नेपालको इतिहासमा जहानियाँ राणाशासनको अन्त्यका लागि बनेको पहिलो संगठन थियो– प्रचण्ड गोरखा । 

पुरुषोत्तम बस्नेतको पुस्तक ‘नेपाली काँग्रेसको इतिहासको प्रारूप’का अनुसार, यस संगठनका संस्थापक थिए– कप्तान खण्डमानसिंह बस्नेत । भर्खरै श्री ३ भएका भीमशमेरलाई बस्नेतले आफ्नो तलब बढाइदिन अनुरोध गरेका थिए । यतिमै भीमशमशेर आक्रोशमा आई बस्नेतलाई अपशब्द प्रयोग गरी गाली गरे । यसबाट अपमानित महसुस गरेका खण्डमानले आफ्नो पदबाट राजीनामा दिए र १९८७ चैतमा गोप्य संगठन खोले– प्रचण्ड गोरखा । जसमा खण्डमानसँगै मैनाबहादुर खत्री, उमेशविक्रम शाह र लक्ष्मण राजा (चन्द्रविक्रम शाह) सम्मिलित थिए ।

संगठनमा आबद्ध लक्ष्मण राजा जुद्धशमशेरका ज्वाइँ थिए, उनैले पोल खोलिदिएपछि संगठनका सबै पक्राउ परे र संगठन नै समाप्त भएर गयो । बस्नेतको पुस्तकमा उल्लेख छ, ‘भारतका उग्रपन्थी कपिलदेवसित सम्पर्क गरी नेपालमा ग्रिनेड र डाइनामाइटहरू ल्याउने र भीमशमशेर लगायत उच्च ओहोदाका केही राणाहरूको हत्या गर्ने, अनि नेपालमा संवैधानिक राजतन्त्रात्मक शासन पद्धति कायम गराउने भन्ने त्यो संगठनको लक्ष्य थियो भनिएको छ ।’ 

भुवनलाल प्रधानको पुस्तक ‘नेपालको जनक्रान्ति– २००७’ मा भने मैनाबहादुर खत्री यस संगठनको जन्मदाता रहेको उल्लेख छ । मैनाबहादुरका पिता फौदे सवार राजगुरु प्रयागराजकहाँ नोकरी गर्थे । फौदे सवार बेलाबेला आफ्ना मालिकहरूसँग भारततिर गइरहन्थे । उनले एकपल्ट आफ्ना ८–९ वर्षका छोरा मैनाबहादुरलाई पनि लिएर गए । साम्राज्यवादी ब्रिटिस शासनविरुद्ध भारतीय जनता उठेको देखेपछि कलिलो उमेरका मैनाबहादुर प्रभावित भए र पछि गएर देशमा राणाशासन खत्तम पार्ने योजना सोच्न थाले । प्रधान लेख्छन्, ‘यस काममा यिनलाई यस्तै विचार लिएका अर्का बहादुर खण्डमानसिंह बस्नेतले साथ दिए ।’

यो आलेखको उद्देश्य ‘प्रचण्ड गोरखा’का वास्तविक संस्थापक को थिए भनी खुट्ट्याउनु होइन । यहाँ यो अर्थ्याउनु खोजिएको हो– तलब नबढेकै झोँकमा खण्डमानसिंहले राणाशासन सिध्याउन संगठन खोलेका थिए भने त्यसको जसरी अन्त्य भयो, त्यो त्यसैको हकदार थियो । व्यक्तिगत स्वार्थ पालेर इतिहासमा महान् कार्य पूरा हुन सक्दैन, महान् सिद्धान्तको निर्माण पनि हुँदैन । तर, आज हाम्रो राष्ट्रिय राजनीति पदकै सौदाबाजी, भागसान्ती र खिचातानीमा अल्झिएको छ । पालैपालो प्रधानमन्त्री बन्नेदेखि प्रधानमन्त्री कसले पाउने, कुन कुन मन्त्रालय कसरी बाँड्ने, कुन कुन क्षेत्रमा चुनावी तालमेल कसरी गर्ने, पार्टीभित्र असन्तुष्ट नेतालाई कुन पद दिएर कसरी थुमथुम्याउने आदि हाम्रो राष्ट्रिय राजनीतिको अभ्यास बनेको छ । पार्टीभित्रको खिचातानीले स्थानीयदेखि केन्द्र सरकारलाई प्रभावित गरिरहेको छ । राजनीतिक अस्थिरताको जगमा भ्रष्टाचार बढिरहेको छ । यस्तो किन भयो ? सोलोडोलो जवाफ छ– राजनीतिक दलहरू विधि, प्रक्रिया र सिद्धान्तमा चलेनन् । जब कि क्रान्तिकारी सिद्धान्त वा मुद्दा बोकेकै कारण हिजो हाम्रा दलहरूले आफूलाई स्थापित गरेका थिए । जस्तो : ०१५ सालको आम निर्वाचनमा नेपाली काँग्रेस र पहिलो संविधानसभामा नेकपा माओवादी । 

