सोनाली कुमारी सिंह अर्थात् निहारिका राजपुत प्रकरणसँग जोडिएका आरोपित शिवराज श्रेष्ठ र निहारिकाबाट जायजन्म भएको नाबालकको डीएनए म्याचिङ भएको उच्च अदालत जनकपुरले बताएपछि अब शिवराजले ‘बलात्कार’ गरेको ठहर हुन्छ या हुँदैन भन्नेबारे आ–आफ्नै अड्कलबाजी सुरु भएको छ ।

उच्च अदालत जनकपुरमा विचाराधीन मुद्दामा अदालतकै आदेशबाट निहारिकाबाट जायजन्म भएको बालक र आरोपित शिवराज श्रेष्ठको डीएनए स्याम्पल लिएर टेष्ट गराइएको थियो । राष्ट्रिय विधिविज्ञान प्रयोगशाला खुमलटारमा भएको डीएनए टेष्टमा आरोपित शिवराज श्रेष्ठ र निहारिकाबाट जन्म भएको बालकको ९९ दशमलब ९९ प्रतिशत डीएनए म्याच भएको बताइएको छ । र, डीएनए टेष्टको रिपोर्ट आएसँगै उच्च अदालत जनकपुरमा यो मुद्दामा बुझ्नुपर्ने कुराहरु करिबकरिब बुझिसकिएको छ र चाँडै नै फैसला हुने तयारीमा छ ।

अब डीएनए म्याचिङ भएको विषय र बलात्कारको विषय एकै हो कि होइन ? डीएनए मिल्दैमा बलात्कार भयो वा डीएनए नमिल्दैमा यौनसम्बन्ध नै भएन भन्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने विषय यतिबेला निरुपण गर्नुपर्ने अवस्थामा न्यायालय आइपुगेको छ ।

सुरुमा धनुषा जिल्ला अदालतमा सोनाली कुमारी सिंहले शिवराज श्रेष्ठविरुद्ध परेको बलात्कारको जाहेरीमा धनुषा जिल्ला अदालतले जबरजस्ती करणीको कसुरबाट शिवराजलार्ई सफाइ दिँदै नाता कायमको विवादमा अर्को मुद्दा लिएर आउन भनेको थियो । न्यायाधीश परशुराम भट्टराईको इजलासबाट भएको फैसलामा जाहेरीवाली (निहारिका) र (प्रतिवादी) शिवराज श्रेष्ठबीच प्रेम सम्बन्ध रहेको, प्रेम सम्बन्ध रहँदा उनीहरु दुवैजनाको उमेर १८ वर्ष पूरा भइसकेको र आपसी सहमतिमा यौन सम्बन्ध भएको तथ्य र प्रमाणहरुबाट देखिएको भन्दै आपसी सहमतिमा भएको यौन सम्बन्धलाई जबरजस्ती करणी ठहर गर्न नमिल्ने भन्दै सफाइ दिइएको थियो । 

तर धनुषा जिल्ला अदालतले आरोपित २४ वर्षीय (हालको उमेर) शिवराज श्रेष्ठलाई जबरजस्ती करणीको कसुरमा सफाइ दिएसँगै पीडित भनिएकी निहारिका राजपुतले अदालतको फैसलाविरुद्ध अभियान्ता र केही मिडियासँग गुनासो पोख्न थालिन् र अनसन समेत बस्न थालिन् ।

धनुषा प्रहरीमा दिएको जाहेरीमा भएको र अदालतले बुझेकोभन्दा फरक तर मिथ्या तथ्यहरु समेत ल्याएर निहारिकाले प्रचारबाजी गरिन् । आफू १६ वर्षकै उमेरमा बलात्कृत भएको, आफूलाई नशालु पदार्थ खुवाएर जबरजस्ती करणी गरेको लगायतका मिथ्या कुराहरु मिडियामा ल्याउन थालिन् र सानो बालकलाई समेत सडकमा ल्याएर अनसनमा राखी सरकार र न्यायलयमाथि दबाब दिन सुरुवात गरिन् ।

तर निहारिकाले जतिबेला आफूमाथि बलात्कार भयो भनेकी थिइन्, त्यतिबेला उनको उमेर २० वर्ष पुगिसकेको थियो र उनी आरोपित शिवराज श्रेष्ठभन्दा जेठी थिइन् । धनुषा जिल्ला अदालतमा उनी आफैले पेश गरेको नागरिकताको फोटोकपीमा उनको जन्ममिति २०५६ साल असार १९ गते रहेको उल्लेख छ ।

