आफूलाई ‘कुमारी आमा’ भनेर चिनाउने सोनाली कुमारी सिंह उर्फ निहारिका राजपुतको मुद्दा यतिबेला फेरि बहसमा आएको छ । उनले आफूमाथि बलात्कार भएको र बलात्कारबाट सन्तान जन्मिएको भन्दै दोषीलाई कारवाहीको माग गरेकी छिन् । 

पछिल्लोपटक निहारिकाले राष्ट्रपति भवन अगाडि आत्मदाहको प्रयास गरिन् । राष्ट्रपति भवन अगाडि नै आत्मदाहको प्रयास गरेपछि निहारिकालाई प्रहरीले उद्धार गरी उपचारका लागि त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा पुरायो । यतिबेला निहारिका त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा उपचाररत छिन् । 

शुक्रबार राष्ट्रपति भवन अगाडि नै आत्मदाहको प्रयास गरेपछि शनिवार नै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले कानुनमन्त्री गोविन्द्रप्रसाद शर्मा कोइराला (गोविन्द वन्दी) र महान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खातीलाई राष्ट्रपति कार्यालयमै बोलाएर निहारिका प्रकरणबारे चासो राखेकी छिन् । सो कुराको पुष्टी राष्ट्रपतिका स्वकीय प्रेस सचिव सोम राईले समेत पुष्टी गरेका छन् । ‘एक महिलाले आफूमाथि बलात्कार भएको तर बलात्कारीलाई न्यायालयले सफाइ दिएको भन्दै अनसन बस्नेदेखि राष्ट्रपति भवन अगाडि नै आत्मदाहको प्रयास गर्छिन् भने उनीबारे राष्ट्रपतिले चासो राख्नु सामान्य कुरो हो । यो प्रकरण के हो र भएको के हो भनेर सोध्नु राष्ट्रपतिको दायित्व नै हो,’ स्वकीय प्रेस सचिव राईले रातोपाटीलाई भने । 

केही समय पहिले पनि माइतीघर र बसन्तपुरमा ‘बलात्कारीलाई कारवाही’ को माग गर्दै अनसन बसेकी निहारिका तत्कालीन समयमा उच्च अदालतमा जारी मुद्दालाई छिटो हेर्ने सहमति गरेपछि अनसनबाट बाहिर निस्किएकी थिइन् । तर सहमति गरेको करिब दुई महिना पूरा हुन लाग्दासमेत उच्च अदालतमा जारी मुद्दाले गति नलिएको भन्दै उनले आत्मदाहको प्रयास गरिन् । 

यो पनि

'कुमारी आमा' प्रकरण : चुकेको न्यायालय हो कि अभियोजक ?

के हो निहारिकाको न्यायको माग र मुद्दा ?

निहारिकाले २०७६ फागुन १९ गतेको मिति राखेर २०७६ चैत २ गते जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषामा जबरजस्ती करणीको जाहेरी दिइन् । जाहेरीमा उनले आफूलाई शिवराज श्रेष्ठले डर धम्की दिई, ललाई फकाई पटकपटक करणी गरेको र करणीबाट आफू गर्भवती भएकाले जबरजस्ती करणीको कसुरमा सजाय गराउन माग गरेकी छिन् ।

प्रहरीमा २०७६ चैत २ गते उक्त जाहेरी दर्ता भएको भए पनि प्रतिवादी फरार रही अनुसन्धान गर्न नपाएपछि उक्त मुद्दालाई केही समय मुल्तबीमा राखियो । र, २०७७ असोज २८ गते धनुषा जिल्ला अदालतमा जबरजस्ती करणी कसुरमा शिवराज श्रेष्ठलाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दर्ता गरियो । 

२०७७ चैत २२ गते पहिलोपटक मुद्दाको पेसीमा चढ्यो । पहिले फरार रहेका प्रतिवादी श्रेष्ठ पनि सो समयमा अदालतमा उपस्थित भएर बकपत्र गरे । सोही दिन अदालतले शिवराजलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दियो भने २०७८ असोज ११ गतेको पेसीमा साक्षी बुझ्ने आदेश पनि भयो । 

