महाभियोग सिफारिस समितिकाे बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेकाे फरक मत राखेको छ । समितिका सभापति रामबहादुर विष्टले तयार गरेको प्रतिवेदनमा एमालेको तर्फबाट समिति सदस्य विष्णु पाैडेलले फरक मत प्रस्तुत गरेका हुन् ।

एमालेले फरक मत राखेपछि बहुमत सदस्यबाट महाभियोग लगाउने प्रस्ताव पारित भएको छ । महाभियोग लगाउने  प्रस्तावको पक्षमा मीनबहादुर विश्वकर्मा, रामबहादुर विष्ट, रेखा शर्मा, यशोदा सुवेदी, कल्याणी खड्का र प्रमाेद साह उभिए भने एमालेका ४ सदस्य तथा लोसपाका एक जना सदस्य विपक्षमा उभिए । यसअघि सो प्रस्तावलाई सहमतिकै आधारमा अघि बढाउने गरी छलफल भएको थियो । तर, विभिन्न विषयमा कुरा नमिल्दा अन्तत: सो प्रक्रिया बहुमतबाट टुंगो लगाइएको हो ।

बैठकपछि प्रतिक्रिया दिँदै पौडेलले ८ बुँदाको फरक मत समितिमा दर्ता गराएको जानकारी दिए । सो फरक मत प्रतिवेदनको महत्त्वपूर्ण अंग हुने उनले बताए । पौडेलले काम गर्न नसक्ने यकिन भएपछि समितिलाई कार्यसूची हस्तान्तरण गरेर महाभियोग जस्तो महत्त्वपूर्ण विषय ख्याल ठट्टाको विषय बनाइएको आरोप लगाए । महाभियोगको प्रक्रियालाई ६ महिना होल्ड गरेर राख्नुका साथै नियमावली अनुसार समितिलाई काम गर्न निम्ति ३ महिनाको न्यूनतम समय नदिएकोमा आपत्ति समेत जनाए । 'हामीले मागेका प्रमाणहरु अझै प्राप्त भएका छैनन् । प्रमाणहरु यकिन गर्ने प्रश्नमा समितिले काम गर्नु पाएन । यसरी सदन चल्न नसक्ने अवस्थामा यो प्रतिवेदन प्रतिनिधि सभाको सचिवालयको दराजमा थन्काउने काम भएको छ । न्यापालिकालाई कार्यपालिकाको दबाबमा राख्ने काम भएको छ,' उनले भने ।

प्रतिवेदनका बुँदाबारे चर्काचर्की

यसअघि बैठकमा सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षका सांसदहरुबीच प्रतिवेदनमा राख्ने केही विषयमा चर्काचर्की नै परेको थियो । एमाले सांसदहरूले डीना उपाध्यायलाई भेट्न पठाएको विषय पनि प्रतिवेदनमा राख्नुपर्ने अडान राखेका थिए ।​

बैठकमा एमाले सांसद डा. शिवमाया तुम्बाहाम्फेले सफाइको मौका दिनुपर्ने तर्क राखिन् । 

‘सफाइको मौका दिनुपर्छ कि पर्दैन ?’, उनले प्रश्न गर्दै भनिन्, ‘तपाईंहरूले लेखेर ल्याएको कुरा हामीलाई मान्य छैन । अभियुक्तले बयान दिएपछि उसलाई सफाइको मौका दिनुपर्दैन ? महाभियोग लगाउनका लागि पुष्टि हुने तथ्य कारण के छ ?’, उनको प्रश्न थियो । 

त्यस्तै अर्का सांसद लालबाबु पण्डितले वर्तमान र पूर्व प्रधानमन्त्रीले राजीनामा माग गर्न मान्छे पठाएको कुरा समावेश गरिन्छ कि गरिँदैन ? भन्दै उनले पनि प्रतिवेदनको ३ नम्बर बुँदाप्रति आपत्ति जनाएका छन् । 

सांसद कृष्णभक्त पोखरेलले चोलेन्द्रलाई आफूहरूले निर्दोष नभनेको तर डीना उपाध्यायले चोलेन्द्रको राजीनामाको माग लिएर गएको अवस्थाबारे प्रश्न गरेका थिए । उनले असहमतिका बीचमा पनि सहमति खोजेर जानुपर्ने धारण राखेका छन् ।

माओवादी सांसद यशोदा सुवेदीले राणाले दिएको बयानमै उनी महाभियोग लगाउन योग्य व्यक्ति हुँ भन्ने स्वीकारोक्ति रहेको प्रतिवेदनमै उल्लेख गर्नुपर्ने बताइन् । ‘उहाँले त साबिति बयानमै महाभियोग लगाउन योग्य रहेको भन्नुभएको छ’, सुवेदीको भनाइ छ । 

त्यस्तै अर्की सांसद रेखा शर्माले पनि कार्यपालिका प्रमुखलाई मन्त्री बनाएको मान्छेलाई हटाउन आग्रह गरेको भन्ने बित्तिकै त्यहाँ साँठगाँठ भएको देखिने भएकाले त्यसलाई भाषामा कसरी लेख्ने भन्ने विकल्प खोज्नुपर्ने बताइन् । 

सांसद प्रमोद साहले बयानका कतिपय कुरामा महाभियोग लगाउन उचित हुन्छ भनेर राणाले स्वीकारेको भन्दै राणा आफैले ५ जनालाई नै महाभियोग लगाइदिन अनुरोध गरेको भनेपछि त्यो भन्दा ठुलो आधार अरू नहुने बताए ।