मोरङको कानेपोखरी–६ का अव्यवस्थित बसोबासीका लागि राष्ट्रिय भूमि आयोग र पालिकाले प्रारम्भिक फाइल संकलनमा गम्भीर त्रुटी गर्दा २० लाख पनि नपर्ने जग्गाको राजस्वमात्रै ५१ लाख तिर्नुपर्ने भएको छ । जसका कारण धनीपुर्जा पाउने आशामा बसेका अव्यवस्थित बसोबासीहरु झस्किएका छन् ।

कानेपोखरी–६ की उषा सार्कीको १० कठ्ठा जग्गा छ । त्यो बाहेक अन्यत्र उनको कुनै जग्गा छैन । उनले ५ कठ्ठामात्रै लिँदा निःशुल्क पाउने थिइन् । तर, १० कठ्ठा लिन खोज्दा उनको जग्गाको मूल्यांकनका आधारमा राजस्व १० लाख रुपैयाँ तिर्नुपर्ने देखियो । ‘उनले त्यो पैसा तिर्नसक्ने अवस्था छैन,’ कानेपोखरी गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष भोला अधिकारीले भने ।

यस्तै कानेपोखरी–६, पाँचथरे टोलकै मीना कुमारी थेगिम सो ठाउँमा बसेको ४० वर्ष पुग्न लाग्यो । उनले पनि अव्यवस्थित बसोबासीको नाममा लालपुर्जा पाउने लिष्टमा नाम थियो । विभिन्न ९ वटा अनुसूचीमा फारम भर्दा उनले पनि राजस्व तिर्नुपर्ने ५१ लाख रुपैयाँ देखियो । उनले पाउने जग्गा २३ कठ्ठा थियो । ‘खै ५१ लाख रुपैयाँ तिर्नुपर्ने भनेको सुन्छु, त्यत्रो पैसा कसरी तिर्नु !’ उनका छोरा हिमाल थेगिमले भने, ‘यसलाई कसरी घटाउने हो, सहयोग गरिदिनुप¥यो ।’

उनका अनुसार धानमात्रै फल्ने क्षेत्रमा रहेको जग्गा अगाडिको बाटो कच्ची थियो । तर, फारम भर्ने र आयोगमा इन्ट्री गर्नेले पक्की बाटो भनेर राखिदिएछन् । यस्तै धान फल्ने खेतमा राखिदिनुपर्नेमा जग्गा घरघडेरीको सूचीमा राखेपछि मूल्यांकन बढेको हुनसक्ने थेगिम बताउँछन् । उक्त फारम पालिका र आयोगका कर्मचारीले भर्छन् ।

उनको जग्गा २३ कठ्ठा थियो । ‘त्यो जग्गा अहिले लालपुर्जा पाएर विक्री गर्ने हो भने पनि कठ्ठाको १ लाख रुपैयाँको दरले मात्रै विक्री हुनसक्छ,’ थेगिमको भनाइ छ, ‘उक्त जग्गाको बाटो भएको कारण घर, घडेरीको नाममा खेतलाई मूल्याङ्कन गरियो । त्यसकारण मूल्याङ्कन बढ्दा राजस्व बढी भयो । मालपोतले राखेको मूल्याङ्कनको दररेट नै धेरै भएको जस्तो लागेको छ ।’

यो पनि

चुनावको बहानामा लालपुर्जा वितरण रोकिँदैन : मन्त्री श्रेष्ठ

​गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष अधिकारीले अव्यवस्थित बसोबासीहरुले राजस्व तिर्न नसक्ने अवस्था आएको बताए । ‘अव्यवस्थितहरुलाई जुन ढंगले पुर्जा वितरण गर्न खोजिरहेको छ, उनीहरुले तिर्नसक्ने क्षमताको आधारमा फेरि मूल्याङ्कन होस्,’ उनले भने, ‘उहाँहरुको जनजीवन कस्तो छ, खेती कस्तो खालको छ भन्ने हेर्नुपर्दछ । आज गोरुगाडा छिर्न नसक्ने खेतहरुको मूल्य लाखौं निर्धारण भइरहेको छ । यसलाई घटाउने कुरामा जिल्ला आयोगप्रति हामीले ध्यानाकर्षण पनि गरेका थियौं ।’

यता, आयोगले भने कतिपय फाइलमा पालिकाले नमिलाइ फारम भरिदिँदा मूल्याङ्कन बढेको बताएको छ । भूमि आयोग मोरङकी अध्यक्ष सुशीला घिमिरेले जग्गावालाले यो विषय स्वघोषणामार्फत स्वीकार गरेको बताइन् । ‘राजस्वको विषयमा केही समस्या, केही जटिलता भएका छन् । जनताले तिर्न नसक्ने राजस्व निर्धारण ग¥यो भन्ने जनगुनासो आएका छन् । हामीले मोरङ जिल्लामा भूमिहीन सुकुमवासी, दलित र अव्यवस्थितको काम पहिलो पटक गरेका हौं,’ उनले भनिन्, ‘त्यसअवस्थामा नियमावली अनुसार स्थानीय तहबाट फारम भर्ने कुरामा र आयोगले प्रविष्ट गर्ने कुरामा केही कमजोरी भएको छ ।’