उक्त मुद्दामा २०७८ कात्तिक २९ गतेको पेसी पक्षबाट स्थगित गरियो भने पुस ६ र पुस २० गतेको पेसी न्यायाधीश बिदामा बस्दा स्थगित भयो । २०७८ माघ ३ गतेको पेसी सूची इजलास नबसी स्थगित भयो भने २०७८ माघ २४ गते आएर उक्त मुद्दामा फैसला भई अभियोग दाबी नपुग्ने ठहर गरियो । बलात्कार आरोपी श्रेष्ठले बलात्कारको कसुरबाट सफाइ पाए । 

पहिले नै दर्ता थियो ‘श्रीमान्’विरुद्धको उजुरी

बलात्कारको उजुरी अघि निहारिकाले २०७६ माघ १९ गते नै जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषामा ‘नारी अस्मिताको रक्षा गरी जीवन रक्षा गरिपाऊँ’ भन्दै निवेदन दिएकी थिइन् । उक्त निवेदनमा निहारिकाले आफूलाई श्रीमान् शिवराज श्रेष्ठले हेला गरेको र गर्भपतन गर्न दबाव दिएको भन्दै नारी अस्मितासहित जीवन रक्षाको माग गरेकी थिइन् । आफूहरूले विवाह नै गरेको र गर्भवती भएपछि विपक्षी श्रीमान्ले स्वीकार गर्न नखोजेको कुरा निवेदनमा उल्लेख छ । आफूले विपक्षीलाई छाडेर बस्न सक्ने अवस्था पनि नरहेको कारण विपक्षीकै घरमा बस्ने वातावरण बनाइदिन प्रहरीमा निवेदन दिएकी थिइन् । 

जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा दिएको उजुरीको फोटो

निहारिकाको यो मात्रै उजुरी थिएन, त्यसपछि २०७६ फागुन ११ गते पनि सोही जिल्ला प्रहरी कार्यालयमै अर्को निवेदन दिँदै हक अधिकार दिलाउन माग गरेकी गरेकी थिइन् । उक्त निवेदनमा निहारिकाले आफूहरू डेढ वर्षदेखि प्रेम सम्बन्धमा रहेको बताएकी छिन् भने विवाह कायम गराई पाउन, खान, लगाउन, बस्न र औषधी उपचारसमेतको व्यवस्था गर्न अनुरोध गरेकी छिन् ।

दोस्रो निवेदनको फोटो

जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषामा चढाएको यी दुई निवेदनको सुनुवाइ नभएपछि मात्रै उनले २०७६ चैत २ गते जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा जबरजस्ती करणीमा जाहेरी दिएकी थिइन् ।

निहारिकाले लेखाएको जाहेरीमा उनले यस्तो बताएकी छिन्, ‘मिति २०७६।७।६ गते साँझ १८ः०० बजे देखि जिल्ला धनुषा जनकपुरधाम उप महानगरपालिका वडा नम्बर ४ स्थित जय नारायण साहको घरमा प्रतिवादी शिवराज श्रेष्ठले भाडा लिई बसेको कोठामा कोही नभएको मौका छोपी म जाहेरवालीलाई लगी ललाईफकाई तथा डर धाक धम्की देखाइ बन्धक बनाई पटक पटक जबरजस्ती करणी गरेको र यो कुरा कोही कसैलाई भनेमा ज्यान मारेर फालिदिन्छु भनी डर धाक धम्की समेत दिई मेरो मञ्जुरी बेगर मलाई जबरजस्ती करणी गरी गर्भवती समेत बनाई दिएको र हाल निजको घर परिवारले र निज विपक्षीले मलाइ अनेकौँ प्रकारको धाक धम्की दिने गरेको र गर्भपतन गराउनको लागि पटकपटक दबाव दिँदै आएको हुँदा निज प्रतिवादी शिवराज श्रेष्ठलाई सजाय गरी क्षतिपूर्तिसमेत दिलाई भराई पाउँ ।’

