राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गैरसंवैधानिक ढंगले नागरिकता विधेयकमा राजनीतिक निर्णय लिएपछि मुलुकका राजनीतिक शक्तिबीच मोर्चाबन्दी सुरु भएको छ । राष्ट्रपतिको कदमविरुद्ध सत्ता गठबन्धन अदालत जाने तयारीमा लागेको छ भने पूर्वराष्ट्रपति डा. रामवरण यादवदेखि वर्तमान उपराष्ट्रपति नन्दकिशोर पुन, कानुनविद्का साथै विभिन्न क्षेत्रका अगुवाहरूले राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयकका सवालमा संविधानको चरम उल्लङ्घन गरेको भन्दै विरोध गरिरहेका छन् । यी शक्तिले राष्ट्रपति कदमको विरोध गरे पनि नेकपा एमाले भने बचाउमा उत्रेको छ ।

उपराष्ट्रपति असन्तुष्ट

उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन समेत राष्ट्रपतिको कदमबाट असन्तुष्ट बनेका छन् । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मंगलबार नागरिकता विधेयक अस्वीकृत गरेपछि उपराष्ट्रपति पुनले बुधबार संविधानको दायराभन्दा बाहिर जाने छुट कसैलाई नभएको भन्दै राष्ट्रपतिलाई पदीय हैसियत स्मरण गराएका छन् ।

बुधबार एक विज्ञप्तिमार्फत उपराष्ट्रपतिले संविधानको पालन र संरक्षणको जिम्मेवारीमा रहेकाहरूलाई संविधानको दायराभन्दा बाहिर जाने छुट नभएको स्पष्ट गरेका हुन् । संविधानको प्रमुख पालक र संरक्षकबाट संविधानको पालन र संरक्षण हुन नसकेको भनी आवाज उठ्नु दुःखद भएको उपराष्ट्रपति पुनको भनाइ छ । ‘संविधानको पालना गर्नु प्रत्येक व्यक्तिको कर्तव्य हो । संविधान बमोजिम सबैबाट आ–आफ्नो कर्तव्य पालना गर्नुका साथै संविधानको पालन र संरक्षण हुनुपर्दछ’, उपराष्ट्रपतिको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘पछिल्ला दिनमा विकसित घटनाक्रमले संविधानको प्रमुख पालक र संरक्षकबाट नै सचेततापूर्वक संविधानको पालन र संरक्षण हुन नसकेको भनी वृहत् जनआवाज उठिरहेका छन् । यो आवाज उठ्ने परिस्थितिको सिर्जना हुनु ज्यादै दुःखद पक्ष हो ।’

उनले संविधान दिवसमा गरेको प्रतिबद्धतालाई स्मरण गर्दै संविधानको पालन र संरक्षणका लागि सबै पक्षसँग आग्रह समेत गरेका छन् ।

यो पनि

राष्ट्रपतिको कदममा उपराष्ट्रपति असन्तुष्ट

संसद्को अपमान र अवमूल्यन: गठबन्धन

सत्ता गठबन्धनले राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेर जनताले निर्वाचित गरेको संघीय संसद्को घोर अपमान र अवमूल्यन गरेको बताएको छ । बुधबार बालुवाटारमा बसेको बैठकपछि संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै गठबन्धनले राष्ट्रपतिले संविधानको पालना र संरक्षण गर्नुपर्ने कर्तव्यको संवैधानिक व्यवस्थामाथि नै प्रहार गरेको बताएको हो ।

कांग्रेस सभापतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल र जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको हस्ताक्षर गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाबाट पुनः पारित भई प्रमाणीकरणका लागि सम्माननीय राष्ट्रपति समक्ष पेस भएको नागरिकता विधेयक संविधानले सुनिश्चित गरेको १५ दिनको समय सीमाभित्र प्रमाणीकरण नगरेर राष्ट्रपतिले संविधानको पालना र संरक्षण गर्नु पर्ने कर्तव्यको संवैधानिक व्यवस्था माथि नै प्रहार गरेको ठहर गर्दछ । राष्ट्रपतिको यो गैरसंवैधानिक कदमबाट जनताले निर्वाचित गरेको संघीय संसद्को घोर अपमान र अवमूल्यन भएको छ ।’

