दुई महिना अगाडि बेलायतको प्रख्यात सञ्चारमाध्यम ‘द सन’ ले एउटा समाचार छाप्यो, ‘एक २० वर्षीय फुटबलर बलात्कारको आरोपमा पक्राउ ।’ द सनसँग ती फुटबलरको नाम र फोटो नभएर होइन, आरोप, आरोपपछि अदालतमा पुग्ने अभियोग र अभियोग पुष्टि नभएसम्म उनी निर्दोष हुन् भन्ने कानुनी मान्यताका आधारमा ती आरोपित फुटबलरको नाम गोप्य राखिएको थियो ।

बेलायतमा मात्रै होइन, अन्य केही देशमा पनि बलात्कारजस्ता अपराधमा आरोपित व्यक्तिहरुको नाम गोप्य नै राखिन्छ । जब अदालतबाट दोषी ठहर हुन्छन्, तबमात्रै ती व्यक्तिको नाम सार्वजनिक गरिन्छ । किनभने अहिले नै सबै गोपनीयता बाहिर ल्याइदिँदा भोलि अदालतबाट सफाई पाए पनि समाजमा बस्नै गाह्रो हुने भएकाले सामाजिक जीवनमा क्षति नहोस् भनेर पनि उनीहरुको नाम गोप्य राख्ने गरिएको छ ।

तर नेपालमा भने बलात्कार सम्बन्धी उजुरीकै आधारमा प्रहरीले नै आरोपितको नाम सार्वजनिक गरिदिने गरेको छ । कुनै व्यक्तिविरुद्ध बलात्कारको उजुरी पर्‍यो भने मुद्दा अदालत पुग्नुभन्दा अगाडि नै ती व्यक्तिको सम्पूर्ण विवरण सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालमा छरपष्ट भइसकेको हुन्छ । यति भएपछि अदालतले दोषी ठहर गरोस् वा नगरोस्, समाजको नजरमा ती व्यक्ति ‘बलात्कारी ठहर’ भइसकेका हुन्छन् ।

तीन वर्ष अगाडि दसैँको समयमा एक महिलालाई बलात्कार गरेको आरोपमा तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महरा पक्राउ परे । एक महिलाले दिएको उजुरीका आधारमा पक्राउ परेका महराले अदालतबाट पछि सफाई पाए । आफूलाई बलात्कार गरेको भनेर प्रहरीमा जाहेरी दिने महिलाले नै अदालतमा ‘होस्टाइल’ बयान दिएपछि महराले अदालतबाट सफाई पाएका थिए ।

महराले अदालतबाट त सफाई पाए, तर उनको सामाजिक जीवनमा भएको क्षतिको भरपाई न अदालतको फैसलाले गरिदियो, न समाजले । एकपटक बलात्कारको आरोप लागेपछि अदालतबाट सफाई पाए पनि सामाजिक स्तरबाट सफाई पाउन करिबकरिब असम्भव नै छ । एकपटक बलात्कारको आरोपित जीवनभर ‘बलात्कारी’ भएर बस्नुपर्ने बाध्यतामा छन् धेरै पुरुष, जबकि उनीहरुले अदालतबाट ‘क्लिन चिट’ नै पाएको किन नहोस् ।

गत वर्षको फागुन महिनामा एक किशोरीले दिएको जवरजस्ती करणीको जाहेरीका आधारमा कलाकार पूर्ण विक्रम शाह अर्थात् पल शाह पक्राउ परे । शाहविरुद्ध तनहुँ प्रहरीमा उजुरी परेकै दिन उनको नाम नामेसी र फोटोसहितको विवरण सञ्चारमाध्यममा छ्याप्छ्याप्ती भए । जतिबेला उनीविरुद्ध तनहुँ प्रहरीमा उजुरी परेको थिए, त्यतिबेला उनी आरोपित मात्रै, अभियुक्त पनि बनिसकेका थिएनन् । किनभने अभियुक्त भन्न पनि पहिले अदालतमा मुद्दा दायर हुनुपर्छ । प्रहरीमा जाहेरी परेकै दिन उनलाई बलात्कारी भन्दै बदनाम गरियो ।

