आगामी मङ्सिर ४ गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलहरू चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गरिरहेका छन् । चुनावी घोषणापत्रमा दलहरूले पूर्वाधार निर्माण, सामाजिक सुरक्षा र रोजगारी सिर्जना जस्ता विषयलाई प्रमुख महत्त्वका साथ समावेश गरेका छन् ।

  प्रमुख राजनीतिक दलमध्येको नेकपा एमालेले पनि आफ्नो चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ । संसद्को यो कार्यकालमा करिब दुईतिहाइ मतसहित सरकारको नेतृत्व गरेको एमालेको सरकार दुई पटक असंवैधानिक रूपमा संसद् विघटन गरेको दोष बोकेर सर्वाेच्च अदालतको परमादेशबाट प्रतिपक्षमा पुगेको छ । २०७४ सालको चुनावी घोषणपत्र कार्यान्वयनको विषय, ४१ महिना सरकारमा बस्दा एमालेले गरेका काम, नयाँ घोषणापत्रमा समावेश भएका विषय कार्यान्वयनको ग्यारेन्टी, स्रोतको व्यवस्थापन, घोषणापत्रमा लेखिएका विषयको विश्वासनीयता जस्ता विषयमा एमालेका उपमहासचिव विष्णु रिमालसँग रातोपाटीका लागि फणीन्द्र नेपाल र शिव सत्यालले कुराकानी गरेका छन्ः

तपाईंहरूले ९६ पेजको घोषणापत्र बनाउनुभएछ, किन यति धेरै मोटो बनाउनु पर्‍यो ?

हाम्रो घोषणापत्रको ६ वटा खण्ड छन् । पहिलो खण्डमा अध्यक्षज्यूका अपिल छ । दोस्रो खण्डमा हाम्रो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि राखेका छौँ । त्यसपछि हामीले हाम्रो नीतिगत ओरेन्टेसन राखेका छौँ । त्यसपछि २० ग्यारेन्टी राखेका छौँ । २० वटा ग्यारेन्टीलाई प्राथमिकताको क्षेत्र तोक्न त्यसपछि हामीले ३० वटा कामका क्षेत्र राखेका छौँ । त्यसपछि अन्तिमा हामीले ४१ महिना सरकारमा बस्दा बनाएका ८२ माइलस्टोन राखेका छौँ । यसैकारण हाम्रो घोषणापत्र केही लामोजस्तो देखियो ।

घोषणापत्र भनेको जे पनि लेखिदिने, पूरा नगर्दा पनि हुने डकुमेन्ट हो ?

अरू अरूको हकमा त्यस्तो हो, एमालेको हकमा होइन । यस्तो गर्ने छुट एमालेले पाउँदैन । एमालेले पहिलो पटक २०५१ सालमा सरकार बनाएको हो । त्यसदेखिको ट्र्याक रेकर्ड हेर्नुभयो भने समातिने एमाले मात्रै हो । अरू कुनै पनि पार्टी समातिँदैन । अरू पार्टीले जेसुकै लेखे पनि मिडियाले पनि कमेन्ट गर्दैन । जनताले पनि प्रश्न गर्दैन । किनभने तिनीहरूका कुरै कसैले पत्याउँदैन । एमाले भने गरेको कुरा पूरा गर्ने पार्टी हो । त्यसैले त्यसले गरेका केही कुरा पूरा भएन भने त्यसलाई दरैसँग समाउँछन् । त्यसकारण एमालेले गरेका प्रत्येक कुरा गर्न सकिने, गर्नुपर्ने कुरा नै हुन्छन् । 

तपाईंंहरूले तयार पारेको यो घोषणापत्र देखाएर नेकपा एमालेका उम्मेदवारले प्रत्यक्षतर्फ कति स्थानमा चुनाव जित्छन् ? 

एमालेले बहुमत ल्याउँछ । एमालेको मिसन भनेको प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरी २७५ सिटमा १५० सिट जित्ने हो । एमालेले १५१ सिट ल्याउँछ भन्ने मलाई लाग्दैन । समानुपातिकमा अहिले भइरहेको मत सङ्ख्यामा ६ प्रतिशतले बढाउने हो । अहिले ३४ प्रतिशत हो, त्यसमा हामी ६ प्रतिशत बढाउँछौँ । समानुपातिकमा ५० सिट जति र पत्यक्षतर्फ १०० सिट जित्ने हाम्रो मिसन छ । 

घोषणापत्र ल्याउनुअघि नै १५० सिट ल्याउँछौँ भन्नुभएको थियो, यो घोषणापत्र ल्याएपछि अरू एक सिट पनि थपिँदैन ?

