२००६ सालमा नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना गर्ने बेलाको विश्वसन्दर्भ कम्युनिस्ट पार्टीहरूका लागि अनुकूल थियो । अनकूल यसर्थमा कि साम्राज्यवाद ओरालो लागेको अवस्थामा थियो । समाजवादी देश रुस एउटा शक्तिका रूपमा स्थापित थियो । 

सन् १९४९ मा चीनमा पनि जनवादी क्रान्ति भयो । विश्वभरि कम्युनिस्ट आन्दोलन र कम्युनिस्ट पार्टीहरू बलिया थिए । ती कम्युनिस्ट आन्दोलनहरूको एउटा समान चरित्र के थियो भने, उनीहरू सबै अक्टोबर क्रान्तिको परम्पराबाट दीक्षित थिए । उनीहरूले लेलिनवादलाई मान्थे । साम्राज्यवाद विरुद्धको आन्दोलनमा उनीहरू अग्रमोर्चामा थिए । उनीहरू विकासका गैरपुँजीवादी बाटो हिँड्ने प्रयास गरिरहेका थिए । उनीहरूका सिद्धान्त, विचार र दस्ताबेजहरूले गैरपुँजीवादी अर्थात् समाजवादी बाटोबाटै विकासतर्फ अगाडि बढ्न चाहेको देखाउँथे । कम्युनिस्ट पार्टीहरू सबैको एउटै धारणा थियो । नेपालले पनि पुष्पलालको नेतृत्वमा त्यही बाटो समात्यो । 

२००७ सालको क्रान्तिपछिको दशकमा बहुदलीय प्रजातन्त्रको बाटोतिर देश जाँदै गर्दा राजा र दलहरूबीच द्वन्द्व थियो । उदारवादी लोकतन्त्र र राजतन्त्रको बीचमा द्वन्द्व थियो । यही द्वन्द्वका बीच २०१७ सालमा राजाले सत्ता हातमा लिए । 

प्रजातन्त्रको स्थापनादेखि २०१७ सालसम्मको १० वर्षको अवधिमा नेपालका मुख्य राजनीतिक दलहरू उदारवादी लोकतन्त्रको पक्षमा अभ्यासरत थिए । २००८ सालमा कम्युनिस्ट पार्टीमाथि प्रतिबन्ध लगाइयो । प्रतिबन्ध फुकेर पार्टी अगाडि बढ्ने क्रममा नेपालका कम्युनिस्टले केही आधारभूत सुधारवादी सिद्धान्त अपनाउन थालेका थिए । पार्टीमाथिको प्रतिबन्ध हटेर पार्टीले खुला गतिविधि गर्न थाल्दा पुष्पलाललाई पार्टीको महासचिवबाट हटाइसकिएको थियो । उनीपछि मनमोहन अधिकारी, केशरजंग रायमाझीहरू पार्टी नेतृत्वमा आए । त्यतिबेला उनीहरूले संंवैधानिक राजतन्त्र र संंसदीय प्रजातन्त्रको बाटो अँगाले । संसदीय लोकतन्त्र अझ भनौँ बुर्जुवा लोकतन्त्रको ‘फ्रेमिङ’भित्रै राजनीति गर्ने कार्यदिशा उनीहरूको थियो । अर्थात्, खुला समाज, मानव अधिकार, प्रेस तथा वाक् स्वतन्त्रता आदिलाई स्वीकार गरेर दलगत प्रतिस्पर्धाबाट सरकारमा जाने र त्यसमार्फत जनवादी सुधार गर्ने उनीहरूको लाइन थियो । सुधारवादी लोकतन्त्रको बाटोमा अगाडि बढ्दै गएर नेकपाले २०१५ सालको आम चुनावमा भाग लियो र चार सिट जितेर तेस्रो राष्ट्रिय पार्टीका रूपमा आफूलाई स्थापित गर्‍यो । 