राष्ट्रपतिको कदमले नागरिकता प्राप्त गरिसकेका नेपाली आमा–बुबाका सन्तान नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्ने संवैधानिक हकबाट वञ्चित भएको पनि गठबन्धनको ठहर छ । संविधानले व्यवस्था गरेको जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता, संवैधानिक सर्वोच्चता र लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाका आधारभूत मूल्य मान्यतामा गम्भीर प्रहार भएको गठबन्धनको भनाइ छ ।

यो पनि

राष्ट्रपतिको गैरसंवैधानिक कदमले संसद्को अपमान र अवमूल्यन : गठबन्धन

देश प्रतिगमनतिर जानसक्छः पूर्व राष्ट्रपति यादव

नागरिकता विधेयकमा राष्ट्रपतिको कदमलाई लिएर पूर्व राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले पनि असन्तुष्टि जनाएका छन् । उनले यो कदमबाट देश फेरि प्रतिगमनतिर जान सक्ने भन्दै जनतालाई सचेत रहन आग्रह समेत गरेका छन् । बुधबार जनकपुरधामस्थित सरस्वती नमुना माध्यमिक विद्यालयको भवन निर्माण एवं परिसर सुधार कार्य शिलान्यास कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।

उनले संविधानलाई कसरी जोगाउने भन्ने जिम्मेवारी जनताकै काँधमा रहेको भन्दै संविधान जोगाउन सबै सचेत हुनुपर्ने बताए । संसद्‍बाट दुई पटक पारित भएर प्रमाणीकरणका लागि पठाइको विधेयक पारित नगरेर राष्ट्रपतिले संविधानकै उल्लङ्घन गरेको पूर्व राष्ट्रपति यादवको भनाइ छ ।

उनले विभिन्न मुलुकका अभ्यास हेर्नुपर्ने, कानुनविद्, संविधानविद् तथा विद्वानहरूसँग छलफल गरेर अघि बढ्न सक्ने विकल्प हुँदाहुँदै पनि त्यसो नगरी संविधानमै नभएको बाटो राष्ट्रपतिले रोज्नु गलत भएको बताए । ‘ लोकतन्त्रका लागि यो घटना सामान्य र राम्रो होइन’, पूर्व राष्ट्रपति यादवको भनाइ छ ।

यो पनि

देश फेरि प्रतिगमनतिर जान सक्छ : पूर्वराष्ट्रपति यादव

विशेष अधिवेशनबाट निराकरणः चन्द्रकान्त ज्ञवाली

संविधानविद् डा. चन्द्रकान्त ज्ञवालीले राष्ट्रपतिले विधेयक प्रमाणीकरण नगरेर असंवैधानिक काम भएको भन्दै संसद्को विशेष अधिवेशन बोलाएर यसको निराकरण खोज्न सकिने तर्क गरेका छन् ।

उनले राष्ट्रपतिको भूमिका संविधान विपरीत देखिएको भन्दै यसको निकास खोज्न संवैधानिक इजलासमा प्रश्नसमेत उठ्न सक्ने बताए ।

बुधबार रातोपाटीसँग कुरा गर्दै उनले भने, ‘राष्ट्रपतिले एक पटक विधेयक फिर्ता गर्न सक्ने अधिकार संविधानले दिएको छ तर त्यही विधेयक दोस्रो पटक संसद्ले पारित गरेर प्रमाणीकरणका लागि पठाइसकेपछि राष्ट्रपतिले १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्नुको विकल्प संविधानले दिएको छैन ।’

यो पनि

राष्ट्रपतिलाई ‘पकेट भिटो’ को अधिकार संविधानले दिएको छैन : संविधानविद् डा. चन्द्रकान्त ज्ञवाली