निहारिकाले आफूमाथि २०७६ साल कात्तिक ६ गते साँझ ६ बजे जनकपुर उप महानगरपाकिला वडा नम्बर ४ मा रहेको जय नारायण साहको घरमा प्रतिवादी शिवराज श्रेष्ठले भाडा लिइ बसेको कोठामा लगी पटकपटक बलात्कार गरेको भन्दै जाहेरी दिएकी थिइन् । सोही जाहेरीका आधारमा प्रहरीले अनुसन्धान गरी शिवराज श्रेष्ठलाई फरारको सूचीमा राखेर धनुषा जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।

निहारिकाले प्रहरीमा दिएको जाहेरीमा भनेकी थिइन्, ‘मिति २०७६।७।६ गते साँझ १८ः०० बजे देखि जिल्ला धनुषा जनकपुरधाम उप महानगरपालिका वडा नम्बर ४ स्थित जय नारायण साहको घरमा प्रतिवादी शिवराज श्रेष्ठले भाडा लिइ बसेको कोठामा कोही नभएको मौका छोपी म जाहेरवालीलाई लगी ललाई फकाई तथा डर धाक धम्की देखाइ बन्धक बनाई पटक–पटक जबरजस्ती करणी गरेको र यो कुरा कोही कसैलाई भनेमा ज्यान मारेर फालिदिन्छु भनी डर धाक धम्की समेत दिई मेरो मञ्जुरी बेगर मलाई जबरजस्ती करणी गरी गर्भवती समेत बनाई दिएको र हाल निजको घर परिवारले र निज विपक्षीले मलाइ अनेकौँ प्रकारको धाक धम्की दिने गरेको र गर्भपतन गराउनको लागि पटक पटक दबाब दिँदै आएको हुँदा निज प्रतिवादी शिवराज श्रेष्ठलाई सजाय गरी क्षतिपूर्ति समेत दिलाइ भराइ पाउँ ।’

निहारिका राजपुतले यो जाहेरी त्यतिबेला मात्रै दिएकी थिइन्, जब उनले नाता कायम र हक अधिकारको माग राख्दै धनुषा प्रहरीमा दिएको उजुरीमाथि सुनुवाइ नै भएन ।

निहारिकाले शिवराजविरुद्ध धनुषा प्रहरीमा जबरजस्ती करणीको जाहेरी दिनुभन्दा पहिले दुईवटा निवेदन दिएकी थिइन् । त्यो दुईवटा जाहेरीमा निहारिकाले श्रीमान् शिवराज श्रेष्ठले आफूलाई हेला गरेको र सँगै बस्ने वातावरण नभएको भन्दै सँगै बस्ने व्यवस्था गराइदिन समेत उनले अनुरोध गरेकी थिइन् ।

निहारिका राजपुतले २०७६ माघ १९ गते जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषामा ‘नारी अस्मिताको रक्षा गरी जीवन रक्षा गरिपाऊँ’ भन्दै निवेदन दिएकी थिइन् । उक्त निवेदनमा निहारिकाले आफूलाई श्रीमान् शिवराज श्रेष्ठले हेला गरेको र गर्भपतन गर्न दबाव दिएको भन्दै नारी अस्मितासहित जीवन रक्षाको माग गरेकी थिइन् । आफूहरूले विवाह नै गरेको र गर्भवती भएपछि विपक्षीले छाडेर भागेको निवेदनमा उल्लेख छ । आफूले विपक्षीलाई छाडेर बस्न सक्ने अवस्था पनि नरहेको कारण विपक्षीकै घरमा बस्ने वातावरण बनाइदिन प्रहरीमा निवेदन दिएको देखिन्छ ।

माघ १५ गतेको निवेदनमा प्रहरीले दुवै पक्षलाई झिकाएर छलफलसमेत गराएको थियो । एक आपसमा मिल्नका लागि प्रहरीले एक महिनाको समय दिएर दुवै पक्षलाई पठाएको थियो । तत्कालीन समयमा प्रहरीले एक महिनाभित्र मिलेर बस्ने वातावरण बनाउन भनेको थियो ।

तर प्रहरीले दिएको एक महिनाको समय नसकिँदै निहारिकाले २०७६ फागुन ११ गते जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषामै अर्को निवेदन दिँदै हक अधिकार दिलाई पाउन माग गरेकी गरेकी थिइन् । उक्त निवेदनमा निहारिकाले आफूहरू डेढ वर्षदेखि प्रेम सम्बन्धमा रहेको रहेको बताएकी छिन् भने विवाह कायम गराई पाउन, खान, लगाउन, बस्न र औषधी उपचारसमेतको व्यवस्था गर्न अनुरोध गरेकी छिन् ।