२०१७ सालमा दलहरूमाथि प्रतिबन्ध लागेपछि कम्युनिस्ट पार्टीका तत्कालीन महासचिव (रायमाझी) राजानिकट भए र जनवादी क्रान्तिको बाटो पूर्णरूपमा त्यागे । पुष्पलालले जनवादी क्रान्तिकै बाटो हिँड्ने त भने तर पहिलो खुड्किलोका रूपमा पञ्चायती सत्ताका विरुद्ध संयुक्त जनआन्दोलनको बाटो समात्नुपर्ने प्रस्ताव उनको थियो । मनमोहन अधिकारीहरू जेलबाट छुटेपछि ०३६ सालसम्मै उनीहरूको खास राजनीतिक भूमिका रहेन । सानो समूहको रूपमा क्रियाशील रहे । 

२०४६ मा पुग्दा यसमा क्रमशः सुधारवादी धारको विकास हुँदै गयो र पञ्चायत फालेर बहुदलीय व्यवस्था ल्याउने आन्दोलनमा कांग्रेससँग सहकार्य गर्ने पक्षमा माले गयो । यही कार्यनीति अँगालेपछि उसैको सक्रियतामा वाममोर्चा बन्यो र कांग्रेससँग सहकार्य सम्भव भयो । प्रकारान्तरले पुष्पलालको संयुक्त जनआन्दोलनको कार्यनीतिमा माले आइपुग्यो ।

जेलबाट निस्केपछि मोहनविक्रम सिंहले जनवादी क्रान्तिको कार्यदिशा लिएर पार्टी पुनर्गगठनको प्रयास गरे । यहीबीचमा २०२६–२७ सालतिर, कम्युनिस्ट पार्टीको झापा जिल्ला कमिटीका साथीहरूले सशस्त्र विद्रोहको बाटोमा हिँड्ने उद्देश्यले विद्रोह गरे । २०२६–२७ सालदेखि २०३६ सालसम्म पुष्पलाल कमजोर हुँदै गए भने चौथो महाधिवेशन समूहको नाममा मोहनविक्रम, निर्मल लामाहरूले शक्ति आर्जन गरे । यही अवधिमा झापा आन्दोलनपछि एउटा धार बन्दै २०३५ मा स्थापना भएको नेकपा मालेले पनि आफ्नो वरिपरि शक्ति विस्तार गर्दै जान थाल्यो । 

पहिले सशस्त्र र हिंसात्मक संघर्षको मात्रै कुरा गरिरहेको झापा आन्दोलनबाट बनेको संगठनले ०३६ सालपछि जनसंगठनमार्फत जनसंघर्ष उठाउने कुरामा जोड दिँदै गयो । घोषित रूपमा उसको रणनीति गाउँबाट सहर घेर्ने, सशस्त्र विद्रोहबाट सत्ता कब्जा गर्ने, जनवादी क्रान्ति पूरा गर्ने र कम्युनिस्ट पार्टीको एकलौटी सरकार बनाउने नै थियो । उद्देश्य प्राप्तिका शृंंखलाका रूपमा जनसंगठन बनाउने, शान्तिपूर्ण जनसंघर्ष गर्ने, त्यसमार्फत शक्ति सञ्चय गर्ने र विद्रोह गर्ने भन्नेतिर ऊ लाग्यो । २०४२ मा आइपुग्दा उसले पञ्चायतको चुनाव उपयोग गर्ने नीति लियो । यसरी ०४६ सम्म आइपुग्दा कम्युनिस्ट पार्टीहरूमध्ये मालेले आफूलाई शक्तिशाली पार्टीका रूपमा स्थापित गर्‍यो । यसका सयौँ कार्यकर्ताहरू जेल बसे, पेसेवर भूमिगत बनेर शक्ति विस्तारमा लागे ।