हामीले त्यही १५० सिट ल्याउनका लागि नै घोषणापत्र बनाएको हो । चुनाव लड्न जाँदै गर्दा एउटा सिट भन्ने र घोषणापत्र सार्वजनिक गरेपछि अर्काे सिट भन्ने त हावादारी कुरा भइहाल्यो नि । एमाले र अरू पार्टीमा भिन्नता नै यही छ । अरू पार्टी कस्तासम्म छन् भने एक सिटमा उम्मेदवार उठाएको छ, प्रणाली नै फेरिदिन्छौँ भनेको छ । ४० सिट उठाएको छ, संविधान नै फेरिदिन्छौँ भनेको छ । प्रदेश सभा नै खारेज गरिदिन्छौँ भनेको छ, फेरि मलाई भोट देऊ भनेको छ । हामी त्यस्तो विरोधाभाषी कुरा गर्दैनौँ । हामी अहिले यो संविधानलाई पूर्ण कार्यान्वयन गर्ने भनेर गइरहेका छौँ । चुनाव घोषणा हुने अघिल्लो दिनदेखि मतदान सम्पन्न भएको दिनसम्मका लागि एउटा टार्गेट गरिएको हुन्छ । हामी त्यही टार्गेटमा रहेर काम गरिरहेका छौँ । 

तपाईंंहरूले सरकारी संरचना परिवर्तन गर्ने कुरा गर्नुभएको छ । यसअघि पटक पटक सरकारमा जाँदा र संसद्को यही कार्यकालमा ४१ महिना करिब दुई तिहाइ बहुमतको सरकारको नेतृत्व गर्दा नगरेको विषय अहिले किन उठाउनु भएको ?

हामीले पटक पटक उठाएको विषय हो । यसलाई म शृङ्खलामा बताउन चाहन्छु । २०५१ सालमा हामीले पहिलो पटक सरकार बनाएपछि पोलिसी डिपार्चर सुरु गरेको हो । राजतन्त्र भएकै बेलामा लोककल्याणकारी राज्य बन्नुपर्छ भनेर हामी लाग्यौँ । आयु तय नभएको अल्पमतको सरकार भए पनि हामीले जे कुराको जग बसाल्यौँ, त्यसले काम गरिरहेको छ । २०५१ सालमै हामीले लोककल्याणकारी राज्यको व्यवस्थाअनुसार अप्ठ्यारोमा परेकालाई सामाजिक सुरक्षा दिनुपर्छ भन्यौँ । वृद्धभत्ता त्यहीँबाट सुरु भएको हो । विकास सन्तुलित बाटोमा जानुपर्छ भनेर हामीले ‘९ स’ कार्यक्रम सुरु गर्यौँ । जनताले तिरेको कर गाउँमा जान्छ कि जाँदैन भन्ने प्रश्नको जबाफ दिन आफ्नो गाउँ आफैँ बनाऔँ कार्यक्रम सुरु गर्यौँ । यी तीनवटै कुरा निरन्तर छन् । हामीले त्यही बेला भूमिसम्बन्धी र नागरिकतासम्बन्धी आयोग बनायौँ । २०७२ सालमा हामीले सरकार बनाउन पाउँदा नाकाबन्दी थियो । सानो मुलुकले पनि स्वाभिमान जोगाउन सकिन्छ भन्ने सन्देश हामीले दियौँ । त्योबेला जनता धेरै निरास थिए । निरास जनताले मुलुक बनाउन सक्दैनन् भनेर हामीले मूर्छित सपनालाई जागृत बनाउने प्रयत्न गर्यौँ । त्यसलाई नै सम्पुष्टि गर्न २०७४ को चुनावमा माओवादीसँगको तालमेलको गठबन्धन बन्दा समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली भनेर राष्ट्रिय आकाङ्क्षाको कुरा लिएर गयौँ । 

हामीले मौका मिल्नासाथ काम नगर्ने संरचनालाई बदल्नुपर्छ भनेर काम गर्यौँ । २०६२/६३ को क्रान्तिलाई धेरैले हाफ क्रान्ति पनि भन्छन् । नोकरशाही तन्त्र अझै पनि बाँकी नै छ । पुरानै लोकसेवाबाट हामीले काम गरिरहेका छौँ । संस्थाहरूमा अति राजनीतीकरण भयो । मेरिटोक्रेसी छैन । दण्ड र पुरस्कारको व्यवस्था भएन । राज्यको व्यवस्थाप्रति विश्वास छैन भन्ने युवाहरू छन् । त्यसैकारण सरकारी संरचनाहरूको पुनर्संरचना आवश्यक छ भनेर हामीले २०७४ मा सरकार बनाएपछि थिङ्क ट्याङ्कहरूको संस्था बनायौँ । नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले काम गरिरहेको छ । अर्थात् राज्यलाई चाहिने संस्थाहरूको त्यो बेलामा पनि प्रयत्न गरेका थियौँ । अनुसन्धानका निकायहरूलाई प्रधानमन्त्रीअन्तर्गत लगेर राखेका थियौँ । यद्यपि तानाशाहीकरण गर्न खोजियो, शक्ति केन्द्रीकृत गरियो भनेर हामीलाई गाली पनि गरियो । जसले सरकार चलाए पनि गर्ने नै त्यही हो भन्ने मलाई लाग्छ । त्यसकारण जुन संरचना आवश्यक छैन, त्यसलाई खारेज गर्नुपर्छ, सुधार गर्दा हुनेलाई सुधार गर्नुपर्छ र खारेज नै गर्नुपर्ने संरचनालाई खारेज गरेर जानुपर्छ । 

