमाडौँ महानगरपालिका पनि एक हो । 

काठमाडौँ महानगरपालिकामा सूचना निस्किएपछि केही दिनपछि नै निर्वाचन आयोगले देशभरको काम रोक्न भनेको हुनाले स्थगित छ । त्यसैले अहिले चाहिँ काठमाडौँ महानगरपालिकाले डोजर लिएर भत्काउन जाने होइन । अहिले चाहिँ उसले लगत सङ्कलनकर्ताहरूलाई वडाका बस्तीहरूमा पठाएर लगत सङ्कलन गर्ने हो । ती वास्तविक सुकुम्वासी हुन्, होइनन् भन्ने कुरा प्रमाणीकरण गर्ने हो । राष्ट्रिय भूमि आयोगको लगत सङ्कलन कार्यविधिअनुसार प्रमाणीकरण गर्ने हो । को भूमिहीन दलित हुन्, को भूमिहीन सुकुम्वासी हुन्, को अव्यवस्थित बसोबासी हुन् भनेर पहिचान गर्ने हो । 

यही काठमाडौँ महानगरपालिका मात्र नभएर देशैभर, जसलाई जोतभोग गरेकै ठाउँमा चाहिँ जमिन दिन सकिन्छ, उनीहरूलाई त्यहीँ जमिन दिइन्छ । जसलाई जोतभोग गरेको ठाउँमा जमिन दिन सकिँदैन अथवा उनीहरू जमिन दिन नमिल्ने ठाउँमा बसेका छन् भने उनीहरू भूमिहीन सुकुम्वासी हुन् भने अर्को ठाउँमा स्थानान्तरण गरिन्छ । अव्यवस्थित बसोबासीका हकमा चाहिँ त्यहाँबाट हटाउने काम हुन्छ । 

यो पनि

सुकुम्वासी बस्तीमा सुरक्षा तयारीबिनाको ‘अपरेशन’

​काठमाडौँका सन्दर्भमा लामो समयदेखि बसोबास गरिआएका सम्बन्धमा कुनै किसिमको प्याकेज बनाउन सकिन्छ । स्थानीय तहले वैकल्पिक व्यवस्था गर्न चाह्यो भने त्यो पनि गर्न सकिन्छ । 

अव्यवस्थित बसोबासीलाई भनेको त लालपुर्जा भएका तर सरकारी ऐलानी जग्गा कमाएर बसेका हुन्, यिनीहरूलाई  चाहिँ पैसा लिएर दिएको जमिन हुन् । त्यसकारण अहिले महानगरपालिकाले लगत सङ्कलन गर्ने, फर्म भराउने, डाटा इन्ट्री गर्ने, उजुरबाजुरका लागि सूचनाहरू टाँस्ने, त्यसलाई प्रमाणीकरण गर्ने र जग्गा नापजाँचको कामलाई अगाडि बढाउने हो । त्यसैले हिजो काठमाडौँ महानगरपालिकाले जसरी निर्वाचनको मुखमा १० दिने सूचना निकाल्यो, अधिकार सम्पन्न बागमती एकीकृत सभ्यता विकास समितिले  त्यो आफैँमा गलत छ । त्यो चाहिँ निर्वाचनलाई प्रभावित गर्नका लागि ल्याइएको षड्यन्त्र हो भन्ने हाम्रो अनुमान छ ।  कतै त्यस्तो पो हो कि भन्ने हाम्रो आँकलन छ । 

अब अहिले भर्खरै निर्वाचन सम्पन्न भएको छ । मतपरिणाम आउँदैछ । यतिबेला डोजर लिएर हिँड्नुपर्ने कुनै जरुरी छैन । यी तीन लाख लगत सङ्कलन र प्रमाणीकरणको काम सक्ने ३०, ३५ दिनमा, प्रमाणीकरणको कामलाई थप एक महिना लाग्ला । त्यसपछि चाहिँ त्यहाँ दिन मिल्नेहरूलाई त्यहीँ दिने, दिन नमिल्नेहरूलाई छलफल गरेर स्थानान्तरणको प्रक्रिया अघिबढाउन सकिन्छ । अब यो २ महिनाले काठमाडौँ ध्वस्त हुनेवाल पनि छैन, त्यहाँ डोजर लगाएर काठमाडौँ स्वर्ग हुनेवाला पनि छैन । 