दलहरूको उदय

विशेष राजनीतिक, सामाजिक वा सांस्कृतिक, भौगोलिक, आर्थिक र वैश्विक परिस्थितिका कारण नेपालमा दलहरूको स्थापना र उत्थान भएको छ । एकातिर, दोस्रो विश्वयुद्धपछि विश्वमा साम्राज्यवाद कमजोर भएको थियो । साम्राज्यवाद र तानाशाहविरुद्ध विभिन्न देशका नागरिक संगठित भएर लागेका थिए । अर्कोतिर, विश्वमै कम्युनिस्ट आन्दोलनको प्रभाव बढ्दो थियो । 

कसैको उपनिवेश स्वीकार गर्न नपरे पनि निरंकुश जहानियाँ राणाशासनका कारण नेपाली जनता उत्पीडनमा थिए । राज्यका सारा स्रोत–साधन र संयन्त्र सीमित राणा शासकहरूको मुठीमा थियो । यतिसम्म कि जंगबहादुरले दासदासीको मूल्य नै तोकेका थिए । चन्द्रशमशेरले १८ मंसिर १९८१ मा करिया मोचन (दासप्रथा उन्मूलन) गर्दा कुल जनसंख्या ५६ लाखमध्ये ५९ हजार ८७३ त दासदासी थिए ।

जनता शिक्षित हुन्छन् र व्यवस्थाको विरोध गर्छन् भन्ने त्रासले राणाशासकले देशमा जनताका लागि विद्यालय तथा विश्वविद्यालय खोलेका थिएनन् । त्यतिबेला नेपाली युवाहरू शिक्षाका लागि भारतको बनारस लगायत स्थानमा जाने गर्थे, जो विभिन्न नाममा संगठित हुन थालिसकेका थिए । भारतीयहरू अंग्रेजको उपनिवेशबाट मुक्त हुन संघर्षरत रहेकाले त्यहाँ नेपाली युवालाई राणाशासनविरुद्धको गतिविधि गर्ने वातावरण बन्दै गयो ।

यसरी राणाकालमा नेपाली जनताले टाउको उठाउन पाएका थिएनन् । राज्य संयन्त्रका उच्च पदहरूमा राणा परिवारकै व्यक्ति थिए भने स्थानीय स्तरमा सामन्तहरूको दबदबा थियो । त्यसमाथि जंगबहादुरले जातमा आधारित मुलुकी ऐन–१९१० लागू गरेकाले दलित, आदिवासी जनजाति लगायत समुदाय उत्पीडनमा थिए । राज्य संयन्त्र सुदूर बस्तीहरूमा पुग्न सकेका थिएनन् । हिन्दू एकतन्त्रीय शासन व्यवस्था लागू हुँदा अन्य जाति, समुदाय र क्षेत्र विभेदमा थिए । 

यही परिप्रेक्ष्यमा नेपाली युवाहरू राणाशासन हटाउने उद्देश्यसहित संगठित हुन थाले । यसैको एउटा अंशका रूपमा २० जेठ १९९३ सालमा काठमाडौंमा ‘नेपाल प्रजा परिषद्’को गठन भयो । 

जनता शिक्षित हुन्छन् र व्यवस्थाको विरोध गर्छन् भन्ने त्रासले राणाशासकले देशमा जनताका लागि विद्यालय तथा विश्वविद्यालय खोलेका थिएनन् । त्यतिबेला नेपाली युवाहरू शिक्षाका लागि भारतको बनारस लगायत स्थानमा जाने गर्थे, जो विभिन्न नाममा संगठित हुन थालिसकेका थिए । भारतीयहरू अंग्रेजको उपनिवेशबाट मुक्त हुन संघर्षरत रहेकाले त्यहाँ नेपाली युवालाई राणाशासनविरुद्धको गतिविधि गर्ने वातावरण बन्दै गयो ।

