नेपालको शासकीय स्वरूप र निर्वाचन प्रणाली फेर्ने विषय दलहरुले जोडतोडका साथ आफ्नो घोषणापत्रमा समेटेका छन् । आगामी मंसिर ४ गतेको चुनावलाई लक्षित गर्दै घोषणापत्र सार्वजनिक गर्ने क्रममा दलहरुले शासकीय स्वरूप र निर्वाचन प्रणाली फेर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राखेका हुन् ।

नेकपा माओवादी केन्द्र र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले शासकीय स्वरूप र निर्वाचन प्रणाली फेर्ने विषय उठाएका छन् । नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीले निर्वाचन प्रणालीमा सुधार गर्ने विषयलाई उठाएको छ । तर, संसदका दुई ठुला दल नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसले भने अहिलेकै व्यवस्थालाई व्यवस्थित र सुदृढ गरेर जाने घोषणापत्रमा उल्लेख गरेका छन् ।

जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति र पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली हुनुपर्ने विषय माओवादीको पुरानै एजेण्डा हो । संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्नेक्रममा संसदबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्री र मिश्रित निर्वाचन प्रणालीमा ‘नोटअफ डिसेन्ट’ का साथ संविधान जारी गर्न माओवादी सहमत भएको थियो । आफ्नो पुरानै मुद्दालाई माओवादीले चुनावी एजेण्डा बनाएको हो ।

एमालेले जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था हुनुपर्ने विषयलाई दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनको घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको थियो । संविधान जारी गर्नेक्रममा आफ्नो मुद्दा छोडेर संसदबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्रीमा एमाले सहमत भएको हो । एमालेबाट विभाजित भई गठन भएको एकीकृत समाजवादी शासकीय स्वरूपका विषयमा मौन रहे पनि निर्वाचन प्रणाली सुधार गर्नुपर्ने पक्षमा देखिएको छ ।

शासकीय स्वरूपबारे एमाले

एमालेले शासकीय स्वरूप र निर्वाचन प्रणालीका विषयमा भइरहेको व्यवस्थालाई सुदृढ र व्यवस्थित बनाउने घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको छ ।  ‘जसरी हामीले संविधान निर्माणमा महत्वपूर्ण योगदान ग¥यौं । नेपाल नेपालीको हितलाई केन्द्रमा राखेर संविधानका व्यवस्थाहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा पनि हामी दृढ छौं,’ घोषणापत्रमा भनिएको छ, ‘संविधानको परिकल्पना गरे अनुसार प्रदेशलाई विकास निर्माणको सहजकर्ता बनाइने छ ।’

स्थानीय तहलाई सेवा प्रवाहको केन्द्र बनाई स्रोत साधन परिचालन लगायत व्यवस्थापकीय क्षमताको विकास गर्ने प्रतिवद्धतता एमालेले जनाएको छ ।

कांग्रेसको घोषणापत्रमा शासकीय स्वरूपबारे के छ ?

नेपाली कांग्रेसले अहिलेकै व्यवस्थालाई व्यवस्थित बनाउने घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको छ । संविधानको पूर्ण स्वामित्व लिएर सम्पूर्ण नेपालीको अपनत्व र स्वामित्व ग्रहण गर्ने नेतृत्वदायी भूमिका खेल्ने प्रतिवद्धता पनि कांग्रेसले जनाएको छ ।

‘नेपाली कांग्रेसले यो संविधानको पूर्ण स्वामित्व लिँदै प्रमुख राजनीतिक दलका साथै सबै सरोकारवालाहरूसँग सघन सम्वाद र परामर्श गरी सम्पूर्ण नेपाली नागरिकले अपनत्व र स्वामित्व ग्रहण गर्ने साझा र समृद्ध दस्तावेजको रूपमा विकास गर्न नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नेछ,’ घोषणापत्रमा भनिएको छ, ‘लोकतान्त्रिक, संसदीय र वैधानिक प्रक्रिया अनुशरण गरी यो संविधानलाई अझै लोकतान्त्रिक, जनमुखी र अधिकारमैत्री बनाउने संकल्प गर्दछ ।’

लोकतान्त्रिक प्रणालीको संस्थागत विकास, सुधार र सुदृढीकरण राष्ट्रको नेतृत्व गर्ने कांग्रेसले जनाएको छ । 

शासकीय स्वरूप र निर्वाचन प्रणालीबारे माओवादी

संघमा ५१ प्रतिशत मतद्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति र राष्ट्रपतिद्वारा गठित मन्त्रीमण्डल रहने व्यवस्था माओवादी केन्द्रले प्रस्ताव गरेको छ । संसदलाई पूर्ण रुपमा विधायन क्षेत्रमा केन्द्रित हुनेगरी व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै माओवादी केन्द्रले सातै प्रदेशमा संघमा जस्तै प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रदेश प्रमुख र प्रदेश प्रमुखद्वारा गठित मन्त्रीमण्डल रहने र विधान क्षेत्रमा मात्रै केन्द्रित प्रदेशसभा गठन गर्ने प्रस्ताव गरेको छ ।

