प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको आसन्न निर्वाचितलाई लक्षित गर्दै विभिन्न राजनीतिक दलले आफ्नो घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका छन् ।हालसम्म नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, राप्रपा, नेपाल समाजवादी पार्टी र विवेकशील साझा पार्टीले घोषणापत्र सार्वजनिक गरिसकेका छन् । 

नेपाली कांग्रेसको घोषणापत्र

‘संविधानको रक्षा स्थायित्व र समुन्नतिको आधार, नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा अबको सरकार’ भन्ने नारासहित कांग्रेसले आफ्नो घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ । कांग्रेसको घोषणापत्रमा ३ वर्ष मुनिका बालबालिका र ७३ वर्ष माथिका ज्येष्ठ नागरिकका लागि निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा, वार्षिक २ लाख ५० हजारका दरले ५ वर्षमा १२ लाख ५० हजार जनालाई रोजगारी सिर्जना गर्ने जस्ता योजना समेटिएका छन् । 

एमालेको घोषणापत्र

नेकपा एमालेले ‘समृद्ध नेपाल : सुखी नेपाली’को राष्ट्रिय संकल्पलाई निरन्तरता दिँदै घोषणापत्र ल्याएको छ । घोषणापत्रमा मुलुकको समृद्धिका लागि राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको निर्माणमा जोड दिइएको छ । ५ वर्षमा गरिछाड्ने २० काम र २४७ प्राथमिकतालाई पनि एमालेले घोषणापत्रमा सूचीवद्ध गरेको छ । 

नेकपा माओवादी केन्द्रको घोषणापत्र

नेकपा माओवादी केन्द्रले आफ्नो घोषणापत्रमा स्थिरता, शान्ति र समृद्धिका लागि शासकीय स्वरुप र निर्वाचन प्रणाली परिवर्तन गर्ने, न्यायपालिका र प्रशासन संयन्त्रको जनमुखी पुनर्संरचना गर्ने, युवा शक्तिलाई देश निर्माणमा परिचालन गर्ने, विदेशमा रहेकालाई स्वदेश फर्कने वातावरण बनाउने जस्ता एजेण्डा समेटेको छ ।

उसले संघमा ५१ प्रतिशत मतद्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति र राष्ट्रपतिद्वारा गठित मन्त्रीमण्डल रहने व्यवस्था तथा प्रदेशमा पनि संघमा जस्तै प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रदेश प्रमुख र प्रदेश प्रमुखद्वारा गठित मन्त्रीमण्डल रहने गरी शासकीय स्वरुपको योजना घोषणापत्रमा समेटेको छ । 

नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीको घोषणापत्र

नेकपा एकीकृत समाजवादीले आफ्नो घोषणापत्रमा संविधान र व्यवस्थाको रक्षा तथा हालको निर्वाचन प्रणाली परिवर्तनमा जोड दिएको छ ।

अहिलेको निर्वाचन प्रणाली अत्यन्त खर्चिलो र विकासका निम्ति बाधक भएकाले यसको विकल्प खोज्नुपर्नेमा उसले जोड दिएको छ । सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार, उद्योग धन्दाको विकास, कृषि, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य र सिंचाइमा जोड दिँदै उसले घोषणापत्रमा विभिन्न प्रतिबद्धता जनाएको छ ।

राप्रपाको घोषणापत्र

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले प्रदेश संरचना खारेजीको एजेण्डासहित घोषणापत्र ल्याएको छ । ‘दीर्घकालीन सोच, दीर्घकालीन राष्ट्रिय लक्ष्य, दीर्घकालीन मार्गचित्र’ प्रमुख नारा बनाएको राप्रपाले हालको शासकीय स्वरूप प्रदेशको खारेजी गर्दै केन्द्र र स्थानीय तह बलियो बनाउने प्रस्ताव गरेको छ ।

त्यस्तै देशको अभिभावकका रूपमा राष्ट्रपतिको सट्टा राजसंस्था, जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री, पूर्ण समानुपातिक संसद् र हिन्दु राष्ट्र राप्रपाका प्रमुख एजेण्डा छन् । 

नेपाल समाजवादी पार्टीको घोषणापत्र

डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नेपाल समाजवादी पार्टीले आफ्नो घोषणापत्रमा हालको निर्वाचन प्रणाली र शासकीय त्रुटिपूर्ण रहेको भन्दै त्रुटि नसच्चाएसम्म राजनीतिक स्थिरता, सुशासन र समृद्धि सम्भव नहुने उल्लेख गरेको छ ।

संविधान संशोधन मार्फत लोकतन्त्रको लोकतान्त्रीकरण गर्नुपर्ने, वर्तमान संविधानमा प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतीय प्रणाली लगायतका निम्ति संशोधन गर्नुपर्ने उसको एजेण्डा छन् ।

विवेकशील साझा पार्टीको घोषणापत्र

विवेकशील साझा पार्टीले ‘राइट टु रिकल’ र ‘राइट टु रिजेक्ट’सम्मका एजेण्डा समेटेर घोषणापत्र ल्याएको छ । नोट चल्ने तर भोट नचल्ने अवस्थाको अन्त्य गर्दै विदेशमा रहेका नेपालीलाई मताधिकार सुनिश्चित गर्ने र भ्रष्टाचार छानबिन गर्न उच्चस्तरीय नागरिक आयोग गठन गर्ने लगायतको मुद्दा उसले घोषणापत्रमा समेटेको छ ।