बस्नेतको पुस्तक अनुसार, यही सिलसिलामा ३१ अक्टोबर १९४६ मा नेपाली युवाले बनारसमा एउटा  गोष्ठी सम्पन्न गरे । सोही गोष्ठी ‘अखिल भारतीय नेपाली राष्ट्रिय काँग्रेस’ संगठन निर्माणको आधार बन्यो । पछि यस संगठनको नामका दुई शब्द ‘अखिल भारतीय’ हटाई ‘नेपाली राष्ट्रिय काँग्रेस’ मात्र राखियो । 

यता, ६ वैशाख २००६ मा आएर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना भयो । भारतको कलकत्तामा पुष्पलाल, निरञ्जन गोविन्द वैद्य, नारायणविलास जोशी र नरबहादुर कर्माचार्यले यस पार्टीको स्थापना गरेका थिए ।

यही राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशका बीच नेपाली जनताको संघर्षबाट देशमा राणाशासनको अन्त्य भई प्रजातन्त्र आएको थियो । त्यसको आठ वर्षपछि (२०१५ फागुनमा) पहिलोपटक संसदीय निर्वाचन भई देशमा प्रजातान्त्रिक अभ्यास हुन थाल्यो । 

यस निर्वाचनमा नेपाली काँग्रेस, गोर्खा परिषद्, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, प्रजापरिषद् आचार्य गुट, मिश्र गुट, तराई काँग्रेस, राष्ट्रिय काँग्रेस र प्रजातान्त्रिक महासभाले उम्मेदवारी दिएका थिए । एक सय नौ सिटका लागि भएको निर्वाचनमा नेपाली काँग्रेसले ७४ सिट जित्यो भने ४७ स्थानमा मात्रै उम्मेदवारी दिएको नेकपा ४ सिटमा खुम्चियो । 

क्रान्तिकारी काँग्रेस 

२०१५ सालको संसदीय निर्वाचनमा काँग्रेसले जित्नुमा धेरै तत्वले प्रभाव पारेका थिए । प्रजातन्त्र प्राप्तिका लागि सशस्त्र आन्दोलन नै गरेको काँग्रेसले विशेषतः कम्युनिस्टको जस्तो समाजवादी विचार लिएको थियो ।

१७ जुलाई १९४७ मा नेपाल राष्ट्रिय काँग्रेसको पहिलो अधिवेशनले पारित गरेको विधानको धारा १ (घ) बोल्छ, ‘नेपाली जनतालाई राजनीतिक र आर्थिक प्रजातन्त्र प्राप्ति गराउन र तिनको सांस्कृतिक र नैतिक उन्नति गराउनका लागि समस्त सार्वजनिक हितसम्बन्धी साधनहरूको राष्ट्रियकरण गर्नु नै नेपाली राष्ट्रिय काँग्रेसको उद्देश्य हुनेछ ।’

पाँचौँ महाधिवेशन (चैत २००६)बाट स्वीकृत नेपाली काँग्रेसको घोषणापत्र बोल्छ– ‘देशको उर्वर जमिन श्रमिक किसानहरूसँग खोसी राणाशाहीका जीहजुरिया विर्तावाल एवं जमिनदारहरूमा बाँडिएको छ । नेपाली काँग्रेस जुन समाजको निर्माण गर्न गइरहेको छ, त्यस समाजमा शोषणले कुनै ठाउँ पाउनेछैन । नेपाली काँग्रेसको विचारमा, सरकारले ठुल्ठूला जमिनदार र विर्तावालको जमिन परिश्रमी किसान वा खेत मजदुरमा बाँडिदिनुपर्छ ।’

१० असोज २००८ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले विर्ता प्रथालाई पूर्णतः उन्मूलन गर्ने निर्णय गर्‍यो । यसलाई शीघ्र कार्यान्वयनमा ल्याउन सरकारले १२ असोजमा ‘विर्ता खारेजी व्यवस्था अड्डा’ समेत खडा गरेको थियो । 

बिपी कोइरालाले २०१७ कात्तिक ७ गते सिंहदरबार नाचघरमा आयोजित एक छात्र गोष्ठीमा भनेका थिए– ‘समाजवादका सम्बन्धमा माक्र्सको दर्शनमा विश्वास राख्ने व्यक्तिको हैसियतले म यो विश्वास गर्छु कि समस्त परिवर्तनको आधार आर्थिक व्यवस्थाको परिवर्तन हो ।’ बिपीका यी भनाइ ग्रीस्मबहादुर देवकोटाको पुस्तक ‘नेपालको राजनीतिक दर्पण– भाग २’मा उल्लेख छन् । 