संघमा १६५ सिटको प्रतिनिधिसभा, ५५ सिटको राष्ट्रियसभा र ३३० सिटको प्रदेशसभा बनाउने प्रस्ताव माओवादी केन्द्रको छ ।

यस्तै निर्वाचन प्रणाली अत्याधिक खर्चिलो भएको भन्दै पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा जान उसले प्रस्ताव गरेको छ । माओवादीले ‘धन, बल, विभेद र भ्रष्टाचारबाट मुक्त राजनीति पूर्ण समानुपातिक समावेशी निर्वाचन प्रणाली’ भन्ने नारा दिएर निर्वाचन प्रणाली फेर्ने प्रस्ताव गरेको छ ।

अहिलेको मिश्रित निर्वाचन प्रणालीबाट राजनीति, राजनीतिक दल र नेतृत्वप्रति चरम वितृष्णा सिर्जना भएको माओवादीको निष्कर्ष छ । विद्यमान निर्वाचन प्रणालीलाई परिवर्तन गरी हालको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनलाई पूर्ण समानुपातिक र समावेशी निर्वाचन प्रणालीमा जान उसले प्रस्ताव गरेको छ ।

माओवादीले राष्ट्रपतिको निर्वाचनलाई समग्रमा देश र प्रदेश प्रमुखको निर्वाचनलाई सम्बन्धित प्रदेशलाई एक निर्वाचन क्षेत्र मानेर बालिग मताधिकारका आधारमा प्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धतिमा जाने व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ ।

यस्तै प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनलाई जातीय जनसंख्याको (खसआर्य, आदिवासी, जनजाति, दलित, मधेसी तराई समुदाय, थारु, मुस्लिम) र सम्बन्धित क्लस्टरमा ३५ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने उसको प्रस्ताव छ । ती समुदाय अन्तर्गत किसान र मजदुरलाई १० प्रतिशत अनिवार्य समेट्नेगरी घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।

राष्ट्रियसभामा सबै प्रदेश, उत्पीडित समुदाय र राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा योगदान गरेका व्यक्तिको प्रतिनिधित्व रहने घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।

निर्वाचन प्रणालीबारे एकीकृत समाजवादीको धारणा

नेकपा एकीकृत समाजवादीले अहिलेको निर्वाचन प्रणाली अत्यन्तै खर्चिलो र भड्किलो भएकाले निर्वाचन प्रणाली सुधार गरी सरल र कम खर्चिलो बनाउने प्रतिवद्धता जनाएको छ ।

‘यो मुलतः धेरै पैसा खर्च गर्नेले मात्रै जित्न सक्ने खालको छ । यो जटिल पनि छ’ एकीकृत समाजवादीले विद्यमान निर्वाचन प्रणालीबारे घोषणापत्रमा भनेको छ, ‘कुनै पार्टीले बहुमत ल्याउन नसक्ने खालको छ । कुनै पनि पार्टीको एकल बहुमत नआएपछि गठबन्धनको सरकार बन्ने र त्यो अस्थिर भई विकास निर्माणका काम गर्न नसक्ने अवस्था देखिएको छ ।’

यो निर्वाचन प्रणालीलाई सुधार गरेर सरल र कम खर्चिलो बनाउने उसको एजेण्डा छ । यो चुनावमा समेत एकीकृत समाजवादीले कमभन्दा कम खर्चिलो चुनाव प्रचार अभियान सञ्चालन गर्न उम्मेदवारहरुलाई निर्देशन दिएको छ ।

राप्रपा के भन्छ शासकीय स्वरूप र निर्वाचन प्रणालीबारे ?

राप्रपाले जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री र अभिभावकीय संस्थाको रुपमा राजसंस्था राख्ने आफ्नो घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको छ ।

एक व्यक्ति दुई कार्यकालभन्दा बढी कार्यकारी पदमा बस्न नपाउने व्यवस्था बनाउने राप्रपाले जनाएको छ । संसदलाई पूर्ण समानुपातिक बनाउने प्रस्ताव गर्दै उसले प्रदेशका संरचनालाई खारेज गरेर केन्द्र र स्थानीय तह गरी दुई खालको संरचना बनाउने प्रस्ताव गरेको छ । प्रदेशको संरचनालाई खारेज गरेर स्थानीय तहलाई बलियो बनाउने उसको एजेण्डा छ ।

यो पनि

आम निर्वाचन २०७९ : कुन दलको घोषणापत्र कस्तो ? (पूर्णपाठसहित)