क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेविरुद्ध जबरजस्ती करणीको जाहेरी दिने किशोरीको उमेरका सन्दर्भमा विवाद देखिएको छ । क्रिकेट संघका अध्यक्ष र स्वयं सन्दीपकै वकिल सुधा रिजालले जाहेरी दिने किशोरीको उमेर १८ वर्षभन्दा बढी भएको दाबी गरेका छन् ।

सोमबार काठमाडौँ जिल्ला अदालत परिसरबाट बाहिरिने क्रममा सन्दीपकी वकिल सुधा रिजालले जबरजस्ती करणीको जाहेरी दिने किशोरी नाबालिग नरहेको र दुईवटा जन्मदर्ता बनाएको प्रतिक्रिया दिएकी थिइन् । प्रहरीले पेस गरेको कागजातमा भने किशोरीको उमेर १८ वर्षभन्दा कम रहेको देखिएको छ । प्रहरीले अदालतमा पेस गरेको नागरिकताको प्रतिलिपिमा पीडित मानिएकी किशोरी अझै पनि नाबालिग नै रहेको देखिएको छ ।

म्याद थप गर्न लगिएको अवस्थामा आरोपित क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेले पनि पीडित भनिएकी किशोरीको उमेर १९ वर्ष रहेको दाबी गरेका छन् । न्यायाधीशसमक्ष आरोपितले पीडित आफैँले आफ्नो वास्तविक उमेर १९ वर्ष रहेको भनी बताएकी तर अध्ययनका सम्बन्धमा उमेर घटाएको भनेको भन्दै पीडित भनिएकी किशोरीको उमेर १८ वर्षभन्दा बढी रहेको दलिल पेस गरेका सन्दीपका वकिल सरोजकृष्ण घिमिरेले सञ्चारकर्मीलाई जानकारी गराएका छन् । साथै सन्दीपका वकिल घिमिरेका अनुसार सन्दीपले किशोरीकै आग्रहमा आफूहरू घुम्न गएको र आफूले कुनै जबरजस्ती नगरेको बताएका छन् । यद्यपि आरोपितले आफूहरुबीच करणी लेनदेन भएको हो कि होइन भन्ने कुरा बताएका छैनन् ।

यो पनि

सन्दीपलाई ७ दिन हिरासतमा राख्न अनुमति

​यी आरोप र विवादले यतिबेला क्रिकेटर सन्दीपविरुद्ध जबरजस्ती करणीको जाहेरी दिने किशोरीको वास्तविक उमेर कति हो भनेर सतहमा विवाद देखिएको छ । यद्यपि जाहेरवालीको उमेर १८ वर्षभन्दा माथि रहेको प्रमाण भने सन्दीपका वकिल सुधा रिजालले पेस गर्न सकेकी छैनन् । अहिले म्याद थपको लागि समय मात्रै लिइएकाले थुनछेक बहसका दिन ती प्रमाणहरू पेस गर्ने भार प्रतिवादीमा रहन्छ भने जाहेरवाली नाबालिग नै रहेको र जबरजस्ती करणी भएको प्रमाण पेस गर्ने दायित्व वादीमा रहन्छ । त्यसपछि मात्रै सन्दीप थुना बाहिरबाटै मुद्दाको पुर्पक्ष गर्ने कि थुनामै रहेर मुद्दा लड्ने भन्ने कुराको निर्क्योल हुनेछ ।

 जबरजस्ती करणी मुद्दामा उमेर विवाद यो पहिलो भने होइन । यसअघि पनि यस्तै प्रकृतिका धेरै मुद्दा र विवाद अदालतमा आइपुगेका छन् । सुरुमा झापा जिल्ला अदालतमा दर्ता भएको जबरजस्ती करणी मुद्दामा जिल्ला अदालतले अभियोग दाबी पुग्ने भन्दै प्रतिवादीलाई सजाय गरेकामा उच्च अदालत इलाम र सर्वोच्च अदालतले उक्त फैसलालाई उल्टाउँदै प्रतिवादीलाई सफाइ दिएको थियो ।