संसद्बाट नागरिकता विधेयक पारित हुन समस्या सिर्जना गर्नुभयो, घोषणापत्रमा भने सरकार बनेको १ महिनाभित्र सबै नेपाली नागरिकका सन्तानले नागरिकता पाउने र ६ महिनाभित्रमा नागरिकता समस्या समाधान गर्ने भन्नुभएको छ, यो त परस्पर विरोधाभाषी विषय भएन र ?

यो त स्पष्टीकरण नै भयो नि । जस्तो अहिले नागरिकताको समस्या कहाँनेर थियो भने जन्मसिद्ध नागरिकता पहिला पाएका बाबुआमाका सन्तानले नागरिकता पाउने कि नपाउने भन्ने अन्योल कानुनमा छ । संविधानले त्यसलाई ग्यारेन्टी गरेको भए पनि कानुनमा अन्योल भएकाले सीडीओ कार्यालयले नागरिकता नदिने । यस्तो समस्या भएपछि हामीले अध्यादेश ल्यायौँ । किनभने नागरिककै छोराछोरीले नागरिकता लिन प्रत्येकचोटि अदालत जानुपर्ने र अदालतले जिताइदिनुपर्ने अवस्था आयो । यस्ता नागरिकको सङ्ख्या २, ४ लाख छ । त्यसैलाई सम्बोधन गर्न हामीले अध्यादेश ल्याएका थियौँ, त्यो अध्यादेशमाथि अट्याक भयो, अदालतमा मुद्दा पर्यो, त्यो मुद्दा अहिले पनि जस्ताको तस्तै छ । यो तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्ने समस्या थियो । 

यो पनि..

डा. मीनबहादुर श्रेष्ठलाई प्रश्न: सम्पत्ति सार्वजनिक गर्ने विषय झुक्किएर माओवादीको घोषणापत्रमा परेको हो ?

अहिले तपाईंंले उठाउन खोज्नुभएको नागरिकता ऐनसँग सम्बन्धित विषय के हो भने भारत खुसी पार्ने विधेयक हो । हामीलाई चाहिएको छ नेपाली नागरिकका सन्तानलाई नागरिकता दिने विषय, त्यसमा केही बोल्दै नबोल्ने, ल्याइएको छ भारतबाट विवाह गरेर ल्याउनेलाई तुरुन्तको तुरुन्तै नागरिकता दिने विषय । त्यो चाहिँ हाम्रो झमेलाको विषय थियो, बहसको विषय । त्यसमा दलहरू मतैक्य थिएनन् । सिङ्गो नेकपा हुँदा पनि प्रचण्डजीकै नेतृत्वमा हामीले एउटा कार्यदल बनाएका थियौँ । त्यो कार्यदलले ७ वर्ष राखेर जाने भनेको थियो । अहिले ७ वर्ष किन काटेको ? विवादास्पद विषयलाई अगाडि छिराएर काम गर्न नदिने, नेपालीका सन्तानलाई नागरिकता दिने विषय ओझेलमा पारिदिएका कारण यो समस्या हामीले पहिचान गरेका हौँ । सरकार बन्नासाथ फेरि एउटा विधेयक हामी तुरुन्तै ल्याइदिन्छौँ । सदन बसेन भने पनि एउटा अध्यादेश ल्याइदिन्छौँ । त्यसबाट नेपाली नागरिकका सन्तानले तुरुन्तै नागरिकता पाउने व्यवस्था गरिदिन्छौँ । ६ महिनाभित्रमा सदन बस्छ, त्यसपछि नागरिकता विधेयक पनि पास गर्छाैँ भनेका हौँ । 

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत प्रत्येक वर्ष ३ लाख परिवारलाई आयआर्जनमार्फत खाद्य सुरक्षा प्रदान गर्ने भनिएको छ, यो कसरी सम्भव छ ? 

तीन लाख परिवारमा सबै बेरोजगार हुँदैनन् । राज्यले जिम्मा लिने भनेको बेरोजगारको हो । रेकर्डेड बेरोजगार छन् भने बीसै लाख भए पनि भत्ता दिनुपर्छ । यो त संविधानको मौलिक हकसँग सम्बन्धित विषय भयो । बेरोजगार छन् भने उनीहरूलाई कामका लागि खाद्यान्न पनि होला, क्यास ट्रान्सफर पनि होला । हाम्रो उद्देश्य चाहिँ रोजगारी सिर्जना गर्ने र त्यसका लागि ज्याला दिने भन्ने हो । संविधानले पनि कसैलाई पनि बेरोजगार नराख भन्ने निर्देश गरेको छ । 

प्रत्येक वर्ष ५ लाख नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्ने भन्नुभएको छ, यसमा वैदेशिक रोजगारीमा जानेको सङ्ख्या पनि जोडिएको छ ? कुन क्षेत्रमा कति रोजगारी सिर्जना हुने देखेर यस्तो तथ्याङ्क समावेश गर्नुभयो ?