२०४६ मा पुग्दा यसमा क्रमशः सुधारवादी धारको विकास हुँदै गयो र पञ्चायत फालेर बहुदलीय व्यवस्था ल्याउने आन्दोलनमा कांग्रेससँग सहकार्य गर्ने पक्षमा माले गयो । यही कार्यनीति अँगालेपछि उसैको सक्रियतामा वाममोर्चा बन्यो र कांग्रेससँग सहकार्य सम्भव भयो । प्रकारान्तरले पुष्पलालको संयुक्त जनआन्दोलनको कार्यनीतिमा माले आइपुग्यो । मोहनविक्रम र प्रचण्डको नेतृत्वमा रहेको समूह भने अझै यो कार्यनीति स्वीकार गर्न तयार भएको थिएन । 

वाममोर्चा र कांग्रेसको नेतृत्वमा बहुदलका लागि आन्दोलन भयो, आन्दोलनपछि वाममोर्चाबाट तीन व्यक्ति मन्त्रिपरिषद्मा गए– झलनाथ खनाल, सहाना प्रधान र नीलाम्बर आचार्य । अक्टोबर क्रान्तिको जुन स्कुलिङबाट यो एउटा डिपार्चरजस्तो थियो, नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनले त्यसलाई केही फरक ढंगले प्रयोग गर्न सुरु गर्‍यो । यसरी नेपालको इतिहासमै पहिलोपटक कम्युनिस्टहरू उदारवादी लोकतन्त्रको फ्रेमभित्र सरकारमा सहभागी भए । 

नयुद्धमा नेपाली शैलीको एउटा प्रयोग के देखियो भने, परम्परागत वर्ग संघर्षको साटो वर्ग संघर्षसहित जाति, समुदाय, क्षेत्रगत विभेदका मुद्दालाई यसले उठायो र स्थापित गर्‍यो । यद्यपि, उनीहरूले उठाउनुअघि यो मुद्दा सामाजिक आन्दोलनका रूपमा उठिरहेकै थियो । यसैलाई उनीहरूले राजनीतिक स्थान दिएर अगाडि बढाए । 

०४७ को संविधान मस्यौदा गर्न पनि वाममोर्चाका तर्फबाट माधव नेपाल, निर्मल लामा र भरतमोहन अधिकारी सहभागी भएका थिए । यसमार्फत राज्य व्यवस्थाको ‘मोडालिटी’ बनाउने ठाउँमा कम्युनिस्टहरू पहिलोपटक पुगे । खुला राजनीतिक प्रतिस्पर्धाका माध्यमबाट सरकारमा जाने र सरकारमा गएर प्रगतिशील वा जनवादी सुधार गर्ने भन्ने ठाउँमा कम्युनिस्ट आन्दोलन पुगेको थियो । ठीक त्यही सेरोफेरोमा यसलाई जनताको बहुदलीय जनवादका रूपमा नेकपामा माले (एमाले)ले आफ्ना विचारधारालाई सैद्धान्तीकीकरण गरेको थियो । यसरी कम्युनिस्टको एक दलीय सरकार बनाउने उद्देश्यले २००६ सालमा स्थापित नेकपा ०४७ सम्म आइपुग्दा प्रतिस्पर्धात्मक राजनीति अर्थात् सुधारवादी लोकतन्त्रको फ्रेमभित्र जान तयार भयो । प्रचण्ड र मोहनविक्रमहरू यसमा असहमत थिए । मोहनविक्रम अहिले पनि फरक मत राख्दै आएका छन् । 

प्रचण्डहरूले ०५१ मा आइपुग्दा सशस्त्र विद्रोहको बाटो समाते र ०५२ फागुनबाट जनयुद्ध सुरु गरे । जनवादी क्रान्तिमा चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीले हिँडेको बाटोको एक खालको नक्कल वा अनुशरण थियो त्यो । जनयुद्धमा नेपाली शैलीको एउटा प्रयोग के देखियो भने, परम्परागत वर्ग संघर्षको साटो वर्ग संघर्षसहित जाति, समुदाय, क्षेत्रगत विभेदका मुद्दालाई यसले उठायो र स्थापित गर्‍यो । यद्यपि, उनीहरूले उठाउनुअघि यो मुद्दा सामाजिक आन्दोलनका रूपमा उठिरहेकै थियो । यसैलाई उनीहरूले राजनीतिक स्थान दिएर अगाडि बढाए । 