यस्तो थियो झापामा २०६७ जेठ २३ गते भएको भनिएको जबरजस्ती करणी मुद्दाको सारसंक्षेप

 झापाको दमकस्थित शरणार्थी शिविरमा बस्ने विकास भन्ने लोकबहादुर विश्वाले आफूलाई जबरजस्ती करणी गरेको भन्दै स्थानीय परिवर्तित नाम ग२४ ले जिल्ला प्रहरी कार्यालय झापामा जाहेरी दिइन् । जाहेरीमा पीडित ग२४ ले आफ्नो अनुमतिबिना जबरजस्ती करणी भएकाले आरोपितलाई हदैसम्मको कारबाहीको मागदाबी लिइन् ।

उनले जाहेरीमा भनेकी लेखाएकी थिइन्,

‘मिति २०६७।२।२३ गते मेरो साथी संगीता विश्वासँग दमक फिल्म हेर्न आई नीलकण्ठ हलमा फिल्म हेरी बेलडाँगी १ मा पुगेपछि विकास विश्वाले रात पर्‍यो जङ्गलको बाटो छ डर हुन्छ, मेरो सोल्टीको घरमा गई बसौँ भनेको हुँदा हामी ४ जना विकास विश्वाको सोल्टीको घरमा गई बस्यौँ । राति म र मेरो साथी संगिता एउटा खाटमा र विकास र भक्तबहादुर अर्को खाटमा एउटै कोठामा सुतेकोमा राति मलाई विकास विश्वाले मैले नमान्दा समेत कराइस् भने तेरो बेइज्जत हुन्छ भनी २ पटकसम्म जबरजस्ती करणी गरेका हुन् । मेरो इच्छाविपरीत जबरजस्ती करणी गरेकाले आवश्यक कारबाही गरिपाऊँ ।’

घटनाको तीन दिनपछि अर्थात् २०६७ जेठ २६ गते प्रहरीमा जाहेरी परे लगत्तै प्रहरीले आरोपित विकास भन्ने लोक बहादुर विश्वालाई पक्राउ गरी अनुसन्धान गर्‍यो र पछि अदालतमा मुद्दा दर्ता गरायो । अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्दा पीडित ग२४ को उमेर १४ वर्षभन्दा माथि र १६ वर्षभन्दा कम भएकाले नाबालिगमाथि करणी भएको भन्दै सोही अनुसारको सजायको मागदाबी लियो ।

तत्कालीन कानुनमा सहमतिमा यौनसम्बन्ध राख्न १६ वर्ष उमेर पुगेको हुनुपर्थ्यो भने १६ वर्षभन्दा कम उमेरकी किशोरीसँग सहमतिमै यौनसम्बन्ध राखे पनि त्यसलाई जबरजस्ती करणी नै मानिन्थ्यो ।

यता प्रतिवादीले भने आफूहरुबीच सहमतिमै करणी लेनदेन भएको र त्यसभन्दा अगाडि पनि करणी लेनदेन भएको तथा पीडितको उमेर १७ वर्ष पुगिसकेको दाबी लिए ।

अदालतसमक्ष बयानमा लोकबहादुरले भनेका थिए,

‘मिति २०६७।२।२३ गते रातिको १०:०० बजे पीडित ग२४ ले नै म निदाएको बखत कोट्याएर बोलाए पश्चात् म पीडित ग२४ सुतेको ओछ्यानमा गई पीडित ग२४ कै मन्जुरीले करणी गरेको हुँ । मैले पीडितलाई जबरजस्ती करणी गरेको छैन । पीडित ग२४ र मेरो पहिले देखि नै एकआपसमा मन पराएर करणी लिनु दिनु भएको र एकअर्कामा सँगै बाँच्ने बाचा कसम खाएको हुँदा सहमति बमोजिम नै मैले शारीरिक सम्बन्ध राखेको हो ।’