विवाहको कुरा चल्दै गर्दा शिवराजको हजुरबुवा बिते

जतिबेला निहारिकाले शिवराजकै घरमा बस्ने वातावरण मिलाइदिन आग्रह गर्दै प्रहरीमा दोस्रो निवेदन दिइन् र नेवार परम्परा अनुसार निहारिकालाई घरमा भित्राउने विषयमा कुरा हुँदै थियो, त्यसै समयमा शिवराजको हजुरबुवाको मृत्यु भयो । मोटरसाइकल दुर्घटनामा हजुरबुवाको मृत्यु भएपछि शिवराजे तत्काल विवाह गर्न नमिल्ने र विवाहका लागि कम्तीमा एक वर्ष कुर्नुपर्ने कुरा बताए । सामाजिक अवस्थाको कारण तत्कालै घरमा लैजान नमिल्ने भन्दै तत्कालका लागि बाहिर नै बस्ने व्यवस्था मिलाउने बताए । तर निहारिका शिवराजको कुरामा सन्तुष्ट बनिनन् र जसरी पनि शिवराजकै घरमा गएर बस्न पाउनुपर्ने जिकिर गर्न थालिन् । शिवराजले आफ्नो आर्थिक अवस्था पनि राम्रो नरहेको र जुठो परेको बेलामा विवाह गरेर लैजाँदा सामाजिक बदनामी हुने भन्दै तत्काल घर लैजान नसक्ने बताए ।

मेलमिलापका लागि प्रहरीले समन्वय नगरिदिएपछि बलात्कारको जाहेरी

निहारिकाले पहिले दिएको दुईवटा निवेदनमाथि प्रहरीले ब्यापक छलफल चलाएको र मेलमिलापका लागि पहल गरिदिएको भए सायद यो मुद्दा अहिले यति पेचिलो बन्ने थिएन, नाता कायमको मुद्दा बलात्कारजस्तो जघन्य र गम्भीर अपराधका रूपमा आरोपित र ‘पीडित’ भइरहनु पर्ने थिएन । तर प्रहरीले समयमै समन्वय गरिनदिँदा यो मुद्दा बलात्कारको कसुरमा उच्च अदालत पुगेको छ ।

सुरुमा नाता कायमको विवाद मात्रै रहेको यो मुद्दा बलात्कारको कसुरमा धनुषा जिल्ला अदालतमा चलिरहँदा पनि कहिल्यै डीएनए टेष्टको विषयमा प्रवेश गरेन । मुद्दाको फैसला हुँदा निहारिकाबाट बालकको जन्म भइसकेको भएपनि न निहारिकाले शिवराज र बालकको डीएनए टेष्टको माग गरिन् न शिवराजले बालकसँग डीएनए टेष्टको माग गरे । दुवै जनाले प्रेम सम्बन्ध र यौन सम्बन्ध स्वीकार गरिसकेको अवस्थामा बालकको जैविक पिता को हो भनेर सोध्ने प्रश्न नै बाँकी थिएन । सोही आधारमा धनुषा जिल्ला अदालतबाट भएको फैसलामा पनि नाता कायमका लागि अर्को मुद्दा लिएर आउन सुझाव दिइएको थियो ।

बलात्कारको जाहेरी दिएपछि पनि निहारिकाले गुहारेकी थिइन् महिला आयोग

सुरुवातमा निहारिकाको उद्देश्य पनि शिवराजमाथि बलात्कारजस्तो जघन्य कसुर लगाएर जेल पठाउने थिएन भन्ने तथ्य र प्रमाण उनले त्यसभन्दा अगाडि दिएको निवेदनमा उल्लेख छ । शिवराज र निहारिका प्रकरणमा जानकार रहेको धनुषा प्रहरीले पनि बलात्कारजस्तो जघन्य कसुरको जाहेरीलाई तामेलीमा राख्नु वा धेरै चासो नदिनुको कारण भनेको उनीहरु लिभिङ टुगेरदरमा बसेको र उमेर पुगेको महिला र पुरुषबीच आपसी सहमतिमै यौनसम्बन्ध भएको भन्ने नै थियो ।

