नागरिकता विधेयकलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रमाणीकरण नगरेको विषयमा तराई मधेसमा विभिन्न दलका कार्यकर्ताले विरोध प्रदर्शन गरिरहेका छन् । तर मधेसवादी दल भनिएको लोसपा नेपाल भने नागरिकता विधेयकको विपक्षमा उभिएको नेकपा एमालेसँगै आसन्न निर्वाचनमा गठबन्धन गर्ने तरखरमा देखिएको छ ।

लोसपा नेपालले एमालेसँग चुनावी गठबन्धन गर्न आवश्यक तयारीका लागि वार्ता समितिसमेत बनाएको छ । उल्लेखनीय छ, लोसपाले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेको भन्दै विभिन्न जिल्लामा विरोध प्रदर्शन गरेको छ । लोसपाले राष्ट्रपतिको पुतला दहनदेखि विरोध प्रदर्शन गरिरहँदा एमालेका भ्रातृ संगठनहरुले भने नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेकोमा स्वागत गर्नुका साथै खुसीयाली मनाइरहेका छन् । मुद्दाका हिसाबले परस्पर विरोधी खेमामा रहेका लोसपा र एमालेबीच चुनावी तालमेलको पहल भएको हो ।

यो पनि

एमालेसँग चुनावी तालमेलका लागि लोसपाले बनायो वार्ता समिति

लोसपाका वार्ता समिति सदस्य एवं कार्यकारिणी सदस्य जितेन्द्र सोनलले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको कदमसँग जोडेर एमालेलाई हेर्न नहुने बताए । ‘नागरिकताको विषयलाई लिएर अहिले राष्ट्रपति भण्डारीको विरोध भइरहेको छ, एमालेको होइन,’ उनले रातोपाटीसँग भने, ‘एमालेलाई यसमा मुछ्नु बेकार हो ।’

एमालेले नागरिकताको समस्यालाई अध्यादेशमार्फत समाधान गरेको पनि सोनलले स्मरण गराए । ‘त्यो कुरालाई पनि हामीले भुल्नु हुँदैन, त्यतिबेला अध्यादेश ल्याउँदा यही राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नुभएको थियो,’ उनले भने, ‘तर कांग्रेसलगायत गठबन्धनमा रहेका दलहरूले त्यसको विरोध गरेर खारेज गर्न लगाए, त्यसैले राजनीतिमा यो सब भइरहन्छ ।’

एमाले र लोसपाबीच यसअघि पनि सरकारदेखि राष्ट्रियसभाको चुनाव, स्थानीय चुनावमा पनि सहकार्य भएको थियो । लोसपाले नै सहकार्य गरेपछि एमालेलाई मधेसमा प्रभाव बढाउन सजिलो भएको थियो । मधेस आन्दोलनको क्रममा एमालेका नेताहरूले दिएको अभिव्यक्तिका कारण मधेसमा एमालेको निकै आलोचना भइरहेको थियो ।

२०७४ को निर्वाचनपछि ओली प्रधानमन्त्री बन्दा उपेन्द्र यादव नेतृत्वको तत्कालीन संघीय समाजवादी फोरम नेपाल पनि सरकारमा सहभागी भएको थियो भने महन्थ ठाकुर नेतृत्वको तत्कालीन राजपाले सरकारलाई समर्थन जनाएको थियो ।

तत्कालीन संघीय समाजवादी फोरम विभाजन गर्ने प्रयासले तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएपछि संघीय समाजवादी फोरम र राजपा नेपालबीच रातारात एकीकरण गरिएको थियो । त्यसपछि बनेको जसपामा पनि ओलीले कहिले महन्थ ठाकुर पक्षलाई काखी च्याप्ने गरेका थिए ।

ओली नेतृत्वको सरकारमा सहभागी हुने विषयलाई लिएरै जसपाभित्र विवाद बढेर पार्टी विभाजनको अवस्थासम्म पुगेको थियो । जसपा विभाजन भएर बनेको लोसपालाई ओलीले आवश्यकता अनुसार ‘स्पेस’ दिन बेलाबखत पहल गरेको देखिन्छ भने लोसपाले पनि मधेसमा ओलीका लागि स्पेस बनाइदिने गरी भूमिका निर्वाह गरेको पाइन्छ । यद्यपि नागरिकता विधेयकको समर्थन गरेको लोसपा र विरोध गर्ने एमालेबीचको चुनावी तालमेललाई मधेसका जनताले कसरी लिने हुन् भन्ने आम चासो देखिएको छ ।