आगामी मङ्सिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनको लागि राजनीतिक दलहरूले आफ्नो घोषणापत्र सार्वजनिक गरिरहेका छन् । प्रमुख राजनीतिक दलहरूले आफ्नो चुनावी घोषणापत्र तयार पार्न सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञको सहयोग लिएका छन् ।

सत्ता गठबन्धनको प्रमुखमध्येको दल नेकपा माओवादीले पनि चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गरिसकेको छ । माओवादीको घोषणापत्रमा ५ वर्षमा २० लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने, आफ्नै पार्टीका नेताहरूको तथा २०४७ सालयता राज्यको प्रमुख जिम्मेवारीमा रहेका नेता तथा पदाधिकारीको सम्पत्ति छानबिन गर्ने जस्ता विषय समावेश गरिएको छ ।

माओवादी केन्द्रको घोषणापत्र तयार पार्नको लागि अर्थशास्त्री डा. मीनबहादुर श्रेष्ठ पनि सहभागी थिए । घोषणापत्रमा समावेश भएका विषय कार्यान्वयन हुने ग्यारेन्टी, घोषणापत्रमा उल्लेख भएका पूर्वाधार तथा सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नको लागि चाहिने स्रोतको व्यवस्थापन जस्ता विषयमा केन्द्रित रहेर अर्थशास्त्री डा. श्रेष्ठसँग रातोपाटीका लागि शिव सत्यालले कुराकानी गरेका छन्:

तपाईंहरुले तयार पारेको यो घोषणापत्र देखाएर नेकपा माओवादी केन्द्रका उम्मेदवारले प्रत्यक्षतर्फ कति स्थानमा चुनाव जित्छन् ? 

हामीले उम्मेदवार कति छन्, जीत कति हुन्छ भनेर नसोचिकन हाम्रो घोषणापत्र कस्तो छ भनेर हेर्दा जनताको आवश्यकता, मुलुकको आवश्यकता र सम्भावना तथा माओवादीको पहिलादेखिको सोच मिलाएर राखिएको छ । त्यसकारण पनि माओवादीको यो प्रतिबद्धता र अन्य पार्टीहरूको घोषणापत्र तुलना गर्दा जनताले माओवादीको घोषणापत्र आफूसँग बढी सम्बन्धित भएको पाउँछन् । त्यस्तै अहिलेको चुनावमा हामीले गठबन्धन गरेर अघि बढेका छौँ । त्यसकारण गठबन्धनबाट प्राप्त हुने सिनर्जीबाट पनि निर्वाचनमा बढी सिट जित्ने सम्भावना म देखिरहेको छु ।

क्रमभंगता भनेको अंग्रेजीमा प्रयोग गरिने शब्द प्याराडाइम सिफ्ट भन्ने हो । हाम्रो जस्तो देशमा एकदमै तीव्र गतिको आर्थिक वृद्धि, त्यही अनुपातमा सामाजिक न्याय सहितको वितरण वा आर्थिक विकास सम्भव छ । किनभने हामीसँग स्रोत साधन छ । प्राकृतिक स्रोत साधन छ र युवा जनशक्ति छ । मुलुकको राम्रोसँग व्यवस्थापन हुन सक्ने हो भने विकास हुन धेरै समय लाग्दैन ।

नेकपा माओवादी केन्द्र अहिलेको प्रतिनिधिसभाको कार्यकालमा ५ वर्ष नै सरकारमा बस्ने एकमात्र भाग्यमानी पार्टी हो, गत निर्वाचनमा समावेश गरिएको घोषणापत्र कति कार्यान्वयन भएको छ ?