निहारिकाले जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषामा जबरजस्ती करणीको जाहेरी दिएपछि पनि शिवराजसँग सम्बन्ध सुधार गरी उनीसँगै बस्न सकिन्छ कि भनेर राष्ट्रिय महिला आयोग पनि गुहारेकी थिइन् । २०७७ जेठ २३ गते राष्ट्रिय महिला आयोगमा बुझाएको निवेदनमा श्रीमान् शिवराज श्रेष्ठले मानसिक यातना दिएको, विवाह दर्ता नबनाइदिएको र आर्थिक हिंसा गरेको उजुरी गरेकी थिइन् । यो उजुरी उनले प्रहरीमा बलात्कारको जाहेरी दिएको मितिभन्दा २ महिनापछि दिएकी थिइन् ।

निहारिकाले आफ्नो असली नाम सोनाली कुमारी सिंहले २०७६ फागुन १९ गतेको मिति राखेर २०७६ चैत २ गते जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषामा जबरजस्ती करणीको जाहेरी दिइन् । तर त्यसपछि २०७७ जेठ २३ गते राष्ट्रिय महिला आयोगमा उनले ‘श्रीमान्’ शिवराज श्रेष्ठविरुद्ध उजुरी गरेकी थिइन् ।

यी तमाम तथ्य र प्रमाण आदिका आधारमा धनुषा जिल्ला अदालतले जबरजस्ती करणीको कसुरबाट शिवराजलाई सफाई दिँदै नाता कायमका लागि अर्को मुद्दा ल्याउन सुझाव दिएको थियो । नियमित पेसीमा चढेको मुद्दामा २०७८ माघ २४ गते न्यायाधीश परशुराम भट्टराईले अभियोग दाबी नपुग्ने फैसला सुनाएका थिए । फैसलामा उनीहरू प्रेम सम्बन्धमा रहेको, श्रीमान् श्रीमतीकै हैसियतमा बसेको कुरा स्वयम् वादीले स्वीकार गरेको, नाता कायमका लागि निवेदन लेखेको र प्रेमी शिवराज श्रेष्ठलाई छाड्न नसक्ने भनी निवेदनसमेत लेखिसकेको सम्बन्धमा यो जबरजस्ती करणी नभएको फैसलामा उल्लेख छ । फैसलामा ‘जाहेरवाली र प्रतिवादीको सम्बन्धको विषयमा र जाहेरवालीबाट जन्म भएको बच्चाको हकमा छुट्टै कानुनी उपचारबाट सम्बोधन हुने नै हुँदा यस मुद्दाको रोहबाट बोलिरहनु परेन’ भनी नाता कायमतिर भन्दा पनि जबरजस्ती करणी भएको हो कि होइन भन्ने सम्बन्धमा मात्रै विश्लेषण गरिएको छ । अभियोग पत्रमै जबरजस्ती करणीको कसुरको विषय उल्लेख भएकाले अदालतले माग नै नगरेको नाता कायमको विषयमा फैसला सुनाउन समेत नमिल्ने भएकाले उक्त मुद्दालाई अदालतले जबरजस्ती करणीको महलमा मात्रै राखेर विश्लेषण गरेको थियो र उमेर पुगेका महिला र पुरुषबीच प्रेम सम्बन्धमा रहेको समयमा आपसी सहमतिमा भएको यौन सम्बन्धलाई जबरजस्ती करणी करार गर्न नमिल्ने भन्दै सफाई दिएको थियो ।

शिवराजलाई जेल पठाउन चाहन्छिन् निहारिका

केही समयअगाडि रातोपाटीसँगको कुराकानीमा क्रममा पीडित भनिएकी निहारिका राजपुतले अब आफ्नो एकमात्रै उद्देश्य शिवराजलाई जेल पठाउनु रहेको बताइन् । डीएनए टेष्ट लगत्तै रातोपाटीको सम्पर्कमा आएकी निहारिकाले डीएनए म्याचिङ हुने र त्यसपछि बलात्कार ठहर भएर शिवराज जेल जाने बताइन् ।

‘डीएनए मिलेपछि निहारिकालाई श्रीमती बनाएर घर लैजाने शिवराजले बताएका छन् त’ भन्ने रातोपाटीको भनाइमा निहारिकाले बलात्कारीसँग आफू नजाने र त्यो धेरै ढिलो भइसकेको बताइन् । डीएनए म्याचिङ र बलात्कारको विषय एक आपसमा अन्तरसम्बन्धित छ र भन्ने प्रश्नमा निहारिकाले भनिन्, ‘डीएनए नै मिलिसकेपछि अरू के मिल्नु प¥यो त ?’