प्रत्येक वर्ष ५ लाख मानिस श्रम बजारमा आउँछन् । ती मानिसलाई हामीले रोजगारी दिनुपर्छ । रोजगारी दिन सकिएन भने बेरोजगारी भत्ता दिनुपर्छ । हामीले नेपालमै काम सिर्जना गर्ने, उनीहरूलाई विदेश नपठाउने कल्पना गरेका छौँ । हामीले कृषि र बन, उद्योग, पर्यटन, सेवा र सञ्चार जस्ता ६ वटा क्षेत्रमा रोजगारी सिर्जना गर्ने भनेका छौँ । यी क्षेत्र हाम्रो आर्थिक संवाहकका क्षेत्र पनि हुन् । यस्ता क्षेत्रबाट पनि गर्न सकिएन भने प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमबाट पनि रोजगारी दिने भन्ने हाम्रो ध्येय हो । 

मासिक न्यूनतम ज्याला २५ हजार रूपैयाँ पुर्‍याउने भन्नुभएको छ, त्यसका लागि रोजगारदाताको क्षमता अभिवृद्धि तथा श्रमिक मजदुरको उत्पादकत्व वृद्धिजस्ता कार्यक्रम खासै देखिएन, यो पाटो छुटेको हो ?

छुटेको होइन । श्रमको कुरा गर्दा श्रमकै कुरा गर्नुपर्यो । हामीले पछल्लो पटक सरकारमा हुँदा न्यूनतम मासिक ज्याला १५ हजार रूपैयाँ पुर्यायौँ । हामी सरकारमा जाँदा न्यूनतम ज्याला ९ हजार ७ सय रूपैयाँ थियो । हामी सरकारमा गएको बेलामा निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसङ्ख्या २१.६ प्रतिशत थियो । हामीले सरकार छोड्दा १८.७ प्रतिशत थियो । यो सङ्ख्या सरदरमा ७, ८ लाख हुन्छ होला । यो कसरी सम्भव भयो भने एकातिर हामीले ज्याला वृद्धि गरिदियौँ, अर्काेतिर प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम या अन्य कुनै पनि प्रकारको रोजगारी दियौँ । हातमा पैसा परेर मात्रै मान्छे धनी हुँदैन । हातमा परेको पैसाभन्दा बढी महँगी बढ्यो भने त्यसले मान्छेलाई धनी होइन, झन् गरिब बनाउँछ । यसैका लागि हामीले न्यूनतम ज्याला १५ हजार बनाएपछि महँगीलाई ४ प्रतिशतको हाराहारीमा रोकेर राख्यौँ । महँगी नियन्त्रण गर्ने, ज्याला वृद्धि गर्ने र रोजगारी दिने कार्यले गरिबी निवारण भयो । हामी त्यहीअनुसार जाने भएकाले २५ हजार न्यूनतम ज्याला रहेपछि त्यति ज्याला दिन सक्ने क्षमता रोजगारदातालाई बनाइदिनुपर्छ । यो अर्काे पाटो भयो । यसमा दुवै पक्षलाई बराबरमा हेर्नुपर्ने हुन्छ ।

कृषि उत्पादनको पीपीए गर्ने भन्नुभएको छ, यो भनेको के हो ?
हामीलाई के लाग्यो भने अहिलेसम्म कृषिमा हेभी अनुदान दिए पनि त्यो अनुदान खेर गएको छ । कृषिका लागि कर्जा लिएर जाने मान्छेहरूले पनि अरू अरू क्षेत्रमा लगानी गरे । यस्तो किन भयो भने कृषि उत्पादनको बजार भएन । अहिलेसम्मका सरकारहरूले बिक्रीको समर्थन मूल्य तोक्ने काम मात्रै गरे । मूल्य तोकिए पनि किन्ने बजार भएन । अब हामी के गर्न खोज्दैछौँ भन्ने कुरा बिजुलीबाट बुझौँ । विद्युत् उत्पादन गर्नेहरूले उत्पादन गरेको बिजुली नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले खरिद (पीपीए) गर्छ । कृषिमा पनि हामीले यस्तै गर्न खोजेको हो । कृषि उत्पादनको लागि वित्तीय क्षेत्रसँग कर्जाका लागि जोडिदिन्छौँ । राज्यबाट उनीहरूसँग अग्रिम रूपमा खरिद सम्झौता गरिदिन्छौँ । अर्थात् किसानले उत्पादन गर्ने वस्तु राज्यले खरिद गर्ने सम्झौता पहिला नै भएको हुन्छ । यो तरिकबाट कृषिलाई व्यवसायीकरण र मौद्रिकीकरण गर्ने भन्ने हाम्रो प्रस्ताव हो ।

यो पनि..