निहारिकाले तत्कालीन समयमा जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा बुझाएको आफ्नो निवेदनसँगै आफ्नो जन्म दर्ता खुल्ने नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि पनि पेस गरेकी छिन् । उक्त प्रतिलिपिमा उनको जन्म मिति २०५६ असार १९ गते रहेको देखिन्छ । यस आधारमा उनी त्यतिबेला २० वर्षको रहेको बुझिन्छ ।

यसरी कुनै समय प्रेम सम्बन्धमा रही धनुषा र काठमाडौँमा पनि श्रीमान्–श्रीमतीकै हैसियतमा बसेका जोडी जब निहारिका गर्भवती भइन्, त्यसपछि उनीहरूको सम्बन्धमा खटपट आएको देखिन्छ । खटपट आएपछि सुरुमा जिउ ज्यानको रक्षा, त्यसपछि नाता कायमको निवेदन हुँदै अन्त्यमा उक्त विषय जबरजस्ती करणीमा परिणत भएको देखिन्छ ।

निहारिकाले जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषामा शिवराज श्रेष्ठविरुद्ध जबरजस्ती करणीको कसुरमा जाहेरी दिइसकेपछि पनि राष्ट्रिय महिला आयोगमा श्रीमान्ले घरेलु हिंसा गरेको भन्दै उजुरी दिएकी छिन् । निहारिकाले २०७७ जेठ २३ गते राष्ट्रिय महिला आयोगमा घरेलु हिंसाको निवेदन दर्ता गराएकी थिइन् । आयोगमा ८४४ नम्बरमा दर्ता भएको रातोपाटीलाई प्राप्त उजुरीमा श्रीमान्ले मानसिक तनाव दिएको, विवाह दर्ता नबनाइदिएको र आर्थिक हिंसा गरेको कुरा उल्लेख गरेकी छिन् । 

महिला आयोगमा दर्ता भएको उजुरीको प्रति

जब धनुषा जिल्ला अदालतमा यो मुद्दा पुग्यो, नियमित पेसीमा चढेको यो मुद्दामा २०७८ माघ २४ गते जिल्ला न्यायाधीश परशुराम भट्टराईले अभियोग दावी नपुग्ने फैसला गरिदिए । फैसलामा उनीहरू प्रेम सम्बन्धमा रहेको, श्रीमान् श्रीमतीकै हैसियतमा बसेको कुरा स्वयम् वादीले स्वीकार गरेको, नाता कायमका लागि निवेदन लेखेको र प्रेमी शिवराज श्रेष्ठलाई छाड्न नसक्ने भनी निवेदनसमेत लेखिसकेको सम्बन्धमा यो जबरजस्ती करणी नभएको फैसलामा उल्लेख छ । फैसलामा ‘जाहेरवाली र प्रतिवादीको सम्बन्धको विषयमा र जाहेरवालीबाट जन्म भएको बच्चाको हकमा छुट्टै कानुनी उपचारबाट सम्बोधन हुने नै हुँदा यस मुद्दाको रोहबाट बोलिरहनु परेन’ भनी नाता कायमतिर भन्दा पनि जबरजस्ती करणी भएको हो कि होइन भन्ने सम्बन्धमा मात्रै विश्लेषण गरिएको छ । अभियोग पत्रमै जबरजस्ती करणीको कसुर मात्रै लिएर गएकाले यो मुद्दालाई अदालतले जबरजस्ती करणीको महलमा मात्रै राखेर विश्लेषण गरेको छ ।