डीएनए मिल्दैमा बलात्कारी करार गर्न मिल्ने कि नमिल्ने ?

यतिबेला उच्च अदालत जनकपुरमा विचाराधीन अवस्थामा रहेको मुद्दामा डीएनएको विषयलाई धेरै महत्त्वका साथ लिएका छन् । अहिलेको सवाल निहारिकाले भनेझैँ ‘बलात्कारी ठहर गर्न डीएनए मिलिसकेपछि अरू के मिल्नु पर्ने हो र’ भन्ने नै हो कि वारदात वा घटना वा निहारिका गर्भवती हुने समयमा भएको यौन सम्बन्ध जबरजस्ती करणी थियो कि थिएन भन्ने हो ? अदालतले निरूपण गर्नुपर्ने मुख्य विषय यही नै हो ।

निहारिकाले अनसन बसेर जबरजस्त तयार पारेको दबाबका आधारमा अदालतले डीएनए टेष्टका लागि आदेश त ग¥यो अब डीएनए टेष्ट म्याचिङ भएपछि शिवराजलाई बलात्कारी नै ठहर गर्ने कि आरोपबाट सफाइ दिने भन्ने द्वन्द्व बाँकी रहन्छ । डीएनए मिलेकै आधारमा बलात्कारको अभियोग पुराउने हो भने डीएनए नमिलेका वा गर्भवती नबनेका अवस्थामा महिला बलात्कृत भइन् भने त्यसको निरूपण कसरी गर्ने ?

सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित केही नजिरहरूमा पनि डीएनए टेष्टको विषय बलात्कार भयो कि भएन भन्ने विषयको नभएर जातक वा जायजन्म भएको सन्तानको जैविक पिता हो कि होइन भनेर निरूपण गर्ने विधि मात्रै रहेको उल्लेख गरेको छ ।

धुलिखेल २ काभ्रेपलाञ्चोकका जनक श्रेष्ठ विरुद्ध नेपाल सरकार रहेको जबरजस्ती करणी मुद्दामा एक १४ वर्षीय नाबालिकाले जन्माएकी बच्ची र प्रतिवादीको डीएनए टेष्ट हुँदा डीएनए नमिलेकै कारण बलात्कार होइन भन्न नमिल्ने भन्दै डीएनए को विषय बलात्कार भयो कि भएन भन्ने विषयमा नभएर जैविक पिता हो कि होइन भन्ने विषयको निरुपणका लागि रहेको भन्दै त्यसलाई नै प्रमाणका रूपमा लिन नमिल्ने बताइएको छ । २०७२ फागुन ४ गते सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय दीपकराज जोशी र चोलेन्द्र शमशेर जबराको संयुक्त इजलासले गरेको फैसलामा भनिएको छ ।

‘प्रतिवादीले आरोपित कसुरको वारदात हुनुभन्दा पहिले नै भ्यासेक्टोमी अपरेशन गराइसकेको भन्ने कुराले समेत प्रस्तुत वारदातसँग कुनै तादम्यता राख्दैन । यहाँ अदालतले निरूपण गर्नुपर्ने प्रश्न भनेको अभियोग दाबीबमोजिम प्रतिवादीले पीडित जाहेरवालीलाई जबरजस्ती करणी गरेको हो होइन ? र, निजलाई सो कसुर गरेमा सजाय हुने हो होइन भन्ने मात्र हो । डीएनए परीक्षणले पीडितबाट जन्मेकी बच्चीको जैविक बाबु प्रतिवादी होइन भन्ने देखिएको र निजले वारदात हुनुभन्दा पहिले नै भ्यासेक्टोमी अपरेशन गराई सकेको भनी अस्पतालबाट लेखी आएको हुँदैमा निज प्रतिवादीले पीडितलाई जबरजस्ती करणी नगरेको भन्ने जिकिरलाई प्रमाणित गर्दैन ।’

यो फैसलामा डीएनए टेष्ट वा म्याचिङ र बलात्कार फरक विषय भएको बताइएको छ ।

त्यसैगरी सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय दीपककुमार कार्की र सुष्मालता माथेमाको इजलासबाट भएको निर्णय नम्बर १०६२० को हाडनातामा जबरजस्ती करणी मुद्दामा पनि डीएनए टेष्ट र बलात्कार फरकफरक विषय भएको र एक अर्कामा तादम्यता नराख्ने भनी भनिएको छ ।