कांग्रेस र माओवादीले घोषणापत्रमा लेखेको यो विषय होला त कार्यान्वयन ?

​यसमा केही कुराहरू जोडिन्छ । जस्तो कि हामीले भूमि बैङ्कको अवधारणा ल्याएका छौँ । स्थानीय तहले सबै जग्गा भूमि बैङ्कमा लगेर राख्ने, अनि त्यसैबाट जग्गाधनीलाई निश्चित रकम रोयल्टी दिने र खेती गर्न चाहनेलाई जमिन उपलब्ध गराउने । जमिन लिएर खेती गर्ने किसानले राज्य (सङ्घ, प्रदेश वा स्थानीय तह) को तर्फबाट पाउने अनुदानलगायतका सुविधा पाउने भए । उसलाई आवश्यक पर्ने कर्जाका लागि बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूसँग जोडिदिने काम पनि गर्ने र कर्जा लिनेबेलामा नै राज्यको तर्फबाट उत्पादित कृषि वस्तु खरिद गर्ने सम्झौता पनि गर्ने अवधारणामा जाने भनिएको हो । पीपीए गर्ने संरचनामा तीन तहकै सरकारी निकाय जोडिन्छन् होला ।

कृषि उत्पादनको पीपीए गर्ने कार्यक्रम कार्यान्वयन हुने सम्भावना कति छ ?
विभिन्न दलहरूले अहिलेसम्म गरेको प्रतिबद्धता कार्यान्वयनको ट्र्याक रेकर्ड हेरेर मानिसले शङ्का गर्छन् । उखु किसानले भुक्तानी पाउन नसकेर रोइरहेको अवस्थामा यो कार्यक्रम कसरी कार्यान्वयन हुन्छ भनेर शङ्का गर्नु स्वाभाविक पनि हो । त्यसैले यो कार्यक्रम हामी कार्यान्वयन गर्न सक्छौँ, अरूले त कुरा पनि बुझ्दैनन् । कुरै नबुझेपछि त कार्यान्वयन हुने नै भएन । बिजुलीमा सम्भव छ भने अरू कृषि उत्पादनमा किन सम्भव छैन ? योजना बनाउनुपर्यो । भोकमरीको समस्या पनि यहीबाट समाधान हुन्छ ।

आगामी ५ वर्षमा कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) को आकार १०० खर्बको पुर्याउने भन्नुभएको छ, यसका लागि वार्षिक आर्थिक वृद्धिदर कति चाहिन्छ ? त्यसका लागि वार्षिक लगानी कति चाहिन्छ ? लगानी कहाँबाट जुट्छ ?

यसको सबै हिसाबकिताब छ । हामी २०७४ सालमा सरकारमा जाँदा हाम्रो जीडीपीको आकार ३५ खर्बको थियो । हामीले ५ वर्षमा यसलाई ५० खर्बको पुर्याउँछौँ भनेर घोषणा गर्यौँ । हामी सेरेमोनियल तरिकाले नभई अर्कै तरिकाले सरकारबाट बाहिरिनुपर्यो । त्यसरी सरकारबाट बाहिरिँदा, कोभिडले दुःख दिँदा पनि हामीले छोड्दा जीडीपीको आकार ४८ खर्बको भयो । पहिला ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि गर्ने र त्यसलाई बढाउँदै दोहोरो अङ्कमा पुर्याउन सकिन्छ । अहिले हामीले जति कार्यक्रम राखेका छौँ, त्यसको कार्यान्वयनबाट इन्ड अफ द फाइभ इयरमा आर्थिक वृद्धिदर दोहोरो अङ्कमा हुन्छ । त्यसो भएपछि जीडीपीको आकार १०० खर्बको पुर्याउन गाह्रो हुँदैन । लगानीको कुरा गर्दा आन्तरिक तथा बाह्य स्रोत, सहकारी परिचालन र वैदेशिक सहायता परिचालन गर्नुपर्ने हुन्छ । यसमा चुजी बन्न पाइँदैन । हामीलाई चाहिएको पैसा यो साहुले दिएको लिन्छु, यसले दिएको लिन्न भन्न पाइँदैन । त्यो छनोटको अधिकार अहिले एमालेलाई छैन, नेपाललाई छैन । राष्ट्रियता र राष्ट्रिय स्वार्थमा धक्का पुग्ने चिज कहीँबाट पनि लिनुहुँदैन । भूराजनीतिलाई असर पार्ने विषयतिर हामी पस्नुहुँदैन । नेपाल र नेपालीलाई फाइदा हुने जसले दिएको भए पनि लिनुपर्छ । यसरी जाने हो भने ५ वर्षमा १०० खर्बको जीडीपी पुर्याउन सक्छौँ भन्ने कुरा हो ।

२०७४ को बाम घोषणापत्रमा १० वर्षमा प्रतिव्यक्ति आय ५ हजार डलर बनाउने भन्नुभएको थियो, यसपालि ५ वर्षमा २४ सय डलर बनाउने भन्नुभएछ नि ?

