समाचार

यौनजन्य अपराधका आरोपितको नाम गोप्य राख्न सर्वोच्चमा रिट दर्ता

person explore access_timeअसोज ४, २०७९ chat_bubble_outline0

यौनजन्य अपराधका आरोपितको नाम गोप्य राख्न भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ । सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता विमल पौडेलका अनुसार यौनजन्य अपराधका आरोपितको नाम गोप्य राख्नेसम्बन्धी रिट संवैधानिक इजलासमा दर्ता भएको छ । 


जबरजस्ती करणीजस्तो नैतिक पतन देखिने र भविष्यमा सफाई पाएपनि समाजमा पुनःस्थापित हुन नसक्ने प्रकृतिका मुद्दामा आरोपितको नाम गोप्य राख्न माग गर्दै अधिवक्ताहरू किशोर पौडेल, अनुपम भट्टराई, जगन्नाथ दुलाल लगायतले सर्वोच्च अदालतमा मंगलबार रिट दर्ता गराएका हुन् । उनीहरुको रिट सोझै संवैधानिक इजलासमा दर्ता गरिएको छ । 



रिट निवेदकहरुले संविधानमा रहेको गोपनीयताको हकलाई प्रमुख आधार मान्दै गोपनीयताको हकसम्बन्धी अधिकारको रक्षा गर्न माग गर्दै रिट दर्ता गराएका हुन् । अनुसन्धानका क्रममा रहेका व्यक्तिको नाम र वतन नै प्रहरी वा अनुसन्धानकर्ताले सार्वजनिक गर्ने गरेको भन्दै भविष्यमा सफाई पाउँदा पनि सामाजिक प्रतिष्ठामा क्षति पुग्ने र समाजमा पुनःस्थापित हुने कठिन हुने भन्दै उनीहरुको नाम गोप्य राख्नुपर्ने रिट निवेदनमा उल्लेख गरेका छन् ।



रिट निवेदनको बुँदा नम्बर २ मा निवेदकले यस्तो दावी गरेका छन् : 
‘नेपालमा मौजुदा रहेको फौजदारी न्याय प्रणालीले यौनजन्य अपराधको सुनुवाई बन्द इजलासमा हुने अवधारणालाई अंगिकार गरेको छ । यौनजन्य अपराध बन्द इजलासमा सुनुवाई हुनुको कारण अभियुक्त तथा पीडित को गोपनीयतालाई सम्मान गर्ने र दुवै पक्षलाई न्याय निरूपण पछि सामाजिक पुनःस्थापना हुन सहजीकरण गर्ने भन्नु नै हो । अझै अपराध अनुसन्धानका क्रममा पीडितको चरित्रलाई सम्मान गरी निजलाई साङ्केतिक नाम प्रदान गर्ने चलन हाम्रो फौजदारी न्यायले आत्मसात गरेको छ । नेपालको संविधानको धारा २० को उपधारा ५ ले ‘‘कुनै अभियोग लागेको व्यक्तिलाई निजले गरेको कसुर प्रमाणित नभएसम्म कसूरदार मानिने छैन’’ भन्ने व्यवस्थालाई आत्मसात गर्नाले पनि अभियुक्तलाई अपराधमा दोषी रहे सरह व्यवहार गर्न नहुने कुरालाई अंगिकार गरेको छ । यसै क्रममा राज्य निकायले पीडित र अभियुक्त दुवैलाई समानबीच समान व्यवहार गर्न चुकेको छ, अर्थात व्यक्तिगत निष्ठा, निजको चरित्र र सामाजिक पुनःस्थापनालाई मध्यनजर गरी पीडित र अभियुक्तलाई अनुसन्धानका क्रममा साङ्केतिक नाम प्रयोग गरिनुले समान बीच समान भन्ने कुरालाई पुष्टि गर्दछ ।’ 

 रिट निवेदनमा अनुसन्धानकर्ता र सञ्चारमाध्यम जिम्मेवार नभइदिँदा समस्या भएको र आरोपित व्यक्तिको मुद्दा अदालतमा पुग्नुभन्दा पहिले नै सबै दोष आरोपितमा थोपर्ने काम भएको उल्लेख छ । रिटमा भनिएको छ,‘अहिले हाम्रो समाजमा कुनै अपराधमा कुनै उनाउ व्यक्ति उपर किटानी जाहेरी दिने, सोहि अनुरुप मौकामा बयान गर्ने र अदालतमा आएर प्रतिकूल बकपत्र गरी hostile​ हुने शृङ्खलाले पनि अनुसन्धानको क्रममा कुनै उनाउ व्यक्तिलाई समाज तथा मिडिया ट्रायल अनुसार निज माथि सम्पूर्ण दोष थोपर्ने कार्य भइसकेको हुने गरेको पाइन्छ । यसरी निजको सामाजिक निष्ठा, चरित्र र सामाजिक पुनःस्थापना कसरी हुने भन्ने जवाफदेहिता न त मिडियामा रहन्छ न त राज्य निकायमा, जसले गर्दा समाजमा अभियुक्त अक्षुण रहि बस्न सक्ने आधार न्यून रहेको छ । राज्य निकाय यस प्रकारको विषयमा संवेदनशील रही पीडित र अभियुक्त मैत्री अपराध अनुसन्धान प्रणालीको विकासमा लाग्नुपर्ने हुन्छ ।’