अघिल्लो निर्वाचनमा माओवादी केन्द्र र एमालेले गठबन्धन गरेर चुनावमा गए । निर्वाचनको परिणामपछि वामपन्थीहरुको सरकार बन्ने भयो, त्यो सरकारले के के गर्ने भनेर सरकार बन्नुअघि नै समृद्धिको मार्गचित्र भनेर बनाइएको थियो । त्यो मार्गचित्र बनाउन तत्कालिन एमाले नेता बामदेव गौतमको संयोजकत्वमा एउटा टिम बनाइएको थियो । त्यसमा दुवै पार्टीका सिनियर नेताहरू पनि हुनुहुन्थ्यो । विज्ञको रूपमा म र डा. युवराज खतिवडा थियौँ । हामीले समृद्धिको मार्गचित्र बनाएका थियौँ । त्यो मार्गचित्र २०७४ को बाम गठबन्धनको संयुक्त घोषणापत्रमा आधारित थियो । तर, सरकार बनेपछि त्यो मार्गचित्र लागू गर्ने क्रममै खटपट भएको हो । त्यो बेला हामीले नयाँ समाजवादी मोडलतिर अग्रसर हुन पाउने अवसर जुन पाएका थियौँ, त्यस अनुसार अघि बढ्न नसकेको कारण पार्टी विभाजन भयो । अर्थात्, २०७४ को घोषणापत्र लागू हुन सकेन । मुलुक अग्रगमनतर्फ जानु पर्नेमा पश्चगमनतर्फ गयो । 

घोषणापत्रमा समृद्धिका लागि क्रमभंगता भनिएको छ, यो भनेको के हो ?

त्यो क्रमभंगता भनेको अंग्रेजीमा प्रयोग गरिने शब्द प्याराडाइम सिफ्ट भन्ने हो । हाम्रो जस्तो देशमा एकदमै तीव्र गतिको आर्थिक वृद्धि, त्यही अनुपातमा सामाजिक न्याय सहितको वितरण वा आर्थिक विकास सम्भव छ । किनभने हामीसँग स्रोत साधन छ । प्राकृतिक स्रोत साधन छ र युवा जनशक्ति छ । मुलुकको राम्रोसँग व्यवस्थापन हुन सक्ने हो भने विकास हुन धेरै समय लाग्दैन । तर, पहिलाकै परिपाटी, पहिलाकै ऐन कानुन, पहिलाकै प्रणालीलाई निरन्तरता दिने हो भने अलिअलि सुधार मात्रै हुन सक्छ । माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएपछि हरेक क्षेत्रमा छलाङ मार्नुपर्छ,  हरेक क्षेत्रमा क्रमभङ्ग गर्नुपर्छ भनेर आएको हो । जस्तो कि दुई अंकको आर्थिक वृद्धि भन्ने अवधारणा माओवादीले नै ल्याएको हो । आर्थिक वृद्धिलाई घिस्रिने होइन, भ्यागुतो जस्तो उफ्रिने बनाउनु पर्छ भन्ने अवधारणा नै क्रमभङ्ग हो । हरेक क्षेत्रमा अहिले गरिआएको भन्दा पनि भिन्न ढङ्गले क्रमभङ्ग गरेर जानुपर्छ भन्ने हो ।

यो पनि

डा. गोविन्दराज पोखरेललाई प्रश्न: तपाईंहरूले बनाएको संकल्पपत्र कांग्रेसले कहिलेसम्म सम्झिएला ?

क्रमभङ्ग गर्न खोज्दा अझ लड्ने वा झनै बिग्रने खतरा हुँदैन ?

त्यस्तो हुँदैन । जस्तो कि नभत्काइ नयाँ निर्माण हुँदैन भन्छौँ । त्यो कुरा सही हो तर राम्रा संरचना भत्काउने भनेको होइन । त्यसैले क्रमभङ्ग भनेको बिग्रनेतिर होइन, एकदमै फड्को मार्ने विकासतिर हो ।

घोषणापत्रमा राज्यको शासकीय स्वरूप र निर्वाचन प्रणाली परिवर्तन गर्ने विषय राख्नुभएको छ, यो संविधान कार्यान्वयनमा आएको करिब ५ वर्ष मात्रै भएको छ । ५ वर्ष पनि टिक्न नसक्ने कस्तो प्रकारको प्रणाली संविधानमा उल्लेख गर्नुभएको ?