प्रहरीले अदालतमा पेस गरेको भुटानी शरणार्थी दर्ता प्रमाणपत्रमा पीडितको जन्म मिति सन् १९९६ उल्लेख गरेको कारण पीडितको उमेर १४ वर्षभन्दा माथि १६ वर्षभन्दा कम भएको दाबी गरिएको थियो । तर प्रतिवादीका तर्फबाट पेस भएको कागजातमा र पीडित पढेको विद्यालयको रेकर्डमा जन्ममिति २०५० माघ १५ गते रहेको उल्लेख थियो । शैक्षिक प्रमाणपत्रमा रहेको जन्ममितिलाई आधार मान्दा पीडितको उमेर वारदातको समयमा १७ वर्ष पुगेको हुन्थ्यो र उक्त उमेरमा आपसी सहमतिमा करणी लेनदेन गर्न सकिन्थ्यो ।

अदालतमा उमेरको विवाद आएपछि झापा जिल्ला अदालतले शैक्षिक प्रमाणपत्रलाई मान्यता नदिई भुटानी शरणार्थी दर्ता प्रमाणपत्रलाई आधार मान्दै नाबालिगमाथि करणी भएको र सहमति भएपनि त्यसलाई सहमति मान्न नमिल्ने ठहर गर्दै प्रतिवादी लोकबहादुर विश्वालाई ६ वर्ष कैद र २५ हजार रुपैयाँ जरिवानाको फैसला फैसला सुनायो ।

त्यसपछि लोकबहादुर विश्वा पुनरावेदनको रिट लिएर उच्च अदालत इलाम गए । उमेर विवादलाई उच्च अदालत इलामले शैक्षिक प्रमाणपत्रमा उल्लेख भएको उमेरलाई एक प्रमाणका रूपमा लिँदै पीडितको उमेरका सम्बन्धमा यकिन गर्न स्वास्थ्य परीक्षण गराउने आदेश दियो । उच्च सरकारी वकिल कार्यालयमार्फत पीडितको इलाम जिल्ला अस्पतालमा स्वास्थ्य परीक्षण गराइयो । स्वास्थ्य परीक्षणका क्रममा पीडितको उमेर १८ वर्षदेखि २० वर्षको बीचमा रहेको स्वास्थ्य परीक्षण आयो । जतिबेला स्वास्थ्य परीक्षण गराइएको थियो, त्यतिबेला वारदातको मितिले १ वर्ष ६ महिना भएको थियो ।

स्वास्थ्य परीक्षणको प्रतिवेदनमा भनिएको थियो,

‘उमेर जाँचको लागि पठाइएको पीडित ग२४ नाम परिवर्तितको शारीरिक परीक्षण, यौनाङ्ग परीक्षण, दन्त परीक्षण, रेडियोलोजिकल परीक्षण, शारीरिक विकास, मानसिक विकास आदिका आधारमा निजको उमेर १८ वर्षभन्दा माथि र २० वर्षभन्दा तल हुन सक्ने देखिन्छ ।’

 यो प्रतिवेदन २०६८ मंसिर २६ गते जिल्ला अस्पताल इलामले अदालतमा पठाएको थियो । त्यसपछि अदालतले स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने डाक्टरलाई नै अदालतमा उपस्थित गराएर बकपत्र गराएको थियो । डाक्टर तारानाथ पोखरेलले अदालतसमक्ष गरेको बकपत्रमा भनिएको छ  :

‘निज पीडितको उमेर यकिन गर्दा शारीरिक, मानसिक एवं यौनाङ्गको विकासको आधार मानी दन्त परीक्षण, हड्डीको विकास, हड्डीको निर्माण प्रक्रिया आदिका आधारमा उमेर परीक्षण गरिएको हो । निजको शारीरिक विकास पूर्णरूपमा भएको, स्तनको विकास भइसकेको साथै बाह्य प्रजनन अङ्गहरू रौँहरूको समेत विकास भइसकेको पाइयो । निजको दाँतको विकासको परीक्षण गर्दा सबै दाँतहरू बुद्धि बङ्गरा बाहेक २८ वटा पाइयो । सामान्यता बुद्धि बङ्गरा १८ देखि २२ वर्षभित्रमा उम्रने तथा निस्कने गर्दछ । उक्त एक्स–रे परीक्षणको आधारमा उमेरलाई औसतरूपमा गणना गर्दा १८ देखि २० वर्ष भएको प्रमाणित हुन्छ । निजसँग लिएको अन्तर्वार्ताको आधारमा मान्दा निज किशोरावस्था पूरा गरी वयस्क अवस्थामा प्रवेश गरेको अनुसन्धानबाट पाइयो ।’

यसरी पीडित भनिएकी ग२४ को उमेर १६ वर्षभन्दा बढी रहेको शैक्षिक प्रमाणपत्र तथा स्वास्थ्य परीक्षणको प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि उच्च अदालत इलामले जिल्ला अदालतको फैसला उल्टाउँदै आपसी सहमतिको करणी लेनदेन भन्दै आरोपितलाई सफाइ दिने फैसला सुनायो । 

तत्कालीन पुनरावेदन अदालत इलामको फैसलामा भनिएको छ,

‘भुटानी शरणार्थी शिक्षा कार्यक्रम अन्तर्गतको पञ्चवती इङ्लिस स्कुलको स्थानान्तरण प्रमाणपत्रमा उल्लिखित पीडितको जन्म मिति र इलाम जिल्ला अस्पतालका डाक्टर तारानाथ पोखरेलबाट भएको पीडितको उमेरसम्बन्धी परीक्षण प्रतिवेदन समेतका आधारमा वारदात मिति समयमा पीडितको उमेर १६ वर्षमाथि रहे भएको भन्ने पुष्टि हुन आएकोले शरणार्थी समन्वय समितिको रजिस्ट्रेसन कार्डमा उल्लिखित साललाई आधार मानी वारदात मितिमा पीडितको उमेर १६ वर्षमुनि रहेको भन्ने कायम गरी निज ग२४ उपनामकी पीडितलाई प्रतिवादीले जबरजस्ती करणीको कसुर गरेको ठहर्‍याई निज प्रतिवादीलाई ६ वर्ष कैद सजाय हुने भनी सुरु झापा जिल्ला अदालतबाट मिति २०६७।११।८।१ मा भएको फैसला मिलेको नदेखिँदा उक्त फैसला उल्टी भई १६ वर्षमाथिको पीडित र प्रतिवादी विकास भन्ने लोकबहादुर विश्वाका बीच स्वेच्छाले करणी लिनु दिनु भएको कार्यलाई जबरजस्ती करणीको १ नम्बर महलविपरीतको कसुर मान्न नमिल्ने हुँदा निज प्रतिवादी विकास भन्ने लोकबहादुर विश्वाले आरोपित कसुरबाट सफाइ पाउने ठहर्छ ।’

तत्कालीन पुनरावेदन अदालत, इलामले २०६८ फागुन ३० गते गरेको फैसला प्रमाणको मूल्याङ्कनको रोहमा नमिलेको भन्दै सरकारी वकिल उक्त मुद्दा बोकेर सर्वोच्च अदालत आइपुग्यो ।

र, सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन कामु प्रधानन्यायाधीश दामोदरप्रसाद शर्मा र तर्कराज भट्टको संयुक्त इजलासले पनि पुनरावेदन अदालत इलामको फैसला सदर गर्दै उमेर विवादको निरूपणका लागि पुनरावेदन अदालतले गराएको परीक्षणलाई सही ठहर्‍याउँदै उमेर पुगेकाबीच सहमतिमा भएको करणीलाई बलात्कार भन्न नमिल्ने फैसला सुनाएको थियो । २०७० असार ९ गते सर्वोच्चबाट भएको फैसलामा उमेर विवादका सम्बन्धमा नजिरसमेत बनाएको छ ।