उक्त फैसलाको प्रकरण ६ मा भनिएको छ,

‘.... राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशालाबाट प्राप्त परीक्षण प्रतिवेदन हेर्दा, पीडितको नवजात बच्चाको र प्रतिवादीको डीएनए परीक्षण गर्दा प्रतिवादीसँग पीडितबाट जन्मिएको नवजात शिशुको जैविक बाबु प्रतिवादी धनबहादुर राई होइन भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ । सो सम्बन्धमा परीक्षण गर्ने विशेषज्ञ प्रमुख वैज्ञानिक अधिकृत दिनेशकुमार झाले सो प्रतिवेदनलाई समर्थन गरी बकपत्रसमेत गरेको पाइयो । यसैलाई आधार बनाएर प्रतिवादीले आफ्नो पुनरावेदन पत्रमा पीडितबाट जन्मिएको नवजात शिशुको डीएनए आफूसँग नमिलेपश्चात् पीडितलाई जबरजस्ती करणी  गरेको होइन भन्ने प्रमाणित भइरहेको छ भनी लिएको जिकिरतर्फ हेर्दा, डीएनए परीक्षणबाट बाबु छोरा, आमा लगायतका परिवारका सदस्यहरूको बिच नाता सम्बन्धमा कुनै विवाद आएमा विवादमा रहेका मानिसहरूको रक्त परीक्षणबाट नाता सम्बन्ध पत्ता लगाउने एउटा आधुनिक वैज्ञानिक पद्धति हो ।’

फैसलामा अगाडि भनिएको छ, ‘... तर प्रस्तुत जबरजस्ती करणीको मुद्दामा पीडितको गर्भमा रहेको बच्चाको डीएनए परीक्षणबाट प्राप्त परिणामले प्रस्तुत मुद्दाको निर्णय गरिँदा के कतिको प्रमाणको भार वहन गर्दछ भन्ने कुरातर्फ पनि हेर्नुपर्ने देखिन्छ । पीडितले जन्माएको नवजात बच्चाको बाबु प्रतिवादी होइनन् भनी डीएनए परीक्षणले देखाएको कारणले आरोपित जबरजस्ती करणीको कसुर निज प्रतिवादीबाट हुनै सक्दैन भनी अर्थ गर्न मिल्दैन । जन्मिएको नवजात बालकको जैविक बाबु को हो भन्ने कुरा प्रस्तुत मुद्दाबाट निरूपण हुने विषयवस्तु नभई बिलकुलै पृथक प्रश्न हो र त्यो छुट्टै न्यायिक प्रक्रियाको विषयवस्तु बन्न सक्छ ।’

सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित नजिरमा डीएनएको विषय नाता कायम गर्ने सम्बन्धमा विवाद आएको अवस्थामा मात्रै परीक्षण गर्ने गरिएको दृष्टान्त प्रस्तुत गर्दै बलात्कार भयो कि भएन भन्ने विषयमा डीएनएको कुनै महत्त्व नरहेको स्पष्ट पारेको छ ।

तर निहारिका प्रकरणमा अदालतमा पुगेको मुद्दा बलात्कारको मुद्दा हो न कि नाता कायमको । नाता कायमका सम्बन्धमा न प्रतिवादी शिवराज श्रेष्ठले कुनै अस्वीकार गरेका छन् न त्यो विषय अदालतमा प्रवेश नै गरेको छ । तर अदालतले दबाबकै आधारमा शिवराज र निहारिकाबाट जायजन्म भएको बालकको डीएनए टेष्ट गराउने आदेश दियो । डीएनए म्याचिङ भएर आइसकेपछि अब अदालतले आफूखुसी नाता कायम गराएर बालकको जैविक बुवा शिवराज श्रेष्ठ नै हो भन्न मिल्ने कि नमिल्ने वा तत्कालीन समयमा बलात्कार भएको हो कि होइन भन्ने विषयको मात्रै निरूपण गर्नुपर्ने भन्ने अन्योल थपिएको छ ।

यो पनि

'कुमारी आमा' प्रकरण : चुकेको न्यायालय हो कि अभियोजक ?

निहारिकाको न्यायको बाटो : राष्ट्रपतिले चासो देखाउँदैमा फैसला उल्टिन्छ ?

निहारिका प्रकरणका आरोपित युवक भन्छन्, ‘म बलात्कारी होइन, डीएनए टेष्ट गर्न तयार छु’

करिष्माले फेरि अपलोड गरिन् निहारिका र शिवराजको अंतरंग तस्बिर