नाता कायमका लागि अर्कै मुद्दा लिएर आउन सुझाव

धनुषा जिल्ला अदालतले आफ्नो ठहर खण्डमा लेखेका केही तथ्य यस्ता छन् ।

– प्रस्तुत मुद्दामा प्रतिवादी शिवराज श्रेष्ठले प्रलोभन जालझेल गरी पटक–पटक जबरजस्ती करणी गरी, ज.क.बाट छोराको समेत जन्म भएको भन्ने किटानी जाहेरी जाहेरवाला पीडितको रहेको पाइन्छ । सोही अनुसार घटनास्थलको मुचुल्का, प्रहरी प्रतिवेदन, घटना विवरण कागज रहेको पाइयो । पीडितको उमेर जन्म मिति २०५६।३।१९ रहेको सोबाट निजको उमेर २० वर्ष पूरा भएको देखिन्छ । पीडित एक शिक्षित नारी रहेकोमा कुनै शङ्का छैन । घटना मिति २०७६।७।६ मा भएकोमा जाहेरी मिति २०७६।११।१९ गतेमा पर्न गएको देखिन्छ । अर्थात् घटनाको ४ महिना ५ दिनपछि जाहेरी परेको देखिन्छ । निजको शारीरिक परीक्षण २०७६।१२।२ गतेमा भएको देखिन्छ । पीडितको बच्चाको जन्म मिति २०७७।५।५ मा भएको देखिन्छ । यी जाहेरवाली र प्रतिवादीको सम्बन्धको विषयमा र यी जाहेरवालीबाट जन्म भएको बच्चाको हकमा छुट्टै कानुनी उपचारबाट सम्बोधन प्राप्त हुने नै हुँदा यस मुद्दाको रोहबाट बोलिरहनु परेन ।

– यो जाहेरी पर्नु पूर्व पीडितले मिति २०७६।१०।१९ गतेमा ‘नारी अस्मिताको रक्षा गरी जीवन रक्षा गरी पाउँ’ भन्ने निवेदन जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषामा दिएको र अर्को निवेदन सोही जि.प्र.का. धनुषामा मिति २०७६।११।११ गतेमा ‘हक अधिकार दिलाई पाउँ’ भनी निवेदन दिनु भएको देखिन्छ । सो निवेदनमा जाहेरवाली र प्रतिवादी श्रीमान् श्रीमती हो भनिएको छ । जाहेरी पर्नु पूर्व दिइएका यी निवेदनमा जबरजस्ती करणी भएको भन्ने विषयमा केही पनि उल्लेख गर्नुभएको देखिँदैन । हस्पिटलमा गर्भ परीक्षण गराउँदा पनि श्रीमान् श्रीमती लेखाएको देखिन्छ भने निजले शारीरिक परीक्षण गराउँदा पनि प्रतिवादीसँग म ७÷८ महिनादेखि शारीरिक सम्पर्कमा रहेको भनी उल्लेख गरेको पाइन्छ । पीडितको जाहेरी र अदालतमा भएको निजको बकपत्रमा समेत जबरजस्ती करणी गरेको हो भनी व्यक्त गरेको भए पनि जाहेरीमा उल्लेखित ब्यहोरा र अदालतमा भएको बकपत्रको ब्यहोरा नमिली परस्परमा बाझिएको र जाहेरीमा उल्लेख गरेभन्दा बढी कुरा अदालतमा लेखाएको पाइन्छ । प्रतिवादीका साक्षी र स्वयम् वादीका घटना विवरण र घटनास्थल मुचुल्कामा बस्ने साक्षीहरू समेतले प्रतिवादी निर्दोष छन् भनी अदालतमा बकपत्र गरेको र प्रतिवादी स्वयम् पनि जबरजस्ती करणी गरेकोमा इन्कार रही बयान गरेको अवस्था हुँदा यो जबरजस्ती करणी मुद्दा स्वतन्त्र भरपर्दो प्रमाणको अभावमा स्थापित हुन सक्ने देखिएन । तसर्थ, प्रतिवादीले अभियोग दावी बमोजिम कसुर अपराध गरेको मान्न र भन्न नमिल्ने हुँदा प्रस्तुत मुद्दामा निज प्रतिवादी शिवराज श्रेष्ठले अभियोग दाबीबाट सफाइ पाउने ठहर्छ ।

यसरी निहारिका राजपुतको नामबाट आन्दोलन गरिरहेकी सोनाली कुमारी सिंहले दायर गरेको जबरजस्ती करणीको अभियोगमा दावी नपुग्ने धनुषा जिल्ला अदालतको ठहर रहेको छ ।

के न्यायालयले ‘बलात्कारी’लाई सफाइ दिएको हो ?