त्यसअघि सबै भाषाभाषी, धर्म, क्षेत्रले समान अधिकार पाउनुपर्छ भन्ने खालका बहस हुन्थे । जनयुद्धले विविध जाति, समुदाय, क्षेत्र लगायतको राजनीतिक प्रतिनिधित्वको विषयलाई मुख्य दलको कार्यसूचीका रूपमा स्वीकार गरेको थियो । ०६२÷६३ को आन्दोलनपछि परम्परागत संसदीय ढाँचाबाट हामी अलिकति फरक मोडलतर्फ अगाडि बढ्यौँ । अर्थात् समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सिद्धान्त पछ्याउने ठाउँमा हामी पुग्यौँ । अहिले हामी परम्परागत बर्जुवा सुधारवादी लोकतन्त्रभन्दा अलि फरक ठाउँमा छौँ, अहिले हाम्रो लोकतन्त्रजस्तो छ, यो परम्परागत सुधारवादी लोकतन्त्रभन्दा अलिकति प्रगतिशील हो । यसले उत्पीडित जाति तथा समुदायको प्रतिनिधित्वलाई कहीँ न कहीँ सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको छ । यद्यपि यसमा चलखेल, असहमतिहरू छँदै छन् । जस्तो ः अहिले पनि आरक्षणको विषयलाई लिएर बारम्बार प्रश्न उठाइरहिन्छ । 

एमाले र माओवादीको एकतापछि बनेको नेकपाको जसरी विभाजन भयो, ओली र माधव नेपालहरू जसरी दुइटा धारमा गए, यो परिस्थिति वैचारिकताभन्दा बढी व्यवस्थापकीय समस्याका कारणले उत्पन्न भएको हो ।

यी कुरा एकातिर हुँदाहुँदै संविधानले आरक्षणसहित समावेशी प्रतिनिधित्वको प्रत्याभूति गरेको छ । संविधानमा व्यवस्था भएका सबै अधिकारका पक्षहरूलाई व्यवहारमा उतार्दै जाँदा हामी समाजवादको आधार तयार पार्न सक्छौं र प्रतिस्पर्धाको बाटोबाट उदारवादी विचारलाई परास्त गर्न सम्भव छ भन्ने नै अहिले नेपालका कम्युनिस्टले लिएको बाटो हो । यसमा सहमति वा असहमति होलान्, उनीहरूले लिने दैनिक राजनीतिक निर्णयहरूमा बहस र प्रश्न पनि होलान् तर उनीहरू हिँडेको बाटो यही हो । सिधै स्वीकार नगरे पनि माओवादी केन्द्र पनि एमालेले अघि सारेको बहुदलीय जनवादकै फेरोमा प्रवेश गरेको छ ।

कम्युनिस्टहरूको उत्थान या अवनति, शक्ति आर्जन गर्ने र खुम्चने, पार्टी एकता हुने र विभाजन हुने– यी घटना क्रममा कहिले विचार त कहिले व्यक्तित्वको टकरावले काम गरेको छ । सधैँ व्यक्तित्वको टकराब र नेतृत्वको होडबाजी प्रमुख रहेको होइन । ०२६–२७ सालमा झापाका कम्युनिस्टले विद्रोह गर्दा त्यहाँ व्यक्तित्व टकरावको स्थिति कतै थिएन, सिधै विचारको प्रश्न थियो । शान्तिपूर्ण आन्दोलन आदि घिसिपिटी कुराभन्दा सशस्त्र विद्रोह गरेरै वा लडेरै जनवाद ल्याउनुपर्छ भन्ने विचार उनीहरूको थियो । त्यस्तै, संसदीय प्रजातन्त्र उचित होइन, यसलाई भत्काउनुपर्छ भनेर प्रचण्डहरूले १० वर्ष गरेको जनयुद्ध पनि वैचारिक थियो, त्यसमा व्यक्तिको टकराबको कुरा थिएन । 

यो पनि

‘सात सालको क्रान्ति हाइज्याक गर्न भारत र अमेरिकाको भूमिका रह्यो’

कस्तो दुर्घटना पर्खिरहेछन् कम्युनिस्ट पार्टीहरूले ?