शाहविरुद्ध बलात्कारको जाहेरी दिने किशोरीले पछि अदालतमा ‘होस्टाइल’ बयान दिइन् । आफूलाई उनले जबरजस्ती करणी नगरेको र रिसको कारण आफूले बलात्कारको जाहेरी दिएको बताइन् । उनले त्यसै समयमा नवलपुर प्रहरीमा पनि उजुरी दिएकी थिइन् र, नवलपुर जिल्ला अदालतमा बयान दिने क्रममा पनि उनले रिसका कारण आफूले बलात्कारको जाहेरी दिएको र आफूमाथि करणी नभएको बयान दिएकी थिइन् ।

विभिन्न तथ्य र प्रमाणका आधारमा नवलपुर जिल्ला अदालतले गायिकासमेत रहेकी ती किशोरीमाथि बलात्कार नभएको तर शाहले यौन दुर्व्यवहार भने गरेको भन्दै साढे दुई वर्षको कैद सजाय, १० लाख क्षतिपूर्ति र २५ हजार जरिवानाको फैसला सुनायो । यसको अर्थ पल शाह भनेर चिनिने पूर्ण विक्रम शाहले पनि किशोरीमाथि बलात्कार गरेको कसुरबाट उन्मुक्ति पाए ।

शाहले बलात्कारको कसुरबाट कानुनी रुपमा उन्मुक्ति पाए पनि उनले सामाजिक जीवनमा भने बलात्कारको कसुरबाट उन्मुक्ति पाउन सकेका छैनन् । अभिनेतासमेत रहेका शाहको सामाजिक हैसियतमा गम्भीर धक्का लागेको छ, उनलाई हेर्ने सामाजिक नजरमा परिवर्तन आएको छ ।

केही दिन अगाडिमात्रै नेपाली क्रिकेट टिमका कप्तान सन्दीप लामिछानेविरुद्ध एक किशोरीका तर्फबाट जबरजस्ती करणीको कसुरमा गौशाला प्रहरीमा जाहेरी प-¥यो । जाहेरी परेलगत्तै विभिन्न सञ्चारमाध्यमले लाछिमानेको नाम नामेसीसहितको फोटोसमेत सार्वजनिक गरिदिए । जतिबेला प्रहरीमा जाहेरी परेको थियो, त्यतिबेला उनी नैरोबीमा क्यारेबियन प्रिमियर लीग खेल्नका लागि भर्खरैमात्र पुगेका थिए । नेपालमा उनीविरुद्ध परेको उजुरी एउटा सामान्य जाहेरीमात्रै थियो र उनी यतिबेलासम्म आरोपित व्यक्ति हुन् । तर आरोपित व्यक्तिमात्रै भए पनि यतिबेला सन्दीपलाई मिडिया र सामाजिक सञ्जालमा बलात्कारी नै ठहर गरिएको छ, जबकि यस सम्बन्धमा प्रहरीले अहिले अनुसन्धान मात्रै गरिरहेको छ ।

यी तीन उदाहरण ‘हाई प्रोफाइल’ व्यक्ति जोडिएको जबरजस्ती करणीका घटनासँग सम्बन्धित विषय हुन् । ‘हाई प्रोफाइल’ नजोडिएका आम मानिसका मुद्दामा पनि यस्ता घटना धेरै पाइन्छन् जसमा पछि सफाई पाए पनि समाजको नजरमा उनीहरु बलात्कारी नै ठहर भएका छन् । व्यक्तिको गोपनीयता छरपष्ट पारिदिँदा बलात्कार, भ्रष्टाचार, डाँका, चोरीजस्ता अभियोग लागेर पछि सफाई पाए पनि उनीहरु समाजको नजरमा सधैँ अपराधी ठहर हुने स्थिति पैदा भएको छ । यस्ता कतिपय मुद्दामा मानिसहरुले मुद्दा चल्दै गर्दा वा सफाई पाइसकेपछि पनि सामाजिक बेइज्जतीका कारण आत्महत्यासम्म गरेका उदाहरण छन् ।

‘फौजदारी न्यायमा एउटा सिद्धान्त छ, Innocent Unless Proven Guilty अर्थात् दोषी ठहर नभएसम्म सबै निर्दोष नै हुन् । विकसित देशहरुमा यही सिद्धान्तलाई आत्मसात् गर्दै आरोपितको नाम र विवरण गोप्य राख्ने गरिएको छ । तर नेपालमा भने ठूलो सामाजिक क्षति व्यहोर्नुपर्ने मुद्दामा पनि व्यक्तिको नाम र ठेगाना सार्वजनिक गर्ने गरिन्छ जसका कारण भविष्यमा अभियोगबाट सफाई पाए पनि सामाजिकस्तरमा सफाई नपाउने गरी क्षति पुगिसकेको हुन्छ ।