२०७२ सालमा अहिलेको संविधान बन्यो । त्यसपछि २०७४ सालमा नयाँ निर्वाचन भएर नयाँ सरकार बन्यो । नयाँ संविधान बनेपछिको पहिलो ५ वर्षे अवधिको अनुभव के रह्यो त भन्दा अहिले हामीले जुन प्रणाली अवलम्बन गर्‍यौँ, त्यो असफल भयो । वा जनता र मुलुकको आवश्यकता परिपूर्ति गर्न अक्षम साबित भइसक्यो भन्ने हाम्रो ठम्याई हो । जस्तो कि भ्रष्टाचार व्याप्त रहेकोले सुशासन कायम हुन सकेन । हामीले प्रयोग गरेको स्रोत साधनबाट जति उत्पादन हुनुपर्ने थियो, त्यो हुन सकेन, चुहावट बढी छ । यो विषय हाम्रो निर्वाचन प्रणालीसँग जोडिएको छ । किनभने हाम्रो निर्वाचन प्रणाली एकदमै विकृत, महँगो र दिशाविहीन छ । त्यसकारण निर्वाचन प्रणालीमा सुधार नगरीकन सुशासनतिर जान सकिँदैन । दोस्रो कुरा, संविधान आफैँमा सहमतिको दस्तावेज थियो । माओवादीले पहिलादेखि नै प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतीय मोडलमा जानुपर्छ भनेको थियो । संविधान निर्माणकै चरणमा माओवादीले आफ्नो छुट्टै मत पनि राखेको छ । त्यसैकारण अब पहिला भनेको जस्तो प्रणालीमा जाऊ भन्ने माओवादीको कुरा हो । अरू पार्टीहरूले पनि अहिलेको निर्वाचन प्रणाली र शासकीय स्वरूपले प्रभावकारी काम गर्न सकेन, हाम्रो अपेक्षा पूरा गर्न सकेन, यसमा पुनरावलोकन गर्नुपर्छ भन्ने महसुस गरिरहेका छन् । माओवादी केन्द्र भने दस्तावेजमै लेखेर आएको छ ।

राज्यको जिम्मेवारीमा बसेकाहरूले प्रभावकारी ढङ्गले काम गर्न नसकेको विषयलाई संविधानलाई दोष दिएर हुन्छ र ? 

सबै नीतिहरूको मुख्य राजनीति हो । जस्तो २०७४ को निर्वाचनपछि दुई तिहाईभन्दा बढी मतको सरकार बन्यो । त्यो सरकार त एक कार्यकाल (५ वर्ष) को लागि स्थिर हुनुपर्थ्यो  । अहिलेको संविधान अनुसार एउटै पार्टीले बहुमत ल्याउन सक्ने अवस्थै भएन । समस्या त्यहाँबाट सुरु भयो । सधैँ गठबन्धन गरेर जानुपर्ने अवस्था रहँदासम्म अस्थिरता र अनिश्चितता त कायम रहने भयो । एउटा प्रदेशमा स्वतन्त्रबाट चुनाव जितेका एक व्यक्तिको निर्णयले नै कुन पार्टीको सरकार बन्ने वा नबन्ने भन्ने अवस्था हामीले भोग्यौँ । यस्तो अवस्थामा सरकार राम्रोसँग चल्ने, प्रशासन राम्रोसँग चल्ने भन्ने अपेक्षा गर्न सकिँदैन । त्यसैले यो सबैको मूल जरा हाम्रो शासकीय प्रणाली, निर्वाचन प्रणाली भएकोले त्यसमा सुधार नगरी तल राम्रो किन भएन भन्नुको कुनै अर्थ हुँदैन । 

२०४७ सालयताका प्रधानमन्त्री, मन्त्री, संवैधानिक निकायका प्रमुख तथा विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीको सम्पत्ति छानबिन गर्न आयोग गठन गर्ने भन्ने विषय पनि घोषणापत्रमा समावेश छ, यो काम अख्तियारले गर्न सक्दैनथ्यो र ?