विचार त्याग्दै काँग्रेस, फस्टाउँदै र फुट्दै कम्युनिस्टहरू

​एमाले र माओवादीको एकतापछि बनेको नेकपाको जसरी विभाजन भयो, ओली र माधव नेपालहरू जसरी दुइटा धारमा गए, यो परिस्थिति वैचारिकताभन्दा बढी व्यवस्थापकीय समस्याका कारणले उत्पन्न भएको हो । नेतृत्वमा भएकाहरूले आफ्ना आन्तरिक संघर्षलाई व्यवस्थापन गर्न नसक्दा, महत्वकांक्षाहरूको विधिपूर्वक व्यवस्थापन गर्ने बाटो नसमात्दा विभाजनमा गएर टुंगियो । यसमा कुनै खास वैचारिक पक्ष छैन । 

आजको विश्व सन्दर्भमा हेर्दा नेपालका कम्युनिस्टले एकदलीय सत्ता स्थापना गरेर अगाडि बढ्न हाम्रो भूराजनीतिक अवस्थाले पनि सम्भव हुँदैन । हाम्रो भूराजनीतिक अवस्थाले केही सन्तुलनको माग गर्छ । भारतीय, युरोपेली, अमेरिकीहरूको जुन भूमिका छ, हाम्रो समाजको शक्ति विन्यासमा त्यसलाई ‘इग्नोर’ गरेर अगाडि बढ्न सहज छैन । 

उत्तरतिर चीनको उपस्थिति बलियो हुँदै जाँदा भने नेपालका कम्युनिस्टलाई सत्तामा रहिरहन वा कम्युनिस्ट पार्टीको रूपमा स्थापित भई नेपाली राजनीतिमा निर्णायक भूमिका खेलिरहन अनुकूलता मिल्छ । यस भूराजनीतिक अनुकूलताले नेपालका कम्युनिस्टलाई बचाइराख्नेछ । पाकिस्तान, थाइल्यान्ड वा तेस्रो विश्व, जहाँ कम्युनिस्ट आन्दोलन सिद्धियो, एक ढंंगले निमिट्यान्नै भयो, त्यस्तो अवस्था नेपालमा आउँदैन । 

यहाँ भारत, अमेरिका, युरोपको एक खालको लगानी वा उनीहरूले ‘सफ्ट पावर’ कूटनीतिका रूपमा खेलिरहेको भूमिका लगायत जुन भूराजनीतिक रुचि छ, त्यसलाई मध्यनजर गर्दा नेपाल एक दलीय कम्युनिस्ट व्यवस्थातिर जाने सम्भावना कमसे कम तत्कालका लागि म सम्भव देख्दिनँ । 

नेताहरूको जीवनशैली, सत्ता स्वार्थका लागि गरिने अवसरवादी र सम्झौतापरस्त शैली पनि कम्युनिस्ट आन्दोलनको प्रवृत्तिगत समस्याका रूपमा देखिएको छ ।

नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको इतिहासमा कहाँनेर कमजोरी भयो भनी केलाउँदा, कम्युनिस्टहरू सरकारमा गइसकेपछि पुँजीपति र श्रमिक वर्गबीच एउटा सन्तुलन बनाउनुपर्ने थियो, त्यो भएन । पुँजीवादी विकासको बाटोमा नगई हामीले समाजवादी विकासको यात्रा तय गर्न सक्दैनौँ । त्यसो हुँदा हामीलाई लगानी गर्ने र श्रमको अतिरिक्त मूल्य लिएर नाफा आर्जन गर्ने पुँजीपति पनि चाहिएको छ र श्रम बिक्री गर्ने श्रमिक पनि । कुनै विदेशी पुँजीपति नेपालमा आएर उद्योग खोल्ने, रोजगारी सिर्जना गर्ने, हाम्रा प्राकृतिक स्रोतको यहीँ प्रशोधन गरेर बेच्ने र नाफा लैजान वातावरण बनाउनेमा कम्युनिस्टले प्रस्ट नीतिगत व्यवस्थासहित सहजीकरण गर्नुपर्छ । कम्युनिस्ट पार्टीहरू बेलाबेला सत्तामा जाँदा आफ्नो जनाधार भएको श्रमिक वर्गको हितलाई राजनीतिक मुद्दा बनाइरहनुपर्छ । सीमान्तकृत श्रमिक वर्गलाई आधार बनाएर उसलाई न्यूनतम ज्यालासहितको रोजगारी, उसका छोराछोरीलाई निःशुल्क शिक्षा, उसको परिवारलाई स्वास्थ्योपचारको प्रत्याभूति गराउने काम पनि सँगसँगै कम्युनिस्टहरूले नै गर्नुपर्छ । 

मैले के देखिरहेको छु भने, यहाँका कम्युनिस्टले बिस्तारै तल्लो वर्गका स्वार्थलाई ध्यान दिन छाडेका छन् । उनीहरूले आफ्नो वर्ग चरित्र परिवर्तन गरेका मात्रै छैनन्, आफूहरूको वर्ग उत्थान गर्न पनि लागिपरिरहेकै छन् । योसँगै उनीहरूले आफ्नै वर्ग स्वार्थको चिन्ता गर्ने नयाँ पुस्ताको पनि निर्माण गरिरहेका छन् । 

आजको कम्युनिस्ट आन्दोलन मजदुर वर्गको प्रतिनिधित्व गर्नबाट पन्छिँदै गएको देखिन्छ । मजदुर वर्गको हितमा, उनीहरूको आधारभूत आवश्यकतामा पार्टीले कार्यक्रम ल्याउनेछ भनी कम्युनिस्टले ग्यारेन्टी गर्न सकेका छैनन् । त्यस्तै, मजदुर वर्गलाई राजनीतिमा समेट्ने र उनीहरूलाई नेतृत्वमा ल्याउने विषयमा पनि कम्युनिस्टले ध्यान दिन छाडेका छन् । उनीहरूको रुचि क्रमशः उच्च वर्गको स्वार्थतिर ढल्केको देखिन्छ । राष्ट्रिय पुँजीवादको विकासमा भन्दा ‘क्रोनी क्यापिटालिजम्’को विकास गर्न उनीहरूको रुचि देखिन्छ । 

आजको कम्युनिस्ट आन्दोलनको समस्या यहीँनेर हो । नेताहरूको जीवनशैली, सत्ता स्वार्थका लागि गरिने अवसरवादी र सम्झौतापरस्त शैली पनि कम्युनिस्ट आन्दोलनको प्रवृत्तिगत समस्याका रूपमा देखिएको छ । यसले कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई पार्ने प्रभावको आकलन अहिले नै गर्न गाह्रो छ । सुधारवाद र सुधारका बीच, लक्ष्य र त्यसका लागि लिइने नीतिहरूका बीच अन्तर देखिन छाड्दा कम्युनिस्ट पार्टीहरू उदारवादी व्यवस्थाकै एउटा हिस्साका रूपमा सीमित हुने र अन्ततोगत्वा पुँजीवादी व्यवस्थाको सेवामा लाग्ने जोखिम पनि उत्तिकै छ । कम्युनिस्टहरूको रणनीतिक लक्ष्य र सुधारवादका बीचको यो संघर्ष लामो समय चलिरहनेछ । 

(कुराकानीमा आधारित ।)