हामीले ५ वर्ष पूरा काम गर्न पाएनौँ नि । हामी सरकारमा आउँदा प्रतिव्यक्ति आय वार्षिक १ हजार अमेरिकी डलर हाराहारीमा थियो, हामीले सरकार छोड्ने बेलामा १२ सय अमेरिकी डलरको हाराहारीमा थियो । दुई वर्षको आर्थिक वृद्धिदरले प्रतिव्यक्ति आय पनि बढेकै हो । त्यसपछि गज्याङगुजुङ भयो । पहिलो २ वर्ष सरकारले काम गरेको भए पनि त्यसपछिको ३ वर्ष सरकारले खासै काम गरेन । काम गर्ने हो भने नहुने कुरै छैन । त्योबेला हामीले काम गर्न पाएको भए अर्काे ५ वर्षमा सायद ५ हजार डलर पुर्याउन सक्छौँ भन्थ्यौँ होला । मध्यम आयमा पुग्न बाटो सुरु गथ्र्र्याैं होला । अतिकम विकसितबाट माथि जाने सिफारिस त गराएरै छोडेका हौँ हामीले । त्यो अहिले पनि कायमै छ । हामीले ट्र्याक त ठिकै ठाउँमा लिएर गएका थियौँ । 

उद्योग व्यवसाय दर्ताका लागि निवेदन परेको ७ दिनभित्र स्वीकृति दिने उल्लेख गर्नुभएको छ, तपाईंंहरूले यसअघि ४१ महिना सरकार चलाउँदा त्यस्तो व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न नसकेर यो निर्वाचन नै कुर्नुपर्ने कारण के हो ?

हामीले सरकारमा हुँदा बनाएको एकल विन्दु सेवा केन्द्रको उद्देश्य पनि यही नै थियो । सरकारी सेवा डिजिटलाइज्ड गर्ने र सबै सेवाहरू एउटै झ्यालबाट टुङ्ग्याउने भन्ने थियो । हामीले सुधार गर्नुपर्ने संरचना यही नै हो । हामीले बनायौँ एकल विन्दु सेवा । हाम्रो ब्युरोक्रेसीले त्यसलाई अन्डर वान ग्रुप बनाएर नचायो । जोजो कामलाई रोक्नेहरू थिए, ती सबै एउटै झ्यालमा गएर बसे । उनीहरूले त्यही फाइल घुमाएर बसे । यो गर्नु हुँदैन । अब हामी सात दिनभित्र गर्नुपर्ने भए गरिसक्ने, नगर्ने भए यो यो कारणले नगर्ने भनेर जानकारी दिने । मान्छेलाई झुलाएर राख्नु हुँदैन । अहिले हुन्न पनि भन्दैनन् गर्न पनि दिँदैनन् भनेर युवा व्यवसायी दिक्क भएका छन् । सात दिनमा हुन्छ भने गरिदिने र हुन्न भने हुन्न भनिदिनुपर्छ । अझ हामी त अनलाइनमार्फत सेवा प्रवाह गरेर कागजात पेस गर्नुपर्ने अन्तिममा एक पटक मात्रै भौतिक उपस्थिति हुने व्यवस्था गर्न सकियो भने धेरै भ्रष्टाचार रोकिन्छ भन्ने हाम्रो मान्यता छ । सानो सानो भ्रष्टाचारको कारण भ्रष्टाचार व्यप्त छ भन्ने जनतामा परेको छ । यसलाई न्यूनीकरण गर्न पनि अनलाइन सेवा प्रवाह गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वास हो । हामीले सुरु गरेका ९ वटा अनलाइन सेवाहरू प्रभावकारी कार्यान्वयन भएको भए अहिले पनि धेरै राम्रो काम हुनेथियो । 

ठूला पूर्वाधार परियोजना र सामाजिक सुरक्षाको लागि निकै धेरै रकम आवश्यक पर्ने कार्यक्रम घोषणापत्रमा राख्नुभएको छ, यसका लागि स्रोतको व्यवस्थापन कहाँबाट कसरी गर्नुहुन्छ ?