यो काम अख्तियारले गर्न सक्दैन । किनभने यो काम अलिकति राजनीतिक प्रकारको पनि छ । राजनीतिक निर्णयबाट कहिलेदेखिको, कसरी गर्ने भन्ने कुराहरू हुन्छन् । अख्तियारको आफ्नै कार्यक्षेत्र पनि छ । अर्को कुरा, यो विषय यति ठुलो हुन्छ कि अख्तियारको क्षमताले नभ्याउन पनि सक्छ । त्यसकारण यो विशेष काम भएकोले नियमित संरचना र प्रशासनबाट चल्दैन भनेर यस प्रकारको प्रावधान राखिएको हो ।

२०७४ पछि वा २०६३ पछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री बनेका व्यक्तिहरू नै अहिले सबै राजनीतिक दलहरूको प्रभावशाली पदमा हुनुहुन्छ । अहिले तपाईंहरुले उहाँहरूकै सम्पत्ति माथि प्रश्न उठाउनु भएको छ । कार्यान्वयन सम्भव छ ?

यसमा कसैको सम्पत्तिमाथि प्रश्न उठाउनुभन्दा पनि यसरी छानबिन गरिसकेपछि को–को स्वच्छ रहेछन् भनेर पहिचान गर्न पनि सकिने भयो । 

तपाईंहरु जस्तो सुशासनको चाहना राख्ने व्यक्तिहरूले पार्टीको घोषणापत्रमा त राखिदिनुभयो तर, सम्पत्ति छानबिनका लागि नेताहरू तयार होलान् ?

सम्पत्ति छानबिन गरौँ, भ्रष्टाचार निवारणमा सहयोग गरौँ भन्ने कुरामा कसैले पनि असहमति जाहेर गर्न सक्ने ठाउँ छैन । कसैले त्यसो भन्छ भने उसको नियतमै खोट छ भन्ने कुरा हुन्छ । त्यस्तै नियत, त्यस्तै सोचको कारण हामी भ्रष्टाचारको दलदलमा गएका छौँ । माओवादी केन्द्रको घोषणापत्रमा लेखिएका विषयमा कुनै पार्टीको कुनै नेताले के भन्नुहुन्छ भन्ने कुराको अर्थ भएन । तर, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले के भन्नुहुन्छ भन्ने कुरा हो । माओवादी केन्द्रका शीर्ष नेताहरूकै प्रतिबद्धता यसमा आएको हो । 

नेताको सम्पत्ति सार्वजनिक गर्ने विषय झुक्किएर घोषणापत्रमा परेको होइन ?

झुक्किएर परेको होइन । यसमा थप प्रस्ट्याउनको लागि प्रतिबद्धता सार्वजनिक गर्दा अध्यक्ष कमरेडले प्रष्ट रूपमा ‘सम्पत्ति छानबिन गर्दा म दोषी देखिए भने कारबाहीको लागि भागिदार हुन्छु’ भन्नुभएको छ । 

हामीले प्रतिबद्धतापत्र तयार गर्दा हामीलाई कति रकम चाहिन्छ र भार कति पर्छ भनेर हिसाब गरेका छौँ । प्रचण्ड दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा राज्य सुरक्षा परिचयपत्र वितरण गर्ने भनेका थियौँ । कार्ड वितरण गरेपछि सोझै पैसा दिने होइन । कार्ड वितरण गरेपछि गरिबको पहिचान हुन्छ, अनि गरिबलाई शिक्षा, स्वास्थ्य निःशुल्क दिने भनेको हो ।

माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय सदस्यहरू र प्रदेश समितिका पदाधिकारीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने भनिएको छ र त्यसको लागि निर्वाचन सकिएको ६ महिनापछिको समय तोकिएको छ । सम्पत्ति सार्वजनिक नै गर्ने हो भने चुनाव कुरिरहनुपर्ने बाध्यता किन छ ?

हामीले प्रतिबद्धता जाहेर गरेको विषय के हो भने अबको निर्वाचनपछि नयाँ सरकार बनेपछि तलदेखि माथिसम्म सबैले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने । त्यसपछि आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ३÷३ महिनामा सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने भनिएको छ । पहिलो पटकको लागि अलि वृहत् एक्सरसाइज गर्नुपर्ने भएको र निर्वाचनपछि सत्तामा आउने को, नआउने को भन्ने पनि निर्क्योल भइसक्ने भएकोले पनि त्यो समय सीमा राखिएको हो ।

५ वर्षमा २० लाख नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्ने भन्नुभएको छ, त्यसको आधार के हो ? कहाँ हुन्छ त्यति धेरै रोजगारी ? वैदेशिक रोजगारी पनि जोड्नु भएको हो ?