यस्तो लाग्छ, बिपीको क्रान्तिकारी विचारसँग डराएरै हुन सक्छ, राजा महेन्द्रले पञ्चायती व्यवस्था लागू गरे । जीवनभर संघर्ष गर्दागर्दै बिपी अस्ताए । यस्तो पनि प्रतीत हुन्छ, बिपीसँगै काँग्रेसको समाजवादी विचारधारा अस्तायो । 

राणाशासन हटाएर प्रजातन्त्र ल्याउन विशेषतः पहाडिया अभिजात जागेका थिए । विशेषतः समाजका मुखिया–जिम्मावाललाई लिएर काँग्रेस अघि बढेको थियो । देशमा प्रजातन्त्र आयो, शासन संयन्त्रमा उनीहरूकै हालिमुहाली रह्यो । पञ्चायती व्यवस्थामा राजालाई सघाउन समाजका सामन्त नै अघि सरे । 

बहुदलका लागि भएको आन्दोलन र संघर्षमा काँग्रेस अग्रमोर्चामा थियो । ०४६ को परिवर्तनपछि २०४८ सालमा दुई सय पाँच सिटका लागि भएको निर्वाचनमा काँग्रेसले ११० सिट र नेकपा एमालेले ६९ सिट हासिल गर्‍यो । प्रतिशतका हिसाबले काँग्रेसले पाएको मत २०१५ सालको भन्दा कम थिएन । तर, कम्युनिस्ट पार्टीको उदय उसका लागि खतरा साबित हुँदै आएको छ । काँग्रेसले समाजका उत्पीडित वर्गका मुद्दालाई बोकेर हिँड्न जानेन र त कम्युनिस्टहरु फस्टाउन पुगे, दशवर्षे जनयुद्धबाट आफ्ना मुद्दा स्थापित गर्न माओवादी धेरै हदसम्म सफल रह्यो । 

कम्युनिस्टहरु फस्टाउनुमा काँग्रेसको दोष छ नै । काँग्रेस र कम्युनिस्टहरु सुरुवाती चरणदेखि नै एकले अर्कालाई असहयोग गर्न उत्रिए । यतिसम्म कि मातृका कोइराला सरकारका पाला गृह मन्त्रालयले कम्युनिस्ट पार्टीलाई अवैध घोषित गरेको थियो । समय यस्तो आएको छ, आज आ–आफ्नो स्वार्थका लागि (केही हदसम्म केपी ओलीको हुकुमी शासनको विरुद्ध ?) कुनै समयका क्रान्तिकारी दल काँग्रेस र माओवादीले घाँटी जोड्न आइपुगेका छन् । 

०५१ मा पुनः संसदीय निर्वाचन हुँदा एमालेले ८८ र काँग्रेसले ८३ सिट जित्यो । यसपछि ०५६ मा भएको संसदीय निर्वाचनमा काँग्रेसले एक सय ११ सिट र नेकपा एमालेले ७१ सिटमा जित हासिल गर्‍यो । यहाँसम्म आइपुग्दा नेपालमा थुप्रै कम्युनिस्ट समूह तथा पार्टी राजनीतिक मञ्चमा देखिए । यता, नेकपा एमालेले एकपटक देशको पहिलो पार्टीको हैसियत बनाइसक्दा उता नेकपा माओवादीले २०५२ फागुन १ देखि जनयुद्धको घोषणा गर्‍यो । १० वर्ष चलेको सशस्त्र आन्दोलनलाई शान्ति प्रक्रियामा अगाडि बढाउँदै २०६४ मा पहिलो संविधानसभाको निर्वाचन हुँदा प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरी कुल ६०१ सिटमध्ये माओवादीले २२९, काँग्रेसले ११५, एमालेले १०८ सिट हात पार्न सफल भए । आजसम्म आइपुग्दा संसदमा कम्युनिस्ट दलहरूकै दुईतिहाइ देखिन्छ । तर, विभिन्न स्वार्थ, सिद्धान्त र गुटबन्दीले गर्दा कम्युनिस्ट पार्टीहरू मिलेर अगाडि बढ्न सकेका छैनन् । 

कम्युनिस्टहरूको क्रान्तिकारिता

बलियो संगठन नभएका कारण २०१५ सालको निर्वाचनमा नेकपा चार सिटमा खुम्चिएको थियो । यद्यपि, आन्दोलनका दृष्टिकोणले त्यतिबेला नेकपा समसामयिक क्रान्तिकारी निस्केको थियो । उसले देश, काल र परिस्थिति हेरी किसान आन्दोलन चलायो । तराईका जिल्लामा दुई करोड बराबरका २० लाख तमसुकलाई सार्वजनिक रूपमा जलाइएको थियो । तर नेकपाले आफ्नो आन्दोलन र विचारधारालाई संस्थागत गर्न जानेन । 