स्रोतको समस्या हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन । किनभने ठूला पूर्वाधारमा कतिपयमा राष्ट्रको एकल लगानी होला, केहीमा प्रत्यक्ष विदेशी लगानी (एफडीआई) होला र कतिपयमा वैदेशिक ऋण होला, केहीमा अनुदान होला । जस्तो कि अहिले पनि उत्तर–दक्षिण रेलमा केरुङदेखि काठमाडौँसम्मको सम्भाव्यता अध्ययन चीनले सित्तैँमा गरिदिन्छु भनेको छ । ठूला पूर्वाधारमा वैदेशिक ऋण र अनुदान लिनै पर्छ । आन्तरिक स्रोत पनि नजुट्ने होइन । मान्छेले कर नतिर्ने होइनन् । अनावश्यक तिर्न रुचाउँदैनन् र पारदर्शी नहुँदा तिर्न रुचाउँदैनन् । दायरा फराकिलो पारेर उच्च आय भएकालाई अलि बढी कर लगाउँदा कसैले पनि चित्त दुखाउँदैन । यसरी स्रोत जुटाउन सकिन्छ भन्ने लाग्छ । जस्तो कि अहिले हामीले स्यानिटरी प्याडमा वार्षिक १५ सय रूपैयाँ दिने भन्यौँ । २०५१ सालमा मासिक १०० रूपैयाँ वृद्धभत्ता दिनेभन्दा होहल्ला नै मच्चिएको हो । अहिले हामीले महिलालाई मासिक १२५ रूपैयाँ दिने भनेको महिलाको सम्मानका लागि हो, स्वास्थ्यको सम्मानका लागि हो । महिनावारी सुरु हुने उमेर १२ वर्ष र अन्त्य हुने उमेर ४५ वर्ष राख्नुभयो भने वर्षको बढीमा १७ अर्ब रूपैयाँ जान्छ । हामीले किशोरीलाई निःशुल्क बाँढेको स्यानिटरी प्याडमा अहिले नै ५ अर्ब रूपैयाँ खर्च भइरहेको छ । अहिले ५ अर्ब खर्च भएर किशोरीले मात्रै पाइरहेका छन् भने त्यो खर्चलाई १७ अर्ब पुर्याउँदा देशभरीका सबै महिलाले पाउने रहेछन् । यसरी खर्चको व्यवस्थापन गर्यो भने समस्या नै हुँदैन । 

तपाईंंहरूले भनेजस्तो सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न राज्यको वार्षिक कति रकम आवश्यक पर्छ ? त्यसको स्रोत के हो ?

अहिले पनि ६० लाख जति मानिस कुनै न कुनै भत्तामा जोडिएका छन् । योगदान नगर्नेलाई सामाजिक सुरक्षा दिन सक्दैनौँ भनेर भन्न हामी कोही पनि सक्दैनौँ । शेरबहादुर दाइले नै ६५ वर्षमा वृद्धभत्ता दिन्छु भनेर लेखेर नै ल्याइसक्नुभयो । हामीले ७५ वर्षमा वृद्धभत्ता दिनेभन्दा पिटाइ खाएका थियौँ, उहाँ त ६५ वर्षमा ओर्लिसक्नुभयो । अहिले खाइपाइ आएको काट्न कोही पनि तयार छैनौँ । खाइपाइ आएको नचलाई यसलाई सुदृढ गर्न सकिन्छ भने किन नगर्ने ? हामीले यसरी छलफल गर्नुपर्छ । 

हाम्रो सामाजिक सुरक्षा प्रणालीमा सामाजिक सहायता, जुन एक पटक मात्रै रकम दिइन्छ र अर्काे सामाजिक संरक्षणको पाटो जुन पेन्सनसम्म छ । हामीले ७५ वर्षबाट भत्ता दिन थाल्यौँ, घटेर ६८ वर्षसम्म आइसकेको छ र घोषणा ६५ वर्षसम्मको भएको छ । त्यो भनेको एक दिनको १३३ रूपैयाँको दरले ज्येष्ठ नागरिक भत्ता जान्छ । एकल महिला, दलित महिला र अन्य प्रकारको भत्ता जान्छ । यसो गर्दा पनि भत्ता दिने नागरिकको सङ्ख्या ६० लाखभन्दा बढी भएको छैन । रकमका आधारमा हेर्ने हो भने यो धेरै रकम हो । बजेटलाई धेरै नै भार पर्ने कुरा हो । हामीले जीवनचक्रमा आधारित सामाजिक सुरक्षा भनेका छौँ भने काँग्रेसले अर्काे भाषामा कोखदेखि शोकसम्म भनेको छ । यो दुवै कार्यक्रमको अर्थ एउटै हो । हाम्रो भनाइ के हो भने १८ वर्षसम्मका लागि राज्यले हेर्ने, त्यसपछि रोजगारीको ग्यारेन्टी गर्ने र उनीहरूलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षामा जोडिदिने हो । हामीले सुरु गरेको सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमले वृद्ध अवस्थामा पुगेपछि त्यो व्यक्ति आफैँले योगदान गरेको रकमले पेन्सन पाउने अवस्थामा पुग्छ । त्यसो हुँदा अहिले अर्बाैं खर्च हुने वृद्धहरू बिदा हुँदै जान्छन् । त्यहाँ खर्च लाग्दैन । हरेक मान्छे ६५ वर्ष हुँदै गएपछि ऊ आफ्नै कमाइले बाँच्दै जान्छ, राज्यको पैसा चाहिँदैन । यो साइकल (चक्र) लाई चल्न दिनुभयो भने ८–१० वर्षका लागि गाह्रो हो, त्यसपछि गाह्रोको विषय होइन । यो शृङ्खला तोड्नुभयो भने हामी टाट पल्टिन्छौँ । अब हामीले स्वास्थ्य बीमा, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा जस्ता सामाजिक सुरक्षाका सबै कार्यक्रमलाई एकीकृत गरेर अगाडि जानुको विकल्प छैन । हामी ४१ महिना सरकारमा बस्दा यो कार्यक्रम सुरु गरेका थियौँ, हाम्रा साथीहरूले कोपरेको कोपर्यै गरे, कामै गर्न पाएनौँ । त्यसैकारण बिग्रिएको हो ।