पूर्व न्यायाधीश भन्छन्– प्रतिवादीको संरक्षण हाम्रो कानुनमा छैन

सर्वोच्च अदालतकै एक पूर्व न्यायाधीश नेपालको कानुनले प्रतिवादीको संरक्षण नगरेको जिकिर गर्छन् । आफ्नो नाम उल्लेख नर्न नचाहेका  ती पूर्व न्यायाधीशले भने, ‘अब मैले भनेर के हुन्छ र ? म सिद्धान्त बनाउने ठाउँमा छैन, फैसला गर्ने ठाउँमा छैन । भविष्यमा यस बारेमा रिट आयो र नयाँ सिद्धान्त बन्यो भने बेग्लै कुरा भयो, तर अहिलेसम्मको नजिर र कानुनमा प्रतिवादीको नाम गोप्य राख्ने भन्ने कतै उल्लेख छैन ।’

यसबाट भोलि सफाई पाउँदा पनि प्रतिवादीले सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक क्षति व्यहोरेको घटना प्रशस्त देखिएको उनले बताए । ‘तर पनि अहिलेसम्म प्रतिवादीको संरक्षण हाम्रो कानुनले गरेको छैन । दोषी ठहर नहुँदासम्म निर्दोष नै हो त हामी भन्छौँ, तर केही विषयका मुद्दा अदालत पुग्नुभन्दा पहिले नै प्रतिवादीहरु मिडिया र सामाजिक सञ्जालबाट दोषी भइसकेका हुन्छन्,’ उनले भने, ‘त्यसकारण प्रतिवादीको संरक्षण भएको छैन भनेको हो मैले । अब प्रतिवादीको नाम, ठेगाना गोप्य राख्ने कुराचाहिँ कुनै मुद्दा परेर फैसला भएपछि मात्रै होला, अहिले नै यस्तै हुनुपर्छ भनेर भन्न मैले मिल्दैन ।’

यता वरिष्ठ अधिवक्ता सतिशकृष्ण खरेल पनि प्रतिवादीको नाम गोप्य नरहने कारण मुद्दा जित्दा पनि हारेको अनुभूति हुने गरेको बताउँछन् । खरेल भन्छन्, ‘बलात्कार मात्रै होइन, डाँका, भ्रष्टाचार जस्ता मुुद्दामा व्यक्तिको नाम परिवर्तन गर्नुपर्छ । किनभने कतिपय मुद्दा रिसको आधारमा मात्रै दायर गरिएको पनि हुन्छ । यथेष्ट तथ्य र प्रमाणको अभावमा उनीहरुले मुद्दा त जित्छन्, तर पनि समाजमा बस्न सक्ने अवस्था रहँदैन । मुद्दा जितेर पनि हारेको अनुभूति हुन्छ ।’

वरिष्ठ अधिवक्ता सतिशकृष्ण खरेल

सामाजिक क्षति पुग्ने मुद्दाहरुमा प्रतिवादीको नाम पनि गोप्य नै राख्नुपर्ने उनको तर्क छ । खरेल भन्छन्, ‘एकपटक भ्रष्टाचारको मुद्दा लागेपछि भ्रष्टाचारी, बलात्कारको मुद्दा लाग्दैमा बलात्कारी, डाँकाचोरीको मुद्दा लाग्दैमा डाँका भन्ने हुँदैन । मुद्दा दर्ता भइसकेपछि उनीहरुको सामाजिक क्षति धेरै भएको हुन्छ । त्यसकारण अदालतले नै आदेश गरेर त्यस्ता मुद्दामा नाम परिवर्तन गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।’

अधिवक्ता खरेल कहिलेकाहीँ पीडित भनिएका व्यक्ति आफै पीडक भएको पाइएको भन्दै आरोपितको सामाजिक जीवन ध्वस्त भएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘बलात्कारको मुद्दामा पीडित भनिएकी किशोरी वा युवती पीडक देखिएका घटना पनि धेरै छन् । यस्तोमा पीडक भनिएका युवक पीडित बनेको धेरै उदाहरण छन् । अदालतबाट सफाई पाए पनि उनीहरुको सामाजिक जीवन अस्तव्यस्त भएको हुन्छ । त्यो सामाजिक क्षतिबाट बचाउन पनि पीडक भनिएका व्यक्तिको नाम पनि छद्म हुनुपर्छ ।’