एक समय र अझै पनि कम्युनिस्ट दल र नेताहरूमा को क्रान्तिकारी बन्ने र क्रान्तिका लागि को सही दिशामा छ भन्ने प्रतिस्पर्धा जस्तै छ । ‘कम्युनिस्ट घोषणापत्र’को व्याख्या–विश्लेषण गर्ने, मार्क्सवादी पुस्तकको अध्ययन गर्ने र संसारभरिको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई नियाल्दै जाने क्रममा नेपालमा एउटा तप्काले कम्युनिस्ट विचारधारामाथि गहन अध्ययन र छलफल गरेको पनि पाइन्छ । पञ्चायतकालमा कम्युनिस्ट नेताहरू जनतालाई सामन्तवादविरुद्ध जगाउन भूमिगत रूपमा लागेका थिए । 

यस्ता खालका राजनीतिक घटना क्रम र राजनीतिक बुझाइ एकातिर रह्यो भने अर्कोतिर समाज सामन्तवादी प्रथामै जकडिएको थियो । यही अवस्थाको विश्लेषण गरेर जनयुद्धमा गएको माओवादीले देशमा गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशी प्रतिनिधित्व, समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीजस्ता अहं मुद्दालाई स्थापित गर्‍यो । जनयुद्धकालमा विशेषगरी दलित समुदायले जाग्ने अवसर पाए । संविधानसभाकालमा पनि समाजका विभिन्न मुद्दालाई बहसमा ल्याउने माओवादी नै थियो । तर, माओवादीले पार्टीलाई एक ढिक्का बनाएर आफ्ना मुद्दाहरुसहित अगाडि बढ्न जानेन । माओवादी पार्टीभित्रबाट एकसे एक ‘जान्ने’ नेता निस्किए र आ–आफ्नो हैसियतको कम्युनिस्ट क्लबको अध्यक्ष हुन लालायित रहे । 

खैर, यसरी हेर्दा नेपालमा कम्युनिस्ट विचारधारालाई स्थापित र उत्थान गर्न थुप्रै नेता, समूह र दलहरूको भूमिका देखिन्छ । आज हामीसँग गणतन्त्र छ, संविधान र कानुनहरू छन् तर धनी र गरिबबीचको, शिक्षित र अशिक्षितबीचको, सहर र गाउँबीचको खाडल मेट्ने कार्यक्रम छैनन् । समावेशी प्रतिनिधित्व बहसमा छ तर व्यवहारमा छैन । जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतको कानुन छ तर कार्यान्वयनमा जान अनेक समस्या छन् । 

यथास्थिति र प्रतिक्रियावादीहरू वर्गको कुरा गरेर जातलाई जोगाउन चाहन्छन् र जातीय विभेदलाई प्रश्रय दिन चाहन्छन् । मूलधारका मिडियाहरू, फिल्मकर्मीहरू, नाट्यकर्मीहरू, लेखकहरू लगायतलाई भ्रम छ— जात प्रथालाई मानेर अगाडि बढ्ने हो वा खारेज गरेर ?

आज शोषणका स्वरूपहरू बदलिएका छन् । गरिबी हटाउन, देशलाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउन, नागरिकलाई सीप वा तालिमयुक्त बनाउन राज्यले ल्याउने हर कार्यक्रम समाजका अलिकति चलाख व्यक्तिले हात पार्छन् । निम्न वर्गका युवाको उद्देश्य बनेको छ– पार्सपोर्ट बनाउनु, चर्को ब्याजमा ऋण लिनु र कुनै खाडी मुलुक पुग्नु । 

सामाजिक न्यायसहितको समृद्धि के हो भनेर न राज्यलाई थाहा छ, न राजनीतिक दललाई, न त बुद्धिजीवी वर्गलाई । वैचारिक र सैद्धान्तिक बुझाइमा फरक हुँदा दलहरू मात्रै होइन बुद्धिजीवी वर्ग पनि विभाजित छ । यसअघि दुईतिहाइको नेकपा सरकार ढल्नु र नेकपा विभाजित हुनुमा नेताहरूको मात्रै होइन, वामपन्थी बुद्धिजीवीको पनि कमजोरी देखिन्छ । 