यतिबेला धेरै अधिकारकर्मी र स्वयम् निहारिका राजपुतले समेत यो मुद्दामा धनुषा जिल्ला अदालतलाई दोषी देखाएका छन् । तर उनको चाहना भनेको प्रतिवादीलाई बलात्कारी करार गर्दै जेल पठाउने भन्दा पनि श्रीमान्–श्रीमतीको नाता कायम गराउने कुरामा बढी केन्द्रित देखिन्छ । जबरजस्ती करणीको कसुरमा जाहेरी दिनुभन्दा पहिले उनले दिएको निवेदन हेर्दा उनी नाता कायम गराई पाउँ भन्ने विषयमा बढी केन्द्रित रहेको देखिन्छ ।

तर जतिबेला निहारिकाले नाता कायम खोजिरहेकी थिइन्, उनले नाता कायमको कुरा नगरी जबरजस्ती करणीको जाहेरी दिइन् । मिसिल र तथ्यको अध्ययन गरेपछि सरकारी वकिलले समेत जबरजस्ती करणी होइन भन्ने लागेमा मुद्दा दर्ता नगर्न पनि सक्थ्यो । निहारिकाले पटकपटक नाता कायमको निवेदन दिएकै प्रहरी कार्यालयमा जबरजस्ती करणीको जाहेरी आउँदा प्रहरीले यी सबै विषयलाई एकाकार गरेर प्रतिवेदन नदिएको स्पष्ट नै छ । 

उमेर पुगेकी युवतीले आपसी सहमतिमै यौन सम्बन्ध राखेको र निवेदिका आफैँले प्रतिवादी श्रीमान् हुन् भनी जबरजस्ती करणीको जाहेरी दिनुभन्दा पहिले नै सोही प्रहरी कार्यालयमा निवेदन दिइसकेको देखिँदा अदालतले बलात्कार हो कि होइन भन्ने विषयको मात्रै निरूपण गरेको छ । प्रमाणको रोहमा हेर्दा यो मुद्दा जबरजस्ती करणीमा लैजानुपर्ने थियो कि नाता कायममा भन्ने विषयमा नै अभियोजक अन्योलमा परेको जस्तो बुझिन्छ ।

दोस्रो कुरा जिल्ला अदालतले गरेको ठहर मिल्यो कि मिलेन भनेर साधकी जाँच गर्ने अदालत उच्च अदालत हो । अहिले यो मुद्दा पुनरावेदनमा गएको छ र उच्च अदालतमा यो मुद्दा विचाराधीन अवस्थामै रहेको छ । यदि जिल्ला अदालतले गरेको फैसला नमिलेको वा फैसलामा कैफियत पाइएको अवस्थामा उच्च अदालतले यस मुद्दामा केही उल्टी वा पूरै उल्टी गराउन पनि सक्छ । 

तर अदालतमै मुद्दा विचाराधीन अवस्थामै रहेको समयमा निहारिका आत्मदाह गर्ने भन्दै राष्ट्रपति भवन अगाडि पुगेकी छिन् । उनको उद्देश्य अदालतबाट मुद्दाको फैसला गराउने वा जिल्लाको फैसला नमिलेको अवस्थामा उल्टाउने भन्दा पनि सडकबाटै वा आन्दोलनबाटै उक्त मुद्दालाई प्रभावित पार्ने कोशिस गरिरहेकी छिन् । यो प्रकरणमा निहारिका एक्लै छैनन्, न्याय र कानुनको क्षेत्रमा काम गरिरहेका, अध्ययन गरिरहेका वकिलदेखि अभियान्तासम्म सक्रिय छन् । 

राष्ट्रपतिको चासोले मुद्दालाई असर पार्ला ?

राष्ट्रपति भवन अगाडि नै आत्मदाहको प्रयास गरेपछि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले शनिवार नै कानुनमनत्री गोविन्द वन्दी र महान्यायाधिवक्ता खम्म बहादुर खातीलाई भेटेर निहारिका प्रकरणमा चासो व्यक्त गरिन् । उनको मुद्दा के भएको हो ? उनी पीडित नै हुन् कि होइनन् ? उनीमाथि अन्याय भएको हो कि होइन ? फैसलामै कैफियत गरिएको हो कि होइन आदि विषयमा राष्ट्रपतिले चासो देखाइन् । त्यसको जवाफमा कानुनमन्त्री गोविन्द वन्दीले अहिले उक्त मुद्दा उच्च अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा रहेको र फैसला गर्ने न्यायाधीशलाई कारवाहीस्वरुप सर्वोच्च अदालत काजमा तानिएको बताएका छन् । 

यही फैसलाका कारण न्यायाधीश ‘कारवाही’मा परेका हुन् ?

कानुनमन्त्रीले निहारिका प्रकरणमा फैसला गर्ने धनुषा जिल्ला अदालतका तत्कालीन न्यायाधीश परशुराम भट्टराई कारवाहीस्वरुप सर्वोच्च अदालत काजमा तानिएको बताएपनि सत्यता त्यस्तो छैन । न्यायाधीश भट्टराई सर्वोच्च अदालत काजमा तानिएको सत्य हो र उनीमाथि न्याय परिषद्ले छानबिनसमेत गरिरहेको छ । तर उनी सर्वोच्च अदालत तानिएको मुद्दा वा फैसला निहारिकाको फैसलासँग सम्बन्धित भएर होइन । 

न्यायाधीश भट्टराईले जनकपुरधाम १४ का ४० वर्षीय मनोजकुमार साहको हत्या अभियोगमा रङ्गेहात समातिएका पंकज चौधरी भन्ने दामोदरप्रसाद चौधरी सहितका आरोपितलाई ज्यान मार्ने उद्योग र हतियार खरखजना उद्योगमा सफाई दिएको फैसलामा कैफियत देखिएको भन्दै उनीमाथि छानबिन गर्न जिम्मेवारीबाट मुक्त गरिएको हो । यतिबेला उक्त फैसलाको विषयमा न्याय परिषद्ले अध्ययन गरिरहेको छ र सोही क्रममा उनी न्याय परिषद् तानिएका हुन् । निहारिका राजपुतको फैसला प्रकरण र सर्वोच्च अदालत काज तानिनुमा कुनै सम्बन्ध रहेको छैन । 

निहारिकालाई कसले हिडाउँदैछ न्यायको बाङ्गो बाटो ?

निहारिकाले जसरी जबरजस्ती करणी कसुरमा जाहेरी दिइन् र धनुषा जिल्ला अदालतले अभियोग दाबी नपुग्ने ठहर गर्‍यो, त्यसपछि उनी थप पीडामा छिन् । अहिले २३ महिनाको छोरा च्यापेर विभिन्न स्थानमा भौतारिँदै हिँड्न कुनै आमालाई रहर लाग्दैन । अहिले पनि उनले बच्चाको डिएनए माग गरिरहेकी छिन् र आफूलाई कुमारी आमा बताइरहेकी छिन् । जब अन्य तथ्य र प्रमाणले उनी विवाह गरेर नै बसेको र गर्भवती भई बच्चा जन्मेको कुरा पुष्टी गर्छ । 

विज्ञानमा डिएनए टेष्टको विषय प्रतिवादी जैविक बुवा हुन् कि होइनन् भन्ने विषयको टुङ्गो लगाउने एउटा माध्यम मात्रै हो । उनले डिएनए टेष्टको कुरा उठाउनु भनेको नाता कायम गरी बच्चा र आफ्नो हक अधिकारको कुरासँग सम्बन्धित विषय हो । जबरजस्ती करणीको मुद्दामा निहारिकाले ‘न्याय’ पाउन नसके पनि नाता कायम तथा बालकको हक र अधिकारका सम्बन्धमा उनीमाथि अपराध भएकै छैन भन्न सकिने ठाउँ छैन । 