सर्वोच्चले ‘उमेरको सम्बन्धमा विशेषज्ञले दिएको प्रतिवेदन र सोही ब्यहोरा मिलानको बकपत्रसमेत भएबाट विशेषज्ञको राय प्रमाणमा लिन मिल्ने नै हुँदा र त्यस्तो राय अन्यथा प्रमाणित नभएसम्म ग्राह्य हुने’ भन्दै उमेरका लागि गरिएको स्वास्थ्य परीक्षणलाई मान्यता दिएको छ ।

 सर्वोच्चको फैसलामा भनिएको छ,

‘पञ्चवती इङ्लिस स्कुलबाट जारी भएको पीडितको प्रमाणपत्रमा निजको उमेर २८–०१–१९९४ उल्लेख भएको पाइदा उक्त मिति २८–०१–१९९४ बाट वारदात मिति २०६७।२।२३ सम्मको अवधि गणना हुँदा पीडितको उमेर १६ वर्ष भन्दा माथि रहेको देखिन आएको छ । पीडित स्वयमले वारदात मितिमा आफ्नो उमेर १७ वर्ष भएको भनी उल्लेख गरेकी छिन् । विद्यालयको प्रमाणपत्रबाट र पीडितको उमेर सम्बन्धी वैज्ञानिक परीक्षणबाट समेत सो तथ्यको पुष्टि हुन आएबाट पीडितको उमेर सम्बन्धमा वादीले दाबी लिए बमोजिम नाबालिग भन्ने देखिन आएन । २०६८।८।२६ को उमेर जाँच प्रतिवेदनमा पीडितको शारीरिक परीक्षण, यौनाङ्ग परीक्षण, दन्त परीक्षण, शारीरिक विकास, मानसिक विकास आदिका आधारमा निजको उमेर १८ वर्षमाथि र २० वर्ष भन्दा तल रहेको भन्ने उल्लेख हुँदा वारदात मितिमा पीडितको उमेर १६ वर्ष नाघेको प्रमाणित भएको छ ।’

त्यसैगरी फैसलामा उमेर पुगेका महिला र पुरुषबीच आपसी सहमतिमै भएको करणी लेनदेनलाई बलात्कार मान्न नमिल्ने उल्लेख गरिएको छ । फैसलामा भनिएको छ,

‘... कानूनीरूपमा उमेर नपुगेका बालिकाको मन्जुरी लिई करणी गरेको भए पनि जबरजस्ती करणीको कसुर गरेको मानिने र १६ वर्ष भन्दा माथिको महिलाको हकमा निजको मन्जुरी बेगर डर, त्रास, धम्की र अनुचित प्रभावमा पारी करणी गरेको अवस्थालाई कानुनले जबरजस्ती करणीको कसुर मानेको छ । तर, महिला र पुरुष दुवैको उमेर पुगेको छ र जबरजस्ती करणीको १ नम्बर महल विपरीतको कार्य नगरी दुवैको मन्जुरीबाट कुनै महिला र पुरूषबीच आपसी सहमतिमा करणी लिनुदिनु गरेको कार्यलाई Unlawful Act मानेको छैन । यसरी कानुनले नै Unlawful Act भनी परिभाषित नगरेको अवस्थामा उमेर पुगेका महिला र पुरूषबीच आपसी सहमतिमा स्थापित गरिएको सम्बन्धलाई कानुन विपरीतको कार्य मानी सजाय गर्न कानुनले नै बन्देज लगाएको छ ।’

जबरजस्ती करणी भएको भए एउटै कोठामा रहेका अन्य दुई जनालाई पनि थाहा हुने हुँदा त्यहाँ कुनै जोर जबरजस्ती नभएको कारण जबरजस्ती करणी भन्न नमिल्ने फैसलामा उल्लेख छ ।