माओवादीले देशमा जेजति मुद्दाहरू स्थापित गरेको छ, सोही अनुसार पार्टीलाई अगााडि बढाउन सकिरहेको छैन । आज कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरू झिनो स्वार्थ र मोहका कारण विभाजित छन् । कसैलाई पार्टी चलाउनु छ कसैलाई सरकार, यसैका लागि एकले अर्कालाई सिध्याउन मुठी उज्याइरहेका छन् । 

हामीकहाँ दलहरूको उदय हुँदै गर्दा तराईले महसुस गरेको थियो— हाम्रो अधिकारका लागि हामीले नै दल खोल्नुपर्छ । त्यसैले २००८ सालमा तराई काँग्रेसको स्थापना भयो । दीपक चौधरी आफ्नो पुस्तक ‘रूपान्तरण’मा लेख्छन्, ‘तराई काँग्रेसको स्थापनाले हिन्दी भाषालाई सम्पर्क र राष्ट्रिय भाषा घोषणा गर्नुपर्ने, तराईलाई संघीय ढाँचामा लग्नुपर्ने र मधेसीहरूलाई तत्काल नोकरीमा आरक्षण दिनुपर्ने माग मुखरित भए ।’

मधेसले क्रान्ति खोज्दैछ 

सरकारले गत असारमा हरवाचरवालाई मुक्त घोषणा गर्‍यो । ‘मुक्त कमैया, कम्लहरी, हलिया र हरवाचरवाको वस्तुस्थिति अध्ययन समिति–०७८’ ले ल्याएको प्रतिवेदन अनुसार, पूर्वी तथा मध्य तराई अर्थात् मधेस प्रदेशमा हरवाचरवा प्रथा कायम छ । प्रतिवेदन भन्छ– मधेस प्रदेशका आठै जिल्लामा घटीमा ३६ प्रतिशतदेखि बढीमा एक सय २० प्रतिशतसम्म ब्याज लिएर हरवालाई ऋण दिने चलन व्यापक छ । एकचोटि कुनै गृहतको ऋण लिएको व्यक्ति लामो समय त्यही गृहतको ऋणी भएर बस्न र उसले भनेका सर्त मानेर बँधुवा श्रमिक हुन विवश हुन्छ । मधेसमा यस्ता उत्पीडनमा सबैभन्दा बढी दलितहरू छन् । यो एउटा उदाहरण हो, मधेसमा मात्रै होइन, देशैभरि असमानता, गरिबी, विभेदहरू विभिन्न स्वरूपमा कायमै छन् । 

हामीकहाँ दलहरूको उदय हुँदै गर्दा तराईले महसुस गरेको थियो— हाम्रो अधिकारका लागि हामीले नै दल खोल्नुपर्छ । त्यसैले २००८ सालमा तराई काँग्रेसको स्थापना भयो । दीपक चौधरी आफ्नो पुस्तक ‘रूपान्तरण’मा लेख्छन्, ‘तराई काँग्रेसको स्थापनाले हिन्दी भाषालाई सम्पर्क र राष्ट्रिय भाषा घोषणा गर्नुपर्ने, तराईलाई संघीय ढाँचामा लग्नुपर्ने र मधेसीहरूलाई तत्काल नोकरीमा आरक्षण दिनुपर्ने माग मुखरित भए ।’

मधेसलाई केन्द्रीय राजनीतिक दल वा शासकले धान फल्ने फाँटका रूपमा मात्रै हेर्दै आएका थिए । शासकले यहाँका जनतालाई सँगसँगै अगाडि बढाउन आवश्यक ठानेनन् । फलतः मधेसकेन्द्रित राजनीतिक दल खुल्दै गए र मधेस आन्दोलनको आधार बन्यो । आज हामीसँग मधेस नामको प्रदेश छ । तर यहाँ अनेक विभेद अझै कायमै छन् । जसरी देशमा प्रजातन्त्र ल्याउन खासगरी देशका पहाडिया बाहुन–क्षत्रीहरू जागेका थिए, त्यसरी नै पछिल्लोपटक भएका मधेस आन्दोलनमा उच्च जाति र वर्ग जागेको देखिन्छ । जसरी माओवादी जनयुद्धमा पहाडिया दलित तथा आदिवासी जनजातिहरू जागेका थिए, त्यसरी नै कुनै खालको आगामी आन्दोलनले मधेसका महिला, दलित, मुस्लिम लगायत उत्पीडित जनतालाई जगाउन सक्ने विश्लेषण गर्न सकिन्छ ।