यस विषयमा आयोगले पालिकासँग समन्वय गरिरहेको उनको भनाइ छ । त्यही कार्यविधिलाई टेकेर समन्वय गर्दा कुन हदसम्म मिलाउन सकिन्छ भनेर छलफल गरिरहेको उनले बताइन् । उनले यो समस्या आयोग र गाउँपालिका मिलेर समाधान गर्ने पनि बताइन् । ‘यसलाई इस्यु ठूलो बनाउने होइन । यसलाई स्थानीय सरकार र आयोगले मिलेर समस्याको समाधान गर्ने हो,’ उनले भनिन् ।

यता आयागका अध्यक्ष केशव निरौलाले अव्यवस्थित भनेको सुकुमवासी र भूमिहीनको परिभाषाभन्दा माथि रहेको बताए । ‘अव्यवस्थितको अन्यत्र काहीँ जग्गा छैन भने निःशुल्क दिने हो । तर, अन्यत्र जग्गा भएको र मापदण्डभन्दा बढी जग्गा भएको अवस्थामा हिजो बनेको नियमावलीले नै तोकेको राजस्व तिर्नु आवश्यक छ,’ निरौलाले भने, ‘१२ देखि ५२ प्रतिशतसम्म मात्रै लागेको छ । चलनचल्तीको मूल्याङ्कन भन्दा जग्गाको मूल्याङ्कन कम हुन्छ भन्ने यथार्थ हो । पैसा कति निस्कियो त्यो दोस्रो कुरा हो ।’

यता भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री शशी श्रेष्ठले सरकारी मूल्य र वास्तविक मूल्यमा कति खाडल छ, सबैले चेक गर्दा हुने बताइन् । ‘साँच्चै गरिव र विपन्न छ भने नियमावलीको १८ औं संशोधन गरेर जम्मा २५ प्रतिशतमात्रै तिरे पनि हुने व्यवस्था गरेको छ,’ उनले भनिन्, ‘किन गुमराहमा पार्नुहुन्छ तपाई जानेकाहरुले पनि ! यदि २५ प्रतिशत पनि तिर्न नसक्ने अवस्था भए तीन किस्तामा तीन वर्षमा तिरे पुग्छ । अनि यो तिललाई पहाड किन बनाएको ?’

उनले अहिले लगाएको राजस्वको दर प्रगतिशील वैज्ञानिक कर रहेको पनि बताइन् । ‘नहुनेलाई दिने हुनेलाई नदिने हो । हुनेले पनि राज्यको सम्पत्ति खान मिल्छ ? हुन्छ ? छैन भने नसक्ने हो भने स्थानीय तहले प्रमाणित गरोस् न । त्यसरी आए त ७५ प्रतिशत अझै छुट हुन्छ त,’ उनले भनिन्, ‘तर, गरिवको नाममा तरमार्ने काम कसैबाट हुनुहुँदैन । गरिवको नाममा तरमाराहरु आएर सुविधा लिन खोजे सरकारले दिँदैन ।’

कसरी निकालिन्छ राजस्वको प्रतिशत ?

आयोगले विभिन्न ९ वटा प्रावधानमा नम्बर दिएर जग्गा प्राप्त गर्न अव्यवस्थित बसोबासीको विवरण (नियमको अनुसूची २१ को प्रयोजनका लागि) भरेको आधारमा राजस्व तिर्नुपर्ने प्रतिशत निकालिन्छ ।

जसमा अव्यवस्थित बसोबासीको आर्थिक अवस्था (आर्थिक स्थिति, जीवन निर्वाहको आधार, जीवन यापनको स्तर), बसोबास र आबाद कमोतको स्थिति, जग्गाको प्रकृति, जग्गाको क्षेत्रफल, आबाद कमोत र बसोबासको प्रकारको मूल्यांकन, जग्गा आबाद कमोत अवधि, अन्यत्र रहेको जग्गाको विवरण, बाटोको पहुँच, बाटोको अवस्था, जग्गा रहेको स्थानलगायतको विवरण छ । उक्त विवरणमा अव्यवस्थित बसोबासीले स्वघोषणा गर्नुपर्दछ भने कार्यपालिकाको निर्णय अनुसार पालिकाले पनि आबाद कमोत गरेको जग्गाको प्रकृतिबारे दिएको विकल्पमा जग्गाको कोड र प्रकृति अनुसार अंक दिनुपर्दछ ।

सोही विवरण आयोगले आफ्नो सफ्टवेयरमा प्रविष्ट गर्दछ । प्रविष्ट गरेको आधारमा पाउने अंकलाई प्रतिशत मानेर आयोगले राजस्वको दर निर्धारण गर्दछ । त्यसरी निर्धारण गरेको राजस्व प्रतिशत जग्गाको सरकारी मूल्यांकनको आधारमा रहने विनियममा उल्लेख छ ।