फैसलामा भनिएको छ,

‘उमेर पुगेका दुई महिला र दुई पुरुष एउटै कोठामा रात व्यतीत गर्नु, जबरजस्ती करणीका विषयमा अर्को पक्षले अनभिज्ञता प्रकट गर्नु र जसलाई पीडित र आरोपित मानिएको छ ती दुवैले आफूले सहमतिमा करणी गरेको तथ्यलाई स्वीकार्नु, पीडित भनिएकी महिलामा जबरजस्ती करणीका कुनै चिन्ह नदेखिनु, एउटै पलङमा सुतेकी पीडितकी साथी संगीताले अदालतमा गरेको बकपत्रमा आफू पीडितसँग सुतेको भए पनि निज पीडितले लोकबहादुर विश्वासँग राति करणी गरेको थाहा पाएकी र उक्त करणी आपसी सहमतिमा भएको कुरा उल्लेख गर्नु यस कुरालाई पीडितले अस्वीकार नगर्नु, जस्ता परिस्थितिजन्य प्रमाण तथा तथ्यबाट जबरजस्ती करणी भएको तथ्य स्थापित हुन आएको छैन ।’

यसरी २०६७ साल जेठ २३ गते भएको भनिएको जबरजस्ती करणीको मुद्दामा अदालतले सफाइ दिएको थियो । वादी नेपाल सरकारले पीडित नाबालिग रहेको र उनको उमेर १४ वर्ष मात्रै रहेको भन्दै कागजात समेत पेश गरेको भए पनि शैक्षिक प्रमाणपत्रमा उल्लेखित उमेर र शारीरिक परीक्षणबाट पीडित भनिएकी किशोरीको उमेर वारदातको समयमा १७ वर्ष पुगिसकेको भन्दै आपसी राजीखुशीमा भएको यौन सम्बन्धलाई जबरजस्ती करणी करार गर्न नमिल्ने भन्दै आरोपबाट सफाइ दिइएको थियो ।

यतिबेला क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेविरुद्ध जबरजस्ती करणीको जाहेरी दिने किशोरीको पनि वास्तविक उमेर र कागजी उमेरमा फरक पाइएको र किशोरीको उमेर १८ वर्षभन्दा बढी भएको दाबी गरिएको छ ।

यदि उमेरमा विवाद आएमा शारीरिक तथा स्वास्थ्य परीक्षण गरी २ वर्षको अन्तर राखी उमेर निकालिन्छ । अदालतले यसरी उमेर निकाल्दा माथिल्लो उमेरलाई आधार लिने गर्दछ । अन्य मुद्दाहरूमा पनि कहिलेकाहीँ उमेर विवाद आउँदा प्राप्त कागजातहरूमा जुन उमेर पहिलो वा बढी देखिन्छ, त्यसलाई नै आधार लिने गरिएको छ । जन्मदर्ता र शैक्षिक प्रमाणपत्रमा फरकफरक जन्म मिति उल्लेख भएको पाइएमा जुन उमेर बढी छ, त्यसलाई नै आधार लिने गरिएको पाइएको छ ।

 क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेमाथि लागेको जबरजस्ती करणीको जाहेरी दिने किशोरीको उमेर विवाद बाहिर आइरहँदा अदालतले उमेर विवादको निरूपण गरेको शारीरिक परीक्षण वा कागजातमा उल्लेख भएको माथिल्लो उमेरलाई आधार लिएको पाइएको छ । त्यसबाहेक अभियुक्तले शङ्काको सुविधा पाउने फौजदारी न्यायको सिद्धान्त अनुसार जबरजस्ती करणीको मुद्दामा उमेरको माथिल्लो रेञ्जलाई आधार लिई मुद्दाको कारबाही वा किनारा लगाएको पाइएको छ ।