धनुषा जिल्ला अदालतको फैसलामा ‘जाहेरवाली र प्रतिवादीको सम्बन्धको विषयमा र यी जाहेरवालाबाट जन्म भएको बच्चाको हकमा छुट्टै कानुनी उपचारबाट सम्बोधन प्राप्त हुने नै हुँदा यस मुद्दाको रोहबाट बोलिरहनु परेन’ भनेर लेखिनुको अर्थ नाता कायम आवश्यक रहे अर्को मुद्दा लिएर आउनु भन्ने देखिन्छ । 

अहिले निहारिकाको मुद्दा उच्च अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा रहेको छ । उच्च अदालतबाट पनि उनको मुद्दा सुरुकै सदर भएमा उनी थप कानुनी उपचारका लागि सर्वोच्च अदालतमा जाने एउटा बाटो बाँकी नै रहन्छ । 

दोस्रो बाटो भनेको नाता कायम र बालकको हक अधिकारका लागि फेरि जिल्ला अदालतमा अर्को मुद्दा लिएर जाने नै हो ।

तर निहारिका यतिबेला आफ्ना प्रेमी वा श्रीमान् शिवराज श्रेष्ठलाई जसरी पनि जबरजस्ती करणीको कसुरमा दोषी ठहर गराई जेल पठाउने यात्रामा छिन् । तर उनको यो यात्रा त्यति सहज छैन । जतिबेला उनले आफूमाथि बलात्कार भयो भनेकी छिन्, त्यो भन्दा धेरै पहिलेदेखि नै उनीहरु प्रेमी–प्रेमिका वा श्रीमान्–श्रीमतीकै हैसियतमा बसेको कुरा उनी आफैँले दिएको निवेदनबाट नै पुष्टी हुन्छ । त्यसकारण श्रेष्ठमाथि रिस उठेकै आधारमा बलात्कारी करार गराउनैपर्ने दबाव निहारिकाले लिएको देखिन्छ र श्रेष्ठ बलात्कारी ठहर भएपछि मात्रै निहारिकाले न्याय पाउने जबरजस्त सोच र दबाब हावी भएको छ । 

दोस्रो, के शिवराज श्रेष्ठ निहारिका प्रकरणमा दोषी ठहर भइ जेल जाँदैमा निहारिकाले न्याय पाउँछिन् त ? खासमा निहारिकाले खोजेको न्याय के हो भन्नेमा स्वयम् निहारिका र उनलाई सघाउने अभियान्ताहरु नै अलमलमा छन् । वास्तवमा निहारिकाले खोजेको न्याय भनेको श्रीमान्–श्रीमतीको हैसियत, विवाह दर्ता, बच्चाको जन्मदर्ता आदि विषय नै हुन् । त्यसपछि बाँकी हक अधिकारका कुरा स्वतः जोडिएर आउने विषय हुन् । तर यतिबेला अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा राष्ट्रपतिको ध्यान आकर्षित गर्न र जबरजस्ती दबाव दिएर आफू अनुकूल मुद्दाको फैसला गराउन केही समूह लागिपरेका छन् । यस्तो हुँदा स्वतन्त्र न्यायपालिका र भयरहित फैसला र प्रमाणको रोह प्रभावित हुँदै जानेछन् । कसैलाई दोषी ठहर गर्दा जवाफ दिनु नपर्ने तर कसैलाई निर्दोष सावित गरिदिएकै कारण अनेक तनाव र दबाब झेल्नुपर्ने अनि न्याय परिषद् तानिनुपर्ने अवस्था आउन थाल्यो भने बरु निर्दोषलाई पनि जेल पठाएर ‘तनाबरहित’ जीवन बाँच्ने ध्यानमा न्यायाधीश केन्द्रीत भए न्याय कहाँ पुग्छ ?