त्यसकारण भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीले निवेदन हाल्न पाउने, दलिन पाउने उनीहरूको संविधान प्रदत्त अधिकार हो । राष्ट्रिय भूमि आयोगले स्थानीय तहसँग मिलेर त्यो काम गरिरहेको छ । काठमाडौँ महानगरपालिकाको यो काम संविधान विरोधी छ । राष्ट्रिय भूमि आयोगको काममा बाधा उत्पन्न गर्ने खालको छ । त्यसैले अहिलो उसले यो काम रोक्नुपर्ने छ । लगत सङ्कलन र प्रमाणीकरणको काम सुरु गर्नुपर्ने छ । 

–यो प्रमाणीकरणको काम चाहिँ कहिले सुरु भएर कति सम्पन्न भइसकेको छ ?     

देशभर अहिले १३ लाख निवेदन परेका छन् । करिब ७ लाख निवेदन कम्प्युटर सिस्टममा इन्ट्री भएको छ । जनतालाई हामीले त्यसको निस्सा पनि प्रदान गरेका छौँ । अब यो छुटेकाहरूको निवेदन, थप नयाँ पालिकाहरूको निवेदन र करिब ८०, ८१ वटा स्थानीय तहहरू बाँकी छन्, त्यो सबैको निवेदन सङ्कलन गर्दा त्यो सङ्ख्या १०, १५ लाखसम्म पुग्ला कि भन्ने अनुमान छ । त्यसमा उजुरबाजुरपछि जो ठहर्छन्, उनीहरूलाई लालपुर्ज दिने कुरा छ । 

–जग्गा दिने अधिकार चाहिँ कसलाई छ ? 

जग्गा उपलब्ध गराउने अधिकार आयोगलाई छ । लालपुर्ज दिने अधिकार आयोगलाई छ । फर्म भराउने र प्रमाणीकरण गर्ने, उजुरबाजुरमा जाने, त्यसपछि विवादहरू समाधान गर्ने काम स्थानीय तहको हो । 

–कहाँ जग्गा दिने भनेर चाहिँ कसले तोक्छ त ?

अहिलेलाई दुईवटा व्यवस्था छ । जसलाई जहाँ बसेका छन्, त्यहीँ दिन मिल्छ भने त्यहीँ दिने कुरा भयो । त्यसमा कुनै कार्य गर्नु परेन । ऐन, नियमावली, कार्यविधिहरूले नै व्यवस्था गरेको छ । दिन नमिल्ने ठाउँमा बसोबास गरेको छ भने भूमिहीन सुकुम्वासीलाई पहिले वडाले देखाओस् भन्ने छ हाम्रो । स्थानीय तहलाई अधिकार दिएको छ । वडाले सकेन भने स्थानीय तहहरू गाउँपालिका र नगरपालिकाहरूले त्यो ठाउँ देखाउँछन् र त्यहीअनुसार दिइन्छ । वडाले स्थानीय तहलाई लेख्छ, स्थानीय तहले राष्ट्रिय भूमि आयोगका जिल्ला समितिलाई लेख्छ, जिल्ला समितिले नापजाँच गरेर जग्गा दिन्छ । 

–जिल्ला समितिले सबै कुरा फाइनल गरेपछि त्यो जग्गा दिन मिल्छ ?

अहिले ८० वटा स्थानीय तहले जग्गा नापजाँचको काम एकदमै तीव्रताका साथ भएको छ । करिब एक हजार लालपुर्जा वितरण भइसकेको छ । अहिले दस हजार जति लालपुर्जाहरू तयार भएर अन्तिम अवस्थामा पुगेका छन् । आचारसंहिता लागू भएकाले हामीले बाँड्न सकेनौँ । एक लाख लालपुर्जाहरू चाहिँ अन्तिम प्रक्रियामा पुगेको छ । 

यी सबै भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरूका लागि देशैभर भएका काम हुन् । 

–यो लगत सङ्कलनको काम अघिल्लै स्थानीय तहको सरकार हुँदा भएको हो ? 

 पहिलो स्थानीय तहको सरकार हुँदा नै सुरु भएको हो । राष्ट्रिय भूमि आयोग गठन भएयता हामीले कार्यविधिहरूको काम, आयोगको पूर्णताको कामपछि २०७८ पुस २५ गते गोरखापत्र दैनिकमा सूचना निकालेर काम सुरु गरेका हौँ । त्यसपछि अहिले चाहिँ २०७९ असोज २८, २९ सम्म सूचनाहरू प्रकाशित भए । त्यसको हो यो ।