अबको चुनावपछि नेकपा एमालेको नेतृत्वमा सरकार बन्यो, तपाईंंहरूले घोषणापत्रमा उल्लेख गरेका विषय सबै कार्यान्वयन भए भने अबको ५ वर्षपछि कस्तो नेपाल होला ?

त्यो बेलामा नेपालीको औसत वार्षिक आय प्रतिव्यक्ति २४ सय अमेरिकी डलर पुगेको हुन्छ । हामी सबै पेसामा भएका मान्छेहरू सम्मानित हुनेछौँ । काम गर्न लाज मान्ने छैनौँ । युवा उद्यमशीलताको विकास भएको हुनेछ । हामीले घोषणापत्रमा उल्लेख गरेका २० वटा ग्यारेन्टी लागू भइसकेका हुनेछन् । सङ्घीयता पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन भएर अहिलेको जस्तो सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको दुविधाजस्तो अवस्था हुने छैन । कर्मचारीका समस्या समाधान हुनेछन् । नेपाल विकासको बाटोमा गएको हुनेछ । 

यो घोषणापत्र कार्यान्वयन हुनेमा तपाईंं आफैँ कति प्रतिशत विश्वास गर्नुहुन्छ ?
हामी सरकारमा जान पाएनौँ भने हाम्रो यो घोषणापत्र लागू हुँदैन, मलाई अविश्वास नै अविश्वास छ । हामी सरकारमा गयौँ भने शतप्रतिशत लागू गर्छाैं, मलाई विश्वास नै विश्वास छ । सर्त नै के हो भने जनताले हामीलाई बहुमत दिनुपर्यो, च्याँखे थाप्नेहरूबाट हामीलाई जोगाइदिनुपर्यो । च्याखे थाप्ने पार्टीहरूले काम गर्न दिँदैनन् । 

२०७४ सालको घोषणापत्रको विषयमा प्रश्न सोध्दा तपाईं माधव नेपाल र प्रचण्ड देखाउनुहुन्छ नि ?

देखाउँदिनँ । म ८२ वटा माइलस्टोन देखाउँछु नि । माधव नेपाल र प्रचण्डको त च्याप्टर नै क्लोज भयो नि । उहाँहरूले त बिगारेर जानुभयो । उहाँहरूका बारेमा त म राजनीतिक रूपमा टिप्पणी गर्छु नि । हामीले बेथितिका बीचमा काम गर्न पाएका थियौँ । प्रधानमन्त्री बिरामी हुनुहुन्थ्यो । प्रधानमन्त्री बिरामी हुनुभएका कारण एक वर्षमा हामीले १०० दिनभन्दा कम समय काम गर्न पाएका छौँ । 

तपाईंंहरूले सरकार बनेको २ वर्षभित्रमा गरिसक्ने भनेका काम ४१ महिना सरकारमा बस्दा पनि गर्न सक्नुभएन नि ?

हामीले पहिला वर्षलाई आधार वर्ष भनेका थियौँ । हामी २०७४ सालमा सरकारमा जाँदा केही पनि संरचना थिएन भन्ने चाहिँ नबिर्साैं । सङ्घीयता कार्यान्वयनमै आएको थिएन । कर्मचारी को कहाँ खटाउने भन्ने नै थिएन । ती सबै त हामीले नै गरेको हो नि । हामीले दिनको ५ वटा जति विधेयक ड्राफ्ट गरेका छौँ । मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न १६ वटा कानुन बनाएका छौँ । ८९ वटा कानुन हामीले कम्प्लिट गरेका छौँ । केही नेपाल ऐन संशोधनमार्फत करिब ३ सय ऐन संशोधन गरेका छौँ । निर्देशिका र नमुना कानुन त सयौँको सङ्ख्यामा बनाएर पठाएका छौँ । प्रदेश सरकार थियो, प्रदेश सरकार बस्ने ठाउँ थिएन । हामीले बनाएको हो नि । थालेका र भएका कामलाई थालेको र भएको त भन्नुपर्यो नि । 

भिडियो हेर्नुहोस्