रिटमा भनिएको छ, ‘नेपालको संविधानको धारा २८ ले कुनै पनि व्यक्तिको जीउ, आवास, सम्पत्ति, लिखत, तथ्यांक, पत्राचार, र चरित्र सम्बन्धी विषयको गोपनीयता कानुन बमोजिम बाहेक अनतिक्रमण हुनेछ” भन्ने व्यवस्था गरे अनुसार नै गोपनीयतालाई व्यवहारिक रूपमा अनुसरण गर्न आवश्यक रहेको अवस्था छ । तर, वैयक्तिक गोपनियता सम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा १७ बमोजिम अनुसन्धानको सिलसिलामा रहेको व्यक्तिलाई सार्वजनिक गर्न नहुने, कानुन बमोजिम अनुसन्धानको सिलसिलामा रहेको कुनै पनि व्यक्तिलाई लागेको कसुरको सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायमा अभियोग पत्र दायर नभएसम्म निजलाई अधिकार प्राप्त अधिकारीले कुनै पनि तरिकाले सार्वजनिक गर्न वा गराउन हुँदैन ।’

आरोपित व्यक्ति वा मुद्दा अदालतमा पुगेपछि अभियुक्त बनेका व्यक्ति पनि अदालतबाट दोषी ठहर नभएसम्मका लागि निर्दोष नै हुने भन्ने फौजदारी न्यायको सिद्धान्त बमोजिम आरोपितको नाम गोप्य राख्न रिटमा परमादेशको माग गरिएको छ । 

रिटमा भनिएको छ, ‘नेपालको संविधानको धारा २० को उपधारा ५ तथा फौजदारी न्यायको सर्वमान्य सिद्धान्त 'Presumption of Innocent until Proven Guilty'  रहेको परिप्रेक्ष्यमा अभियुक्तलाई पनि पीडित सरह दोषी ठहर नहुन्जेल निजको गोपनीयतालाई समेत सम्मान गरि साङ्केतिक नाम प्रयोग गरेर अपराध अनुसन्धान गरिनु पर्छ । कहिलेकाहीँ पीडित भनिएका व्यक्ति आफै पीडक भएको पाइएको भन्दै आरोपितको सामाजिक जीवन ध्वस्त भएको छ र हुन सक्ने अवस्था छ । हाल मौजुदा ऐनमा न त पीडक भनिएको व्यक्तिले सफाई पाएमा उचित क्षतिपूर्तिको नै व्यवस्था गरिएको छ । यसबाट समेत के पुष्टि हुन्छ भने कुनै व्यक्तिले जुनसुकै व्यक्तिलाई जतिबेला पनि जे सुकै अभियोगमा जाहेरी दिने र आफ्नो दुनो सोज्याउन लागि पर्ने हुँदा हाल किटानी जाहेरीकर्ताको हकमा कसूरदार भनिएको जो सुकै व्यक्तिले सफाई पाएमा कसुरका सम्बन्धमा माग गरिएको कैद,जरिवाना, क्षतिपूर्ति र अन्य दाबीका हकमा उजूरीकर्तालाई कसूरमा माग दाबी गरिए बमोजिम आधि दाबीको दायित्व बहन गर्नैपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था अङ्गिकार गर्नुपर्ने हुन्छ । जसले संविधानको मर्म र भावनालाई आत्मसात् गर्ने अवस्था सृजना हुन्छ । अदालतबाट सफाइ पाए पनि उनीहरुको सामाजिक जीवन अस्तव्यस्त हुने भएकोले सामाजिक क्षतिबाट बचाउन पनि पीडक भनिएका व्यक्तिको नाम पनि छद्म हुनुपर्छ ।’

यसरी यौनजन्य हिंसाका आरोपी वा अभियुक्तको नाम फैसला नभएसम्मका लागि गोप्य नै राख्न माग गर्दै कानुन व्यवसायीहरुले रिट दर्ता गराएका छन् । अब उक्त रिटमाथिको सुनुवाई संवैधानिक इजलासले गर्नेछ । यौनजन्य अपराध वा नैतिक पतन देखिने अपराधमा आरोपितको नाम गोप्य किन नराख्ने भन्ने सम्बनधमा रातोपाटीले केही दिनअघि मात्रै समाचार सामाग्री प्रकाशन गरेको थियो ।​


 

कमेन्ट

कमेन्ट गर्नुहोस्

info_outline

तपाईको ईमेल गोप्य राखिनेछ

नाम *:
इमेल *:
प्रतिक्रिया *:

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

रातोपाटीको अंग्रेजी, हिन्दीग्लोबल संस्करणका साथै अनलाइन टिभी पनि सञ्चालित छ । एप्सबाट सिधै समाचार पढ्न एन्ड्रोइडका लागि यहाँ र आइफोनका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । फेसबुकट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ ।