काठमाडौं जिल्ला अदालतले नाबालिगमाथि बलात्कार आरोप लागेका क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेलाई तत्काल प्राप्त प्रमाणहरुको आधारमा निर्दोष मान्न नसकिने ठहर गरेको छ । अदालतका न्यायाधीश माधव प्रसाद घिमिरेको इजलासले तत्काल प्राप्त प्रमाणहरुको आधारमा प्रतिवादी निर्दोष रहेछन् भन्ने मान्न नसकिने ठहर गर्दै लामिछानेलाई कारागार कार्यालय जगन्नाथदेवल पठाउन आदेश दिएको हो । 

अदालतले सीसीटीभी फुटेज, पीडितको स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिवेदन र प्रतिवादीको बयान व्यहोराबीच अपसमा तादात्मयता रहेको तथ्य देखिएको जनाएको छ । यस्तै होस्टलमा बस्ने पीडितले आफ्नो बारेमा होस्टललाई कुनै जानकारी नदिइ बाहिर गएको देखिएको पनि अदालतको आदेशमा निष्कर्ष निकालिएको छ । यसतर्फ सन्दीपले सोको कुनै जानकारी नगराएको र प्रतिवादीले घटनाको भोलिपल्ट अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा क्रिकेट खेल्न जाँदै गर्दाको आफ्नो गहन जिम्मेवारीलाई नहेरी, पब्लिक स्टाटसलाई समेत ख्याल गर्नुपर्नेमा ध्यान नदिएको देखिएको अदालतको भनाइ छ । 

यो पनि

क्रिकेटर सन्दीप लामिछाने पुर्पक्षका लागि थुनामा

जेल गए सन्दीप, क्रिकेट करियर ध्वस्त (तस्बिरमा हेर्नुहोस्)

अदालतको आदेशमा भनिएको छ, ‘यसरी हेर्दा प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा १० अनुसार पीडित र मौकामा कागज गर्ने मानिसहरुले व्यक्त गरेको कुरा प्रमाणमा ग्राह्य हुने अवस्था रहेको र ऐ. एनको दफा १८ ख अनुसार थुनछेक प्रयोजनका लागि अधिकार प्राप्त अधिकारीले गराएको मौकाका कागज प्रमाणहरु प्रमाणमा ग्रहण गर्न सकिने कानुनी व्यवस्था रहेको देखिन्छ । उक्त कानुनी व्यवस्थालाई मध्यनजर गरी हेर्दा उल्लेखित तत्काल प्राप्त प्रमाणहरुको आधारमा यी प्रतिवादी निर्दोष रहेछन् भनि मान्न मिलेन ।’

मिसिलमा संलग्न प्रमाणहरुको परीक्षण गरी थप प्रमाणहरु बुझ्दै जाँदा पछि ठहरेबमोजम हुनेगरी हाललाई लामिछानेलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश अदालतले गरेको हो । यस्तै प्रतिवादीकोतर्फबाट पीडितको उमेरको सम्बन्धमा प्रश्न उठाइएको र त्यसबारे जन्मदर्ताको फोटोकपी पेस गरेको देखिन आएकाले त्यसबारे परीक्षणपछि एकिन हुने अदालतको बुझाइ छ । 

मुद्दा निरन्तर सुनुवाइमा जाने भएकाले अदालतले जाहेरवाला, पीडित, बुझिएका मानिसहरु र पीडितको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने चिकित्सकलाई बकपत्रका लागि मंसिर ७ मा उपस्थित गराउन आदेश दिएको छ । 
यस्तै प्रतिवादीले बयानका साग पेस गरेको पीडितको जन्मदर्ताको अभिलेख किताबसहितको सक्कलप्रति सम्बन्धित कार्यालयबाट झिकाउन तथा पीडितले नागरिकता बनाउँदा भरेको अनुसूची फारामसहितको प्रतिलिपी सम्बन्धित कार्यालयबाट झिकाउन आदेश भएको छ ।