फौजदारी न्यायको सिद्धान्त मान्ने हो भने दोषी ठहर नभएसम्म निर्दोष हो भन्ने रहेको भन्दै सोही मान्यताको आधारमा पनि प्रतिवादीहरुको गोपनीयताको हक सुरक्षित हुनुपर्ने खरेलले बताए ।

यौनजन्य अपराध र घरेलु मामिलामा प्रतिवादीको नाम गोप्य नै राख्नुपर्छ : अधिवक्ता रविन्द्र भट्टराई

अर्का अधिवक्ता रविन्द्र भट्टराई पनि बन्द इजलासमा सुनुवाइ हुने सबैजसो मुद्दा र घरेलु मामिलाको सबै मुद्दामा वादी र प्रतिवादीको नाम गोप्य राख्नुपर्ने बताउँछन् । भट्टराईले रातोपाटीसँग भने, ‘फौजदारी न्यायको सिद्धान्त हेर्नुभयो भने पनि अदालतबाट दोषी ठहर नभएसम्म प्रतिवादी पनि निर्दोष नै हुन् भन्ने हुन्छ । अधिकांश देशले यो मान्यतालाई अनुसरण गर्दै प्रतिवादीको नाम नै गोप्य राखिएको हुन्छ । तर नेपालको हकमा भने महिला र बालबालिकाको हकमा मात्रै यो व्यवस्था लागू गरिएको छ, जसका कारण प्रतिवादीको गोपनीयताको अधिकार पनि हनन् भइरहेको छ ।’

भट्टराईका अनुसार यौनजन्य अपराधको सुनुवाइ जो बन्द इजलासमा हुन्छ, यस्ता सबै मुद्दामा प्रतिवादीको नाम पनि गोप्य राखिनुपर्छ । ‘किनभने भोलि प्रतिवादीले सफाई पाउँदा वा दोषी ठहर भएपछि पनि समाजमा पुनर्स्थापना हुनका लागिसमेत उनीहरुको गोपनीयता कायम राखिदिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘आखिर जेल पठाए पनि पछि आउने त समाजमै हो भन्ने उद्देश्यबाट पनि उनीहरुको नाम नामेसी गोप्य राखिदिनुपर्छ ।’

घरेलु मामिला र यौनजन्य अपराधमा आरोपितहरुको नाम गोप्य राख्नुपर्ने उनले बताए ।

अधिवक्ता रविन्द्र भट्टराई

अधिवक्ता भट्टराईका अनुसार प्रतिवादीको नाम नामेसी दिन प्रहरीलाई नै हतार हुने गरेको र ठूलो कमजोरी प्रहरीले नै गर्ने गरेको छ । भट्टराईले भने, ‘यहाँ प्रतिवादीको तीनपुस्ते दिन प्रहरीलाई नै बढी हतार हुन्छ । पछि अपराधी ठहर होस् कि नहोस्, अहिले नै प्रतिवादीको तीनपुस्ते विवरण प्रहरीले सार्वजनिक गरिदिन्छ । जसका कारण पीडक नै भए पनि पछि समाजमा पुनर्स्थापना हुन उनीहरुलाई गाह्रो हुन्छ ।’

प्रहरी र मिडियामाथि पनि कारवाही हुनसक्छ

गोपनीयताको हक संविधानमै मौलिक हकका रुपमा राखिएको भन्दै समाजमा पुनर्स्थापन हुन गाह्रो हुने कसुरहरुमा प्रहरी र मिडियाले जथाभावी लेखेमा पीडितले अदालतमा मुद्दा दिनसक्ने अधिवक्ता भट्टराईले बताए । उनले भने, ‘मैले करिब १० वर्ष पहिले कुनै सञ्चारमाध्यम विरुद्ध काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थिएँ, गोपनीयताको हक सम्बन्धमा । उक्त अदालतले ती सञ्चारमाध्यमलाई दोषी ठहर गर्दै जरिवानासमेत गरेको थियो । खासमा उक्त पत्रिकाले आरोपित बालबालिकाहरुको नाम र फोटो सार्वजनिक गरेको थियो । यस्तै गरी अहिले पनि आफू पीडित हो भन्ने लाग्यो भने आफू वा आफ्ना कानुन व्यवसायीमार्फत् अदालतमा रिट लिएर जान पाइन्छ । मेरो नाम गोप्य राखिदेउ भनेर भन्न पनि पाइन्छ ।’