यसमा वैदेशिक रोजगारी जोडिएको छैन । वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने हो भने त यहाँ रोजगारी सिर्जना गर्नै परेन । अहिलेको सजिलो काम नै त्यही हो । यस्तो सजिलोको कारण मुलुकले ठुलो क्षति भोग्नुपरेको छ । जनसङ्ख्याको लाभ पाउनुपर्नेमा हामीले गुमाएका छौँ । हामीले घोषणापत्रमा २० लाख रोजगारी र स्वरोजगारी सिर्जना गर्ने भनेका हौँ । र, क्रमभंगता भन्ने शब्द हरेक क्षेत्रमा जोडिन्छ । अहिलेको संरचनाबाट हामीले अलि बढी मेहनत गर्‍यौँ भने ८–१० लाख रोजगारी सिर्जना गर्न सकिएला । हामीले छलाङ मार्ने, क्रमभंगता गर्ने भनेका छौँ । यसमा कसरी गर्ने भन्ने योजना पनि छ । हामीले उच्चस्तरीय राष्ट्रिय रोजगार प्राधिकरण गठन गर्ने भनेका छौँ । हामीले नयाँ संरचना बनाएर खर्च बढाउन खोजेका होइनौँ । यो प्रतिबद्धता तयार पार्दा हरेक बुँदाले सरकारको दायित्व कति सिर्जना हुन्छ, त्यसको लागि स्रोतको व्यवस्था हुन सक्छ कि सक्दैन भनेर आकलन गरेर राखिएको छ । रोजगारीका लागि भएका अहिलेका सबै संरचनालाई एकीकृत गरेर उच्चस्तरीय राष्ट्रिय रोजगार प्राधिकरण गठन गर्ने र त्यसले आफैले प्याकेजमा डिल गर्ने भन्ने परिकल्पना हो । प्राधिकरणले कुन क्षेत्रको लागि कति रोजगारी आवश्यक छ, कोसँग कस्तो सीप छ, कसलाई कता लगाउने भन्ने जस्ता विषयको निर्णय गर्नेछ । स्वरोजगारीको विषयमा पनि सोही प्राधिकरणले काम गर्नेछ । हामीले कृषि र उद्योगहरूमा ठुलो परिमाणमा रोजगारी सिर्जना गर्ने भनेका छौँ । अर्थात् हामीले के गर्न सक्छौँ भनेर मात्रै हेर्‍यौँ भने त निरन्तरता मात्रै भयो । हामीलाई के आवश्यक छ भनेर अब हामीले काम गर्ने हो ।

अहिले देशको प्रमुख आर्थिक समस्या के के हो भनेर हामीले पहिचान गरेका छौँ । जस्तो कि पहिलो ठूलो समस्या बेरोजगारी हो । बेरोजगारी समस्या उत्पादनसँग पनि जोडिएको छ । किनभने मान्छेहरू बेरोजगार भए, विदेश गए, नेपालमा उत्पादन घट्यो, हामी परनिर्भरताको दुष्चक्रमा पर्‍यौँ । दोस्रो समस्या भनेको व्यापार घाटा हो । उच्च आयात, कम निर्यात र निर्यात हुने वस्तुहरू पनि कम भ्यालु एडिसन भएका वस्तुहरूको बाहुल्यता । त्यसैले व्यापारलाई उत्पादन र बजारीकरणसँग जोड्न उच्चस्तरीय व्यापार प्राधिकरण गठन गर्ने पनि भनेका छौँ । हाम्रो अर्को समस्या पुँजीगत खर्च कम हुने हो । यी तीन प्रमुख समस्याको कारण नै अन्य समस्या आएका हुन् । 

हामीले एकीकृत र सबल सामाजिक सुरक्षा कोष भनेका छौँ । अहिले सामाजिक सुरक्षा कोष केही प्रतिष्ठानका कर्मचारीहरूले योगदान गर्ने र सम्बन्धित संस्थाले आफ्नो तर्फबाट योगदान गर्ने भन्नेमा मात्रै सीमित छ ।

निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेका नागरिकलाई राज्य सुरक्षा कार्ड दिने र सोही कार्डको आधारमा आधारभूत स्वास्थ्य र शिक्षा निःशुल्क गर्ने भनिएको छ, उद्योग लगाउँदा करमा छुट दिने भनिएको छ, यति सङ्ख्याको रोजगारी दिनेले राज्यबाट यस्तो सुविधा पाउँछ भनिएको छ, यसको लागि कति रकम चाहिन्छ र स्रोतको व्यवस्थापन कहाँबाट गर्नुहुन्छ ?

हामीले प्रतिबद्धतापत्र तयार गर्दा हामीलाई कति रकम चाहिन्छ र भार कति पर्छ भनेर हिसाब गरेका छौँ । प्रचण्ड दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा राज्य सुरक्षा परिचयपत्र वितरण गर्ने भनेका थियौँ । कार्ड वितरण गरेपछि सोझै पैसा दिने होइन । कार्ड वितरण गरेपछि गरिबको पहिचान हुन्छ, अनि गरिबलाई शिक्षा, स्वास्थ्य निःशुल्क दिने भनेको हो । आधारभूत शिक्षा त गरिब बाहेकलाई पनि निःशुल्क छ । शिक्षा र स्वास्थ्य निःशुल्क पाउने अवस्था सिर्जना गर्न सकियो भने छोटो समयमा धेरै जनसङ्ख्यालाई गरिबीको रेखामुनिबाट माथि उकास्न सकिन्छ । स्रोतको कुरा गर्दा हामीले सिधै रकम बाँड्ने कुरा गरेका छैनौँ । शिक्षामा निःशुल्क गर्ने भनेको सरकारी विद्यालयहरूमा अहिलेकै प्रणाली अन्तरगत हुने भयो । यसमा ठुलो व्ययभार थपिँदैन । स्वास्थ्य निःशुल्क गर्ने भनेको अहिले पनि कतिपय औषधी निःशुल्क वितरण गरिएकै छ । हामीले सबल सामाजिक एकीकृत प्रणाली लागू गर्ने भनेका छौँ । त्यो अन्तरगत सरकारले बीमा गरिदिने हो । राज्य सुरक्षा परिचयपत्र भएको परिवारको लागि विपन्नताको आधारमा उनीहरूको बीमाशुल्क सरकारले तिरिदिन्छ । त्यही बीमाबाट स्वास्थ्य उपचार हुन्छ । एकीकृत प्रणाली लागू भएपछि ज्येष्ठ नागरिकको लागि छुट्टै, एकल महिलाको लागि छुट्टै भत्ता दिनु पनि पर्दैन । एकीकृत सबल सुरक्षा प्रणालीबाट नै यसलाई समेट्छ । हामीले युरोपका नर्डिक मुलुकसँग मिल्दोजुल्दो कार्यक्रम लागू गर्न खोजेका हौँ । यसरी कार्यक्रम लागू गर्न सकियो भने राज्यको कम लगानीमा नागरिकले बढी सुविधा प्राप्त गर्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ । 

सामाजिक सुरक्षा कोषमा राज्यको तर्फबाट अहिलेसम्म लगानी भएको छैन । कोषमा राज्यको तर्फबाट लगानी बढाउने भनिएको छ । यो भनेको के हो ?

हामीले एकीकृत र सबल सामाजिक सुरक्षा कोष भनेका छौँ । अहिले सामाजिक सुरक्षा कोष केही प्रतिष्ठानका कर्मचारीहरूले योगदान गर्ने र सम्बन्धित संस्थाले आफ्नो तर्फबाट योगदान गर्ने भन्नेमा मात्रै सीमित छ । एकीकृत सामाजिक सुरक्षा प्रणालीमा सबै प्रकारका भत्ता समेटिन्छ । सबै उमेर समूहका व्यक्तिहरूलाई सुविधा हुन्छ । गरिबको स्वास्थ्य बीमा गर्नुपर्‍यो भने प्याकेजमा रकम सरकारले हाल्छ भनिएको हो । यस्ता सुविधाको लागि सरकारको लगानी बढाउँदै जानुपर्छ भनिएको हो ।

प्रत्येक पालिकामा एक जना डाक्टर र एक जना स्टफ नर्स पढ्न सरकारले छात्रवृत्ति दिने विषय कत्तिको व्यवहारिक छ ?

यो कार्यक्रम व्यवहारिक हुन्छ । व्यवहारिक बनाउनु पर्छ । अहिले भएका मेडिकल शिक्षण संस्थाहरूमा निःशुल्क बढाउने व्यवस्था पनि छ । अब मेडिकल कलेजहरू बढाउने र त्यसमा छात्रवृत्तिमा पढाउने कोटामा स्थानीय तहको सिफारिसलाई प्राथमिकता दिने भनिएको हो । सिट र कलेज दुबैको सङ्ख्या बढाउने भन्ने हो ।

घाषणापत्रमा विद्युतीय रेल, मनोरेल र मेट्रोरेलको कुरा छ, यसको लागि लगानीको व्यवस्था कसरी हुन्छ ?

माओवादीले समाजवादी मोडलको नेपाल बनाउने भनेको छ । यो ५ वर्षमा नै त्यस्तो बनाउने भनेको पनि होइन । हामीले दीर्घकालका लागि गर्न खोजेका काम पनि यो ५ वर्षमा सुरु गर्छौँ भनेका छौँ । जस्तो कि पूर्व–पश्चिम र उत्तर–दक्षिण विद्युतीय रेल ५ वर्षमा बनाइसक्छौँ भनेको होइन । ती काम अहिले सुरु गर्नुपर्छ, गर्छौँ भनेका हौँ । मनोरेलको कुरा गर्ने हो भने त्यो अति आवश्यक छ । त्यसको लागि धेरै लगानीको आवश्यकता पनि पर्दैन । त्यो परियोजना ऋणको पासोमा पर्ने प्रकारको पनि हुँदैन । जस्तो कि धोबी खोलाको दुबैतिर भएको सडकको माथि लाइन राखेर मनोरेल चलाउन धेरै ठुलो लगानी चाहिँदैन । सबैभन्दा बढी लगानी चाहिने भनेको मेट्रो रेलमा हो । धेरै वर्ष अघिदेखि मेट्रोको अध्ययन गरियो, काम सुरु गरिएन । हामीले अहिले स्रोतको उपलब्धता र अहिले आवश्यकता हेरेर नै कार्यक्रमहरू डिजाइन गरेका छौँ । भविष्यका लागि जरुरी हुने परियोजना अहिले सुरु नगर्ने हो भने भविष्यमा पनि आउँदैन । त्यसकारण हामीले केही कामहरू सुरु गर्ने भनेर पनि राखेका हौँ । 

सार्वजनिक यातायातको विषयमा नेकपा माओवादी केन्द्रको बुझाई के हो ?

सार्वजनिक यातायातको विषयमा नेकपा माओवादी केन्द्रको बुझाई के हो भने हाम्रो जस्तो देशमा मात्रै होइन, धनी भनिएका, पुँजीवादी भनिएका, विकसित भनिएका देशहरुमा पनि सार्वजनिक यातायातलाई सरकारले, राज्यले जिम्मा लिएको हुन्छ । सरकारले नै व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ । अब अहिले हामीहरू सरकारले नै जिम्मा लिइहाल्ने अवस्थामा छैनौँ । हामी त्यतातिर उन्मुख हुनको लागि कुनै योजना त बनाउनु पर्‍यो । सार्वजनिक यातायात अहिलेको जस्तो नभएर सर्वसुलभ बनाउने, शिक्षा, स्वास्थ्यमा राज्यको अलि बढी भूमिका बनाउने भन्ने हो । अहिलेका सवारी साधनहरूलाई विद्युतीय सवारी साधनमा परिणत गर्ने विषय त छँदैछ । 

अधिकांश पार्टीहरूले ज्येष्ठ नागरिक भत्ता वृद्धिमा प्रतिस्पर्धा गरिरहेको समयमा तपाईंहरुले क्रमशः वृद्धि गरिँदै लगिनेछ भनेर त्यति धेरै प्राथमिकता नदिए जस्तो देखियो नि ?

त्यसो होइन । हामीले त सबल एकीकृत सामाजिक सुरक्षा प्रणाली भनेका छौँ । त्यसमा एक जना व्यक्तिलाई अहिले भत्ता बढाउने भन्दा बढी सुविधा प्राप्त हुन्छ । जस्तो कि अहिले ज्येष्ठ नागरिकलाई भत्ता बढाइरहिएको छ । त्यो भत्ता ज्येष्ठ नागरिकले नै पाइरहनु भएको छ त ? त्यो प्रश्न छ । सन्ततिले बाँडेर खाए भन्ने गुनासो पनि छ । अरू पूर्वाधार तयार नभएको अवस्थामा वृद्धभत्ता बाँडेर उनीहरूलाई राहत हुन्छ । तर, त्योभन्दा पनि बढी एकीकृत किसिमले बालदेखि वृद्धसम्म सबैलाई राज्यले जिम्मा लिने किसिमको सुविधा लिने किसिमको प्रणाली विकास गर्न हामीले नयाँ सोच अघि सारेका हौँ । नयाँ प्रणाली विकास भएर लागू नहुँदासम्म अहिलेको प्रणालीले काम गर्नुपर्‍यो । त्यसमा समय सापेक्ष वृद्धि गर्छौँ । तर, यति नै बनाउँछौँ भनेर सरकारलाई अनावश्यक भार पार्दैनौँ । हाम्रो उद्देश्य एकीकृत सबल सामाजिक सुरक्षा प्रणाली नै हो ।

अबको चुनावपछि माओवादी केन्द्रको नेतृत्वमा सरकार बन्यो, तपाईंहरुले घोषणापत्रमा उल्लेख गरेका विषय सबै कार्यान्वयन भए भने अबको ५ वर्षपछि कस्तो नेपाल होला ?

अहिले प्रतिबद्धतापत्रमा लेखिएका कुराहरू कार्यान्वयन गर्ने सम्भावना हामीले बढी देखेका छौँ । अबको सरकारमा माओवादी केन्द्रले नेतृत्व गर्ने अवस्थामा पनि वा गठबन्धनको दलको रूपमा सरकारमा सहभागी हुने अवस्थामा पनि माओवादीले आफ्नो प्रतिबद्धतापत्रको बुँदाहरू कार्यान्वयन गर्ने अवसर पाउँछ नै । हामीले जुन कार्यक्रमहरू लागू गर्न खोजेका छौँ, त्यो कार्यक्रमहरू प्रभावकारी रूपमा लागू भयो भने साँच्चिकै समृद्धिको दिशातिर जान सक्ने र दोहोरो अङ्कको आर्थिक वृद्धिको दिशातिर जान सक्छौँ । 

यो घोषणापत्र पूर्णरुपमा कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने तपाईंलाई कति प्रतिशत विश्वास छ ?

यो घोषणपात्रमा मेरो पार्ट नै नेतृत्व वर्गबाट यसो गरौँ, त्यसो गरौँ भन्दै गर्दा त्यसको लागि स्रोत कहाँबाट आउँछ भनेर पहिचान गर्ने पनि हो । अर्को कुरा भिजनको कुरा पनि हो । जस्तो कि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा विश्व बैंकबाट पैसा पनि आयो । तर, झार उखेल्ने बाहेक काम भएन । भिजन नभएकैले काम नभएको हो । पहिला के काम गर्ने भन्ने तय हुनुपर्‍यो । त्यसपछि स्रोत कहाँबाट जुटाउने भन्ने विषय आउँछ । स्रोत भएपछि कुन मोडालिटीमा काम गर्ने भन्ने हुन्न । यस्ता विषयमा धेरै चरणमा छलफल भएको छ । त्यसैले यो घोषणापत्रमा उल्लेख भएका धेरै विषय कार्यान्वयन हुनेमा म ढुक्क छु ।